-अरुणाभ रतूड़ी
नकल विरोधी कानून से आच्छादित होंगी आगामी सभी परीक्षाएंः मुख्यमंत्री
(फोटो फाईल)
- कहा, हम किसी भी कीमत पर चाहते हैं छात्रों का हित
- कानून के तहत किए गए हैं जुर्माना और सजा का कठोर प्रावधान
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं। इसीलिए जिन भी परिक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई, राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल रद्द करते हुए नई तिथि घोषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में परीक्षा के लिए आने पर निशुल्क व्यवस्था की गयी है और परीक्षा शुल्क को भी नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल अध्यादेश को लेकर हमने कहा था कि इसे हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से कैबिनेट होने में देरी हो गयी। कैबिनेट न होने के बावजूद हमने नकल विरोधी अध्यादेश को विचलन से महामहिम राज्यपाल को अग्रसारित कर दिया है। यह भी तय कर दिया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सभी इस अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सबसे सख्त कानून जो हो सकता है, वो हमने बनाने का काम किया है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास तक की सजा के अलावा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने के सख्त प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने छात्रों, बेटों-बेटियों से कहना चाहते हैं कि सभी परीक्षा पारदर्शी होंगी,किसी भी अफवाहों पर न जाएं, परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें, सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और शुचिता के साथ होंगी।
**********
बिल लाओ इनाम पाओ योजना के विजेताओं को वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने किया पुरस्कृत
- विजेताओं के पुरस्कार पाकर खिले चेहरे, सरकार की पहल को बताया सराहनीय
- नवंबर व दिसंबर माह के लकी ड्रा विजेताओं को मिले पुरस्कार
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ, इनाम पाओ योजना के प्रथम व द्वितीय लकी ड्रा के विजेताओं को मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वाच, एयर बड्स वितरित किये। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। इस मौके पर विजेताओं ने सरकार की जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर की जा रही इस योजना की प्रशंसा की।
रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 100 लोगों को मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की चोरी ना करने वाले व्यापारियों और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी जल्द सम्मानित करेंगे।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि अब तक 18,655 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 28,893 बिल अपलोड किये गये हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के भीतर इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ी है, उन्होंने कहा कि विजेताओं को पुरस्कार देने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि पंजीकृत उपभोक्ताओं में सर्वाधिक बिल अपलोड करने वालों में हरी राम टम्टा 91 बिल, साहिल शाह 83 बिल, हर्षित पाण्डे 82 बिल, राजन सिंह 77 बिल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विक्रेता व्यापारियों में से रिलायंस रिटेल लि0 के 1664 बिल, अशोक अनिल इन्टरप्राइसेस के 1166 बिल, एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा.लि. के 916 बिल अपलोड किये गये हैं।
इस अवसर पर डॉ. अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर, आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर, अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, राकेश वर्मा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, डॉ0 सुनीता पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, प्रवीण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, एसएस तिरुवा, उपायुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
————————–
राजस्व में हुई वृद्धि
देहरादून। वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 2021-22 (माह जनवरी तक) रुपए 4625 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2022-23 (माह जनवरी तक) में रुपए 6236 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 35% अधिक है l माह जनवरी, 2022 में प्राप्त राजस्व रुपए 526 करोड़ की तुलना में माह जनवरी, 2023 में प्राप्त राजस्व रुपए 640 करोड़ है, जो कि लगभग 22% अधिक है l
————————–
पुरस्कार के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
देहरादून। वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई भी सहायता तथा जानकारी हेतु विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया गया है, जिस पर पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी भी समस्या के निराकरण के प्रयोजन से संपर्क किया जा सकता है।
अपर मुख्यसचिव से उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने भेंट की
