-अरुणाभ रतूड़ी
देहरादून 08 मई, 2023
राज्यपाल ने राजभवन सचिवालय कार्यालय के नवीनीकरण कार्यों का किया उद्घाटन।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने सोमवार को राजभवन सचिवालय में स्थित अपने कार्यालय के नवीनीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में विधिवत् पूजा की। राजभवन सचिवालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए नवीनीकरण कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सचिव श्री राज्यपाल रविनाथ रामन, अपर सचिव श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति चिन्मय पंडया भी उपस्थित रहे।
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प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर ने राजभवन ऑडिटोरियम में सुजोक थेरेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
सोमवार को राजभवन ऑडिटोरियम में प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर ने एक सप्ताह तक चलने वाले सुजोक थेरेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इंटरनेशनल सुजोक की अध्यक्ष डॉ. सुभाष चौधरी द्वारा दिए जा रहे इस प्रशिक्षण में राजभवन फैमली वेलफेयर की महिलाओं को सुजोक थेरेपी के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी छोटी-छोटी समस्याओं के निदान के बारे में बताया। इसके लिए उन्होंने निश्चित बिंदुओं पर दबाव देकर उपचार करना महिलाओं को सिखाया।
प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य जहां परिवार की महिला सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सुजोक एक्यूप्रेशर एक अत्यंत सरल एवं सहज चिकित्सा विधि है, जिसमें महिलाएं छोटी-छोटी समस्याओं का स्वयं ही उपचार कर सकती हैं।
प्रथम महिला ने कहा कि उनका प्रयास है कि महिलाओं को अपनी समस्याएं रखने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान किया जाय। इसके लिए समय-समय पर राजभवन में गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फैमली वेलफेयर कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के प्रशिक्षण दिये जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद एवं स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर करने का प्रयास भी किया जाएगा।
प्रथम महिला ने कहा कि राजभवन में जल्द ही फैमली वेलफेयर सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर के बन जाने से महिलाएं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप और गतिविधियां इस सेंटर में कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी महिलाओं में हुनर की कमी नहीं है, उन्हें एक बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा जिससे उनका हुनर और प्रतिभा लोगों के सामने प्रदर्शित हो सके। प्रथम महिला ने कहा कि अगर महिलाओं को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत हो तो इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी।
इस कार्यक्रम में अपर सचिव श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया, वित्त नियंत्रक डॉ. तृप्ति श्रीवास्तव सहित राजभवन फैमली वेलफेयर की महिलाएं उपस्थित रही।
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मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मेला में प्रतिभाग कर मेले के लिये 05 लाख रुपये की घोषणा की।
- लोक संस्कृति एवं लोकपरम्पराओं को बढावा देते हैं मेले और कौथिग – सीएम पुष्कर सिंह धामी
- क्षेत्र के विकास के लिये मुख्यमंत्री ने की अनेक घोषणाये
- मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी-2023 में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को 05 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति एवं सभ्यता महान है इसमें निरंतरता है। सदियों से इस महान संस्कृति की महानता के विषय में आम लोगों को जागरूक करने का काम मेले और कौथिग करते रहे हैं। सोमनाथ का यह ऐतिहासिक मेला भी इसी का उदाहरण है। कत्यूरकाल से देवाधिदेव शिव को प्रत्येक गांव से नई फसल भेंट करने की चली आ रही अनूठी परंपरा इस मेले को विशिष्ट बनाती है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी ये मेले अहम भूमिका निभाते हैं। मेले हमारे समाज को जोड़ने तथा हमारी प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं के बारे में नई पीढ़ी को जागरूक करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।
