राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने की शिष्टाचार भेंट
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से राजभवन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य उत्तराखण्ड की विकास योजनाओं के अलावा विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।
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निवर्तमान सचिव डा.रणजीत कुमार सिन्हा को राज्यपाल ने स्थानान्तरण पर दी विदाई।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने राजभवन में निवर्तमान सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा को स्थानांतरण पर विदाई दी। राज्यपाल ने डॉ. सिन्हा को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उनके सफल कार्यकाल की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि डॉ. सिन्हा के कार्यकाल के दौरान राजभवन द्वारा कई महत्वपूर्ण आयोजनों का सफल संपादन व अनेक अभिनव पहल प्रारंभ की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही, अपर सचिव स्वाती एस. भदौरिया, एडीसी रचिता जुयाल, वित्त नियंत्रक डॉ.तृप्ति श्रीवास्तव, उप सचिव एन के पोखरियाल, कम्पट्रोलर प्रमोद चमोली, अनु सचिव जी.डी.नौटियाल सहित राजभवन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
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पर्वतीय जनपदों में आजीविका के लिए सहकारिता के क्षेत्र में प्रयास की जरूरत-सी.एम.
राज्य के पर्वतीय जनपदों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयासों की जरूरत है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का आम जन अधिक से अधिक फायदा ले सकें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि एक जैसी प्रकृति की योजनाओं के तहत लोगों को संबंधित विभागों की योजना का लाभ उठाने के लिए मिश्रित लोन लेने की सुविधा मिल सके। सहकारी बैंकों द्वारा एनपीए को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं। बैंकों को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने की दिशा में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रयासों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंकों की बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। कलस्टर आधारित अप्रोच पर अधिक ध्यान दिया जाए। पर्वतीय जनपदों में सहकारिता आधारित कार्यों को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाय। आम जन को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, सहकारी बैंकों के माध्यम से लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जन को गोष्ठियों एवं कैम्प के माध्यम से जानकारी दी जाय।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य के सहकारी बैंकों में एनपीए में तेजी से कमी की गई है। 5 साल पहले एनपीए लगभग 20 प्रतिशत था, जो अब घटकर 3.81 प्रतिशत है। सहकारी बैंकों के माध्यम से मोबाईल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सहकारी बैंकों में आईबीपीएस के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं।
बैठक में सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, श्री बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम, अपर निबंधक सहकारिता श्रीमती ईरा उप्रेती, एमडी सहकारिता श्री नीरज बेलवाल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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आन्दोलनरत अभ्यर्थियों की समस्याओं को हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं -राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा आन्दोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों के लिए सदैव आगे बढ़ कर बातचीत करने एवं समाधान निकालने हेतु तत्पर है। राज्य के युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाय। राज्य सरकार ने युवाओं की मांग को गम्भीरता से लेते हुए अत्यन्त अल्पावधि में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड में लागू किया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की राज्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा। एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि युवाओं द्वारा यूकेएसएसएससी एवं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चल रही एसआईटी एवं एसटीएफ की जांच का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करवाने की मांग की गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। युवाओं की अपील पर लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। इस पद पर अन्य अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इस प्रकार से जो भी मुद्दे आन्दोलनरत अभ्यर्थियों ने सरकार एवं अधिकारियों के समक्ष रखे थे, उन सभी का निराकरण कर दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नकल विरोधी कानून देश का सबसे सख्त कानून है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाले या अनुचित तरीके इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को दिग्भर्मित करने, बरगलाने तथा भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत 12 फरवरी को आयोजित की गई राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी /लेखपाल) की परीक्षा राज्य के 13 जनपदों के 498 परीक्षा केन्द्रों पर पूरी पारदर्शिता एवं शान्तिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई।
इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगौली, एडीजी (लॉ एण्ड ऑर्डर) श्री वी. मुरूगेशन व अपर सचिव श्री जगदीश प्रसाद काण्डपाल मौजूद रहे।
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ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना के छटे चरण की तकनीकी मार्गदर्शक समिति की बैठक सम्पन्न
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना के छठे चरण की तकनीकि मार्गदशक समिति की अर्धवार्षिक बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में उप परियोजना निदेशक जलागम डॉ0 सिद्वार्थ शंकर श्रीवास्तव और संबंधित विभागीय अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वन कृषि, जल-भूमि संरक्षण, कृषि व नॉन कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन इत्यादि को बढावा देने तथा मानव-वन्य जीव सघर्ष रोकथाम व जलवायु परिवर्तन के आजीविका व कृषि पर पडने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के संबंध में तैयार की गयी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण दिया गया।
