-अरुणाभ रतूड़ी
राज्यपाल ने हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण एवं चरित्र निर्माण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया ।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शुक्रवार को हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण एवं चरित्र निर्माण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्था के सदस्यों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था वीर सैनिकों और राष्ट्रभक्त नागरिकों के साथ व्यक्तिगत और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय एकीकरण एवं चरित्र निर्माण कार्यक्रम इसका उदाहरण है। इस परिवार को हमारे हजारों देशभक्त नागरिकों और वीर सैनिकों ने स्वयं समर्पित भावना से बनाया है, इस परिवार का सदस्य होना हर एक के लिए गौरव की बात है।
राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण एवं चरित्र निर्माण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना चरित्र निर्माण के राष्ट्रीय एकीकरण संभव नहीं है। चरित्र निर्माण के लिए अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि हमें शहीद परिवारों के परिजनों और वीर नारियों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। जिन शहीद देशभक्तों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है उनके परिवार की देखभाल करना हम सब की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था शहीदों के परिवारजनों व उनके आश्रितों का हमेशा सहयोग करती रही है जो सराहनीय है। राज्यपाल ने संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियो का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था का प्रत्येक सदस्य अपनी पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है। उन्होंने संस्था को हरसंभव मदद का भी आश्वासन दिया।
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मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग की समीक्षा की
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में सेब एवं कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लिया जाए। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए। इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) की मजबूती पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पैक्स को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाये जाएं। प्राकृतिक खेती कलस्टर एप्रोच को बढ़ावा देते हुए सहकारिता को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने के प्रयास किये जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर अपने इन स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना होगा। सहकारिता से जुड़े लोगों को समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की ध्वजवाहक योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में विद्यार्थी क्रेडिट योजना एवं पैक्स के माध्यम से गठित स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित किये जाने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा जो योजना बनाई जा रही है, उसकी कार्यवाही शीघ्र की जाए। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने से महिला सशक्तीकरण एवं किसानों की आय बढ़ाने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपये तक ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। कृषि कार्यों के लिए 01 लाख एवं कृषियेत्तर कार्यों के लिए इस योजना के तहत 03 लाख रूपये तक ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम सौर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए कार्यों में और तेजी लाई जाए।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत राज्य के पशुपालकों को सायलेज वितरण किया जा रहा है। यह योजना काफी अच्छी चल रही है। केन्द्र सरकार से भी इस योजना में राज्य को पुरस्कृत किया जा रहा है। राज्य में 670 में से 660 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा चुका है। इसमें उत्तराखण्ड और तेलंगाना अग्रणी राज्य हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 13 कॉपरेटिव विलेज बनाने पर भी कार्य किया जा रहा है।
सचिव सहकारिता श्री बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 90230 लाभार्थियों को 624.84 करोड़ का ब्याज रहित ऋण दिया जा चुका है। अक्टूबर 2017 में योजना के शुभारंभ से अभी तक 07 लाख से अधिक लाभार्थियों एवं 4347 स्वयं सहायता समूहों को 4050.44 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। मोटर साइकिल टैक्सी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 116 लाभार्थियों को 136.97 लाख का ऋण दिया गया। “राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना’ के अन्तर्गत ’सहकारी सामूहिक खेती’ के माध्यम से क्षेत्रवार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। राज्य के समस्त जिला सहकारी बैंकों की कुल 22 मोबाइल वैन द्वारा अपने समस्त खाताधारकों को सुलभ बैंकिंग सुविधा प्रदान करा रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं को विशेष बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने हेतु समस्त जनपदों के कुल 10 जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से महिला शाखा का सफल संचालन किया जा रहा है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, रजिस्ट्रार सहकारिता श्री आलोक कुमार पाण्डेय एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री घोषणा- राज्य में 50 हजार पॉलीहाउस बनाए जाएंगे
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर घोषणा की कि राज्य में 50 हजार पॉली हाउस बनाये जायेंगे। नाबार्ड के सहयोग से ये पॉली हाउस बनाये जायेंगे। इन सभी पॉली हाउस का निर्माण राज्य में 02 वर्ष के अन्दर किया जायेगा। राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के चार मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को मंडुआ दिया जायेगा। जिसके लिए 10 हजार मीट्रिक टन मंडुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा। इससे जहां किसानों की आय बढ़ेगी। मोटे अनाजों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
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पौड़ी के विकास भवन में विजन 2047 पर कार्यशाला संपन्न
सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 के तहत आज विकास भवन सभागार में परियोजना निदेशक डीआरडीए संजीव कुमार राय की अध्यक्षता में विजन 2047 के विषय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2047 के लक्ष्यों, कार्ययोजना तथा नवीनतम योजनाओं का सफल संचालन हेतु अपने-अपने विचार रखें। परियोजना निदेशक ने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि 2047 तक जिन लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सकता है उनकी जानकारी प्रस्तुत करें।
परियोजना निदेशक डीआरडीए ने कहा कि विजन इंडिया 2047 के लिए कार्य योजना और दस्तावेज तैयार किए जा रहे है। विजन इंडिया 2047, का निर्माण इंडिया 2047 की आकांक्षाओं के अनुसार होगा, जैसे समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, गांव व शहरों में सर्वाेत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराना सहित अन्य सामिल है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, योजनाओं को वास्तविक रूप से निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए और एक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह तरीके से कार्य करना चाहिए। उन्होंने समस्त विभागों को कहा कि जिन विभागों द्वारा नए विजन पर कार्य किया जाना है तथा उसे 2047 तक पूर्ण किया जा सकता है वह उसकी जानकारी पूर्व में ही प्रेषित करें, जिससे उस पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।
इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ आनंद भारद्वाज, एडीएसटीओ विरेंद्र सिंह नेगी, राजेंद्र कुमार, जिला पंचायतराज अधिकारी जितेंद्र कुमार, बाल विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार, स्वजल प्रबंधक दीपक रावत सहित अन्य अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे।
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जनपद अल्मोड़ा के महाविद्यालयों के छात्रसंघ चुनावों के दौरान परिसर मे रहेगी निषेधाज्ञा
अल्मोड़ा, 23 दिसंबर 2022 (अशोक कुमार पाण्डेय)- उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि दिनॉक 24 दिसम्बर, 2022-23 के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्धेलित कर परिशान्ति भंग करने एवं लोक परिशान्ति को विक्षुब्ध किये जाने की सम्भावना एवं इसके परिपेक्ष में प्रभावी निरोधात्मक उपाय तत्काल एवं अनिवार्य रूप से किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं हुकुम सिंह बोरा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर में छात्र संघ निर्वाचन के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं हुकुम सिंह बोरा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा। परिसर के अन्दर काई भी अपमाजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे किसी भावना को ठोस पहुॅचे। छात्र दलों के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रयोग किये जा रहे वाहनों में भारवाहक क्षमता से अधिक छात्र/व्यक्ति सवार नहीं होंगे। किसी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रातः 08ः00 बजे से पूर्व एवं रात्रि 10ः00 बजे के पश्चात् किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से दिनॉंक 24 दिसम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त कर दिया जाय।