पौड़ी के सा.जागो उत्तराखण्ड के उद्धरण आशुतोष नेगी को प्रशासन का कारण बताओ नोटिस।
वैश्विक महामारी को विभाजित -19 के दृष्टिगत कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन सहित जन अधिकारियों द्वारा जनपद में सक्रियता से अपने-अपने कार्यों का निर्वोह किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में कोरोनावायरस से संबंधित छद्म विमेंस (फेक न्यूज) और गलत सूचनाओं के प्रकाशन पर पैनी नजर बनाये रखने और आगे बढ़ने के लिए जिला धार्मिकता, गढ़वाल श्री धीरज सिंह गर्ब्याल द्वारा बस्तर स्तर की समिति का गठन किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी डाॅ। । । । । । । एस केबरनवाल को अध्यक्ष नामित किया गया है।
सोमवार को अध्यक्ष / अपर जिलाधिकारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, छद्म न्यूज़ेंड (फेक न्यूज), जनपद पौड़ी गढ़वाल डाॅ।एसकेबरनवाल ने दिनांक 28.06.2020 को सोशल मीडिया फेसबुक जागो उत्तराखंड के पेज पर प्रसारित छद्म विज्ञान का संज्ञान लेते हुए शेफ एडिटर, जागो हीराखंड, साप्ताहिक समाचार पत्र और नर्सिंग न्यूज पोर्टल निकट सर्किट सर्किट, पोरी शशुतोष नेगी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। । है। जारी किया। उन्होंने संबंधित को तीन दिन के अंदर अपना प्लग प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बिल्डिंग मेन्यू प्राप्त न होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध डिजास्टर प्रबंधन एक्ट, 2005 और आई.टी.एक्ट 2000 (यथा संशोधित -2008) के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई होगीगी।
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मुख्यमंत्री ने सभाओं के लिए गए निर्णयों का अनुपालन समय पर पूरे किए जाने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सभाओं के लिए निर्णय लेने की अनुपालना समयबद्धता के साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए।) केवल पत्राचार तक ही सीमित न रहे बल्कि इसके वस्तु दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री, सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की 15 वीं बैठक की प्रमुख कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी बैठक का कार्यवृत्त उसी दिन बन जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएच 72-ए उत्तराखंड के लिए बहुत अधिक महत्व का है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, स्वीकृतियों के लिए आवश्यक औचित्य में किसी प्रकार की देरी न हो। कार्बेट रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में गैण्डे के रिइन्ट्रोडक्शन का काम टाईमबाउंड तरीके से हो। राजाजी टाईगर रिजर्व के अंतर्गत चौरासी कुटिया का विकास स्वरूपित एप्रोच के आधार पर किया जाएगा।इसके कार्ययोजना में वन्यजीवन, आध्यात्मिकता, संस्कृति सहित सभी पहलुओं का समावेश किया जाना चाहिए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित गरतांग गली दूरसंचार के मार्ग का पुनरूद्धार, इसकी मौलिकता को परिरक्षित रखते हुए किया जाएगा। आरक्षित वन क्षेत्रों में टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्रामों का दर्जा देने और संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों के विस्थापन के बाद वन भूमि पर बसाये गए नए स्थलों के नवीनीकरण और डिनोोटिफिकेशन का काम शीघ्र होगा। इसी प्रकार सौंग बांधने की परियोजना के निर्माण से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण और जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए वन भूमि हस्तांतरण के लिए अनुमति का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजा जाएगा।बैठक में बताया गया कि कार्बेट टाईगर रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में बाघों और जंगली हाथियों की धारण क्षमता का अध्ययन भारतीय वन्यजीव संस्थान से कराने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गया है।
बैठक में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न कार्यों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अनुमति के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजे जाने पर सहमति दी गई।
