मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में जीएसटी की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीएसटी के तहत राजसव टारगेट निर्धारित किये जाय। जीएसटी में कहीं भी कोई लीकेज की समस्या आ रही है, तो इससे उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाय। जीएसटी से राजस्व बढ़ाने के लिए क्या और प्रयास किये जा सकते हैं, इसके लिए गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। व्यापारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनें, समस्याओं का समाधान करने का हर समभव प्रयास किया जाय। जीएसटी के लिए वीकली टारगेट बनाया जाय। प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाय। जो टारगेट रखा जाय, वह हर हाल में प्राप्त करें। सम्बन्धित विभागों से समन्वय बनाते हुए कार्य किये जाय।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सर्विस सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ई-कॉमर्स एवं ऑनलाईन मार्केटिंग से संबंधित सेवाओं में राजस्व संग्रह के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है। यदि आवश्यकता हो तो जीएसटी की प्रक्रिया के सही क्रियान्वयन के लिए एक कार्डिनेशन कमेटी बनाई जाय। राज्य को किन-किन क्षेत्रों में जीएसटी से अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है और किन क्षेत्रों में अभी अधिक प्रयासों की जरूरत है। किन सेवाओं में समस्याएं आ रही है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाय।
बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी, आयुक्त राज्य कर श्रीमती सौजन्या, अपर आयुक्त श्री विपिन चन्द्र, श्री राकेश टंडन, श्री बी.एस नगन्याल एवं राज्य कर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
—————————————————सीएम हेल्पलाइन के बेहतर संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी अधिकारीयों को दिए आदेश
मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के द्वारा Good Governance के तहत जनता के साथ सीधा संवाद एवं जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए CM HELPLINE 1905 का 23 फरवरी 2019 को उद्घाटन किया गया था जिसका टोलफ्री फ़ोन नंबर 1905 है और वेबसाइट cmhelpline-uk-gov-in है। उद्घाटन के कुछ समय बाद ही सीएम हेल्पलाइन 1905 जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गयी है और सीएम हेल्पलाइन में हजारों नागरिकों की जन समस्याओं का संतुष्टि के साथ समाधान हुआ है।
सीएम हेल्पलाइन के बेहतर संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल , समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / आयुक्त , उत्तराखंड , समस्त जिला अधिकारियों को शासनादेश संख्या 133/ XXX (6)/2019/01(08)/18 में महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। आयुक्त कुमाऊं मंडल एवं आयुक्त गढ़वाल मंडल को अपने मंडल में और सभी जिला अधिकारियों को अपने जिले में CM HELPLINE का Administrator बना दिया गया है। उक्त के क्रम में आयुक्त कुमाऊं मंडल एवं आयुक्त गढ़वाल मंडल को अपने मंडलों के सभी जिलों में CM HELPLINE के अंतर्गत सभी विभागों की Monitoring और Administration के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को भी अपने जिलों में CM HELPLINE के अंतर्गत सभी विभागों की Monitoring और Administration के आदेश दिए हैं।
सभी मंडल आयुक्त और जिला अधिकारियों से अपेक्षा है की गई है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रतिदिन अपने कार्यालय से दी गई यूजर आईडी से CM HELPLINE को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर Monitoring अवश्य करना सुनिश्चित करें। समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / आयुक्त से भी अपेक्षा की गई है उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रतिदिन अपने कार्यालय से दी गई यूजर आईडी से CM HELPLINE को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने विभाग की Monitoring अवश्य करना सुनिश्चित करें।
