सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने।#मुख्यमंत्री ने हर खेत को पानी योजना के तहत केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से केंद्रांश अवमुक्त करने की मांग की।#मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिलापंचायत वित्तीय परामर्श दाता को विभागीय लेखा निदेशालय से संबद्ध के निर्देश दिये।#मुख्य सचिव ने सभी जनपदों को यथाशीघ्र डिजिटाइज्ड करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये।#अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी/कर्मचारियों को संविधान प्रस्तावना की शपथ दिलायी।पढिए Janswar.Com में।

समाचार प्रस्तुति-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी

सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज के साथ सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर नाबार्ड वित्त पोषित नवीन विभिन्न योजनाओं हेतु 102 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। नाबार्ड वित्त पोषित नवीन 16 योजनाओं में पौड़ी जनपद के ग्राम खैरासेंण में पूर्वी नयार नदी पर बहुद्देशीय जलाशय का निर्माण, कर्णप्रयाग में अलकनन्दा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा का कार्य, देहरादून के सहसपुर विकासखण्ड के सभावाला की गढ़वाली बस्ती में पुस्ते का निर्माण एवं अन्य जनपदों में बाढ़ सुरक्षा ,नहरों एवं नलकूपों के निर्माण, लिफ्ट सिंचाई योजना एवं अन्य कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जनपदों के लिए राज्य सैक्टर के अन्तर्गत नाबार्ड वित्तपोषित योजना के तहत नहरों एवं नलकूपों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना, एवं अन्य कार्यों के लिए 52 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने पर नदी क्षेत्रों से होने वाले भू-कटाव को रोकने में मदद मिलेगी। विभिन्न पेयजल योजनाओं एवं नहरों के के निर्माण से पेयजल आपूर्ति एवं सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना से 2050 तक की देहरादून शहर व आस-पास के क्षेत्रों में ग्रेविटी आधारित पेयजल की सुविधा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि इस बांध का शिलान्यास होने के बाद एक साल के अन्दर इसका निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। सौंग बांध बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि नाबार्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक के लिए 1530.42 करेड़ रूपये की कुल 397 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। जिसमें से 759.90 करोड़ रूपये की 198 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 770.52 करोड़ की 199 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। जिसमें से 365.90 करोड़ की लागत के कार्य हो चुके हैं। वर्ष 2020-21 के लिए भी 99.26 करोड़ रूपये जारी हो चुके हैं। जिन योजनाओं पर कार्य चल रहा है उनमें नलकूप निर्माण, नहर निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में 74 योजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा व सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने हर खेत को पानी योजना के तहत केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से केंद्रांश अवमुक्त करने की मांग की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी एवं भूजल योजना के तहत प्रस्तावित 349.39 करोड़ की 422 कलस्टर योजनाओं के लिए केंद्रांश की धनराशि अवमुक्त करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने अनुरोध किया है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अग्रिम राज्यांश अवमुक्त कर दिया गया है। अतः प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भूजल एवं हर खेत को पानी के अंतर्गत 422 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए केंद्रांश की धनराशि शीघ्र मुक्त करा दी जाए।

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मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिलापंचायत वित्तीय परामर्श दाता को विभागीय लेखा निदेशालय से संबद्ध के निर्देश दिये।

देहरादून :मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला पंचायत उत्तरकाशी के वित्तीय परामर्शदाता श्री धर्मेंद्र सिंह रावत को उनके मूल पद एवं अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए अग्रिम आदेशों तक निदेशालय विभागीय लेखा देहरादून से संबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं।

शासन द्वारा जिला पंचायत उत्तरकाशी में अनियमितताओं के दृष्टिगत जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिकारों को सीज करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय को भी सील किया गया है। जिला पंचायत उत्तरकाशी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत उत्तरकाशी के वित्तीय परामर्शदाता को उनके मूल पद एवं अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए अग्रिम आदेशों तक निदेशालय विभागीय लेखा देहरादून से संबंध करने की सहमति प्रदान की है।

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मुख्य सचिव ने सभी जनपदों को यथाशीघ्र डिजिटाइज्ड करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये।

मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों को शीघ्र अतिशीघ्र डिजिटाइज्ड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक राज्य से एक जनपद को 31 मार्च, 2021 तक 100 प्रतिशत डिजिटाइज्ड किया जाना है। इसी दिशा में जनपद अल्मोड़ा को 100 प्रतिशत डिजिटाइज्ड किया जाना है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जनपद को ससमय डिजिटाइज्ड किए जाने हेतु मिशन मोड में कार्य करना होगा।
मुख्य सचिव ने समस्त विभागों में डिजिटलाईजेशन अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने हेतु समस्त सरकारी विभागों से सभी प्रकार के लेनदेन को डिजिटल मोड में करने की अपेक्षा की है। उन्होंने ऊर्जा, आवास व पेयजल आदि के बिलों के भुगतान डिजिटल मोड में किए जाने हेतु तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा एवं पेयजल के बिलों में क्यू.आर. कोड लगाकर भेजा जाए ताकि उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट करने में आसानी हो सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का डीबीटी के माध्यम से पूर्ण लाभ मिल सके इसके लिए 100 प्रतिशत आधार सीडिंग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आमजन में डिजिटल ट्रांसेक्शन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को भी 100 प्रतिशत डिजिटाइज्ड होने हेतु अभियान संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसाधारण को डिजिटाईजेशन के प्रति जागरूक करने हेतु पोस्टर्स, होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग, स्थानीय समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों आदि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटाईजेशन प्रक्रिया में बैंकों की अहम भूमिका है। डिजिटल ट्रांसेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रांचवाइज डिजिटल ट्रांसेक्शन पर एक विश्लेषण किया जाए कि कुल ट्रांसेक्शन में से कितनी डिजिटल ट्रांसेक्शन की गईं। बैंकों द्वारा डिजिटल फाईनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर, जनसाधारण के बैंक खाता खोलते हुए डेबिट कार्ड, भीम ऐप, क्यू.आर. कोड, मोबाईल बैंकिंग की जानकारियां प्रदान की जाएं। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने हेतु लगातार प्रयास किए जाने की बात भी कही।
मुख्य सचिव ने शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किए जाने हेतु निर्देश दिए हैं। ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में पेमेंट फेल होने की अधिकतर समस्या होती है। यदि ऐसी शिकायतों का निवारण 1-2 दिन के भीतर हो जाए तो लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन को आसानी से अपना सकेंगे।
इस अवसर पर सचिव श्री अमित नेगी, श्रीमती सौजन्या, क्षेत्रीय प्रबन्धक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री राजेश कुमार एवं बैंकों के प्रतिनिधि सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।


अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी/कर्मचारियों को संविधान प्रस्तावना की शपथ दिलायी।
पौड़ी(गढवाल):जनपद में आज संविधान दिवस के अवसर जिला कलैक्ट्रेट परिसर, पौड़ी में अपर जिलाधिकारी डाॅ. एस.के. बरनवाल द्वारा सभी अधिकारी/कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। उन्होंने शपथ के बाद कहा कि आज के ही दिन 26 नवम्बर, 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। बताया कि वर्ष 2015 से 26 नवम्बर को हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। वहीं जनपद के समस्त तहसीलों एवं कार्यालयों में भी संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने अधीनस्थों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई।

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