समाचार प्रस्तुति-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी।
मुख्यमंत्री ने किया ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर फेस 02 योजना एवं एकीकृत रूफ टॉप पोर्टल का शुभारंभ
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय स्थित सभागार में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर फेस 02 योजना एवं एकीकृत रूफ टॉप पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने देश में गांधीनगर के साथ ही देहरादून को भी ग्रीन सिटी के रूप में चिन्हित् किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के प्रसार तथा पर्यटन प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए मददगार बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार एवं देहरादून स्थित सरकारी भवनों से इसकी शुरूआत की गई हैं। इससे 2.75 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले उपायों तथा वैकल्पिक ऊर्जा के प्रति ध्यान देने से पर्यावरण को सरंक्षित करने में मदद मिलेगी। हमारे शुद्व पर्यावरण का ही प्रतिफल है कि प्रदेश में पर्यटकों के आवागमन में 36 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपनी छतो का उपयोग ऊर्जा उत्पादन मेंं करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लोग 10 किलोवॉट तक योजना स्थापित कर सकते हैं, जिसकी लागत रू 05 लाख आयेगी। सब्सिडी के बाद यह व्यय रू 3.60 लाख आयेगा, जबकि विद्युत को ग्रिड के माध्यम से बेचने पर आय श्रोत अलग से विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि इसके उत्पादित ऊर्जा 4.48 पे में क्रय की जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में 268 मे0वा0 सोलर उत्पादन वर्तमान में हो रहा हैं 200 मे0वा0 सोलर उत्पादन का आवंटन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 मे0वा0 फ्लोटिंग सोलर स्थापित करने हेतु MOU भी हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत सोलर संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 01 कि0वा0 से 03 कि0वा0 क्षमता तक सोलर संयंत्र के व्यय पर 40 प्रतिशत तथा 04 कि0वा0 से 10 कि0वा0 क्षमता तक सोलर संयंत्र के व्यय पर 20 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ता के विद्युत खपत से अधिक बिजली पैदा करेंगे तो उस अतिरिक्त बिजली का क्रय विभाग द्वारा किया जायेगा। अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता भी अपने स्वीकृत विद्युत भार के 80 प्रतिशत क्षमता तक के सोलर संयंत्र स्थापित कर Net metering द्वारा अपने विद्युत बिलों की धनराशि में कमी ला सकते है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने रूफ टॉप सोलर से सम्बन्धित पुस्तिका का भी विमोचन किया।
सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रण्ी राज्य बनाने की दिशा में हमारे प्रयास जारी है। इस दिशा में 800 करोड़ के निवेश की योजनायें धरातल पर उतारी जा रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को तकनीकि सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15 वेन्डर इम्पेनल किये गये है। टेरी एवं GIZ का भी सहयोग इसमें लिया जा रहा है। उनके द्वारा लोगों तक इससे सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध करायी जा रही है। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार हरित ईंधन स्त्रोतों द्वारा स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के अंश को 40 प्रतिशत तक की वृद्वि की जानी है। हरित ईंधन द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा के 40 प्रतिशत वृद्वि के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सौर ऊर्जा एक मुख्य स्त्रोत है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के अंत तक देश में 100 GW सोलर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 40GW विद्युत उत्पादन क्षमता रूफ टॉप सोलर(RTS) संयंत्र स्थापित कर प्राप्त किया जाना है। रूॅफ टॉप सोलर द्वितीय चरण योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालयों को योजना के क्रियान्यवन हेतु नोडल ईकाई बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रबंध निदेशक यू.पी.सी.एल श्री वी.सी.के मिश्रा ने योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अपर सचिव ऊर्जा कैप्टन आलोक शेख तिवारी ने आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत, विधायक श्री गणेश जोशी, श्री सहदेव पुण्डीर, श्री राजकुमार ठुकराल, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा के साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
———————————————————- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश द्वारा विभिन्न पदों पर 23 जनवरी बृहस्पतिवार को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर विभिन्न तरह अफवाहों का बाजार गर्म है,जिसमें नियुक्तियों के मद्देनजर पैसा लेने व पेपर लीक किए जाने आदि बातें की जा रही हैं। जिसके चलते एम्स प्रशासन अलर्ट हो गया है। एम्स प्रशासन ने संस्थान स्तर पर इस तरह के किसी भी मामले में संलिप्तता को सिरे से खारिज किया है। संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत जी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी मामले में यदि संस्थान के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्थान में होने वाली नियुक्तियों से संबंंधित परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाती हैं, जिनमें इस तरह की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वह एम्स में स्थायी नियुक्तियां दिलाने के नाम पर पैसा लेकर ठगी करने वाले लोगों से सतर्क रहें, साथ ही आम जनता के बीच सक्रिय ऐसे तत्वों से एम्स प्रशासन को अवगत कराएं। ———————————————————– मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को 30 लाख रूपए की राशि दी गई है। उत्तराखण्ड ने वर्ष 2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करते हुए अनुरोध किया था कि टीएचडीसी में उत्तर प्रदेश को दी गई 25 प्रतिशत हिस्सेदारी वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड को हस्तांतरित की जाए। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश को निरंतर नोटिस भेजे जाने पर भी अनुपस्थित रहने पर 30 लाख रूपए की प्रतिपूर्ति राशि उत्तराखण्ड को देने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 30 लाख रूपए की राशि उत्तराखण्ड को दे दी गई है। सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि टीएचडीसी के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी।