मुख्यमंत्री ने द्वाराहाट विधानसभा के मासी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण, चौखुटिया स्थित प्रेमपुरी से छित्याड़ी-कोरनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, चौखुटिया विकासखण्ड के ढौनारीठा चौरा मोटर मार्ग का सुधारीकरण, चौखुटिया से खीड़ा-खाडाखडक-झुमाखेत तक मोटर मार्ग बनाये जाने तथा खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत कराये जाने की घोषणा की, मुख्यमंत्री ने गगास भण्डार गांव सिचाई पमिं्पग योजना बनाये जाने तथा भूमिया मंदिर, माहासीर संरक्षण को गति दिये जाने की बात कही। इस अवसर पर बाला गोरिया पुस्तक का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश पुनः ’’विश्व गुरु’’ के पद पर आरूढ़ होने की ओर अग्रसर है। आज देश में एक सशक्त नेतृत्व वाली सरकार है जिसके साथ दुनिया का हर देश खड़ा होने को आतुर है। एक ओर जहां आज हम जी-20 जैसे शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए अनेक देश भारत का समर्थन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी-20 की तीन बैठकों का आयोजन उत्तराखण्ड जैसे छोटे प्रदेश को मिलना सौभाग्य की बात है। इसकी एक बैठक रामनगर में सम्पन्न हो चुकी है वहीं दो बैठकें और होनी है जिससे हमारा प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा जिससे यहां की संस्कृति, लोककला एवं खान-पान का प्रसार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने, जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिये कानून बनाने, नई शिक्षा नीति को लागू करने, नई खेल बनाने, सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने, राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने या फिर लैंड जिहाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करने के लिये हमने राज्य हित से जुड़े कार्यों को मूर्तरूप देने का कार्य किया है। हमारे लिए प्रदेश और प्रदेश के हित सर्वाेपरि हैं जब तक हमारी सरकार है हम किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में दशकों से गरीबी हटाओं के नारे तो खूब दिए गए लेकिन गरीबी हटाने का असल काम किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ही किया। उन्होंने कहा कि गरीबी के दर्द को प्रधानमंत्री जी ने समझा, यही कारण है कि उनके नेतृत्व में आज देश में गरीबों के लिए वो कार्य हो रहे हैं जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए। आज सनातन संस्कृति का जयघोष चारों दिशाओं में सुनाई दे रहा है। पूरे विश्व में सनातन का परचम लहरा रहा है। आज हमारे मंदिरों और तीर्थ स्थानों को महत्व दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का पुनः सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। आज चाहे, राम मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ व केदारनाथ धामों का पुनर्निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे को बृहद रूप देना हो या राजाधिराज महाकाल के महालोक का निर्माण हो, हमारी धार्मिक-धरोहरों को संरक्षित व संवर्धित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार भी उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों के पुर्ननिर्माण और अस्मिता को बचाने के लिए संकल्पित है। हम गढ़वाल के केदारखंड की भांति ही कुमाऊं में ‘मानसखंड कॉरिडोर’ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंर्तगत कुमाऊं क्षेत्र के लगभग सभी प्राचीन मंदिरों का विकास किया जाएगा। हमने अपने एक वर्ष से कुछ अधिक के कार्यकाल के दौरान, हर क्षण यह प्रयास किया है कि समस्याओं और चुनौतियों का समाधान निकाला जाए। इस एक वर्ष के दौरान अपने कार्यों से हमने जनता के विश्वास को और भी अधिक सुदृढ़ करने का कार्य किया है। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो ‘‘विकल्प रहित संकल्प’’ लेकर हम चल रहे हैं उसके कुछ पड़ाव हमने पार कर लिए हैं पर अभी कई पड़ाव पार करने हैं। इस एक वर्ष के दौरान हमने जनता से किए अपने वादों को या तो पूरा किया है या फिर उन्हें पूरा करने कि दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए हैं।