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने भेंट की। बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी को अपने मुद्दों से अवगत कराया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेराजगार संघ द्वारा रखे गये मुद्दों से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। इसी उद्देश्य से उत्तराखण्ड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। गत दिवस उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश -2023 के प्रख्यापन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इतना सख्त कानून बनाने का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल रहे। युवाओं को अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी मिलें। देश में इतना सख्त कानून किसी भी अन्य राज्य में नही है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से सम्बन्धित शिकायतों पर पूरी निष्पक्षता से जांच हुई है। जांच के परिणामस्वरूप कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सरकार ने अत्यन्त त्वरित कार्यवाही की है। बहुत सख्ती से जांच हुई है। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।
*********
- देहरादून में हुआ देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन
- ग्रामीण विकास को इससे मिलेंगे नये आयाम- मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संपूर्ण विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अविष्कारों और अनुसंधानों के इस युग में वैज्ञानिक एवं तकनीकि विकास की चेतना ने सभी के जीवन को प्रभावित किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेई जी ने जय जवान, जय किसान के नारे के साथ जय विज्ञान जोड़ा वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसमें जय अनुसंधान को जोड़कर एक नया आयाम दिया।
शुक्रवार को यूकॉस्ट, परिसर, विज्ञान धाम, झाझरा में तीन दिवसीय 17वीं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस -2023 के अन्तर्गत ‘प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस’ का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का यह देश का पहला आयोजन हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और राज्य के समेकित विकास को गति प्रदान करने में यह आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हाइड्रोपोनिक यूनिट, क्यू आर कोड आधारित जैव विविधता पार्क एवं प्राईड ऑफ उत्तराखण्ड एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास यात्रा एवं विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरोधा सम्मान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है। प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग से राज्य में जैविक कृषि को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से ही किसी राज्य और देश के विकास का प्रारूप तैयार होता है। इस विज्ञान कांग्रेस का लक्ष्य हमारे गांवो का समुचित विकास करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिये गौरव का विषय है कि नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में यूकास्ट उत्तराखण्ड को बेस्ट पैवेलियन का अवार्ड मिला। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह आयोजन इस संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस ग्राम्य विकास की दिशा में एक अनूठा प्रयोग है। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति, कृषि, ग्रामीण पर्यटन और व्यंजन जैसे विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस 2025 तक सशक्त उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए रौडमैप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
ग्राम्य विकास एवं कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार कृषि एवं अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। पिछले दो सालों में राज्य में जैविक खेती के क्षेत्र में काफी कार्य हुए है। राज्य में 34 प्रतिशत जैविक उत्पादन हुआ है, जिसे 2025 तक 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि के साथ ही हॉर्टीकल्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। एप्पल एवं कीवी मिशन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से मिलेट को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
पद्मभूषण, पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान और कृषि से जुड़े लोग एक मंच पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो यह विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, इसके आने वाले समय में काफी सार्थक परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का समन्वय बहुत जरूरी है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा। यह पलायन को रोकने में भी काफी कारगर होगा। लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना होगा।
इस अवसर पर विधायक श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सचिव श्री शैलेश बगोली, महानिदेशक यूकास्ट प्रो. दुर्गेश पंत, वैज्ञानिक डॉ. डी.के. असवाल, आयोजक सचिव डॉ. अपर्णा शर्मा, विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं विभिन्न राज्यों से आये वैज्ञानिक उपस्थित थे।
********
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग वर्ष 2023में 32 परीक्षाओं का करेगा आयोजन
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ0 राकेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थियों के भविष्य एवं हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 के दौरान आयोग द्वारा लगभग 32 परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिसके दृष्टिगत ही राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी/लेखपाल) परीक्षा-2022 अपनी निर्धारित तिथि 12 फरवरी, 2023 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जाएगी।
