-अरुणाभ रतूड़ी
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा लालढांग-चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग को दी गई स्वीकृति
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 63 वी बैठक में उत्तराखंड के लालढांग-चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग को स्वीकृति प्रदान की गई ।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वन मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा तथा एलिवेटेड एनिमल पैसेज के निर्माण से वन्यजीव विचरण सुगम होगा।
इस बैठक में उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत द्वारा वर्चुअल प्रतिभाग कर बोर्ड को अवगत कराया की लालढांग- चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग 1980 के पूर्व से निर्मित है जिसका वर्तमान में सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है व चमारिया स्रोत व सिगड्डी स्रोत के बीच बनने वाले एलिवेटेड एनिमल पैसेज की लम्बाई 470 मीटर तथा उंचाई 6 मीटर रखी जाए। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि हरिद्वार से देहरादून के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्व में निर्मित एलिवेटेड एनिमल पैसेज की उंचाई भी 6 मीटर है । बोर्ड द्वारा इस वन मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
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मुख्यमंत्री ने वनों से लैंटेना(कुरी)जैसी प्रजाति को हटाने और घास,बांस या फलदार पेड़ लगाने के के निर्देश वन विभाग को दिए।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वन विभाग को निर्देश दिए कि लैंटेना/ कुरी जैसी प्रजाति को वन क्षेत्र से हटाते हुए स्थानीय प्रजाति के घास/ बांस तथा फलदार पौधों का मिशन मोड़ में रोपण कर जंगलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए तथा वन्यजीवों की आवश्यकतानुसार वासस्थल विकसित किये जाये।
प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) उत्तराखंड राजीव भरतरी ने इस संबंध में सभी डीएफ़ओ को निर्देश पत्र जारी किया गया है।
प्रमुख वन संरक्षक ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लैंटेना / कुरी के वन क्षेत्रों के हज़ारों एकड़ क्षेत्रफल में फैलाव से स्थानीय घास प्रजातियाँ प्रभावित हुई हैं, इन क्षेत्रों से लैंटेना /कुरी प्रजाति हटाने संबंधित कार्य योजना तैयार कर घास नर्सरी बनाई जाए। इसके लिए कैंम्पा परियोजना से 38 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।
प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि इन क्षेत्रों से लैंटेना प्रजाति को हटाकर उसकी जगह स्थानीय घास प्रजाति का रोपण किये जाने से लगभग 5000 हज़ार लोगों को रोज़गार प्रदान होने के साथ-साथ जंगल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो के लिये स्वीकृत की धनराशि।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नगर पंचायत लोहाघाट के अन्तर्गत मोटर स्टेशन से रोडवेज बस स्टेशन तक मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत सौर्न्दयीकरण कार्य हेतु 28 लाख, जनपद अल्मोड़ा के मानिला क्षेत्र में स्व हीरा सिंह राणा की स्मृति मे संग्रहालय की स्थापना हेतु 55.21 लाख, देहरादून नेहरू कालोनी में फव्वारा चौक से 6न0 पुलिया तक नाली निर्माण इंटर लाकिंग टाइल्स पेवमेंट तथा वार्ड सं0 31 में क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 करोड़ विकासनगर में तेलपुर डांडी से इण्टर लाकिंग टाइल्स मार्ग निर्माण हेतु 1.38 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़को के निर्माण के लिये दी वित्तीय स्वीकृति।