-अरुणाभ रतूड़ी
राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य हेतु राजभवन के 30 कार्मिकों को सम्मानित किया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(से नि) ने वीरवार को राजभवन में सुशासन दिवस की श्रृंखला में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजभवन के 30 कार्मिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले कार्मिकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों की कार्यशैली और कार्य के प्रति निष्ठा के लिए यह सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों को निरंतर अच्छा करने का प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता उस कार्य को किस लगन, निष्ठा, अनुशासन के साथ किया गया है यह बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सम्मानित होने वाले कार्मिकों की कार्य के प्रति श्रद्धा व लगन से वह प्रभावित हैं।
राज्यपाल ने कहा कि ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया गया कोई भी कार्य एक कार्मिक के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कार्मिकों से कहा कि हमेशा आत्मानुशासन से दिए गए दायित्वों का निर्वहन किया जाए। जो भी कार्य किया जाए उसमें आपको संतुष्टि की भावना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी सम्मानित होने वाले कार्मिक अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणास्रोत हैं। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर, वित्त नियंत्रक तृप्ति श्रीवास्तव, अनु सचिव जी.डी.नौटियाल, अनुभाग अधिकारी अनूप नेगी आदि उपस्थित रहे।
इस अवसर पर सम्मानित होने वाले कार्मिकों में आशुलिपिक श्रीमती संगीता दीवान, कम्प्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता श्री दलीप कुमार, कम्प्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता श्री विनोद चन्द, कम्प्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता श्री संजय क्षेत्री, आरक्षी-आई0आर0बी द्वितीय श्री रमेश शर्मा, कैमरामैन श्री ललित मोहन, अभिसूचना श्रीमती लीला टम्टा, पंचकर्म थैरपिस्ट श्रीमती कुसुम नौटियाल, प्रधान चालक श्री बिक्रम सिंह कैन्तुरा, आरक्षी वाहन चालक श्री सुनील कुमार, वाहन चालक श्री गजेन्द्र सिंह पुंडीर, फायर ऑपरेटर श्री पशुपति क्षेत्री, हेड माली श्री बृजराज यादव, हेड माली श्री प्रताप सिंह राणा, अनुसेवक श्री रामप्रकाश नौटियाल, सफाई नायक श्री मुकेश कुमार, सफाई नायक श्री मोहन कुमार, अनुसेवक श्री गोविंद सिंह, कुक श्री गुलाब सिंह पंवार, वेयरर श्री सत्येशवर पैन्यूली, अनुसेवक श्री आदित्य, धोबी श्री सुदेश कुमार कन्नोजिया, कुक श्री राजपाल सिंह, अनुसेवक श्री देवेन्द्र सिंह, वेयरर श्री विवेक कुमार, अनुसेवक श्री मनोज पुरोहित, अनुसेविका श्री सुश्री सोनी देवी, खिदमतगार श्री दिलमणी गौड़, सहायक वेयरर श्री प्रेमलाल, मसालची श्री रणजीत सिंह पंवार शामिल हैं।
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- मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ-2022 का शुभारंभ।
- 31 करोड़ की लागत से बने शूटिंग रेंज का लोकार्पण भी किया
- खिलाड़ियों को विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर दी जाने वाली धनराशि बढ़ाई जायेगी- मुख्यमंत्री
- न्याय पंचायत स्तर पर भी प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दी जायेगी प्रोत्साहन धनराशि।
- खिलाड़ियों के भोजन के लिए 225 रूपये की धनराशि दी जायेगी।
- अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को मुख्यमंत्री ने प्रदान की नकद धनराशि।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने गुरूवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ-2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 31 करोड़ की लागत से बने शूटिंग रेंज का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार धनराशि प्रदान की और उन्हें सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को भोजन के लिए दी जाने वाली धनराशि 150 रूपये से बढ़ाकर 225 रूपये की जायेगी। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को क्रमशः 300 रूपये, 200 रूपये एवं 150 रूपये की धनराशि दी जायेगी। विकासखण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 500 रुपये, 400 रुपये एवं 300 रुपये की धनराशि दी जायेगी, जो पहले क्रमशः 300 रुपये, 200 रुपये एवं 150 रुपये थी। जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 800 रुपये, 600 रुपये एवं 400 रुपये की धनराशि दी जायेगी, जो पहले क्रमशः 700 रूपये, 500 रूपये एवं 300 रुपये थी। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 1500 रूपये, 1000 रूपये एवं 700 रुपये की धनराशि दी जायेगी, जो पहले क्रमशः 1000 रुपये, 600 रुपये एवं 400 रुपये थी।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्तर पर आयोजित होने वाला यह खेल महाकुंभ उत्तराखण्ड के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा। पहले पंचायत स्तर पर फिर ब्लॉक स्तर पर फिर जिला स्तर पर खेलने के पश्चात खिलाड़ी यहां पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह गौरव का विषय है कि इस खेल महाकुंभ में हमारे प्रदेश की बेटियां भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि यह युवाओं की प्रतिभा का ही कमाल है कि, आज विश्व पटल पर नए भारत का मान बढ़ रहा है। आज हमारे युवा खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस खेल महाकुंभ का उद्देश्य खिलाड़ियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार करना है। 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखण्ड करेगा। जिससे राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को “सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड“ बनाने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर खेल सुविधायें प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने जहां एक ओर नई शिक्षा नीति को प्रभावकारी ढंग से लागू करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर नई खेल नीति बनाकर अपने युवा खिलाड़ियों का भी ध्यान रखने का कार्य किया है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग कर रहे हमारे युवा खिलाड़ी भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड व देश का नाम रोशन करेंगे।
खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि अब समाज में खेल एवं खिलाड़ियों के प्रति सोच में बड़ा परिवर्तन हुआ है। खेलों से भी उपलब्धि हांसिल की जा सकती है, जैसे शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में खेलों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। न्याय पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट खिलाड़ी उन्नयन योजना से खिलाड़ी लाभान्वित हो रहे हैं। 2024 में उत्तराखण्ड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेजी से चल रही है।
विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेलों को नई ऊंचाई देने के लिए सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल में अनुशासन एवं जीत के लिए लक्ष्य बनाकर प्रतिभाग करें।
इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रायपुर श्रीमती ममता देवी, खेल निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर, अपर निदेशक श्री राकेश चन्द्र डिमरी, खेल विभाग के अन्य अधिकारी एवं खिलाड़ी उपस्थित थे।
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भारत निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू किया।
- भारत निर्वाचन आयोग ने गृह नगर से देश में अन्यत्र बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू किया
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा चमोली जिले के दुमक गांव के दूरस्थ मतदान केंद्र की ट्रैकिंग के दौरान भी प्रवासी मतदाताओं को रिमोट वोटिंग की आवश्यकता समझी गयी थी
- आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) विकसित की
- प्रवासी मतदाताओं को देश में कहीं से भी अपने गृह/मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव होगा
- लाखों प्रवासी उत्तराखण्डी भी रहते हैं राज्य से बाहर
