-अरुणाभ रतूड़ी
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(से नि) ने मंगलवार को राजभवन में राज्य बाल कल्याण परिषद् की 15वीं आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बच्चे समाज एवं राष्ट्र का भविष्य हैं और देश के कर्णधार हैं। समाज का प्रत्येक बच्चा महत्त्वपूर्ण है, उनके सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है।
उन्होंने कहा कि परिषद् का यह प्रयास होना चाहिए कि अभावग्रस्त व जरूरतमंद बच्चों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा कर उनका मार्गदर्शन करते रहे।
राज्यपाल ने कहा कि बाल कल्याण परिषद् को बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि संसाधनों के अभाव में कोई भी बालिका पढ़ने से वंचित न रहे। बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के रहने व उनके शिक्षा के साथ-साथ उनके पोषण पर भी ध्यान दिया जाए। राज्यपाल ने कहा कि बाल भवनों में अवस्थापना सुविधाओं को भी ठीक करने का प्रयास किया जाए। देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि तभी संभव है, जब हमारे बच्चे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से संपन्न और खुशहाल होंगे।
राज्यपाल ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें बाल कल्याण परिषद् अपना योगदान देते हुए 15 अगस्त तक 75 हजार पौधों का रोपण करेगा। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण संस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक आजीवन सदस्य बनाये जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सोशल एवं मॉस मीडिया का सहारा लिया जाए। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की एक कलेण्डर एक्टिविटी निश्चित की जाए। बाल कल्याण परिषद् की नियमित बैठकें आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में आमसभा की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। परिषद् की वार्षिक आख्या प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही वर्ष 2022-23 में परिषद् द्वारा किये जाने वाले कार्यक्र्रमों का प्रस्तुति एवं अनुमोदन किया गया। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के आय-व्ययक विवरण की प्रस्तुति एवं पुष्टि की गई। बैठक में नवीन कार्यकारिणी एवं जनपद कार्यकारिणी का गठन भी किया गया।
बैठक में सचिव श्री राज्यपाल डॉ रंजीत कुमार सिन्हा, उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद् के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा0 आई एस पाल, उपाध्यक्ष श्रीमती मधु बेरी व भूपेश जोशी, महासचिव श्रीमती पुष्पा मानस, सयुंक्त सचिव श्री कमलेश्वर प्रसाद भट्ट सहित परिषद् के विभिन्न पदाधिकारी, सदस्य व जिला कार्यकारिणी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में चारधाम यात्रा के पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यमेंट्री फिल्म व पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास परिषद् द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के अन्तर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वालो को भी सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद् (यूटीडीबी) ने ट्रैक द हिमालया के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। इसके तहत विशेषज्ञों के 25 सदस्यीय दल ने चारधाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिए 1170 किलोमीटर का सफर तय किया। अभियान के तहत 25 सदस्यों की विशिष्ट टीम ने 51 दिनों तक पुराने चार धाम और शीतकालीन चार धाम मार्ग को खोजने का काम किया। इस पूरे अभियान पर बनी डॉक्यमेंट्री फिल्म के साथ यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का प्रकाशन संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस दल को 25 अक्टूबर, 2021 को उनके द्वारा रवाना किया गया था। दल का यह प्रयास निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के पर्यटन के लिये सराहनीय पहल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राचीन चारधाम यात्रा पर बनी डाक्यूमेंट्री तथा पुस्तक हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे हमारी चारधाम यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलेगी। इस विशेष अभियान का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता फैलाने, होमस्टे, ट्रैकिंग, स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और मूल रोजगार को बढ़ावा देने के साथ मूल्यवान इतिहास, परंपराओं और समृद्ध संस्कृति को मजबूत करना था। इस अभियान के जरिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संग्रहित हुआ है, जो भविष्य में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने व पलायन रोकने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महराज ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें स्वच्छता को संस्कार बनाना होगा। इसे अपने मनोभाव से जोड़ना होगा। यह मनोभाव अपने घर के साथ ही वार्ड, शहर और प्रदेश तक की स्वच्छता के प्रति होना चाहिए। यदि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी और बीमारियों पर होने वाला खर्च भी बचेगा। जिस तरह कोरोना काल में पर्यावरण मित्रों ने बेहतर काम किया, उसी प्रकार स्थानीय व वार्ड स्तर पर स्वच्छता समितियां बनाकर हर नागरिक को स्वच्छता अभियान से जुड़ना चाहिए।
सचिव पर्यटन श्री सचिन कुर्वे ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग द्वारा चारधाम के पौराणिक पैदल ट्रैक की खोज के लिए एक अभियान शुरू किया था। पूरे अभियान की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी से तैयार डॉक्यमेंट्री फिल्म व यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड के विमोचन से पर्यटन क्षेत्रों को पहचान मिलेगी।
********** मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में आकांक्षी जनपदों हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आकांक्षी जनपदों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित समस्याओं का लगातार अनुश्रवण किया जाए।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कमजोर बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया। कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों की उचित व्यवस्था की जाए, साथ ही, स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली पानी और टॉयलेट की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने एवं रिक्त पदों को भरे जाने में आकांक्षी जनपदों को प्राथमिकता के साथ लिया जाए। उन्होंने लगातार डाटा अपलोड किए के निर्देश देते हुए जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि डाटा अपलोड की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाए।
इस अवसर पर सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री वी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम, श्री हरिचंद्र सेमवाल एवं श्री आर. राजेश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
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जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में आज लैंसडाउन तहसील दिवस का आयोजन विकासखण्ड सभागार जयहरीखाल में किया गया, जिसमें कुल 47 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 26 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया जबकि शेष शिकायतों पर कार्यवाही कर निस्तारण करने के निर्देश संबधिंत विभागीय अधिकारियों को दिए गये। दर्ज शिकायतों में अधिकतर शिकायतें लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, जल संस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएमजीएसवाई आदि से विभागों संबधिंत रही। जिनका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने 15 दिनों के भीतर शिकायतों/समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। बैठक में अनुपस्थित रहने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोनिवि दुगड्डा, जल निगम कोटद्वार तथा विद्युत विभाग सतपुली का स्पष्टीकरण कर एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों का वेतन तब तक आहरित नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने विभागों की शिकायतों का निस्तारण करते हुए जिला कार्यालय को अवगत नहीं करायेंगे। जिलाधिकारी ने बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य व पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को आधी अधूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने पर चेताया कि आगामी बैठकों में पूर्ण तैयारी के साथ आएं। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।
जिलाधिकारी डॉ0 जोगदण्डे ने दर्ज शिकायतों के सम्बन्ध में अधिकारियों से चर्चा करते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों से संबंधित जिन प्रकरणों पर प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, उन पर शीघ्रता से कार्यवाही करें। इस दौरान पेयजल निगम से संबधिंत शिकायत पर जिलाधिकारी ने पेयजल की गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिये। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया कि पेयजल की क्वालिटी तथा पानी को फिल्टर करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि जहां-जहां नाली निर्माण तथा जहां कलवट बंद हैं उन्हें खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने परिंदा मोटर मार्ग की जांच हेतु राजस्व, लोक निर्माण व वन विभाग को संयुक्त निरीक्षण कर कार्यवाही करने को कहा। साथ ही उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक शीला को निर्देशित किया कि हफ्ते में 03 दिन शीला तथा 03 दिन सिंधी खाल बैठे, जिससे स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान समय पर हो सकेगा। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्राथमिक विद्यालय बरस्वाड़ को दूसरी जगह शिफ्ट करें, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने विद्यालय के अधिक बिजली बिल आने की शिकायत पर निर्देशित किया कि निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार या अन्य माध्यम से 15 दिन में बिल जमा करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों में तेजी लाएं तथा कार्यों के फोटोग्राफ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन-जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन पत्र जमा किए हैं उनकी जांच कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण तहसील स्तर पर ही करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना करते हुए जनपद मुख्यालय न आना पड़ें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से लेने तथा उनसे बेहतर व्यवहार बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने जयहरीखाल विकासखंड स्थित पेयजल टैंक तथा राजकीय इंटर कॉलेज लैंसडाउन का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पेयजल निगम अधिकारी को निर्देशित किया कि जगह-जगह पर लीकेज हो रहे पानी को जल्द ठीक करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि नये टैंक की डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करें।