उत्तराखण्ड सरकार ने जारी की कोविड बचाव गाईडलाईन
कोविड के नये स्वरूप ओमीक्रोम का वैरिएंट बीएफ.7 भारत पहुँचा इस पर ऐंटीबॉडी का भी असर नहीं हो रहा है । इसके चार मामले भारत में पाये गये हैं जिनमें से एक ओडीसा में तीन अहमदाबाद गुजरात में पाये गये हैं।इन संक्रमितों में से तीन स्वस्थ हो गये हैं।
उत्तराखण्ड सरकार ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं जिनमें कोविड मास्क लगाने व भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचने तथा बूस्टर डोज लगाने की अपील की गयी है। जनस्वर डॉट कॉम उत्तराखण्ड की जनता से अपील करता है कि सरकारी गाईडलाईन का पालन करते हुए इस महामारी को हराने के लिए गाईडलाईन का पालन करें।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस मंथन- चुनौतियाँ एवं समाधान’’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून में ‘‘ उत्तराखण्ड पुलिस मंथन- चुनौतियाँ एवं समाधान’’ की थीम पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को स्मार्ट एवं सशक्त बनाने के लिए फिटनेस और परसेप्शन मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उत्तराखण्ड पुलिस के इस तीन दिवसीय मंथन में राज्य में कानून और व्यवस्था को और मजबूत बनाने एवं जन सरोकारों से जुड़े मामलों पर भी मंथन होगा। इससे आमजन के साथ पुलिस को बेहतर समन्वय बनाने में भी मदद मिलेगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा पुलिस द्वारा समय-समय पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाए और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में पुलिस कांस्टेबल के एक हजार पदों पर भर्ती की जायेगी। जिन 1521 पुलिस कांस्टेबलों के भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक 1521 पीआरडी जवानों द्वारा अस्थाई सेवा भी प्रदान की जायेगी। अल्मोड़ा एवं श्रीनगर महिला थाना में साइबर थाने की व्यवस्था भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवानों के लिए बनाये जाने वाले चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव बनाये जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक पर अधिक ध्यान दिया जाए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वालों के साथ मित्र पुलिस की तरह व्यवहार किया जाए। यदि कोई कानून व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कारवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों के सत्यापन का अभियान लगातार चलाया जाए। भ्रष्टाचार करने वालों पर भी सख्त कारवाई की जाए। ट्रैफिक व्यवस्थाओं का बेहतर संचालन किया जाए। जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। नो पेंडेंसी के आधार पर कार्य किये जाएं। महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों के फोन कॉल रिसीव करें, यदि किसी बैठक में व्यस्त हैं, तो बाद में कॉल कर जानकारी लें। कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पुलिस द्वारा जनहित में जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनका सही तरीके से प्रस्तुतीकरण भी किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बेहतर कार्यों पर उन्हें प्रोत्साहन भी दें। जवानों के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति एप पर अभी तक 45 हजार से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इसकी नियमित मॉनेटरिंग भी की जा रही है। महिला एवं बाल अपराधों में कन्विक्शन रेट बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड को नशा मुक्त राज्य बनाने, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था के सुधारीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्पत्तियों की बरामदगी के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखण्ड सर्वोत्तम है। कानून व्यवस्था की मजबूती पर पुलिस द्वारा लगातार कार्य किये जा रहे हैं। यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऑपरेशन क्राइम ड्राइव चलाया जा रहा है। 2022 में जघन्य अपराधों डकैती एवं बलात्कार का शत प्रतिशत अनावरण किया गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
इस अवसर पर एडीजी श्री पी.वी.के प्रसाद, श्री अमित कुमार सिन्हा, श्री वी. मुरूगेशन, आईजी श्री ए.पी अंशुमन, श्रीमती विम्मी सचदेवा,श्री केवल खुराना, श्रीमती बिमला गुंज्याल, श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, श्रीमती नीरू गर्ग एवं पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यसचिव ने कृषि अवसंरचनात्मक कोष की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक ली
मुख्य सचिव डॉ.एस.एस. संधु की अध्यक्षता में गुरुवार को कृषि अवसंरचनात्मक कोष की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस योजना को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश देते हुए पैक्स के मजबूतीकरण और जीवंत बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों को प्राथमिकता पर रखा जाए। अच्छा काम कर रहे पैक्स को कुछ न कुछ इंसेंटिव दिया जाए ताकि वे और अच्छा करने को प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि पैक्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल भी विकसित किया जाए। इसके लिए पोर्टल तैयार किया जाए। साथ ही ऑफलाइन पेनड्राइव आदि के माध्यम से सभी प्रकार की ट्रेनिंग मैटेरियल उपलब्ध कराया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा पूर्व से स्वीकृत 785 करोड़ रुपए प्रयोग करने हेतु शीघ्र प्रस्ताव तैयार किए जाएं। साथ ही नाबार्ड के माध्यम इस योजना में 2000 करोड़ रुपए तक का 1 प्रतिशत पर लोन लिया जा सकता है। इससे अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।