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने गृह नगर से देश में अन्यत्र बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू किया है। इसके लिए आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) विकसित की है। इससे प्रवासी मतदाताओं को देश में कहीं से भी अपने गृह/मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव होगा। आयोग ने बहु-निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 08 राष्ट्रीय और 57 राज्यीय दलों को दिनांक 16.01.2023 को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपेक्षित विधिक परिवर्तनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं मैं परिवर्तनों और घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान की पद्धति/आरवीएम/प्रौद्योगिकी, यदि कोई हो, सहित विभिन्न संबंधित मामलों पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से 31.01.2023 तक लिखित मंतव्य देने का भी अनुरोध किया है। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक और प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के आधार पर आयोग रिमोट मतदान पद्धति को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को उपयुक्त तरीके से आगे ले जाएगा।
गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, श्री राजीव कुमार उत्तराखण्ड के चमोली जिले के दुमक गांव के दूरस्थ मतदान केंद्र की अपनी पैदल यात्रा (ट्रैकिंग ) से प्रवासी नागरिकों की समस्या से सीधे रूबरू हुए थे। उन्होंने इस बात की आवश्यकता बताई थी कि प्रवासी मतदाताओं को निवास के उनके वर्तमान स्थान से ही मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रिमोट वोटिंग पर व्यापक मंथन प्रारम्भ किया गया है। इस तरह के सशक्तिकरण को कार्यान्वित करने के लिए कानूनी, वैधानिक, प्रशासनिक और प्रौद्योगिकीय पहल की जरूरत है। आयोग की टीम ने सभी सामाजिक-आर्थिक स्तरों पर प्रवासियों की चुनावी भागीदारी को संभव बनाने के लिए सर्वसमावेशी समाधान ढूंढने और मतदान करने की वैकल्पिक पद्धतियाँ जैसे कि दो-तरफा प्रत्यक्ष ट्रांजिट पोस्टल बैलट, परोक्षी (प्रॉक्सी) मतदान, विशेष समय पूर्व मतदान केंद्रों में जल्दी मतदान, डाक मतपत्रों का एकतरफा या दोतरफा इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण (ईटीपीबीएस), इंटरनेट आधारित मतदान प्रणाली आदि सभी विकल्पों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
सभी हितधारकों के लिए विश्वसनीय, सुगम और स्वीकार्य प्रौद्योगिकी समाधान की तलाश करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय आयोग और निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट मतदान केंद्रों से मतदान करने में सक्षम करने के लिए समय की कसौटी पर खरे उतरे एम-3 ईवीएम मॉडल के संशोधित संस्करण का उपयोग करने का विकल्प ढूंढा है। इस तरह प्रवासी मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वापस अपने गृह जिले की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी।
’उत्तराखण्ड के संदर्भ में इसका विशेष महत्व हो सकता है। यहां के लाखों लोग रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा आदि कारणों से देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। रिमोट वोटिंग होने पर वे अपने गृह क्षेत्र के लिये मतदान कर सकेंगे और वहां के विकास प्रक्रिया में भागीदारी कर सकेंगे। ’
आयोग द्वारा अन्य विषयों के साथ ही घरेलू प्रवासियों को परिभाषित करने, आदर्श आचार संहिता लागू करने, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने, मतदाताओं की पहचान के लिए पोलिंग एजेंटों को सुविधा देने, रिमोट मतदान की प्रक्रिया और पद्धति तथा मतों की गणना में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सभी राजनैतिक दलों के बीच एक अवधारणा पत्र परिचालित किया गया है।
आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्यम के सहयोग से घरेलू प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी को संभव करने के लिए उनके रिमोट लोकेशन अर्थात उनके मौजूदा निवास स्थान से उनके गृह निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक बहु-निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) को प्रायोगिक तौर पर शुरू करने के लिए तैयार है। ईवीएम का यह संशोधित रूप एक एकल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान करा सकता है। यदि यह पहल कार्यान्वित कर दी जाती है तो यह प्रवासियों के लिए एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लेकर आने की क्षमता रखती है और उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मददगार होगी, क्योंकि कई बार वे विभिन्न कारणों जैसे कि उनके निवास स्थानों के नियमित तौर पर बदलने, प्रवास क्षेत्र के मुद्दों से सामाजिक और भावनात्मक रूप से पर्याप्त जुड़ाव न होने, अपने गृह/मूल निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली से नाम कटवाने की अनिच्छुकता (चूंकि उनका वहां स्थायी निवास/संपति होती है) से अपने कार्यस्थान पर स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाने के प्रति अनिच्छुक रहते हैं।
