UKSSSC मामले में कुल 18 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने प्रथम चरण की परीक्षाओं का कैलेण्डर निर्धारित किया #मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का दूरभाष पर आभार प्रकट किया# देवबंद-रुड़कीनई रेल लाईन के लिए अधिग्रहित भूमि मुआवजे के लिए 38करोड़31लाख रुपये मंजूर।#मुख्यसचिव ने आयुष विभाग व दून की ट्रैफिक समस्या दूर करने हेतु संबंधित विभाग की समीक्षा की।#बागेश्वर पुलिस ने झरौली में चरस लेजाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।www.Janswar.com

-अरुणाभ रतूड़ी

  • उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने प्रथम चरण की परीक्षाओं का कैलेण्डर निर्धारित किया
  • पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं के जल्द आयोजन के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की युद्धस्तर पर तैयारियांः डॉ राकेश कुमार
  • उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की बैठक में पहले चरण की परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ० राकेश कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को आयोग की बैठक में शासन द्वारा सन्दर्भित की गई विभिन्न समूह ग की परीक्षाओं के विज्ञापन प्रकाशन एवं प्रस्तावित परीक्षा तिथि निर्धारित की गयी है।

निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार पुलिस आरक्षी-पीएसी/आई.आर.बी/अग्निशामक की विज्ञापन प्रकाश तिथि 07 अक्टूबर, 2022 और परीक्षा तिथि 18 दिसम्बर, 2022 निर्धारित की गई है।

राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल की विज्ञापन प्रकाश तिथि 14 अक्टूबर, 2022 और परीक्षा तिथि 08 जनवरी, 2023 निर्धारित की गई है।

वन आरक्षी की विज्ञापन प्रकाशन तिथि 21 अक्टूबर, 2022 तथा परीक्षा तिथि 22 जनवरी, 2023 निर्धारित की गई है।

सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक की विज्ञापन प्रकाश तिथि 28 अक्टूबर, 2022 एवं परीक्षा तिथि 12 फरवरी, 2023 निर्धारित की गई है।

बैठक में सदस्यगण प्रो. (डॉ) जगमोहन सिंह राणा, डॉ० रवि दत्त गोदियाल, श्री अनिल कुमार राणा, श्रीमती नन्दी राजू श्रीवास्तव, डॉ० ऋचा गौड़ एवं आयोग के सचिव श्री गिरधारी सिंह रावत, परीक्षा नियंत्रक श्री एस०एल० सेमवाल, विधि सलाहकार श्रीमती सविता चमोली तथा उपसचिव डॉ० प्रशान्त उपस्थित रहे। उक्त बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ-साथ शासन द्वारा सन्दर्भित की गई विभिन्न समूह ग की परीक्षाओं के विज्ञापन प्रकाशन एवं प्रस्तावित परीक्षा तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु से भेंट की। डॉ कुमार ने कहा कि शासन और विभागीय नियमावलियो के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं के आयोजन के लिए आयोग युद्धस्तर पर पुख्ता तैयारियां कर रहा है। अभी प्रथम चरण की परीक्षाओं की तिथियों का निर्धारण किया गया है। जल्द ही अन्य परीक्षाओं की तिथियां भी निर्धारित की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन द्वारा  आयोग को हर प्रकार से सहयोग किया जाएगा।

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  • UKSSSC मामले में कुल 18 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
  • प्रदेश में सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही सरकार- मुख्यमंत्री
  • UKSSSC भर्ती मामले में अब तक 41 आरोपियों की गिरफ्तारी
  • UKSSSC परीक्षा भर्ती मामले में 94.79 लाख कैश बरामद, 30 लाख का बैंक खातों में फ्रीज
  • कैबिनेट के निर्णय के बाद UKPSC को मिली समूह ग परीक्षा कराने की ज़िम्मेदारी
उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित अलग-अलग विभागों में समूह ग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत मिलते ही कठोर निर्णय लिए। UKSSSC मामले में कुल 18 अभियुक्तों पर चार्जशीट हो चुकी है जबकि गैंगस्टर एक्ट हेतु 21 आरोपियों की जुडिशल रिमांड स्वीकृत हो चुकी है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में संलिप्त 41 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है वही दूसरी ओर वन दरोगा मामले में 03 सचिवालय रक्षक भर्ती में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।एसटीएफ ने प्रमुख कड़ियों को जोड़ते हुए तीन ऐसे अभियुक्तों को भी गिरफ़्तार किया है जो  UKSSSC और सचिवालय रक्षक परीक्षा धांधली दोनों में शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती मामले में भी दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में सुशासन के संकल्प के साथ युवाओं के हित में तत्परता से काम कर रही है। जब तक एक एक दोषी को सजा नहीं मिलती तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी।

मुख्यमंत्री की सख्ती के कारण पुलिस ने  UKSSSC परीक्षा भर्ती मामले में 94.79 लाख कैश बरामद किया है। इसी मामले में दो दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके जिसमे करीब तीस लाख की राशि जमा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को किया गया था मुकदमा दर्ज

इस पूरे मामले में  UKSSSC ने 4 व 5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तर की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की थी जिसमें करीब 160000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी एवं 916 अभ्यर्थी चयनित हुये थे। बेरोजगार संगठनों एवं कई छात्रों ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु मांग की थी। मामले की गम्भीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके अलावा सचिवालय रक्षक एवं कनिष्ठ सहायक (ज्यूडिशियरी) परीक्षाओं की जाँच भी STF को सौंपी गई। इसके साथ ही वर्ष 2020 में उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिये नकल कराने वाले गिरोह की भी विस्तृत जाँच एसटीएफ को सौंपी गई।

कैबिनेट ने राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी जिम्मेदारीमुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एक ओर इस मामले में आयोग के तत्कालीन सचिव को निलम्बित कर दिया गया वहीं दूसरी ओर  UKSSSC द्वारा गतिमान 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को राज्य लोक सेवा आयोग ( UKPSC ) को हस्तान्तरित करने के सम्बंध में 9 सितंबर को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

इलेक्शन मोड में आयोजित होगी परीक्षा, आयोग ने जारी किया कैलेंडर

मुख्यमंत्री के अपेक्षा अनुसार युवाओं का हित देखते हुए लोक सेवा आयोग ने समूह ग परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कर दिया है। साथ ही परीक्षाओं को इलेक्शन मोड में करवाने के दृष्टिगत फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दूरभाष पर बात कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम की परिसम्पत्तियों की अवशेष एक सौ करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उपलब्ध कराने के लिये उनका आभार व्यक्त किया है।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि अवशेष धनराशि रू. 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को भुगतान कर दिये जाने से दोनो राज्यों के परिवहन निगम के मध्य आस्तियों के विभाजन की समस्या का समाधान हुआ है। इससे उत्तराखण्ड  परिवहन निगम को अपनी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।
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  • देवबंद- रूड़की नई रेल लाईन के लिये चार गांवों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए रेल मंत्रालय ने 28 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की।
  • सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर स्वीकृत की गई राशि।
  • केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम को पत्र लिखकर दी जानकारी।
  • सीएम ने आभार व्यक्त किया।

रेल मंत्रालय द्वारा देवबंद-रूड़की नई रेल लाईन के लिए हरिद्वार जिले के चार गांवों की अधिग्रहित की गयी भूमि के स्वामियों को मुआवजे की निर्धारित राशि रू. 28.31 करोड़ स्वीकृत की गई है।
केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से और फिर 06 अगस्त 2022 को रेल मंत्री से हुई चर्चा के दौरान इसका अनुरोध किया था।  धनराशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने  केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

