राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल ने मुलाकात की।
नीरजा अंर्तराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। नवम्बर माह में जापान में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नीरजा प्रतिभाग करेंगी। राज्यपाल ने नीरजा गोयल के जज्बे और साहस की सराहना करते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी नीरजा ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर यह मुकाम पाया है। वह उत्तराखण्ड की बालिकाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है। राज्यपाल ने जापान में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी।
इस दौरान नीरजा ने राज्यपाल से पैरा खिलाडियों के लिए विशेष प्रशिक्षक और प्रशिक्षण के लिए कोर्ट बनाये जाने का आग्रह किया। राज्यपाल ने इसके लिए केंद्रीय खेल मंत्री और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने नीरजा की हर संभव सहायता करने का भरोसा दिया।
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- अंकिता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिये निर्देश
- अपराधियों को दिलाई जाएगी कठोरतम सजा
- त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवंगत अंकिता भण्डारी के परिजनों को 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिये निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी। मामले से संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने। पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है।
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माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा आगामी 12 नवम्बर, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैन्सडाउन तथा धुमाकोट में किया जाएगा।
सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी अकरम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित फौजदारी शमनीय, 138 एनआई एक्ट के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दिवानी वाद, सेवा संबंधित मामले, राजस्व वाद जो न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलें, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद सुलह-समझौते के आधार पर निस्ताररित कराये जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालयों में अब तक न पहुंचे चैक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबंधि विवाद, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद, भरण-पोषण वाद व अन्य शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी वाद भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं। कहा कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय परिसर में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आगामी 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी (से.नि.) को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के सपूत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक उत्तराखण्डवासी गौरवान्वित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी।“