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा की गई सड़क निर्माण से सम्बन्धित घोषणाओं के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पुरोला के डामटा कण्डारी मोटर मार्ग के ग्राम ढूईक से तिनतुनियाथात तक नये मोटर मार्ग निर्माण हेतु 21.32 लाख, विकासखण्ड जयहरीखाल के मोलखण्डी अकरी एवं मोलखण्डी सकरी के नये मोटरमार्ग निर्माण हेतु 56.33 लाख, विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के ख्यासी से डाण्डा तक नये मोटर मार्ग के लिये 78.20 लाख, नरेन्द्रनगर में मुन्नाखाल-किरौंड-बौंठ नये मोटर मार्ग निर्माण हेतु 40.49 लाख, रामनगर में मालधनचौड़ न0 2 में सड़क निर्माण हेतु 80.15 लाख, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के मेहूंवाला में तेलपुर चौक से हरभजवाला तक सड़क चौड़ीकरण हेतु 2.65 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाला के ग्वीलाणी-ताडकेश्वर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 35.72 लाख, अल्मोड़ा में वन विभाग रेस्ट हाउस दलमोटी से हलमाटी तथम में 4 कि0मी0 आन्तरिक मार्ग में टाईल्स लगाने हेतु 1.96 लाख, रामनगर में गांधीनगर मार्ग से ढ़ेला बैराज व शमशान घाट तक मार्ग निर्माण हेतु 94.23 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
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मुख्य सचिव उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु हाई पावर कमिटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु हाई पावर कमिटी की बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का मुख्य उद्देश्य मात्र संस्थानों में एनरोलमेंट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ छात्र को रोजगार उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग स्टाफ और एनवायरनमेंट पर फोकस करते हुए करिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए। अप्रेंटिस को अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। दुनिया की बेस्ट प्रशिक्षण संस्थानों का भ्रमण कर उनके बेस्ट कांसेप्ट को अपने राज्य में लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इंडस्ट्रीज से एक्सपर्ट और रिटायर्ड लोगों को विजिटिंग लेक्चरर के रूप में प्रयोग किया जाए ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाई जा सके। प्रदेश की आईटीआई में उपकरणों की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिमुलेशन ट्रेनिंग पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में से कितने युवाओं ने अपने ट्रेड के अनुसार रोजगार प्राप्त किया है।
बैठक में निदेशक कौशल विकास श्री आर. राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश की 24 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता में सुधार हेतु कार्य किया जाना है। जिससे युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग उपलब्ध करा कर बाजार के अनुरूप कुशल कर्मी तैयार किए जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 24 प्रशिक्षण संस्थानों को रखा गया है, जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक जनपद से कम से कम एक आईटीआई को अवश्य अच्छादित किया जाए।
इस अवसर पर सचिव श्री वी. षणमुगम सहित कौशल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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आयुक्त गढवाल मंडल ने मंडल के जिलाधिकारियों से वीडियो क्रांफ्रेस से विकासकार्यों की समीक्षा की
आयुक्त गढ़वाल मण्डल श्री रविनाथ रमन आज जनपद उत्तरकाशी के वीडियो काॅफे्रस के माध्यम से गढ़वाल मण्डल के सभी जिलाधिकारियों के साथ सड़क, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, मैनपाॅवर, खाद्यान, संचार, विद्युत, मानसून अवधी आदि की समीक्षा बैठक ली। उन्होने क्रमवार सभी जनपद के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, संबंधित अधिकारी अद्यतन वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए, समस्या की भी जानकारी ली। जबकि जनपद गढ़वाल से जिलाधिकारी डा0 विजय कुमार जोगदण्डे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी.रेणुका देवी व अन्य अधिकारी ने वीसी के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया। गढ़वाल आयुक्त श्री रमन ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि मानसूनकाल को दृष्टिगत रखते हुए अभी से सक्रीयता कि साथ तैनात रखना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि 22 से 26 जून 2021 तक मानसून की आने की संभावनाऐ है। आकस्मिक अवकाश पर रोक लगाने के निर्देश दिये। कहा कि बिना
जनपद गढ़वाल से जिलाधिकारी डा0 विजय कुमार जोगदण्डे ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि आपदा को
