समाचार प्रस्तुति-एन.पी.रतूड़ी
वनमंत्री हरक सिंह रावत को तीनमाह की सजा व जुर्माना।जमानत पर छूटे।
वन मंत्री हरक सिंह रावत को 2012 के एक आचार सहिंता उल्लंघन मामले में 3 माह की सजा व आर्थिक जुर्माना
रुद्रप्रयाग-प्रदेश के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन मामले में जिला न्यायालय ने दोषी माना है । उत्तराखण्ड केसरी न्यूज पोर्टल के अनुसार रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय में वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावो के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन कै मामले मे आज जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग में वन मंत्री को 3 माह के साधारण कारावास व 1 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
सन् 2012 का विधनसभा चुनाव डॉ हरक सिंह रावत द्वारा रूद्रप्रयाग विधानसभा से लड़ा गया था चुनाव के दौरान हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया था जिसके बाद उनके खिलाफ आचार सहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।तब से मामला रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय में चल रहा था। आज न्यायालय ने मामले पर फैसला सुनाते हुये डा. हरकर सिंह रावत को तीन महा का साधारण कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। अपीलीय अवधि तक कोर्ट ने हरक सिंह रावत को जमानत दे दी है
—————————————————————-
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दूधातोली में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी एक महान देशभक्त के साथ दूरदृष्टा भी थे। उन्होंने पहाड़ की पीड़ा को समझा था। वे दूरस्थ क्षेत्रों के विकास की बात उठाते रहे। दृढ़ निश्चय के धनी थे। वे हम सभी को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे।
राज्य निर्माण आंदोलन के शुरूआती दौर से ही गैरसैण को राजधानी बनाने की संकल्पना हर आंदोलनकारी के मन में रही। गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा भवन का नाम भी चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर ही है। हमने प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि अगले 10 वर्षों में 25 हजार करोङ रूपए से गैरसैंण परिक्षेत्र में प्रदेश की राजधानी के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने जा रहे हैं। गैरसैंण राजधानी परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। अल्पकालीन और दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार की गई है। सचिवालय भी बनाने जा रहे हैं। बड़ी पेयजल योजना पर भी काम कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी में भी सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को क्षेत्र का हाईड्रोलोजिकल सर्वे करवाकर वाटर रिचार्जिंग के लिये वृहद वृक्षारोपण करवाने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत, विधायक श्री महेन्द्र भट्ट, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में उनके सभागार में हल्द्वानी में तहसील व विभिन्न विभागों के कार्यालय तथा क्वाटर्स के निर्माण एवं शिफ्टिंग के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिसमें हल्द्वानी से आयुक्त कुमायूॅ मण्डल अरबिन्द सिंह ह्यांकी, जिलाधिकारी नैनीताल सबीन बंसल और संबंधित विभागीय अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। हल्द्वानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारियों से हल्द्वानी में तहसील और विभिन्न विभागों के कार्यालय तथा आवासीय क्वाटर्स निर्माण के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया।
प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्य सचिव ने आयुक्त कुमायूॅ मण्डल, जिलाधिकारी नैनीताल और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि हल्द्वानी में तहसील, विभिन्न विभागों के कार्यालय तथा आवासीय क्वाटर्स के लिये शहर की घनी आबादी से बाहर भूमि सर्च करें तथा सर्च की जाने वाली भूमि की उपलब्धता, उसके शिफ्टिंग एवं संपूर्ण कंस्ट्रक्शन की सभी प्रक्रिया की अनुमानित लागत इत्यादि का होमवर्क करें। उन्होंने प्लान में तहसील के साथ-साथ सिविल कोर्ट तथा उनके रेजिडेंस को भी शिफ्ट करने को भी प्लान का हिस्सा बनाने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि यदि शहर के आउटसाइड भूमि उपलब्ध हो जाती है तो वर्तमान तहसील और अन्य प्रिमाइजेज की अवशेष भूमि को सिटी पार्क, लाइब्रेरी और अन्य कमर्शियल उद्देश्य से विकसित करने की प्रक्रिया का भी अवलोकन करें। उन्होंने इस संबंध में अगली बैठक में आवास विभाग को भी आमंत्रित करने को कहा तथा आज की बैठक में दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए 15 दिन में प्रगति का विवरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये।
बैठक में सचिव अमित सिंह नेगी, श्रीमती सौजन्या, प्रभारी सचिव सुशील कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।