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उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने गत दिवस सूचना भवन में महानिदेशक, सूचना डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट से भेंट की। इस अवसर पर संघ पदाधिकारियों ने विगत नवम्बर 2019 मे संघ के प्रांतीय अधिवेश में दिये गये सहयोग के लिए महानिदेशक, सूचना का धन्यवाद ज्ञापित किया
महानिदेशक, सूचना डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि विभागीय हित में संघ द्वारा उठायी जाने वाली मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता को देखते हुए सूचना विभाग की कार्य प्रकृति बदल रही है। अब नये-नये माध्यम प्रचार-प्रसार के जुड़ रहे है, जिसको देखते हुए सूचना विभाग के कर्मचारियों को भी दक्ष होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हित में हर संभव सहयोग दिया जायेगा। सरकार की छवि और योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सूचना कर्मियों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा जो मांगे रखी गई है, उन पर सकारात्मक कार्यवाही की जायेगी। योग्य एवं अनुभवी कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। विभाग में कार्मिकों की कमी हो देखते हुए शीघ्र ही रिक्त पदों पर भर्ती कार्यवाही की जायेगी।
उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भुवन चन्द्र जोशी ने महानिदेशक सूचना का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है। विभाग में वर्तमान समय में कार्मिकों की कमी है, जिसके लिए रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जानी जरूरी है।
उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ के सलाहकार मण्डल के सदस्य श्री के.एस.पंवार ने कहा कि विभाग में लेखा संवर्ग के पद काफी समय से रिक्त चल रहे है, जिसके लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।
उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री सुरेश चन्द्र भट्ट ने कहा कि प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर पारित प्रस्ताव के अनुसार विभागीय हित में मांग पत्र तैयार किया गया है। महानिदेशक, सूचना की कार्यशैली कर्मचारी हित में रही है, जिससे आशा है कि संघ द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विभाग सकारात्मक कार्यवाही करेगा। संघ द्वारा मुख्य रूप से विभागीय ढांचे का पुनर्गठन तथा वेतन विसंगतियों के प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण किये जाने, लेखा संवर्ग में पदोन्नती संबंधी प्रकरण का तत्काल रूप से निस्तारण करने के साथ ही सभी जनपदों में रिक्त सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती करने सहित अन्य बिन्दुओं पर मांग पत्र प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ की उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा, संयुक्त मंत्री श्री प्रशांत रावत, संगठन मंत्री श्री अंकित चैहान, कार्यकारिणी के सदस्य श्री रणजीत सिंह बुदियाल, श्री रामपाल सिंह रावत, श्री पप्पू सिंह चैहान, श्री रामसिंह परजोली, बहादुर सिंह कन्याल आदि उपस्थित थे।
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हर वर्ष की भाॅति इस वर्ष भी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम से मनाया जायेगा। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मतदाता दिवस अहम है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक का वोट ही देश के भावी भविष्य की नीव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, उनको निष्पक्षता से सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। जानकारी देते हुए श्री बंसल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगो की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत की थी। इस दिन देश में सरकारों और अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगो को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन देश के सभी नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन केएस टोलिया ने बताया कि आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजकीय कन्या इण्टर काॅलेज में आयोजित किया गया है। मतदाता दिवस के कार्यक्रम तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि राजकीय बालिका कन्या इण्टर काॅलेज से स्कूली छात्र-छात्रों गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की पोस्टर, बेनर, स्लोगनों के साथ मतदाता जन जागरूकता रैली जीजीआईसी कालाढुंगी रोड से कालूसिद्ध चैराहे से होते हुए काॅ-आॅपरेटिव बैंक, स्टेडियम होते हुए वापस जीजीआईसी पर पहुॅचकर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा इस बार मतदाता दिवस के लिए निर्वाचन साक्षरता-सशक्त लोकतंत्र थीम निर्धारित की गयी है तथा राष्ट्र का यह 10वाॅ मतदाता दिवस होगा। उन्होंने बताया कि 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओ के साथ ही युवा मतदाताओं को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी बीएलओ तहसीलों के अलावा अपने-अपने बूथों पर प्रपत्र-6,7,8 तथा 8क के साथ उपस्थित रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम में भी प्रपत्र उपलब्ध होंगे। कोई भी मतदाता जोकि 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है, इसके साथ ही कोई भी मतदाता अपना नाम हटाने एंव संशोधन करा सकता है। उन्होंने बताया कि मुख्य समारोह में कलाकारों एवं विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाता जागरूकता के सम्बन्ध में भी जानकारी दी जायेगी। जनपद में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में मतदाता शपथ भी दिलायी जायेगी।