सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक पहुँचे चिंतन शिविर में #चिंतन शिविर की एक सप्ताह में प्रत्येक अधिकारी को देनी होगी रिपोर्टः मुख्य सचिव #विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने की इन्वेस्ट इंडिया की टीम के साथ बैठक#चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयास-स्वास्थ्य सचिव#पेयजल पर वृहद स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता- सचिव पेयजल-www.janswar.com

 

नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी

 

  • सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक पहुँचे चिन्तन शिविर में
  •  सभागार में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठकर पूरी गम्भीरता से देख व सुन रहे अधिकारियों व विशेषज्ञों का विचार विमर्श
  •  तीन दिवसीय चिंतन शिविर में चल रहे वैचारिक मंथन पर सीएम की है सीधी नजर
  •  मसूरी स्थित LBSNAA में चल रहा है प्रदेश के विकास को लेकर गहन मंथन

और जब श्रोता के रूप में पहुँचे मुख्यमंत्री

मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर के दौरान अचानक पहुँचे मुख्यमंत्री, सभागार में श्रोता की तरह बैठकर सुनने लगे विचार

 


मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर के आज के समापन सत्र में देर सायं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी अचानक सरदार पटेल भवन सभागार में पहुँचे और अन्य अधिकारियों के मध्य बैठकर एक श्रोता के रूप में विचारों को सुनने लगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बेहद गंभीरता के साथ प्रस्तुतिकरण को देखने के साथ ही अधिकारियों के विचारों और सुझावों को सुना।

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चिंतन शिविर की एक सप्ताह में प्रत्येक अधिकारी को देनी होगी रिपोर्टः मुख्य सचिव

सशक्त उत्तराखंड @ 25 चिंतन शिविर के दूसरे दिन के पहले सत्र में कृषि-बागवानी, डेयरी विकास-फिशरीज, पर्यटन सेक्टर्स पर हुआ मंथन
मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर के द्वितीय दिन आज कृषि-बागवानी, पर्यटन, वन आदि विषयों पर मंथन हुआ। इस दौरान मुख्य सचिव श्री एसएस संधू ने सत्र के शुरुआती उद्धबोधन में सभी अधिकारियों से कहा कि तीन दिन तक चलने वाले इस मंथन शिविर की प्रत्येक को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में होने वाला ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की असली चिंतन शिविर है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में जो भी नए एवं इन्नोवेटिव विचार सामने आ रहे हैं उन पर हमें व्यापक विचार करना होगा।
इसके उपरांत सर्वप्रथम सचिव कृषि बीवीआरसी पुरुषोत्तम द्वारा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के अंतर्गत कृषि एवं बागवानी के अलावा एनिमल हसबेंडरी, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन पर प्रस्तुतिकरण पेश किया गया। इस दौरान उनके द्वारा बताया गया कि  आज हमें कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में रिफार्म लाने की जरूरत है। पर्वतीय जिलों में बीज की गुणवत्ता सुधार की जरूरत है। पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन की सेहत सुधार पर भी जोर दिया गया। आर्गेनिक के क्षेत्र को और आगे ले जाने पर जोर देते हुए बताया कि इससे कम से कम 50 हजार कृषकों को लाभ पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में हमें रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी बताया कि वर्तमान में इस क्षेत्र में कई विभाग काम कर रहे हैं, इसके लिए हमको सबको साथ लाने का प्रयास करना होगा। अलग-अलग विभागों की ओर से होने वाले जीओ के बजाय हमको कॉम्प्रीहेन्सिव जीओ लाने होंगे। इसके अलावा क्लस्टर फार्मिंग पर जोर देने के साथ ही लैंड रिफार्म दोबारा किये जाने पर बल दिया गया। इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मदद मिलेगी। यह भी बताया कि अगले पांच वर्षों में 5 फलों के क्षेत्र में 5 सेंटर फार एक्सेलेन्स बनाने का लक्ष्य है। इस दौरान रुद्रप्रयाग में स्टेट ऑफ आर्ट होमस्टे के अलावा नैनीताल जनपद में जिलाधिकारी धीराज गबर्याल द्वारा क्लस्टर बेस्ड कृषि प्रयासों की विशेष सराहना की गई।

     प्रस्तुतिकरण में जोर दिया गया कि लाइवस्टॉक में सुधार के लिए हमें बाहर से भी इन्हें लेना चाहिए और बद्री गाय को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा करके रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 13 जिलों में गोट वैली विकसित किये जाने पर बल दिया गया। इस अवसर पर बिसन जी द्वारा सक्सेस स्टोरीज पर प्रस्तुतिकरण(पीएम गतिशक्ति) दिया गया।
  • विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने की इन्वेस्ट इंडिया की टीम के साथ बैठक
  •  उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की नीतियों में भी फ़िल्म संबंधी गतिविधियाँ होंगी शामिल