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मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयुष के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु बैठक की। मुख्य सचिव ने आयुष को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह क्षेत्र प्रदेश में स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में आयुष से सम्बन्धित एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश के लोग इससे आयुर्वेद की ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने प्रदेश में एक आयुष टेली कंसल्टेशन कॉल सेंटर भी बनाए जाने के निर्देश दिए कहा कि इसमें निशुल्क परामर्श के लिए हाई क्वालिटी डॉक्टर्स की टीम लगाई जाए।
मुख्य सचिव ने आयुष के पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सिस्टम दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री एवं अन्य पर्यटन स्थलों सहित जहां सामान्य और हाई एंड टूरिस्ट सभी प्रकार के टूरिस्ट जाते हैं, उनके लिए आयुष हॉस्पिटल, योगा केंद्र और वेलनेस सेंटर खोले जाने के भी निर्देश दिए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा संचालित कराया जाए, ताकि उनकी आर्थिकी का जरिया भी बने।
मुख्य सचिव ने निजी क्षेत्र को भी इसमें जुड़ने के लिए बढ़ावा दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए सब्सिडी आदि देकर सपोर्ट किया जाए। साथ ही, पंचकर्म, क्षारसूत्र और लीच थेरेपी को भी अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में आयुर्वेद का एक मॉडल अस्पताल खोले जाने के भी निर्देश दिए। अन्य अस्पतालों का भी उसी की तर्ज पर क्रमवार विकास किया जाए। उन्होंने टेलीमेडिसिन को प्रत्येक जिले में शुरू किए जाने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव आयुष डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय सहित विभाग के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून शहर में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक के दौरान जो भी निर्णय हों, इनसे धरातल पर सुधार दिखाई दें, इसके प्रयास किए जाएं।
मुख्य सचिव ने शहर में ट्रैफिक जैम से मुक्ति पाने के लिए 3 ई, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जागरूक करें, चालान और वाहन टॉविंग कर एनफोर्समेंट करें और जहां जहां पर जंक्शन में इंजीनियरिंग वर्क्स कर सुधार किया जा सकता है, किया जाए। उन्होंने इसके लिए डीएम देहरादून को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर या ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही, अन्य बड़े शहरों जहां अत्यधिक ट्रैफिक होने के बाद भी ट्रैफिक जैम नहीं लगता, ऐसे शहरों में क्या व्यवस्था की गई है इसका भी अध्ययन किया जाए।
मुख्य सचिव ने शहर के सभी चौराहों पर सीसीटीवी लगाकर चालान की संख्या और टॉविंग चार्ज भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों में खड़ी होने वाली स्कूल बसों और शराब के ठेकों के पास खड़े वाहनों पर भी चालान किए जाने के निर्देश दिए। स्कूलों को स्कूल परिसर में ही स्कूल बसों को खड़ा किए जाने के लिए बात की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर लें कि मॉल्स और अन्य संस्थानों द्वारा जो स्थान पार्किंग के लिए चिन्हित किया है वह पार्किंग के लिए ही प्रयोग हो रहा हो, जो अन्य कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं उन पर ग्रेडिंग जुर्माना लगाया जाए, जो अनुपालन न होने पर बढ़ता जायेगा। उन्होंने कंजेशन प्वाइंट चिन्हित कर उनका साइट टू साइट प्लान तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के ऐसे काम जो 80, 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए। साथ ही सभी फुटपाथ वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। उन्होंने मिनी बसेज पर फोकस करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाए जाने की भी बात कही। ईसी रोड पर आर्मी कैंटीन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हाई कोर्ट द्वारा हाथीबड़कला में धरने प्रदर्शनों पर रोक के आदेश को 100 प्रतिशत अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बल्लीवाला फ्लाईओवर पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के लिए स्टडी कराए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि जिन सड़कों के चौड़ीकरण की सम्भावना है और आवश्यकता भी है ऐसी सड़कें चिन्हित कर उन सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र किया जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री वी. मुरूगेशन, एसएसपी देहरादून डी. एस. कुंवर एवं जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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बागेश्वर के झिरौली में वाहन चैकिंग के दौरान चरससहित 01अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बागेश्वर द्वारा युवाओं में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं अवैध मादक पदार्थों की बिक्री/तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश के तहत क्षेत्राधिकारी झिरौली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री कैलाश सिंह नेगी थाना झिरौली द्वारा 19-सितंबर-2022 को झिरौली पुलिस द्वारा सायं सवा चार बजे सिंदूरी तिराहा पुलिस सहायता केंद्र काफलीगैर के पास वाहन चेकिंग के दौरान बोलेरो टैक्सी वाहन जो बागेश्वर से हल्द्वानी की तरफ जा रही थी, में सवार व्यक्तियों के सामान की चेकिंग करने पर संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति मिला पूछताछ करने पर व्यक्ति द्वारा अपना नाम नवीन पुत्र दयानंद,आयु -33 वर्ष,निवासी वार्ड नंबर 3/4 नया अनाज मंडी के पीछे अनूप नगर थाना गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा बताया। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर कब्जे से 351 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई।जिस सम्बन्ध में नवीन पर थाने FiR NO- 08/2022 US 8/20 NDPS act पंजीकृत किया गया।

इस जाँच टीम में कैलाश सिंह नेगी एस.एच.ओ., बालकृष्ण मुख्य आरक्षी,कानि.ईश्वर सिंह, कानि.उमेश पंत, कानि. विनोद जोशी, कानि.सुरेश आर्य,पीआरडी गिरीश तिवाडी़ सम्मिलित रहे।

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