दृष्टिगत रखते हुए जनपद में सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई। प्रत्येक तहसीलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर लिए गए। तहसीलों में मॉक ड्रिल (पूर्वाभ्यास) कर ली गई गई। 16 जून 2021 को जिला मुख्यालय में भी आपदा को लेकर मॉक अभ्यास किया जाएगा। वहीं जनपद के समस्त नागर निकाय क्षेत्रों के करीब 70 नालों की साफ सफाई नगर पालिका द्वारा की गई है। श्रीनगर, देवप्रयाग एवं कोटद्वार क्षेत्र के लिए बाढ़चैकी स्थापित करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। आपदा के दृष्टिगत जीर्णशीर्ण करीब 47 घरों का चिन्हीकरण नगर पालिका द्वारा करवाया गया है। जुलाई तक का खाद्यान्न की उठान कर लिया गया है। जून माह तक की राशन वितरण किया जा चुका है। 8 गोदाम ऐसे है जहां तीन माह का राशन नहीं आया है डिमांड शासन को भेज दी गई है। गढ़वाल आयुक्त ने जिलाधिकारी से लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग की अद्यतन वस्तुस्थिति की जानकारी ली। जिस पर उन्होने जिलाधिकारी गढ़वाल को बैठक आयोजित कराने को कहा।
चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून एवं हरिद्वार जिले की समीक्षा करते हुए आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारियों से खाद्यान की उपलब्धता की जानकारी। जिलाधिकारी चमोली व रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि जून तक का राशन सभी राशन दुकानों में पहुंचा दिया गया है। मानसून काल से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई है। आपदा से प्रभावित गांव के विस्थापन आदि के लिए भूवैज्ञानिक की मांग की गई। कमिश्नर गढ़वाल ने विस्थापन गांव की सूची भेजने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए ताकि भूवैज्ञानिक भेजने की कार्यवाही की जा सकें। रुद्रप्रयाग में जहाँ मोबाइल नेटवर्क नही है वहां कनेक्टिविटी के लिए कार्य किए जाए। आपदा के दृष्टिगत पटवारी चैकियों, कंट्रोल रूम में नेटवर्क को यथा समय चालू रखा जाय। वहीं गढ़वाल आयुक्त ने होमगार्ड एवं पीआरडी के स्वयं सेवी की पर्याप्त तैनाती बनाये रखने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी टिहरी ने एनएच 94 एवं एनएच 58 के निर्माण कार्यो को लेकर गढ़वाल आयुक्त को अवगत कराते हुए कहा कि निर्माण कार्य के दौरान कई स्थान संवेदनशील है जहां पत्थरों की गिरने की अंदेशा बनी रहती है। वहीं डोबराचांटी लम्बगांव मोटर मार्ग की समस्या पर गढ़वाल आयुक्त ने आरटीओ गठित समिति से निरीक्षण कराने के निर्देश दिये। स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी लेते हुए उन्होने हरिद्वार एवं देहरादून के जिलाधिकारी से डेंगू,मलेरिया के रोकथाम के बारे में जानकारी ली। जिस पर जिलाधिकारी ने डेंगू उन्मूलन हेतु निरंतर अभियान चलाये जाने की बात कही।
वहीं गढ़वाल आयुक्त श्री रमन ने जिलाधिकारी देहरादून से बीते दिन मालदेवता के पास आई आपदा की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। जिस पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जीएजीएसवाई की रोड कटिंग के मलवे से मालदेवता-ऋषिकेश सड़क अवरूद्ध हो गये थे। सडक पर आएं मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सड़क कल यातायात के लिए खोल दी गई। सुरक्षा के दृष्टिगत 7 परिवार को नजदीकी स्कूल में शिफ्ट कराया गया। उक्त घटना से किसी प्रकार की हानी नही हुई है।
गढ़वाल आयुक्त श्री रमन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा के दृष्टिगत सभी तहसीलों के कंट्रोल रूम को चालू अवस्था में रखा जाय। कंट्रोल रूम में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाती है उन्हें प्रशिक्षित किया जाय। रेखीय विभागों व नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर अपडेट किया जाय।
वीडियों काॅफे्रस के माध्यम से जिलाधिकारी उत्तरकाशी मयूर दीक्षित, चमोली स्वाति एस भदौरिया, रुद्रप्रयाग मनुज गोयल, टिहरी ईवा आशीष श्रीवास्तव, हरिद्वार सी रविशंकर, देहरादून डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव सहित समस्त पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे जबकि जनपद पौड़ी अपर जिलाधिकारी डा0 एस के बरनवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 मनोज शर्मा, आपदा प्रबंधन अधिकारी दिपेश चन्द्र काला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।