तकनीक के युग में माईग्रेशन के आधार पर मतदान के अधिकार से वंचित करना स्वीकार योग्य विकल्प नहीं है। आम चुनाव 2019 में 67.4 प्रतिशत मतदान हुआ था और भारत निर्वाचन आयोग 30 करोड़ से अधिक निर्वाचकों द्वारा मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करने और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान का प्रतिशत अलग-अलग होने को लेकर सजग है। वोटर टर्नआउट में सुधार लाने और निर्वाचन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख बाधा आंतरिक प्रवासन (घरेलू प्रवासियों) के कारण मतदाताओं द्वारा मतदान न कर पाना भी है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है। हालांकि, देश के भीतर प्रवासन के लिए कोई केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, फिर भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि रोजगार, शादी और शिक्षा से संबंधित प्रवासन, समग्र घरेलू प्रवासन का महत्वपूर्ण घटक है। अगर हम समग्र घरेलू प्रवासन को देखें तो ग्रामीण आबादी के बीच बहिप्रवासन बड़े पैमाने पर देखा गया है। आंतरिक प्रवासन का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के भीतर होता है। रिमोट वोटिंग से प्रवासी नागरिक अपने गृह क्षेत्रों से जुड़ सकेंगे।
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कोटद्वार में बर्ड वाचिंग फेस्टिवल संपादन के संबंध में जिलाधिकारी ने दिये निर्देश’’
‘‘लोगों को बर्ड वाचिंग के प्रति आकर्षित करने के उदेश्यों से आयोजित हो बर्ड फेस्टिवल’’
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने आगामी फरवरी माह में कोटद्वार में बर्ड फेस्टिबल के आयोजन के संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों और सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित कर तैयारियों को संपादित करने के दिशा-निर्देश दिये।
उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों, बर्ड वाचिंग के तकनीकी और अनुभवी लोगों को कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल को भव्य तरिके से मनाये जाने तथा लोगों को पक्षियों के प्रति अधिक जानकारी और जागरूकता प्रदान करने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी सदस्यों को आपसी समन्वय से आयोजन और आयोजन के दौरान रखे जाने वाले 03 दिवसीय इवेन्ट की रूपरेखा तैयार करने तथा इस संबंध में व्यापक होमवर्क करते हुए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने बर्ड फेस्टिवल में आने वाले प्रोफेशनल बर्ड वाचर, सामान्य बर्ड वाचर, स्थानीय लोग तथा स्कूली बच्चों का प्रतिभाग करवाने व स्कूली बच्चों सहित आगन्तुकों को बर्ड वाचिंग करवाने, बर्ड फेस्टिवल में बर्ड के संसार से जुड़ी प्रदर्शन और मूवी दिखाने के संबंध में होमवर्क करने को कहा।
उन्होंने निर्देशित किया कि इस बार नये बर्ड वाचिंग गाइड तैयार किये जाय, बर्ड फेस्टिवल की डॉक्यूमेन्ट्री और फोटोग्राफी करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसको अपलोड किया जाय ताकि लोगों को चिड़ियों के संसार के बारे में अधिक जागरूकता बढ़े तथा कोटद्वार आसपास के बर्ड बाहुल्य क्षेत्र से परिचय भी हो जाय।
उन्होंने प्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार को निर्देशित किया कि वन विभाग के मानक के अनुरूप बर्ड फेस्टिवल और बर्ड वाचिंग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां संपादित की जा सकती हैं उनको एक्टिविटिज में शामिल करें।
इस दौरान बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डे तथा डीएफओ दिनकर तिवारी, आयुक्त नगर निगम कोटद्वार वैभव गुप्ता, जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री, तहसीलदार विकास अवस्थी सहित अजय खंतवाल, राजीव बिष्ट, शैवाल रावत, कुंवर अजय सिंह, एस. बंसल व अन्य संबंधित सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।