राजभवन में ‘वसंतोत्सव-2023’ दिनांक 3, 4 एवं 5 मार्च को आयोजित होगा। # मुख्यमंत्री ने पौड़ी के विकास भवन में ली विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक # समाज कल्याण मंत्री ने समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की।#, मुख्यसचिव डा.संधु ने एनजीटी द्वारा गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता की # अधिकारी फाईलों पर आपत्ति लगाने के स्थान पर उनका त्वरित निराकरण करें-एसीएस राधा रतूड़ी # नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के जिलास्तरीय सम्मेलनमें पत्रकार एकता पर जोर # सीला पंचायत भवन में 17 फरवरी को वन संपदा सुरक्षा संबन्धी की बैठक होगी।www.janswar.com

-अरुणाभ रतूड़ी

राजभवन में ‘वसंतोत्सव-2023’ दिनांक 3, 4 एवं 5 मार्च को आयोजित होगा।

 

राज्यपाल ने अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देने को कहा।

वसंतोत्सव में पारंपरिक मोटे अनाज ‘‘मिलेट’’ के फूड कोर्ट को वरीयता दी जाएगी।

वसंतोत्सव में पहली बार रूफ टॉप गार्डनिंग, बोनसाई गार्डनिंग और शहद प्रसंस्करण से संबधित प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी

 

राजभवन देहरादून 13 फरवरी, 2023

राजभवन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला वसंतोत्सव इस वर्ष दिनांक 3, 4 एवं 5 मार्च को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। वसंतोत्सव का आयोजन पहली बार तीन दिन का होगा। सोमवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वसंतोत्सव के आयोजन के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए गए। राज्यपाल ने अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राजकीय न रहकर इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप पर बढ़ावा दिया जाय।

राज्यपाल ने निर्देश दिए कि इस वर्ष वसंतोत्सव पर आईएचएम व जीएमवीएन के साथ ही राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों के सौजन्य से फूड कोर्ट स्थापित किए जायेंगे। इसमें मुख्य रूप से हमारे पारंपरिक मोटे अनाज ‘‘मिलेट’’ को वरीयता दी जाएगी। वसंतोत्सव-2023 में शहद उत्पादन, इत्र, ऐरामेटिक पौधों, औषधीय जड़ी-बूटियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा हॉर्टिकल्चर, फलोरिकल्चर, शहद उत्पादन, जड़ी-बूटी, जैविक खेती आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों और किसानों को सम्मानित किया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि वसंतोत्सव के माध्यम से उत्तराखण्ड में फ्लोरीकल्चर व ऐरोमेटिक पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड दुनियाभर में फ्लोरीकल्चर के क्षेत्र में एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन राज्य के दूर-दराज के पुष्पोत्पादन, जड़ी-बूटी, सगन्ध पौधों तथा अन्य जैविक उत्पादों की व्यावसायिक खेती से जुड़े काश्तकारों व उत्पादकों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित होना चाहिए। उन्होंने इस आयोजन को आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि पुष्प प्रदर्शनी आम जनता के लिए 3 मार्च को दोपहर 1 बजे से सांय 6 बजे तक तथा 4 एवं 5 मार्च को सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेगी। वसंतोत्सव में विभिन्न 16 श्रेणियों में 186 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। आई.टी.बी.पी, आई.एम.ए बैण्ड, पीएसी, स्काउट एंड गाईड व पाइप बैंड द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। संस्कृति विभाग के सौजन्य से लोक कलाकारों द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी प्रस्तुत की जायेगी।

वसंतोत्सव में पहली बार रूफ टॉप गार्डनिंग, बोनसाई गार्डनिंग और शहद प्रसंस्करण से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी। व्यावसायिक, निजी पुष्प उत्पादकों सहित विभिन्न सरकारी उद्यानों की पुष्प प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता, पुष्प आधारित रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित हांगी। फूलों तथा प्राकृतिक सौन्दर्य पर आधारित फोटो प्रदर्शनी, पेंटिंग तथा विशेष डाक टिकटों की प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी। पुष्प प्रदर्शनी, प्रतियोगिता हेतु विभिन्न श्रेणियों की कई प्रतियोगिताएं प्रस्तावित हैं, जिनमें कट फ्लावर, पौटेड प्लांट अरेंजमैंट, लूज फ्लावर अरेंजमैंट, हैंगिंग पॉट्स जैसी सभी प्रतियोगिताओं के साथ-साथ ‘ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी’ भी आयोजित होगी।

