राज्यपाल ने एलबीएस प्रशासन अकादमी, मसूरी में 29वें संयुक्त नागरिक-सैन्य प्रशिक्षण व चरण-3 मध्यावधि प्रशिक्षण समापन पर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शुक्रवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में 29वें संयुक्त नागरिक-सैन्य प्रशिक्षण व चरण-3 मध्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए सिविल सेवा और सशस्त्र बलों के साथ चिंतन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषय के लिए सशस्त्र बलों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतवासी का उत्तरदायित्व है कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध रहें। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारी एकता और संयुक्तता की भावना को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक सर्वव्यापी तत्व के रूप में जोड़ते हैं।
राज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन एवं सशस्त्र बलों के अधिक से अधिक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सैन्य शक्ति और रक्षा रणनीतियों में एकता, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि हमें हर स्तर पर संयुक्तता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए हमें समन्वय और सहयोग के विभिन्न आयामों के साथ नागरिक-सैन्य सहयोग के सुसंगठित संस्थागत ढ़ाचे को सुदृढ़ बनाना होगा। उन्होंने कहा कि एकजुटता व एकता हमारे सबसे बड़े संसाधन हैं।
राज्यपाल ने कहा कि भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अत्यंत उन्नत है। हम अपने सैन्य उपकरणों को आधुनिक बनाने और सीमाओं पर अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र के एक नये युग में प्रवेश कर रहा है। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम सामने आने लगे हैं। अब भारत न केवल अपने सशस्त्र बलों के लिए उपकरण बना रहा है बल्कि कई देशों की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है जो ‘‘मेक इन इंडिया’’ व ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि प्रशासनिक अकादमी में संयुक्त नागरिक-सैन्य प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम नागरिक-सैन्य एकीकरण की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में समन्वय और सहयोगी की समझ विकसित करने में सिविल सेवकों तथा सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।
कार्यक्रम में राज्यपाल ने उपरोक्त प्रशिक्षणों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया। इस अवसर पर अकादमी द्वारा उत्तराखण्ड के गांवों के लिए तैयार की गई ‘‘वाइब्रेंट विलेज विकास योजना’’ राज्यपाल को सौंपी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने प्रशिक्षण के दौरान तैयार किए गए विभिन्न आर्टिकल और डॉक्यूमेंट का विमोचन भी किया।
इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अकादमी के निदेशक श्रीनिवास आर. कटिकिथाला, उपनिदेशक दिशा पन्नु, शैलेश नवल, डॉ0 सुनीता रानी सहित विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने की ऊर्जा व विभाग की समीक्षा
- विद्युत चोरी पर सख्ती करते हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय किया जाय-सीएम
- अधिकारी हाइडल प्रोजेक्टस को पूरा करने के लिए ऑनरशिप लें
- मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की व्यवस्था का शुभारम्भ करेंगे
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जहाँ एक ओर यूजेवीएनएल (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड) को न्यायालयों में अपने लम्बित वादों को शीघ्र निस्तारण हेतु डेडिकेटेड फॉलोअप के साथ मिशन मोड पर कार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं यूपीसीएल को राज्य में विद्युत चोरी पर सख्ती करते हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने को भी कहा। इसके साथ ही सीएम श्री धामी ने पिटकुल को अपने सबस्टेशनों के क्षमता वृद्धि के कार्य को समयबद्धता से पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अधिकारी सभी हाइडल प्रोजेक्टस को पूरा करने के लिए ऑनरशिप लें तथा प्रोजेक्टस को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। उन्होंने उरेडा को कमर्शियल बिल्डिंग्स तथा हाउसिंग सोसाइटीज में रूफ टॉप सोलर पावर पलान्टस को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना की प्रगति का विशेष संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को समयबद्धता से कार्य करने हेतु अपनी स्थिती स्पष्ट करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल को वर्ष 2024 तक सुरिनगाड, मदमहेश्वर तथा 17 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्टस के अपने तय लक्ष्य को पूरा करने तथा वर्ष 2027 तक गुप्तकाशी तथा 93 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्टस, वर्ष 2030 तक लखवाड़, सिकारी भ्योल, त्यूनी प्लासू, पैनागाड, जिम्बागाड, सेला उंथिंग, अराकोट त्यूनी प्रोजेक्टस को पूरा करने के अपने लक्ष्य पर मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग समीक्षा बैठक ली।