जिलाधिकारी ने प्रस्तुतीकरण का अवलोकन के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल, मुख्य कृषि अधिकारी, उप परियोजना प्रबंधक जलागम तथा संबंधित विशेषज्ञों को कार्ययोजना में आंशिक बदलाव करने के लिए मार्केट सर्वे तथा मांग व आपूर्ति की प्रक्रियाओं, व्यावहारिक व स्थानीय संसाधन सक्षमता को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर सार्वजनिक लाभ तथा पर्यावरण और आजीविका के संतुलित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि अभिसरण (कन्वर्जेस) के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे जिससे इकोलॉजी और लोगों की इकॉनमी दोनो का संतुलन बना रहे तथा कार्ययोजना को दूरगामी और कम प्रक्रिया से बेहतर आउटकम आधारित नजरिये से बनायें।
इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों तथा ग्रीन एग्रीकल्चर क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुभवी लोगों से फीडबैक भी प्राप्त किया तथा बेहतर फीडबैक को कार्ययोजना में शामिल करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिये।
ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना (जैफ) वर्ष 2019-20 से चल रही है तथा 2025-26 तक चलेगी। यह परियोजना 05 राज्यों उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिसा व मिजोरम में चलायी जा रही है। उत्तराण्ड में यह जनपद पौड़ी के तीन विकासखण्डों यमकेश्वर, जयहरीखाल व दुगड्डा की 36 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। जिसमें कुल 16137 जनसंख्या आच्छादित है।
परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि क्षेत्र में जैव विविधता, मृदा एवं भूमि प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम करने एवं सतत् वन प्रबंधन, प्राथमिकताओं व पद्धतियों को समोकित करते हुए संस्थागत व ढ़ाचा संरचनाओं को मजबूत करना शामिल है। साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करना भी शामिल है।
इस दौरान बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे, डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरूद्ध, उप परियोजना निदेशक जलागम डॉ0 सिद्धार्थ शंकर श्रीवास्तव, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी, ग्राम प्रधान धारकोट प्रहलाद सिंह, मल्ला बनास बच्चन सिंह बिष्ट, रामजीवाला अंजू देवी, सामाजिक विशेषज्ञ गीता रावत, जैफ यूनिट अधिकारी सोहनलाल सहित संबंधित अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे।
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* मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के नवसृजित 02 थानों व 03 चौकियों का किया वर्चुअल उद्धाटन*
*ए0सी0एस0 उत्तराखण्ड श्रीमती राधा रतूड़ी ने अल्मोड़ा पुलिस की टीम वर्क के लिए की प्रशंसा*
*उद्धाटन समारोह के दौरान एसएसपी अल्मोड़ा रहे थाना धौलछीना में मौजूद*
अल्मोड़ा(अशोक कुमार पाण्डेय) प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी* द्वारा जनपद के नवसृजित पुलिस थाना धौलछीना, देघाट व पुलिस चौकी जागेश्वर, मजखाली व भौनखाल का वर्चुअल उद्धाटन किया गया।
*थाना धौलछीना* मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जनपद के नवसृजित थाना धौलछीना का विधिवत वर्चुअल उद्धाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान ए0सी0एस0 उत्तराखण्ड श्रीमती राधा रतुड़ी जी द्वारा अल्मोड़ा पुलिस की टीम वर्क के लिए सराहना की गयी। थाना धौलछीना के उद्धाटन समारोह के दौरान *श्री प्रदीप कुमार राय, एसएसपी अल्मोड़ा* एडीएम अल्मोड़ा श्री सी0एस0 मर्तोलिया, एसडीएम अल्मोड़ा श्री गोपाल सिंह चौहान, सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद, सीओ संचार राजीव कुमार टम्टा, निरीक्षक एलआईयू कमल कुमार पाठक, निरीक्षक दूरसंचार उमाशंकर पाण्डे, थानाध्यक्ष धौलछीना सुशील कुमार, प्रभारी एनएनटीएफ/पीआरओ सौरभ कुमार भारती, थाना स्टाफ व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश बहुगुणा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि/सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित रहे।
*थाना देघाट* मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा थाना देघाट के वर्चुअल उद्धाटन के दौरान मा0 विधायक सल्ट श्री महेश जीना, सीओ रानीखेत श्री तिलक राम वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री श्री पूरन चन्द्र रजवार, थानाध्यक्ष देघाट श्री राहुल राठी, महिला महामोर्चा अध्यक्ष देघाट श्रीमती रजनी पपने सहित देघाट क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्ति व क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही।
*चौकी भौनखाल* मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चौकी भौनखाल के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान थानाध्यक्ष भतरौजखान निरीक्षक संजय पाठक, चौकी प्रभारी भौनखाल उ0नि0 वि0 जगत सिंह, थाना/चौकी स्टाँफ तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित रहे।
*चौकी मजखाली* मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चौकी मजखाली के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान विधायक प्रतिनिधि सोमेश्वर श्री बिशन सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत नासिर हुसैन, एसएसआई सुनील सिंह बिष्ट, चौकी प्रभारी मजखाली मोहन सिंह सौन सहित चौकी स्टाँफ तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित रहे।
*चौकी जागेश्वर* मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चौकी जागेश्वर के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान मा0 विधायक जागेश्वर श्री मोहन सिंह मेहरा, तहसीलदार भनोली बरखा जलाल, नायब तहसीलदार दीवान सिंह सैलाल, थानाध्यक्ष दन्या जसविन्दर सिंह, जिला पंचायत सदस्य नन्दन सिंह नेगी, चौकी प्रभारी मीना आर्या सहित चौकी स्टाँफ तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित रहे।
सभी नवसृजित थाना/चौकी के उद्धाटन के अवसर पर विधि विधान के साथ पूजा-पाठ कर मिष्ठान वितरित किया गया।