इस बैठक में सचिव श्री राज्यपाल डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, विधि परामर्शी श्री राज्यपाल अमित कुमार सिरोही, अपर सचिव श्री राज्यपाल स्वाति एस. भदौरिया, वित्त नियंत्रक डॉ. तृप्ति श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग डॉ. एच एस बावेजा सहित पर्यटन, उद्यान, आई.टी.बी.पी, आई.एम.ए, ओ.एन.जी.सी, आई.एच.एम, जी.एम.वी.एन, पर्यटन, भारतीय डाक, वन विभाग, पुलिस, संस्कृति, तथा उद्यान आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

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मुख्यमंत्री ने पौड़ी के विकास भवन में ली विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक

’’सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर विशेष फोकस करने के दिये निर्देश’’

’’सड़कों को पूरी तरह गढ्ढा मुक्त करने, कार्यालयों के वर्क कल्चर को सहज और व्यवस्थित करने के साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने के दिये निर्देश’’

जनपद स्तर के इनोवेटिव कार्यो की तारीफ करते हुए इससे जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करने को कहा’’

” मुख्यमंत्री ने जनपद के पयर्टन थीम पर आधारित कैलेंडर का किया विमोचन’’

मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जनपद के विकास भवन सभागार में सभी विभागों के विकास कार्यों और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक लेते हुए कार्यों को पारदर्शिता, तेजी से और दूरदृष्टिता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिये। जनपद की प्रमुख विकास चुनौतियों से संबंधित प्रस्तुत प्रेजेंटेशन के दौरान मा0 मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों, प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से व्यापक विचार-विमर्श करते हुए सबकी भागीदारी से विकास कार्यों के प्रस्ताव निर्मित करने और उन्हें क्रियान्वित करने की बात कही। उन्होंने पेयजल निगम और जल संस्थान को पेयजल योजनाओं की क्षमता और उसकी वस्तुस्थिति को एक बार पुनः चेक करने के निर्देश दिये ताकि आगामी गर्मी में पेयजल की किल्लत न होने पाए। उन्होंने वन विभाग को वन्य जीव हमले में मानव व पशुधन के मुआवजे का भुगतान स्वो मोटो प्रोसेस से करने के निर्देश दिये ताकि संबंधित प्रभावित को अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े।
मुख्यमंत्री जी ने पुनः बनाये जा रहे राशन कार्ड को अच्छे तरीके क्रास वैरिफाई करवाने तथा जो मानक के अनुरूप वास्तव में हकदार हैं उन्हीं के बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने आयुक्त गढ़वाल और जिलाधिकारी को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ दिलाने, विकास कार्यो को तेज गति से व पारदर्शिता से क्रियान्वित करने तथा सार्वजनिक सेवाओं की जटिलता को आसान बनाने के निर्देश दिये। इस दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी ने जनपद की पर्यटन थीम पर आधारित पर्यटन कैलेंडर का विमोचन भी किया।
इस दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पर्वतीय क्षेत्रों की हमारे प्रदेश के विकास में कैसे भागीदार बनें, हम इस पर गंभीरता से कार्य कर रहें है। साथ ही युवा, महिला, स्वतंत्रता सेनानी, गरीब, वंचित का किस तरह से अधिक से अधिक भला हो, हम इस को प्राथमिकता में लेकर कार्य कर रहे हैं।
समीक्षा बैठक में जनपद पौड़ी शहर हेतु सीवरेज लाइन, पौड़ी शहर बाइपास, श्रीनगर नगर निगम सीवर विस्तार, जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पंपिग योजना, ट्रैचिंग ग्राउण्ड, तिमली रोड़, लोअर चोपडा, वन ग्रामों में मूलभूम सुविधा विकास और रांसी स्टेडियम के समीप हैलीपैड निर्माण जैसी जनपद की प्रमुख चुनौतियों का प्रेजेंटशन प्रस्तुत किया गया।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान द्वारा लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम, ट्राइडेन्ट पार्क देवप्रयाग, बिटल्स फैस्टिबल इन ऋषिकेश, पहाड़ी अंजीर (बेडु) इनीशिएटिव, युज ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एक्शन, बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर कोटद्वार, पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स स्कूल बिलखेत, माउंटेन म्यूजियम, प्लैनेटेरियम एण्ड बंजी जपिंग, डिस्ट्रिक कलेक्ट्रेट, हैरिटेज बिल्डिंग और गंगा म्यूजियम जैसे इनोवेटिव कार्यो का भी प्रेजेन्टेशन दिया। साथ ही जिला सेक्टर और राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजना का प्रेजेन्टेशन भी दिया गया व समीक्षा बैठक ली।
इस दौरान बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, विधायक यमकेश्वर रेणू बिष्ट, गौ सेवा उपाध्यक्ष प0 राजेन्द्र अंथवाल, सदस्य पलायन आयोग दिनेश रावत, कमीशनर गढवाल सुशील कुमार, जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान, सीडीओ अपूर्वा पाण्डें, डीएफओ गढ़वाल, अपर जिलाधिकारी ईला गिरि, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, पूर्व विधायक पौडी मुकेश कोली सहित संबधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि व कार्मिक उपिस्थत थे।