इस अवसर पर सांसद श्री अजय टम्टा ने कहा कि उत्तराखण्ड प्रदेश बनने के बाद इस मासी क्षेत्र में पहली बार मुख्यमंत्री के आने से क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी। सांसद ने कहा कि एक समय था जब बजट का 28 प्रतिशत ही क्रेन्द्र सरकार दिया करती थी और आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में 42 प्रतिशत बजट केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र के सभी गॉव सड़क मार्ग से जुड़ रहे है। केन्द्र सरकार दी जा रही किसान सम्मान निधि से किसानों की आय में वृद्वि हो रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी घरों शुद्व पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अल्मोड़ा मेडिकल कालेज प्रारम्भ हो चुका है तथा पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है जिससे सीमान्त क्षेत्र में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले इसके प्रयास हम सभी को मिल कर करने होंगे। क्षेत्रीय विधायक श्री मदन बिष्ट ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मागें उनके समक्ष रखी।
इस अवसर पर रानीखेत विधायक डा0 प्रमोद नैनवाल, विधायक सल्ट महेश जीना, पूर्व विधायक महेश नेगी, अनिल साही, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती लीला बिष्ट, मेला अध्यक्ष विपिन शर्मा, शिवराज सिंह, पूर्व भाजुयमो प्रदेश अध्यक्ष कुन्दन लटवाल, मण्डल अध्यक्ष मासी चन्द्र प्रकाश फुलेरिया, जिलाधिकारी वन्दना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रूचिता जुयाल, मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अन्य लोग उपस्थित रहे।
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मुख्य सचिव ने राजस्व की वृद्धि के संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक ली।
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में राजस्व वृद्धि के सम्बन्ध में संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने विभागों को राजस्व प्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन विभाग एवं खनन कार्य में लगी एजेन्सीज जीएमवीएन, केएमवीएन एवं वन विकास निगम को सभी स्लॉट संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पारदर्शिता लाने हेतु ई-निविदा के माध्यम से आबंटन कर लगातार अनुश्रवण किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 72 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के कारण इसमें राजस्व प्राप्ति के लिए अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। वनों से होने वाली आय को बढ़ाए जाने हेतु इमारती लकड़ी के व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में ईको टूरिज्म और जड़ी-बूटी के क्षेत्र में भी रोजगार सृजन की अत्यधिक सम्भावनाएं है। इस दिशा में लगातार कार्य किए जाने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को मोटर साईकिल दस्तों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि वाहनों की नीलामी ई-नीलामी के तहत की जाए। उन्होंने एएनपीआर कैमरों के लिए परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, वन एवं खनन को एक एकीकृत तंत्र विकसित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, राज्य कर विभाग को खूफिया प्रणाली को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। बिल लाओ ईनाम पाओ योजना को लगातार जारी रखा जाए, इससे आमजन में बिल जीएसटी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने आबकारी विभाग को भी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, श्री दिलीप जावलकर, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
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11 व 12 के छात्रों को स्थाई निवास, जाति आदि प्रमाणपत्र विद्यालयों में उपलब्ध होंगे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य के समस्त विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थायी निवास जाति एवं आय तथा अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र विद्यालय में ही उपलब्ध कराये जाएं।
इस संबंध में सचिव श्री शैलेश बगोली ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा हैं कि छात्रों को आवश्यक प्रमाण-पत्र की आवश्यकता एवं इन प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के दृष्टिगत राज्य के समस्त विद्यालयों में अपणों स्कूल, अपणू प्रमाण नामक पहल के तहत कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को स्थायी निवास, जाति एवं आय तथा अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र विद्यालय स्तर पर ही उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आदेश जारी किये हैं कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य शिक्षा अधिकारी को सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया जाय। समिति द्वारा जनपद स्तर पर कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या का आकलन किया जायेगा। तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से विद्यालय में भ्रमण करने वाली टीमों (पटवारी / लेखपाल / कानूनगो एवं सीएससी के डाटा एण्ट्री ऑपरेटर) का तिथिवार रोस्टर तैयार करवाया जायेगा। निवास स्थान, चरित्र, आय एवं पर्वतीय प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया हेतु टाइम फ्रेम का निर्धारण करते हुए कार्ययोजना तैयार की जायेगी। जनपद स्तर पर उक्त कार्यक्रम का साप्ताहिक अनुश्रवण एवं निगरानी की जायेगी।
तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खण्ड शिक्षा अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया जाय। समिति द्वारा तैयार रोस्टर की सूचना से सम्बन्धित विद्यालयों को अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। प्रमाण-पत्रों हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूचना प्रधानाचार्यो, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जायेगी। तहसील स्तर पर इस कार्यक्रम का दैनिक अनुश्रवण एवं निगरानी की जायेगी। कार्यवाही के पश्चात तहसीलदार स्तर से दैनिक निगरानी के अंतर्गत तिथिवार रोस्टर के अनुसार पटवारी / लेखपाल / कानूनगो एवं सीएससी के डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की टीम द्वारा सम्बन्धित विद्यालय का भ्रमण किया जायेगा तथा प्रधानाचार्य से प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए प्रमाण-पत्र हेतु आवश्यक शुल्क / दस्तावेज, ऑनलाईन / ऑफलाईन माध्यम से तहसीलदार / उपजिलाधिकारी कार्यालयों को प्रेषित किये जायेंगे।
आवश्यक शुल्क / दस्तावेज प्राप्त होने के उपरान्त तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत करते हुए उक्त प्रमाण-पत्र, छात्र-छात्राओं को वितरित किये जाने हेतु एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी एवं किसी प्रकार की समस्या / कठिनाई उत्पन्न होने पर समिति के स्तर से सम्बन्धित को तात्कालिकता के आधार पर यथावश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।यह समस्त कार्यवाही अधिकतम दो माह के भीतर सम्पादित कराते हुए, प्रत्येक जनपद की साप्ताहिक सूचना, जिलाधिकारी द्वारा शासन को सलग्न प्रारूपानुसार अनिवार्य रूप से संप्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।
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जिलाधिकारी ने ऋषिकेश-देवप्रयाग प्राचीन चारधाम पैदल यात्रा पथ संबंधी वर्चुअल समीक्षा की।
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान द्वारा आगामी 13 मई, 2023 को ऋषिकेश से देवप्रयाग तक चारधाम के पौराणिक मूल मार्ग में प्रस्तावित गंगा पथ यात्रा की तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित कर तैयारी के दिशा-निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों को बेहतर तरिके से संपादित करने तथा आपसी समन्वय से गंगा पथ यात्रा को सफल बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश से लेकर नांद गांव, महादेव चट्टी, सिमालू गांव, व्यासघाट और देवप्रयाग में विभिन्न पॉइन्ट पर कार्यक्रम के अनुरूप प्रस्तावित इवेन्ट को बेहतर तरिके से संपादित करायें तथा गंगा पथ यात्रा को बहुत ही व्यवस्थित और भव्य तरिके से संपादन में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने जिला पंचायत तथा संबंधित नगर पालिका परिषद को यात्रा के विभिन्न पॉइन्ट पर व्यापक साफ-सफाई रखने, चिकित्सा विभाग को मय एम्बुलेंस-चिकित्सा टीम की व्यवस्था रखने, पुलिस विभाग को सुरक्षा तथा निर्बाध यातायात व्यवस्था संपादित करने के निर्देश दिये।
विदित है कि जिला प्रशासन पौड़ी द्वारा जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के मार्गदर्शन में आगामी 13 मई को ऋषिकेश से देवप्रयाग तक के पौराणिक चारधाम पैदल यात्रा मार्ग को पुनर्जिवित करने का बिड़ा उठाया है, जिसके तहत आगामी 13 मई को गंगा पथ यात्रा का संचालन किया जायेगा।
इस दौरान वर्चुअल माध्यम से अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, अपर पुलिस अधीक्षक पौड़ी अनूप काला, उपजिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा, जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री, जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली, स्वास्थ्य विभाग से डॉ0 गौरव, अधिशासी अभियंता लोनिवि लैंसडॉन पीएस बिष्ट, जिला पंचायत अभियंता सुदर्शन रावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व कार्मिक वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।