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की व्यवस्था का भी शुभारम्भ करेंगे। यूपीसीएल द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में 2025 तक लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके साथ ही इनर्जी एकाउनिंटंग के लिये 59212 वितरण परिवर्तक एवं 2602 पोषकों पर स्मार्ट मीटरिंग की स्थापना का भी लक्ष्य है। 5 शहरों हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी में स्काडा तथा डीएमएस की स्थापना की जाएगी। 2025-26 तक 35 नए 33/11केवी सबस्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 2025-26 तक 96 33/11 केवी सबस्टेशनों का सुदृढीकरण किया जाएगा। इसी अवधि में देहरादून शहर में 243 किमी एचटी लाईन एवं 152 किमी एलटी लाईन का भूमिगतिकरण, हल्द्वानी शहर में 8 किमी 33 केवी लाइन एवं 80 किमी 11 केवी लाईन का भूमिगतिकरण तथा अन्य सर्किलों में 108 किमी 33 केवी लाईन एवं 142 किमी 11 केवी लाईन का भूमिगतिकरण किया जाएगा।
उरेडा द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में 1से 2 वर्षाे में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर 3000 सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों को लगाने, राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों पर 2000 किलोवाट के नेट मीटरिंग आधारित ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट संयत्रों की स्थापना, प्रदेश के सरकारी संस्थानों, हॉस्पिटल, हॉस्टल, कैन्टीन एवं मैस में स्टीम तथा ई कुकिंग संयत्रों की स्थापना तथा सरकारी भवनों, छात्रावासों आदि में सम्मिलित क्षमता 40000 लीटर प्रतिदिन के सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना का लक्ष्य है।
बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव श्री वी षणमुगम, श्रीमती रंजना राजगुरू, श्री विनय शंकर पाण्डेय, यूजेवीएनएल, पिटकुल तथा यूपीसीएल के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
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- मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने की परिवहन विभाग की समीक्षा
- राज्य की जनता के साथ ही पर्यटक, तीर्थ यात्री अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें इस दिशा में परिवहन विभाग कार्य करें-सीएम
- टनकपुर बस स्टेशन को कुमाऊँ क्षेत्र के आधुनिकतम सुख-सुविधाओं वाले मॉडल बस स्टेशन के रूप में जल्द विकसित करने हेतु योजना पर गम्भीरता से कार्य करें अधिकारी-सीएम
- राज्य में चारधाम यात्रा पूरे वर्ष संचालित हो सके इस विजन पर कार्य करें विभाग – सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी
- देश-विदेश से उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा पर आए यात्री राज्य में अधिक से अधिक समय बिताए इसके लिए कार्ययोजना बनाएं सम्बन्धित विभाग
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए टनकपुर बस स्टेशन को कुमाऊँ क्षेत्र के आधुनिकतम सुख-सुविधाओं वाले मॉडल बस स्टेशन के रूप में जल्द विकसित हेतु इस कार्ययोजना पर गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं । इसके साथ ही उन्होंने कोटद्वार बस स्टेशन सहित राज्य में सभी 30 निर्माणाधीन बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य की जनता के साथ ही पर्यटक, तीर्थ यात्री अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें इस विजन के साथ उत्तराखण्ड के परिवहन विभाग को अपनी कार्ययोजनाएं तथा नीतियां बनानी होगी। सीएम श्री धामी ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़क किनारे वृक्षारोपण की योजना पर कार्य करने के निर्देश भी सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा पूरे वर्ष संचालित हो सके इस विजन पर भी परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को कार्य करना होगा। देश-विदेश से उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा पर आए यात्री राज्य में अधिक से अधिक समय बिताए इसके लिए एक प्रभावी कार्ययोजना सम्बन्धित विभागों को जल्द बनानी होगी।