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समाज कल्याण मंत्री ने समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की।

समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध और वृद्धाओं को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 80 हजार नए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पहली किश्त विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जायेगी।
मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 3500 से बढाकर 7000 तथा दक्ष दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पुरूस्कार राशि को भी 5000 बढाकर 8000 किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि 128947 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया है जिनको यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा 13 जनपदों में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन तथा वित्त निगम से ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा दृश्य-श्रृव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिव्यांगजनों को पेंशन मुहैया करायी जा रही है। मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी गई है। मंत्री ने वित्त निगम में वन टाईम सैटलमेन्ट के तहत लगभग 22 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष वसूली करने हेतु अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये।
मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग के अंर्तगत प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच हेतु 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो कि एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि एससी तथा एसटी समुदाय के युवाओं हेतु 07 कोचिंग सेन्टरों को तैयार किया गया है जिसके माध्यम से रोजगार सृजन करने में सहायता मिल सकेगी।
मंत्री ने कहा कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लाॅक में कक्ष, सहायक तथा कम्प्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है।
इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल. फनई तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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मुख्यसचिव डा.संधु ने एनजीटी द्वारा गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता की

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा मसूरी की धारण क्षमता एवं सुरक्षा उपायों को लेकर गठित 9 सदस्यीय समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान मसूरी क्षेत्र के हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय, वाहन, यातायात प्रबन्धन, ठहरने, फ्लोरा फौना सहित पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के वहन क्षमता आदि का समग्र अध्ययन पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि विभिन्न संस्थानों द्वारा पिछले कुछ समय में मसूरी को लेकर कुछ अध्ययन किए गए हैं।
मुख्य सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों से मसूरी क्षेत्र के लिए उनके स्तर पर किए गए अब तक के सभी अध्ययनों का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अब तक किए गए सभी अध्ययनों को संकलित रिपोर्ट तैयार करेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि एनजीटी द्वारा मांगे गए सभी प्रकार के अध्ययनों की रिपोर्ट्स को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि समिति के अंतर्गत सभी संस्थानों द्वारा इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिए जाएं।
इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य सचिव श्री एम.सी. घिल्डियाल, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, देहरादून, गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, कुमाऊं विश्वविद्यालय, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉ मैकेनिक्स, बेंगलुरु सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।

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  • अधिकारी फाइलों पर आपत्तियां लगाने के स्थान पर अनौपचारिक तरीके से उनका त्वरित निराकरण करें-एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी
  • समस्याओं पर चर्चा करने के स्थान पर समाधान निकालने का प्रयास करें
  • अधिकारी सरकारी कार्यों को परम्परागत तरीके से  करने स्थान पर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ काम करें