सीएम हेल्पलाइन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश के महत्वपूर्ण बिंदु :
1 – जिन अधिकारियों ने शिकायत प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर कोई भी कार्यवाही नही की और इस कारण बिना समाधान के अगर यह शिकायत अगले स्तर पर चली गयी तो ऐसे लापरवाही के लिए अधिकारी के विरुद्ध शासकीय कार्यवाही की जा सकती है
2 – ऐसे अधिकारी जो सिर्फ खानापूर्ति के लिए शिकायत का निस्तारण कर रहे हैं या गलत तरीके से शिकायत का निस्तारण कर रहे हैं ऐसी शिकायतों की जांच में सत्यता पाए जाने पर ऐसी लापरवाही के लिए उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासकीय कार्यवाही की जा सकती है।
3 – अधिकारियों की सुगमता के लिए कंप्यूटर में लॉग इन के अलावा CM HELPLINE एप भी उपलब्ध है जिसे स्मार्ट फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर में जाकर Uttarakhand CM Helpline टाइप करके डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप से अधिकारी प्रतिदिन किसी भी समय अपने स्मार्ट फोन पर भी प्राप्त शिकायतों को देख सकते हैं।
4- सभी अधिकारी प्रतिदिन कंप्यूटर पे cmhelpline-uk-gov-in वेबसाइट पर या CM HELPLINE एप पर पर लॉग इन अवश्य करें।
5 – प्रत्येक माह प्रदेश के सभी L1] L2]L3] L4 स्तर के अधिकारियों का Þ शिकायतों के निस्तारण के आधार पर ß मूल्याकंन किया जाएगा।
6 – प्रत्येक माह मा० मुख्यमंत्री / मुख्य सचिव /अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश स्तर पर और मंडल आयुक्त द्वारा मंडल स्तर पर एवं जिला अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर CM HELPLINE की समीक्षा बैठक की जायेगी।
सभी अधिकारीयों को निर्देश दिए गए हैं कि उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन एवं CM HELPLINE पर प्राप्त जन शिकायतों / जन समस्याओं पर त्वरित एवं समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्वक कार्यवाही करवायें और आख्या CM HELPLINE पर ऑनलाइन अपलोड करवायें।
———————————————————– अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में कटे होंठ व तालु विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला बुधवार को विधिवत संपन्न हो गई। बीते दो नवंबर से आयोजित कार्यशाला में देश- विदेश से आए प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञों ने जन्मजात कटे होंठ व तालू से ग्रस्त 22 मरीजों की बिना शुल्क सफल सर्जरी की। कार्यशाला के लिए कुल 40 मरीजों का चयन किया गया था, चिह्नित अवशेष 18 मरीजों की सर्जरी जल्द की जाएगी। एम्स ऋषिकेश में निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत की देखरेख में संस्थान के सहयोग से मिशन स्माइल व स्माइल एशिया संस्था के तत्वावधान में बीते दो नवंबर को जन्म से कटे होंठ व तालू से ग्रस्त मरीजों की अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई,जिसके तहत स्क्रिनिंग के बाद चार से छह नवंबर तक मरीजों के आपरेशन किए गए। एम्स निदेशक पद्मश्री प्रो. रवि कांत ने कार्यशाला के सफल आयोजन व मरीजों की निशुल्क सर्जरी के लिए सभी सहयोगी संस्थाओं का आभार जताया। एम्स निदेशक प्रो. रवि कांत ने बताया पहाड़ों में माताओं में फोलिक एसिड की कमी से ऐसे बच्चों का जन्म होता है, लिहाजा इस तरह के बढ़ते मरीजों को लेकर अनुसंधान की जरुरत है। जिससे जन्मजात विकृतियों की रोकथाम की जा सके और स्वस्थ बच्चे जन्म ले सकें। एम्स निदेशक पद्मश्री प्रो. रवि कांत ने बताया कि संस्थान में 2016 से प्लास्टिक चिकित्सा विभाग