इसके उपरांत मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग के तहत विभिन्न फर्टिलाइजर्स, मिनी बैंक और कृषि गतिविधियों के लिए निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी ऑडिट की व्यवस्था भी इसके लिए सुनिश्चित की जाए। साथ ही इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कॉपरेटिव सोसायटी और बैंकों में जिला स्तरीय अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। सहकारी क्षेत्र में डाटा सेंटर अलग से तैयार करने के बजाय राज्य सरकार के डाटा सेंटर को ही प्रयोग किया जाए।
इस अवसर पर सचिव श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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कोषागार से पेंशन ललेने वाले पेंशनर अपना जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यम से दे सकते हैं।
अल्मोड़ा, 22 दिसंबर 2022 (सूचना)- मुख्य कोषाधिकारी हेमेन्द्र गंगवार ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर द्वारा बिना कोषागार में उपस्थित हुए डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि पेंशनर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भी जमा करवा सकते है इस हेतु पेंशनर का आधार नम्बर सम्बन्धित कोषागार में पूर्व से फीड होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि डाक विभाग ने पोस्टमैन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सुविधा शुरू की है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पंेशनर द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध पोस्टइंफो ऐप की सहायता से IPPB-Jeeyan Praman (Digital life Certificate) का चयन करते हुए service request raise की जानी होगी। इस हेतु पोस्टमैन के आगमन के समय पेंशनर के पास आधार नम्बर, जी0आ0डी0 नम्बर एवं बैंक खाते की सूचना उपलब्ध होनी आवश्यक है। इस सेवा का लाभ उठाने हेतु पेंशनर को डाक विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा।
उन्होंने बताया कि पेंशनर अपने मोबाईल का प्रयोग कर जीवन प्रमाण ऐप की मदद से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आधार फेस आरडी एप इन्सटाल करें। इसके उपरान्त https://jeevanpramaan.gov.in/app/download पर जाकर जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड एवं इन्सटाल करें। इस हेतु पेंशनर के पास अपनी ई-मेल आई0डी0 होनी आवश्यक है। इसके उपरान्त जीवन प्रमाण ऐप को खोलें तथा अपने चेहरे को मोबाईल फोन की सहायता से स्केन करते हुये आपरेटर के रूप में अपने आप को पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण के उपरान्त पेंशनर का विवरण यथा पेंशनर का नाम, आधार सं0, पी0पी0ओ0/जी0आर0डी0 संख्या इत्यादि ऐप में अंकित करें तथा ऐप की सहायता से पेंशनर के चेहरे को स्कैन करें और submit button पर क्लिक करें। डीएलसी डाउनलोड करने के लिंक के साथ एक संदेश पेंशनर के मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि विदेश में प्रवास करने वाले पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र उस देश में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा संबन्धित कोषागार को प्रेषित किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कोषागार के कोषाधिकारी द्वारा वर्चुवल (vedio conferencing) के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र की पुष्टि की जायेगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यम से सत्यापित किये गये जीवन प्रमाण पत्र स्वतः ही कोषागार में अपडेट हो जायेंगे तथा कोषागार से किसी प्रकार की पत्राचार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि कोषागार में उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा पूर्ववत ही है। पेंशनर चाहें तो प्रदेश के किसी भी कोषागार अथवा उपकोषागार में उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र भौतिक रूप से पूर्व की भॉति ही जमा करवा सकते है। इस हेतु पेंशनर को अपना आधार कार्ड एवं कोषागार में पंजीकृत मोबाईल नम्बर अपने साथ कोषागार में लेकर जाना अनिवार्य है।
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पौड़ी गढवाल की अपरजिलाधिकारी ने वनपंचायत संबंधित बैठक ली।
एनआईसी कक्ष में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी की अध्यक्षता में वन पंचायत संबंधित बैठक आयोजित की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां चुनाव होना है वहां समय पर चुनाव की कार्यवाही पूर्ण कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
अपर जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को जो वन पंचायते धरातल पर हैं तथा अभिलेख नहीं मिल पा रहे हैं या अभिलेख हैं और वन पंचायतें नहीं हैं ऐसे वन पंचायतों का निरीक्षण कर तथा उक्त वन पंचायतों में रेवन्यू की भूमि समलित है या नहीं उसकी रिपोर्ट 25 दिसम्बर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन वन पंचायतों में बस्ता हस्तांतरण तथा चुनाव की प्रक्रिया शेष रह गयी है वहां निर्धारित तिथि के अनुरूप कार्यवाही जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कहा कि जिन वन पंचायतों का विलोपन होना है उसकी कार्यवाही भी पूर्ण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जनपद में कुल 2302 वन पंचायते हैं, जिनमें 1662 पर चुनाव पूर्ण हो गये हैं तथा 640 शेष वन पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। वहीं 2302 वन पंचायतों में से 1564 वन पंचायतों का बस्ता हस्तांरण की कार्यवाही पूर्ण हो गई है।
इस अवसर पर डीएफओ मुकेश कुमार, उपजिलाधिकारी संदीप कुमार तथा वीसी के माध्यम से उपजिलाधिकारी कोटद्वार प्रमोद कुमार, पौड़ी आकाश जोशी, लैंसडाउन स्म्रता परमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।