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चम्पावत हेतु की गई 91 घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट किया कि अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में की गई घोषणाओं एवं विकास कार्यों को समयबद्धता से पूरा करें। जिला प्रशासन एवं सचिवालय स्तर पर जनहित की योजनाओं को पूरा करने के लिए औपचारिक प्रक्रियाओं को त्वरित किया जाय। शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बधित योजनाओं पर संवेदनशीलता से कार्य किया जाय। सभी विभाग विकास कार्यों के लिए बनने वाले वर्किंग प्लान को औपचारिकताओं में उलझाने के स्थान पर जनहित एवं राज्य हित को सर्वोपरि स्थान दें। शासकीय औपचारिकताओं को जनहित में लचीला किया जा सकता है। एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि अधिकारी फाइलों पर आपत्तियां लगाने के स्थान पर अनौपचारिक तरीके से उनका त्वरित निराकरण करें। अधिकारी सरकारी कार्यों को परम्परागत तरीके से  करने स्थान पर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ कार्य करें। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सचिवालय का प्रत्येक विभाग अपने सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विडियों कांफ्रेसिंग करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय कार्यों में जनहित हेतु सरलीकरण का मार्ग अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि अधिकारी जनहित से जुड़े विकास कार्यों में पर कार्य करते हुए आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं पर चर्चा करने के स्थान पर समाधान निकालने का प्रयास करें।
बैठक में चम्पावत जिला प्रशासन एवं सचिवालय के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चम्पावत विधानसभा क्षेत्र हेतु की गई घोषणाओं पर गम्भीरता से कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 08 घोषणाओं में से 07 घोषणाओं का शासनादेश एक माह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। ग्राम्य विकास के तहत बनबसा-टनकपुर-चम्पावत-घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग में 07 स्थानों में हिलांस आउटलेट के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। इनमें से 01 हिलांस आउटलेट तैयार हो चुका है। पुलिस क्षेत्राधिकारी, टनकपुर में स्मार्ट कन्ट्रोल रूम का निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। पर्यटन विभाग के तहत चम्पावत को अखिल भारतीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए पर्यटन विभाग की विशेष कार्ययोजना फरवरी माह के अन्त तक तैयार हो जाएगी। कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख 17 मन्दिरों को मानसखण्ड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में 17 फरवरी तक ई टेण्डर खुल जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ने जिले के सभी होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों में स्थानीय अन्न मंडुआ एवं झंगौरा से बने उत्पादों को प्रोत्साहित करने के निर्देश जिलाधिकारी चम्पावत को दिए। चम्पावत के डांडा ककनई क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने हेतु टावर हेतु भूमि चिह्नित कर दी गई है तथा आगे की कार्यवाही गतिमान है। चम्पावत में जमीन की व्यवस्था हो जाने पर बनबसा एवं अन्य स्थानों पर सिडकुल का निर्माण के सम्बन्ध में एक सप्ताह में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। चम्पावत में बनबसा में गैस एजेंसी खोलने हेतु तेल कम्पनी द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दे दी गई है। बनबसा में सैनिक स्मारक के निर्माण हेतु भूमि चिह्नित हो गई है, शासनादेश जारी हो गया है। इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही गतिमान है। चम्पावत में शूटिंग रेंज के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में प्रेषित कर दिया जाएगा।
बैठक में सचिव डा0 बी वी आर सी पुरुषोत्तम, सचिव मुख्यमंत्री श्री एस एन पाण्डेय, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री जगदीश प्रसाद काण्डपाल, श्रीमती पूजा गर्ब्याल, निदेशक संस्कृति सुश्री बीना भट्ट, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी चम्पावत श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी मौजूद रहे।

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नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के जिलास्तरीय सम्मेलनमें पत्रकार एकता पर जोर

काठगोदाम (नैनीताल) उत्तराखण्ड के मीडियाकर्मियों की राज्यस्तरीय प्रमुख पंजीकृत संस्था नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के जिलास्तरीय सम्मेलन में पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ पत्रकारिता को देश और समाज हित में बेहद जरूरी बताया गया। सम्मेलन में इस बात जोर दिया गया कि अपने हित साधन के लिए ‘पत्रकारिता’ और ‘संगठन’ में शामिल होने वालों के साथ सख्त रूख अपनाया जाना चाहिए। तथा ऐसे तथाकथित पत्रकारों को मीडिया संस्थानों और संगठनों से बाहर किया जाना चाहिए जो ‘पत्रकार’ और ‘पत्रकारिता’ के चरित्र से प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं।