विशेष प्रमुख सचिव सूचना श्री अभिनव कुमार ने 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इन्वेस्ट इंडिया के अधिकारियों के साथ फिल्म निवेश को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा उत्तराखंड ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में अग्रणी राज्य है। फिल्म शूटिंग की अनुमतियाँ भी इन्वेस्ट उत्तराखंड के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जा रही हैं। इन्वेस्ट उत्तराखंड के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्रीय फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस (एफ़एफओ) का कार्य इन्वेस्ट इंडिया को दे दिया है। शीघ्र ही सभी राज्यों के लिए फिल्म शूटिंग, फिल्म निवेश और फिल्म संबंधी अन्य कार्यों के लिए एकीकृत पोर्टल बनेगा। सभी राज्यों के फिल्म पोर्टल इससे जुड़ेंगे। विशेष प्रमुख सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में विदेशी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए नीतिगत समाधान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फिल्म अवस्थापना, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क नीति और सर्विस सेक्टर नीति में फिल्म से जुड़े विभिन्न उद्योगों को सहायता और प्रोत्साहन मिलेगा। यह नीतियाँ शीघ्र लागू हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में फिल्म उद्योग राज्य में पर्यटन और रोज़गार का साधन बने। बैठक में इन्वेस्ट इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट प्रेरणा सोनी और अन्य राज्यों के फिल्म नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे।
रुस के फिल्म निर्माताओं के साथ मुलाक़ात
उपनिदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय ने रुस के फिल्म निर्माताओं के दल से मुलाक़ात की और उन्हें उत्तराखंड की नीतियों और शूटिंग लोकेशन की जानकारी दी। रुस के फिल्म निर्माताओं ने उत्तराखंड की शूटिंग लोकेशन की मुक्त कंठ से सराहना की और शीघ ही राज्य भ्रमण करने की इच्छा व्यक्ति की। कुछ निर्माताओं ने औली के स्कीइंग स्लोप में भी रुचि दिखायी। उन्होंने मुख्य रूप से सह-निर्माण (को प्रोडक्शन) हेतु बातचीत की। डॉ. उपाध्याय ने बताया कि केंद्र सरकार के फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस के माध्यम से विदेशी फिल्म निर्माता शूटिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैठक में रशियन कंटेंट वर्ल्डवाइड और फिल्म्स इन मॉस्को से जुड़े निर्माता शामिल

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चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयास-स्वास्थ्य सचिव

सशक्त उत्तराखंड @ चिंतन शिविर में स्वास्थ्य विषय पर स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण

सशक्त उत्तराखंड @ चिंतन शिविर के आज के समापन सत्र में स्वास्थ्य विषय पर स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया।
उन्होंने बताया कि राज्य में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी बनी हुई है जिसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को और अधिक वेतन दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल को अपनाया गया है ताकि मानव संसाधन को बढ़ाया जा सके। वहीं, मानव संसाधन प्रबंधन के लिहाज से बताया गया कि अभी विभाग के पास कोई ट्रांसफर पालिसी नहीं है जिसकी वजह से समस्या आ रही है। अगर इस क्षेत्र में पीपीपी मॉडल से भर्ती करते हैं तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।
स्वास्थ्य सचिव द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा विशेष रूप से डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड सिस्टम बनाया जा रहा है। यह ऐसी टीम होगी जिससे यात्रा के दौरान मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी सेक्टर को आकर्षित करने की जरूरत है।

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पेयजल पर वृहद स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता- सचिव पेयजल

सशक्त उत्तराखंड @ 25 चिंतन शिविर में पेयजल सचिव नितेश कुमार झा ने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेन्ट पर दिया प्रेजेंटेशन

सशक्त उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर में पेयजल सचिव नितेश कुमार झा ने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेन्ट पर अपना प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि अभी राज्य में देहरादून और हरिद्वार दो ऐसे जनपद हैं जहां पानी की सर्वाधिक आवश्यकता है। जिसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि समूचे राज्य में हमें पेयजल को लेकर वृहद स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इसके लिए आने वाले दिनों में ग्राम सभाओं का स्थापना दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे मंतव्य यही है कि इस दिवस पर ऐसे सक्षम लोग वहां पहुँचे जो स्थानीय नाले, खालों और तालाबों को गोद ले सकें। इसके अतिरिक्त वृहद पौधरोपण किया जाए ताकि जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि जो पेयजल ज्यादा खर्च करते हैं उनके बीच स्कूली बच्चों के माध्यम से जागरूकता लाई जाए।
वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वाली यूनिटों को सब्सिडी दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बात पर बल दिया गया कि एक वाटर ऑपरेटिव बोर्ड बनाया जाए जिसमें इनसे संबंधित विभागों को शामिल किया जाए ताकि योजनाओं में एकरूपता आ सकेगी। सचिव पेयजल ने ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर जैसी नदी से कोसी, गोमती जैसी सूख रही नदियों को पुनर्जीवित करने की बात कही। इसके लिए पिंडर के पानी को चैनल कर कोसी, सरयू, गोमती आदि तक पहुँचाया जाए। ऐसा देश में पहली बार करने पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान बताया गया कि जल्द वाटर बॉटलिंग प्लांट की नीति भी लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं, पानी की जांच स्वतः कराने पर बिल में छूट देने के प्रावधान पर भी कार्य किया जा रहे हैं। इससे हम पानी की गुणवत्ता पर फोकस कर सकेंगे। प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पौड़ी निवासी सचिदानंद भारती की सक्सेस स्टोरी दिखाने के साथ ही टुंडा चौरा गांव अल्मोड़ा में कैसे वहां स्थानीय निवासियों ने सारे नाले धारों को रिचार्ज करने का काम किया इस पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया।