भूमि ,भवनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर लगेगा गुंडा ऐक्ट, जिलाबदर, संपत्ति अधिग्रहण केसाथ साथ खुलेगी हिस्ट्रीशीट
(पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड)
सरकारी /निजी भूमि व भवनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी उत्तराखण्ड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ऐसे भूमाफियाें को चिह्नित कर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उन पर गुण्डा ऐक्ट लगाकर उन्हें जिला बदर करने,अवैध रूप से अर्जित की गयी संपत्ति का अधिग्रहण करने तथा इनकी हिस्ट्रीशीट खोलने व उनके सभी शस्त्रों के लाईसेंस निरस्त करने के आदेश समस्त जनपद प्रभारियों को दिये हैं।
चिह्नित सभी भू माफियाओं का थाना,जनपद तथा परिक्षेत्र स्तर पर रजिस्टर(डेटाबेस) तैयार कर उसे अद्यावधिक रखने तथा अन्य जनपदीय प्रभारियों से समन्वय स्थापित कर इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की मासिक सूचना नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशितकिया गया। है।
ऐसे भूमाफियों के विरुद्ध निजी संपत्ति के संबन्ध में जनता द्वारा की गयी शिकायत पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करने तथा सरकारी एवं लावारिस भूमि,नदी,सार्वजनिक सड़क,आदि के संबंध में संबंधित विभाग को सूचित करने
साथ ही जनपदीय पुलिस प्रभारियों तो जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर तत्काल प्रथम सूचना दर्ज करा कर विधिक कार्यवाही हेतु भी निर्देशित किया गया है।
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जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने दिया धरना
अल्मोड़ा- (अशोक कुमार पाण्डेय) जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क चौहानपाटा अल्मोड़ा में धरना दिया तथा प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।इस अवसर पर धरने को सम्बोधित करते हुए समिति के संयोजक नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि बिना पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को समझे प्रदेश की भाजपा सरकार ने नवम्बर २०१७ को तुगलकी फरमान से समूचे पर्वतीय क्षेत्रों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया था जिसका स्थानीय जनता एवं सर्वदलीय संघर्ष समिति लगातार विरोध कर रही है।परन्तु प्रदेश सरकार ने कुछ माह पूर्व प्राधिकरण स्थगन की घोषणा मात्र कर इतिश्री कर ली।कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीताम्बर पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए एवं स्पष्ट आदेश के तहत जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त कर भवन मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धित समस्त अधिकार पूर्व की भांति नगरपालिकाओं को देने चाहिए।पूरन सिंह रौतेला ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर है इसी कारण पिछले पांच वर्षों से जनता के आन्दोलन के बाबजूद भी प्राधिकरण को समाप्त नहीं कर रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्पष्ट रूप से यह जान ले कि जब तक सरकार इस जनविरोधी प्राधिकरण को स्पष्ट आदेश के तहत समाप्त नहीं कर देती तब तक समिति का आन्दोलन जारी रहेगा।उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आन्दोलन को और उग्र किया जाएगा।उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री से मांग की है कि जनहित में अविलम्ब जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त कर भवन मानचित्र स्वीकृति के समस्त अधिकार नगरपालिका को दिए जाएं।उन्होंने कहा कि सर्वदलीय संघर्ष समिति लगभग पांच सालों से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर लगातार धरने,प्रदर्शन,ज्ञापन आदि का कार्यक्रम कर रही है जिसे सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुरन्त इस जनविरोधी जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करना चाहिए।धरने की अध्यक्षता समिति के संयोजक पालिकाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी तथा संचालन हेम चन्द्र जोशी ने किया।धरने में पालिकाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी,कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला,कांंग्रेस जिला प्रवक्ता राजीव कर्नाटक,कांंग्रेस जिला सचिव दीपांशु पाण्डे,सभासद सचिन आर्या,सभाषद हेम चन्द्र तिवारी,पीताम्बर पाण्डेय,हेम चन्द्र जोशी,एन०डी०पाण्डेय,चन्द्र कान्त जोशी,प्रताप सिंह सत्याल,लक्ष्मण सिंह ऐठानी,महेश चन्द्र आर्या,चन्द्र मणि भट्ट,आनन्द सिंह बगडवाल,आनन्दी वर्मा,संजय दुर्गापाल,भारतरत्न पाण्डेय,शंकर दत्त भट्ट सहित दर्जनों लोग शामिल रहे।
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