काठगोदाम स्थित राज्य अतिथिगृह के सभागार में यूनियन के संरक्षक त्रिलोक चन्द्र भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में जिलेभर से बड़ी संख्या में आये पत्रकारों के शिरकत कर पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अनेक सुझाव साझा किये। उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित स्तरहीन लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए अलग-अलग संगठन बनाकर पत्रकारों को गुमराह करने साथ हमारी एकता को कमजोर हो रहे हैं। कहा गया कि मीडियाकर्मियों के हितों के संरक्षण के लिए आज एकजुटता के साथ सामूहिक रूप से सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है और ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाना चाहिए, जो गरिमापूर्ण आचरण और व्यवहार नहीं कर रहे हैं।  इस अवसर पर आगामी माह रूद्रपुर (जनपद उधमसिंहनगर) में आयोजित होने वाले यूनियन के द्विवार्षिक महाधिवेशन पर भी चर्चा हुई। यह निर्णय लिया कि जनपद से बड़ी संख्या में यूनियन प्रतिनिधि महाधिवेशन में प्रतिभाग करेंगे। उपस्थित सभी सदस्यों और राज्य की सभी इकाइयों से यह अपेक्षा की गई कि महाधिवेशन की व्यवस्थाओं के लिए यथासंभव यथाशक्ति योगदान करें। सम्मेलन में सपष्ट रूप से कहा गया कि जो व्यक्ति देश और समाजहित में संगठन की सेवाभावना, विचारधार और अनुशासनबद्ध के साथ कदमताल करने को तैयार हैं वही लोग संगठन में रहें।

इस अवसर में यूनियन की जिलाध्यक्ष दया जोशी द्वारा यूनियन की जनपद इकाई की सक्रियता और सशक्तता के लिए कई पदांं का समायोजन और पुनर्गठन कर दूसरे सदस्यों को नई जिम्मेदारियों दी गई जिसमें जिला इकाई में पूरन रूवाली को महासचिव, सुरेन्द्र सिंह मौर्य को सचिव, ईश्वरी दत्त भट्ट कोषाध्यक्ष, बसंत बल्लभ जोशी को संगठन मंत्री, शंकरदत्त पाण्डे को प्रचार मंत्री, हेमचन्द्र लोहनी को संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। जबकि भानू प्रताप बोरा की जगह आनन्द कुमार बत्रा को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सम्मेलन में कृषि पत्रकारिता के लिए पत्रकार एवं प्रगतिशील किसान नरेन्द्र मेहरा और पत्रकारिता के लिए वयोवृद्ध वरिष्ठ पत्रकार धर्मानन्द खोलिया को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि यूनियन के संरक्षक त्रिलोक चन्द्र भट्ट, उधमसिंह जनपद के संरक्षक अमरजीत सिंह, जिलाध्यक्ष भूपेश छिमवाल, उपाध्यक्ष सादाब हुसेन, महासचिव सागर गाबा, कोषाध्यक्ष गिरधर रावत, सचिव स्वराज पाल और सूर्या सिंह राणा सहित वरिष्ठ पत्रकार ईश्वरी दत्त भट्ट, धर्मानन्द खोलिया, शंकरदत्त पाण्डे, आनंद कुमार बत्रा, राजकुमार केसरवानी, अरशद अली, विजय कुमार गुप्ता, रमेश परगाई, नरेन्द्र मेहरा, हेमचन्द्र लोहनी, भानू प्रताप सिंह बोरा, सुरेन्द्र सिंह मौर्य, बसंत बल्लभ जोशी, पूरन रूवाली, मनोज कुमार जोशी, दानसिंह लोधियाल, पंकज सिंह बिष्ट, सागर गाबा, अनवार हुसेन अंसारी, मुन्ना अंसारी, प्रेम सिंह दानू, राकेश सिंह, पंकज कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन धर्मानंद खोलिया ने किया।

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सीला पंचायत भवन में 17 फरवरी को वन संपदा सुरक्षा संबन्धी की बैठक होगी।