प्रदेश के 1800 राजस्व पुलिस ग्राम, नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत अधिसूचित#मुख्यमंत्री ने जी.जी.आई.सी कौलागढ़ के नव निर्मित भवन का किया लोकार्पण-www.janswar.com

-अरुणाभ रतूड़ी

प्रदेश के 1800 राजस्व पुलिस ग्राम, नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत अधिसूचित

 प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय भागों में विद्यमान राजस्व पुलिस व्यवस्था को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाये जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण के अन्तर्गत 52 थाने एवं 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार करते हुए कुल 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। उक्त 1800 गांवों में पुलिस व्यवस्था स्थापित होने से अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में कमी आयेगी।
इस सम्बन्ध में द्वितीय चरण में 06 नये थानों एवं 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है। नये थाने चौकियों के गठन के अन्तर्गत लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।

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जनपद पौड़ी गढवाल मे 11फरवरी2023 को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा जनपद के समस्त न्यायालयों में आगामी 11 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में लंबित विभिन्न वाद का निस्तारण किया जाएगा।
सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी अकरम अली ने अवगत कराया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन0आई0एक्ट मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, अन्य दिवानी वाद(किराया, व्यादेश विर्निर्दिष्ट अनुपालन वाद सुखाधिकार वाद), सेवा संबंधि मामले, राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित बिजली-पानी बिल सहित अन्य वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालयों अब तक न पहुंचे चैक बाऊंस के प्रकरण, बैंक वसूली, श्रम संबंधी विवाद, बिजली-पानी बिल, भरण-पोषण वाद व अन्य वादों को भी समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं। कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का मामला लंबित है या न्यायालय में पहुंचने वाला है, वह जिला न्यायालय तथा संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।

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  • मुख्यमंत्री ने जी.जी.आई.सी कौलागढ़ के नव निर्मित भवन का किया लोकार्पण।
  • स्कूलों में स्मार्टशाला टी.वी. डिवाइस तथा स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी किया गया शुभारम्भ।
  • जी.जी.आई.सी कौलागढ़ का नाम पूर्व विधायक श्री हरबंस कपूर के नाम पर रखा जायेगा- मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झड़ीपानी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कौलागढ़ एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास कोरबा के शिलान्यास के साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए स्मार्टशाला टी.वी. डिवाइस तथा स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ का नाम पूर्व विधायक श्री हरबंस कपूर के नाम से किए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संपर्क स्मार्टशाला टी.वी. डिवाइस के माध्यम से चल रही कक्षाओं का अवलोकन किया एवं छात्राओं से संवाद भी किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों के लोगों को भी शिक्षा के लिए पूरे अवसर मिले इसके लिए राज्य में जहां भी आवासीय छात्रावास बनाने की आवश्यकता होगी, इस दिशा में तेजी से प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि देश आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे नौनिहाल भारत का भविष्य हैं। इनको अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में भारत द्वारा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन पर गम्भीरता से सुनवाई भी होती है, और फैसले भी लिये जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2023 में जी 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यह देश के लिए ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर है। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रस्ताव पर समर्थन मिलने पर पूर्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा से प्रतिवर्ष 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने मंजूरी मिली थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड भी विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। 2025 तक उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हो इस दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। जिसके तहत 05 हजार बाल वाटिकाओं का संचालन पूरे राज्य में किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 11 लाख छात्र – छात्राओं को किताबें, कपड़े, बैग, जूते, एवं अन्य सामग्री सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को भी मुफ्त में किताबें देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य में कक्षा 01 से 08वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को पहले से ही मुफ्त में किताबें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ‘हमारी विरासत’ पुस्तक बच्चों को पढ़ाई जायेगी। इसमें उत्तराखण्ड के महापुरूषों की जानकारी के अलावा राज्य की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी बच्चों दी जायेगी। राज्य में स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं कृषि से संबंधित जानकारियों का समावेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही एलटी अध्यापकों को नियुक्ति दी जायेगी। इन शिक्षकों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक कार्य किये गये हैं।  बच्चों को हिन्दी के अलावा अंग्रेजी माध्यम में भी अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए अटल आदर्श विद्यालय खोले गये हैं। उन्होंने कहा प्रदेश के दूरस्थ गांवों में शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हो इसके लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए।
इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी, सम्पर्क फाउण्डेशन के सी.ई.ओ श्री विनीत नायर, स्कूलनेट संस्था के सी.ई.ओ श्री लोकेश बजाज एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।