जन्मजात कटे होंठ व तालू से ग्रस्त मरीजों की सर्जरी कर रहा है, जिससे अब तक 92 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। आयोजित कार्यशाला में ऋषिकेश और आसपास के मरीजों के साथ ही हरिद्वार, सहारनपुर, उधमसिंहनगर, रुड़की, सुल्तानपुर आदि इलाकों से कटे होंठ व तालू से ग्रसित 40 मरीजों ने हिस्सा लिया। जिनमें से चिह्नित 22 मरीजों की स्क्रिनिंग के बाद सफलतापूर्वक सर्जरी कर दी गई। संस्थान के प्लास्टिक चिकित्सा विभागाध्यक्ष डा. विशाल मागो ने बताया कि कार्यशाला में कुल 40 मरीजों को सर्जरी के लिए चयनित किया गया था,जिनमें से तीन दिवसीय कार्यशाला में 22 मरीजों के ऑपरेशन किए गए। बताया कि अवशेष 18 मरीजों की निर्धारित उम्र से कम होने, पौष्टिक आहार की कमी, वजन कम होने आदि कारणों से सर्जरी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि ऐसे मरीजों को आवश्यक परामर्श दिया गया है,इसके बाद मानक पर खरा उतरने पर उनकी सर्जरी भी कर दी जाएगी। कार्यशाला में मिशन स्माइल के निदेशक डा. रामकुमार, मास्को के डा. टिकोन, कोलकाता की प्लास्टिक सर्जन डा. अपर्णा,एम्स एनेस्थिसिया विभाग के डा. संजय अग्रवाल, डा. तरुण मित्तल, डा. जूही, डा. देवरति चटोपाध्याय, डा. मधुवरी वाथुल्या,डा. अल्ताफ,डा. अक्षय आदि ने सहयोग किया।
जिलाधिकारी सविन बंसल को जनपद सीमा अन्तर्गत राजस्व भूमि, वन भूमि, नदी, स्टोन क्रेशर आदि से उपखनिज, बालू, बजरी की अवैध खनन/भण्डारण एवं अवैध परिवहन की गतिविधियों की सूचना लगातार मिलने पर उन्होने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों मे नियमित छापेमारी कर उपखनिज, बालू, बजरी की अवैध खनन/भण्डारण एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाएं.
इस आदेश के परिपालनार्थ काठगोदाम क्षेत्र में राजस्व, वन व खनन विभाग द्वारा छापेमारी कर अवैध खनन भण्डार पाये जाने पर की गई बड़ी कार्यवाही।
गत दिवस थाना काठगोदाम क्षेत्र में राजस्व विभाग, वन एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी दौरान काठगोदाम क्षेत्र के अन्तर्गत गुरूद्वारे के पास उप खनिज का अवैध भण्डारण मिला, जिसकी मात्रा लगभग 20 घनमीटर थी। अवैध भण्डारण स्थल पर ईश्वर सिह पुत्र शेर सिह मिले जो उप खनिज अवैध भण्डारण (रेता) के सम्बन्ध मे कोई वैध प्रमाण/कागज नही दिखा पाये। ईश्वर सिह द्वारा यह रेता राज्य सरकार की सम्पत्ति से चोर कर इकटठा किया गया जिस पर छापेमारी टीम द्वारा उपखनिज को जब्त करते हुये काठगोदाम थाने मे सम्बन्धित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। छापेमारी टीम मे तहसीलदार भगवान सिह चैहान, एसडीओ वन ध्रु्व रौतेला, खान अधिकारी रवि नेगी, राजस्व उपनिरीक्षक गंगादत्त आदि थे।
युवा जिलाधिकारी श्री सविन बंसल का मानना है कि पर्वतीय क्षेत्र के दुरस्थ इलाकों में जनसामान्य की बेहतरी, विकास कार्यो एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुचाने के लिए सडक तथा पुलों का होना आवश्यक है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी श्री बंसल द्वारा ग्रामीण सुदूर इलाकों का दौरा कर जनसमस्यायें सुनी जा रही हैं वही सडक स्पानपुल, स्वास्थ्य, शिक्षा की भी मौके पर समीक्षा की जा रही है।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने बताया कि जनता दर्शन के माध्यम से विकास खण्ड भीमताल के हैडाखान क्षेत्र के ग्रामवासियांे ने अवगत कराया कि ग्राम उडवा-हैडाखान को मुख्य मार्ग से जोडने हेतु गौला नदी पर स्पान पुल की नितांत आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्राम उडवा की अवशेष आबादी को जोडने के लिए पस्तोला से 6 किमी सडक निर्माण की भी निहायत जरूरत है। इन तथ्यों को संज्ञान मे लेते हुये जिलाधिकारी ने स्पान झूला पुल के निर्माण तथा 6 किमी सडक निर्माण किये जाने के लिए समिति का गठन किया।