कतिपय लोगों द्वारा विभिन्न मंचों एवं विशेष तौर पर मीडिया के माध्यम से दिनांक 08 जनवरी, 2023 को आयोजित इस पटवारी/लेखपाल परीक्षा के परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए आगामी परीक्षाओं के बारे में अनेक शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। इस बारे में स्पष्ट करना है कि जैसे ही पुलिस विभाग से इस बारे में आयोग को पुष्ट सूचना दी गई, आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 08 जनवरी, 2023 को आयोजित पटवारी/लेखपाल परीक्षा-2022 को निरस्त किया गया तथा अभ्यर्थियों की सुविधार्थ लगभग एक माह का समय देते हुए एवं उनकी परीक्षा तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पटवारी परीक्षा हेतु 12 फरवरी, 2023 तिथि घोषित कर दी गई थी।
साथ ही वर्ष 2022 में हुई एई/जेई परीक्षा के बारे में भी विभिन्न माध्यमों द्वारा संदेह जाहिर करने के उपरान्त एक आन्तरिक जाँच के लिए आदेश दिए गए। आन्तरिक जाँच में संदेह व्यक्त करने के दृष्टिगत आयोग द्वारा भी एसएसपी, हरिद्वार/एसआईटी को एई/जेई के मामले की गहन जाँच एवं कठोर कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था।
*********
यमकेश्वर के कुनाउ गांव में बहुउद्देशीय शिविर का हुआ आयोजन।
’’व्यापक पैमाने पर आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर संशोधन, स्वास्थ्य परीक्षण, पेंशन प्रकरण, किसान सम्मान निधि, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का कार्य पूर्ण किया गया।’’
’’उपजिलाधिकारी स्मृता परमार की अध्यक्षता में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी निशुल्क सेवाएं’’
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के मार्गदर्शन व दिशा-निर्देशों के क्रम में तहसील यमकेश्वर के ग्राम पंचायत कोठार के अंतर्गत कुनाउ गांव में उपजिलाधिकारी स्मृता परमार की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम जनमानस द्वज्ञरा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत, पेंशन, आधार कार्ड, स्वास्थ्य परीक्षण परिवार रजिस्ट्रर संशोधन सहित अन्य समस्याओं का निस्तारण किया गया।
उपजिलाधिकारी स्मृता परमार की अध्यक्षता में यमकेश्वर तहसील के कुनाउ गांव में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, खाद्य आपूर्ति, पंचायतीराज, समाज कल्याण ग्राम्य विकास विभाग, सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों ने प्रतिभाग किया। आयोजित शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा 04 के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये गये। कृषि विभाग द्वारा दवाइयों का वितरण करने के साथ ही 05 लोगों से किसान सम्मान निधि के फॉर्म भरवाये गये। राजस्व विभाग ने 04 आय प्रमाण पत्र तथा 03 स्थायी प्रमाण पत्र, सीएससी गंगा भोगपुर ने 04 परिवार रजिस्टर नकल, 02 आयुष्मान कार्ड, ई डिस्ट्रिक्ट यमकेश्वर ने 37 परिवार रजिस्टर तथा 01 संशोधन, खाद्य विभाग द्वारा 25 राशन कार्ड में 35 यूनिट दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज विभाग द्वारा 05 जन्म प्रमाण पत्र व 01 मृत्यु प्रमाण पत्र, समाज कल्याण ने 03 वृद्धावस्था फॉर्म, 01 किसान पेंशन फॉर्म, 01 विधवा पेंशन, व 02 दिव्यांग पेंशन फार्म वितरित कर सेवाओं का लाभ दिया। शिविर में आधार कार्ड हेतु 42 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए जबकि 01 व्यक्ति द्वारा जॉब कार्ड हेतु आवेदन किया।
आयोजित शिविर में उपजिलाधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर इस तरह के शिविर अन्य स्थानों पर भी आयोजित किये जायेगें। शिविर में समस्याओं का त्वरित निस्तारण होने व विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलने से ग्रामीण उत्साहित नजर आए।
आयोजित शिविर में खण्ड विकास अधिकारी यमकेश्वर दृष्टि आनंद, तहसीलदार मनजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
********
जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं पर लाठीचार्ज की निन्दा की
भारत की जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष युसूफ तिवारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश का युवा पेपरों में हो रही धांधली ; भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के खिलाफ आज प्रदेश की राजधानी में सड़कों पर है !युवा धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहा है कि कब तक प्रदेश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा सरकार इसका स्पष्ट जवाब दें लेकिन प्रदेश की डबल इंजन सरकार या उसका कोई भी नुमाइंदा इन बेरोजगार युवाओं से बात करने को राजी नहीं है साथ ही सत्ता के नशे में चूर डबल इंजन सरकार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे युवाओं पर बर्बर पुलिसिया हमला करा रही है जिससे कई युवा घायल हुए हैं गंभीर चोटें आई हैं तथा महिलाओं के साथ भी अभद्रता हुई है !भारत की जनवादी नौजवान सभा यह की मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से बेरोजगार युवाओं की मांगों को सुना जाए प्रदर्शन में पुलिसिया हमले से घायल हुए युवाओं को मुआवजा दिया जाए पुलिस द्वारा जिन आंदोलनकारी युवाओं पर केस बनाए गए हैं तथा गिरफ्तार किया गया है उन्हें तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए तथा केस वापस लिए जाएं तथा वह अधिकारी एवं राजनेता जो पिछले लंबे समय से इन पेपरों में हो रही धांधली बाजी को नहीं रोक पाए वह अपने पदों से त्यागपत्र दे /नौजवान सभा के अध्यक्ष युसूफ तिवारी ने कहा कि संगठन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की जायज मांगों के समर्थन में हमेशा उनके साथ खड़ा है तथा सरकार द्वारा बेरोजगारों पर किए गए बर्बर पुलिसिया हमले की निंदा करता है /