बैठक के दौरान परिवहन विभाग ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा एमएसटीसी के माध्यम से वाहनों का ई ऑक्शन, एएनपीआर कैमरों के माध्यम से वाहनों की निगरानी, ऑनलाइन सेवाओं का अधिकाधिक प्रयोग, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, वाहन चालकों हेतु ऑटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट टै्रक की स्थापना तथा वर्कशॉप के आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं पर गम्भीरता से कार्य किया जा रहा है।
बैठक में सचिव डा0 आर मीनाक्षी सुन्दरम, श्री अरविन्द सिंह हयांकि तथा परिवहन विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
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सचिव चन्द्रेश कुमार सेफ सफर व डी.एल.टी.एम.एस ऐप का शुभारम्भ किया।
सचिव संस्कृत शिक्षा, जनगणना विभाग एवं उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव व आयुक्त राजस्व परिषद चन्द्रेश कुमार द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन, परिवहन विभाग व एनआईसी पौड़ी के संयुक्त तत्वाधान में बनाये गये ऐप सेफ सफर पौड़ी गढ़वाल व जिला प्रशासन, आबकारी विभाग व एनआईसी के द्वारा बनाये गये डी.एल.टी.एम.एस. (डिस्ट्रिक्ट लिकर ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सेफ सफर ऐप व डी.एल.टी.एम.एस. (डिस्ट्रिक्ट लिकर ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। सचिव संस्कृत शिक्षा संस्कृत शिक्षा चन्द्रेश कुमार ने जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के अभिनव प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन ऐप के क्रियान्वयन से सड़क दुर्घटना व अवैध मदिरा तस्करी को रोकने व राजस्व वृद्धि में सहायता मिलेगी।
प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया कि सेफ सफर ऐप मुख्य उदेश्य शादी/पार्टी में उपयोग आने वाले वाहन दुर्घटना पर अंकुश लगाना है। इस ऐप के माध्यम से बारात/पार्टी में प्रयुक्त वाहनों के वाहन स्वामियों, चालक/परिचालकों को डिजिटल माध्यम से पंजीकरण किया जायेगा, जिसमें वाहन स्वामियों, चालक/परिचालकों द्वारा भरी गई घोषणाओं का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
इसी प्रकार डी.एल.टी.एम.एस. (डिस्ट्रिक्ट लिकर ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल आबकारी विभाग द्वारा जनपद के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जमा राजस्व व दुकान के अनुज्ञापियों के द्वारा की गयी मदिरा/बीयर की बिक्री की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। यदि विदेशी मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों द्वारा अपने दैनिक निर्धारित लक्ष्य को पूरा जमा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पोर्टल में लाल रंग से हाईलाइट किया जाएगा तथा पूर्ण राजस्व जमा होने पर हरे रंग से हाईलाइट किया जाएगा। यह पोर्टल मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों के राजस्व जमा एंव बिक्री पर नज़र रखने में मदद करता है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे
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जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने जनपदीय एनकॉर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता की
अल्मोड़ा, (अशोक कुमार पाण्डेय)
एनडीपीएस एक्ट 1985 में वर्णित प्रावधानों/निर्णयों के अंतर्गत जनपद में भांग, अफीम, खस खस जैसी अवैध खेती को रोकने या समाप्त किए जाने हेतु एनकॉर्ड की जनपद स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों में समय समय पर बच्चों के अभिभावकों के साथ भी नशा मुक्ति को लेकर बैठकें की जाएं। साथ ही उन्होंने नशा मुक्ति अभियानों में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी नशीली वस्तु की बिक्री नहीं की जाए। उन्होंने संबंधितों को स्कूलों, हॉस्टल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आरसी पंत, एसडीएम सदर गोपाल सिंह चौहान, पुलिस उपाधीक्षक ओसिन जोशी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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