इसी प्रकार गैण्डे के रिइन्ट्रोडक्शन के लिए साइट सूटेबिलिटी रिपेर्ट मिल गई है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के रैशनलाईजेशन के लिए संबंधित जिला प्राधिकारियों, आसय वनाधिकारियों और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अधिकारियों की एक समिति का गठन कर लिया गया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि 6 जून से 8 जून तक तीन दिन उत्तराखण्ड में हाथियों की गणना की गई। पाया गया कि राज्य में कुल 2026 हाथी हैं।वर्ष 2012 में 1559 जबकि 2017 में 1839 हाथी थे। इस प्रकार वर्ष 2017 से हाथियों की संख्या में 10.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इसी प्रकार 22 से 24 फरवरी 2020 में जलीय जीवों की गणना की गई। पाया गया कि राज्य में 451 बुटीकमच्छ, 77 घड़ियाल और 194 ऊदबिलाव हैं। बताया गया कि वर्ष 2020 से 2022 तक राज्य में स्नो-लैपर्ड की जनसंख्या का आंकलन भी किया जाएगा। राज्य के 23 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में स्नो-लैपर्ड हैं।
बैठक में वन मंत्री डाॅ। हरक सिंह रावत, विधायक श्री धन सिंह नेगी, श्री दीवान सिंह बिष्ट, श्री सुरेश राठौर, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव श्री आनंदबर्धन, प्रमुख सचिव श्री जयराज, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री सौजन्या, श्री सौजन्य डीजीपी लॉ एंड आर्डर श्री अशोक कुमार सहित बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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पौड़ी गढवाल में आईसोलेशन में विभाजित -19 किस्म 32 रोगी और 178 व्यक्ति क्वारंटाइन।
जनपद में कोरोनावायरस को विभाजित -19 के सक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए सक्रियता से कार्य में जुटा है। लाक डिस को लेकर जनपद में जिला मजिस्टे धी ट श्री श्रीराज सिह गर्ब्याल द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन संबंधित अधिकारियों और पुलिस प्रशासन द्वारा गम्भीरता से साझा किया जा रहा है। बाहर से आने वाले प्रवासियों को पूरी व्यवहारस्थजाम के साथ अपने गांव में भेजकर उन्हें निर्धारित अवधि तक होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। जनपद के सभी क्षेत्रों में जनपद वासियों ने अपने बाजार / क्षेत्रान्तर्गत दुकानों से सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की। जनपद के सभी गोदामों / पाइपों में तारीख 27 जून 2020 को उपलब्धता / अवशेष गेंहू 7808.47 कुंतल, चावल 15007.91 कुंतल, चीनी 199.11 कुंतल, चना दाल 99.38 कुंतल और मसूर दाल 678.90 कुंतल उपलब्ध है। जबकि ईधन की उपलब्धता पेट्रोल दैनिक प्राप्त 147752 लीटर है। डीजल दैनिक आगमन 139622 लीटर है। वहीं घरेलू गैस दैनिक रिम 5634 सिलेण्डर है।
जिला पूर्ति अधिकारी के। एस। कोहली ने बताया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध है।
जनपद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चावल के अन्तर्गत लाभार्थी को 20597.90 कुंतल निशुल्क चावल वितरण किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मुफ्त पल्स के तहत लाभार्थी को 939.94 कुंतल पल्स नि: शुल्क वितरण किया गया है।
वहीं जनपद में प्रधानमंत्रीज्वला येजना के तहत निशुःल्क गैस वितरण कुल कनेक्शनों की संख्या 18252, कुल बुकिंग 45, वितरण 8439,
राहत 9813वहीं आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जनपद में प्रवासियों को 246.78 कुंतल चावल वितरण किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि संज्ञा कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिक, बीमार, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के कार्यो से जीविकोपार्जन करने वालों के लिए 14385 खाद्यान वितरण वितरण कराये जाने के लिए तहसीलों को उपलब्ध कराये गये है। जबकि बाहर राज्य से आने वाले प्रवासियांे को क्वारंटीन सेन्टर्स में बने प्रवासियों को विकास खण्डों में 16900 खाद्य उपलब्ध उपलब्ध कराये गये हैं। जिला प्रशासन की निगरानी में कंपेनपैक्स की वितरण प्रक्रिया गतिमान है।