-अरुणाभ रतूड़ी
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(से नि) ने शुक्रवार को डी.बी.एस परिसर में आयोजित कुमाऊं विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि/उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी मौजूद रहे।
दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री ने शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 के सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कुल 58,640 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह में जहां 410 विद्यार्थियों को पी.एच.डी की उपाधि प्रदान की गई वहीं स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 115 विद्यार्थियों को मेडल एवं 5 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार दिए गए। इसके साथ ही डा. सूरज सिंह को संस्कृत व डॉ.विनय कांडपाल को प्रबंधन में डी.लिट की उपाधि और डॉ. चन्द्रशेखर को वनस्पति विज्ञान में डी0एस-सी की उपाधि दी गई।
दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सभी उपाधि धारकों एवं मेडल धारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब वह जानकारी ‘लैब टू लैण्ड’ यानी प्रयोगशालाओं से खेतों तक और ‘क्लासरूम टू विलेज’ यानी कक्षाओं से गांव तक पहुंचे। राज्यपाल ने कहा कि आज बेहद हर्ष का विषय है कि 120 में से 95 गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए हैं जो यह साबित करती है कि वे किसी से कम नहीं हैं, इससे यह पता चलता है कि बेटियां कितनी विशिष्ट क्षमताओं से युक्त हैं। उत्तराखण्ड की नारी शक्ति अलग ही नेतृत्व क्षमता से युक्त हैं। उनके बड़े योगदान से हमारे देश और विदेश का मान-सम्मान बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि विद्या, ज्ञान, अनुशासन और परिश्रम ऐसे कारक हैं जो हमारे जीवन में ज्ञान फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि ज्ञान और आचरण के इसी प्रकाश को लेकर आप भी आगे बढ़ेगें। राज्यपाल ने उपस्थित छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे किसी भी क्षेत्र में कार्य करें किन्तु गांव में रहने वाली मातृशक्ति के जीवन को उन्नत और सरल बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्रयोग कक्षा के बाहर, गावं और खेत-खलिहानों तक हो इस दिशा में शिक्षा के स्वरूप को विकसित करना होगा। ज्ञान किताबों तक सीमित न रहे, शिक्षा कक्षाओं तक सीमित न रहे, अनुसंधान और परियोजनाएं केवल कागजों और फाइलों में सिमटकर न रह जाएं, अपितु ये सब कार्य लोगों की आजीविका और जीवन शैली को उन्नत, सरल व सुगम बनाने के काम आएं।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शैक्षिक सेवाओं तथा अकादमिक उपलब्धियों के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय को रैंकिंग और अनेक उपलब्धियां, संतोष और प्रसन्नता के साथ-साथ एक नई आशा का भी संचार करती है। उन्होंने कहा कि नैनीताल की सुंदरता पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। यहां की झीलें प्रकृति के किसी सुंदर वरदान से कम नहीं हैं। एक विश्वविद्यालय के नाते प्रकृति के संरक्षण के साथ-साथ सफाई व पर्यटन गतिविधियों को एक साथ बढ़ाने का कार्य करे। इस दिशा में विश्वविद्यालय को शोध, अनुसंधान और कार्ययोजना तैयार करनी होगी, ताकि समृद्ध जैवविविधता और पर्यावरण की रक्षा हो सके और पर्यटकों के लिए सुविधा विकसित हो। उन्होंने कहा कि देवभूमि के प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रदेश को साफ-सुथरा व प्लास्टिक मुक्त करें। राज्यपाल ने कहा कि आने वाला समय विश्वगुरू के रूप में भारत नेतृत्व करेगा इसके लिए विद्यार्थियों को ज्ञानवान, परिश्रमी, मेधावी और चरित्रवान नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा।
विशिष्ट अतिथि डॉ.धन सिंह रावत ने मेडल और उपाधि धारकों को बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में इसी वर्ष नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है जिसमें वेद, ज्योतिष, वैदिक गणित, उत्तराखण्ड का इतिहास, जसूली देवी का इतिहास सहित क्षेत्रीय भाषाओं के पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के लिए 10हजार नई किताबें देने की घोषणा की। साथ ही अवस्थापना से संबंधित जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले इस ओर हर संभव प्रयास किये जायेंगे।
दीक्षांत समारोह में कुलपति प्रो.एन.के.जोशी ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के साथ-साथ खेल के क्षेत्र और फैकेल्टी व एन.सी.सी की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया। कुलसचिव दिनेश चन्द्रा ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस समारोह में प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर, विधायक श्रीमती सरिता आर्य, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, डी.बी.एस परिसर के निदेशक प्रो.एल.एम.जोशी सहित कार्यपरिषद् व विद्यापरिषद् के सदस्य, डिग्री व मेडल प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड में रोपवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी प्रोजेक्ट्स की प्रगति की जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम लाइन्स निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक स्टेप के लिए प्रत्येक स्तर पर टाइम लाइन निर्धारित किए जाने की बात कही। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स की डीपीआर और फॉरेस्ट और अन्य प्रकार की क्लियरेंस की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स में जो कार्य एक साथ शुरू किए जा सकते हैं, किए जाएं, इससे कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स की लगातार समीक्षा कर आ रही समस्याओं को दूर किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि सोनप्रयाग – गौरीकुंड – केदारनाथ रोपवे और गोविंदघाट – घांघरिया – हेमकुंड साहिब रोपवे की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि पंचकोटी से बौराड़ी, बलाती बैंड से खलिया टॉप, ऋषिकेश से नीलकंठ, औली से गोरसों और रानीबाग से हनुमान टेंपल रोपवे प्रोजेक्ट्स की डीपीआर हेतु कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया गया है।
इस अवसर पर सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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जिलाधिकारी डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे ने जनपद के समस्त अधिकारियों को उत्तराखंड राज्य की पंचम विधान सभा वर्ष 2022 का द्वितीय सत्र आगामी 07 जून, 2022 को प्रारंभ होने के दृष्टिगत मुख्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी कार्यालय अवधि के उपरांत भी मुख्यालय/दूरभाष पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें। जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय संबंधित से संपर्क किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि 07 जून, 2022 को इस वर्ष का द्वितीय सत्र विधान सभा भवन, भराड़ीसैण, गैरसैण में प्रारंभ होगा। कहा कि मुख्य सचिव द्वारा उक्त अवधि में अपेक्षित विधानसभा प्रशनों के उत्तर तथा विधान सभा से संबंधित अन्य वांछित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकारियों की मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने समस्त अधिकारी को सत्र शुरू होने से अंतिम तक मुख्यालय में उपस्थित होने के साथ ही दूरभाष पर बने रहने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी अधिकारी द्वारा अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं रखा जाएगा।