राष्ट्रपति  ने सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास को पुरस्कार प्रदान किया # मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें।#राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी लेखपाल) भर्ती परीक्षा 12 फरवरी को होगी#जोशीमठ पर अध्ययन कर रही संस्थाओं ने रिपोर्ट एनडीएमए को सौंपी#राइंका बाड़ेछीना के परिसर में बहुउद्देशीय शिविर में प्रभी मंत्री ने किया प्रतिभाग – www.janswar.com

-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी
राष्ट्रपति  ने सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास को पुरस्कार प्रदान किया

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास को स्पेशल अवार्ड प्रदान किया गया।

उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मतदान पार्टियों द्वारा अपने गन्तव्य स्थान तक ईवीएम के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन विशेषकर वीवीपैट के लिए ईवीएम बैग बनवाने का कार्य किया गया। इसके प्रयोग से मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीनों को बैगपैक से कैरी करने में मशीन एवं कार्मिक दोनों को ही सुरक्षात्मक सुविधा प्राप्त हुई। आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के इस अभिनव प्रयोग को सभी राज्यों में परिचालित कर इसे पैन इंडिया स्तर पर प्रयोग किए जाने की मान्यता प्रदान की गयी। इसी प्रकार ईवीएम के रख-रखाव एवं सकारात्मक प्रचार-प्रसार के लिए भी श्री दास द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्य किए गए।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विभिन्न निर्वाचनों के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उन्हें विभिन्न श्रेणी यथा जनरल अवार्ड, स्पेशल अवार्ड, नेशनल अवार्ड फोर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट-एजेंसी, पीएसयू एवं वेस्ट स्टेट अवार्ड तथा नेशनल मीडिया अवार्ड प्रदान किए जाने हेतु सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे। इसी क्रम में उत्तराखंड से सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास, को स्पेशल अवार्ड के लिए चयनित किया गया।

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मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आन्दोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माण का एक पर्व है। आज के दिन हमारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के दिशा निर्देशन में बनाए गए संविधान को लागू किया गया था। हमारा यह विशिष्ट संविधान हमारे राष्ट्र का निरंतर मार्गदर्शन करता आ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण भी कराता है। यह अवसर हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। संविधान के अंतर्गत ही हम सभी की जिम्मेदारी यह भी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना को साकार करते हुए वर्ष 2025 तक देवभूमि उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, केंद्र सरकार के सहयोग एवं प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्राण प्रण से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान निस्तारण और जन संतुष्टि के मूलमंत्र पर चलते हुए अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास, कल्याण और उन्नति हेतु संकल्पबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस आन करप्शन की नीति का अनुसरण कर प्रदेश में नकल माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर रहे है। राज्य कैबिनेट द्वारा प्रदेश में भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये सख्त नकल विरोधी कानून बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस कानून को इतना सख्त बनाया जायेगा कि भविष्य में कोई इस बारे में सोच भी न सके। सख्त नकल विरोधी कानून में दोषी का उम्र कैद की सजा का प्राविधान तो होगा ही उसके द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त किये जाने का भी व्यवस्था रहेगी।

भू धंसाव से प्रभावित जोशीमठ की इस विपदा में हम प्रभावितों के साथ खड़े हैं।  हम प्रभावितों के हित में उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप उनके पुनर्वास और सेटलमेंट के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी स्वयं और उनका कार्यालय भी लगातार इस बात की चिंता कर रहा है। प्रभावितों के विस्थापन के लिए उनके सुझावों के आधार पर इतनी बेहतर व्यवस्था की जायेगी यह पूरे देश के लिए नजीर बने। उत्तराखण्ड एक आपदा संवेदनशील राज्य है। इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी अलग हैं। हम अपने सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का सर्वेक्षण करवा रहे हैं। हम हमेशा इकॉलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन की बात करते हैं। उत्तराखण्ड पर्यावरणीय सेवा प्रदाता राज्य है। हिमालय, वन एवं वन्य जीव सम्पदा हमारी अमूल्य धरोहर है। इनका संरक्षण एवं संवर्धन हमारा ध्येय है। स्थानीय लोगों का विकास व रिवर्स पलायन भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी तुष्टिकरण के सबका साथ सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को साकार करने तथा धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, शौय एवं सामरिक महत्व वाले गंगा के प्रदेश, देवभूमि उत्तराखण्ड के सभी संप्रदायों के हित में समान नागरिक संहिता कानून बनाये जाने के लिये कृत संकल्पित है। इसका हमने चुनाव से पूर्व जनता से भी वादा किया था। इसके साथ ही राज्य के कई क्षेत्रों में घटित हो रही धर्मांतरण की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून बनाया है। हमारे शांत प्रदेश में इस प्रकार की जबरन धर्मांतरण की घटनायें घटित न हों इसके लिये यह कानून लाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि  प्रदेश की मातृशक्ति का सम्मान भी हमारे लिये सर्वोपरि है। महिलाओं के कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्राविधान किया है। राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का नव भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा आत्मनिर्भर भारत के महा अभियान में सहयोग का आह्वान किया।

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राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी लेखपाल) भर्ती परीक्षा 12फरवरी को होगी

शासन के पत्र संख्या 15 / xxx (4) / 2023-02 (23) / 2022 दिनांक 19 जनवरी, 2023 के आलोक में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) परीक्षा- 2022 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या – A-1 / E-5/DR / RSI / 2022-23 दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के सापेक्ष आवेदित परीक्षार्थियों को प्रश्नगत भर्ती परीक्षा पुनः कराये जाने की दशा में अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा उक्त परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की बसों में उन्हें निःशुल्क आवागमन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

शासन के उपर्युक्त पत्र के क्रम में आयोग स्तर से भी सचिव परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को दिनांक 12 फरवरी, 2023 को आयोजित होने वाली प्रश्नगत परीक्षा में प्रवेश पत्र के आधार पर परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

दिनांक 08.01.2023 को आयोग द्वारा आयोजित राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) परीक्षा 2022 संबंधित समस्त जिलाधिकारियों / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के प्रभावी मार्गदर्शन में सकुशल सम्पन्न करायी गयी थी। प्रश्नगत परीक्षा पुनः दिनांक 12 फरवरी, 2023 को आयोजित कराये जाने के निर्णय के क्रम में संबंधित समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों / पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा के सकुशल सम्पादन हेतु समुचित व्यवस्था करने के लिए पुनः अनुरोध किया जा चुका है ।

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जोशीमठ पर अध्ययन कर रही संस्थाओं ने रिपोर्ट एनडीएमए को सौंपी

  • जोशीमठ में उद्यान विभाग की भूमि पर निर्माणाधीन मॉडल प्रीफैब शेल्टर पूर्ण होने के चरण में
  • ढाक गांव, चमोली में  प्रीफैब शेल्टर के निर्माण  की कार्यवाही जारी
  • सर्वेक्षण में दरारों वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं
  • जोशीमठ में पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी नहीं हुई है
  • जोशीमठ में अग्रिम राहत के तौर पर 3.77 करोड़ रूपये की धनराशि 307 प्रभावित परिवारों को वितरित की गई

सचिव आपदा प्रबन्धन डा0 रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भू-धंसाव एवं भूस्खलन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे राहत व बचाव तथा स्थायी/अस्थायी पुनर्वास आदि से सम्बन्धित किये जा रहे कार्यो की बुधवार को मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जोशीमठ में अग्रिम राहत के तौर पर 3.77 करोड़ रूपये की धनराशि 307 प्रभावित परिवारों को वितरित कर दी गई है।  जोशीमठ में अध्ययन कर रहे सभी 8 तकनीकी संस्थानों ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को सौंप दी है। जोशीमठ में उद्यान विभाग की भूमि पर निर्माणाधीन मॉडल प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर पूर्ण होने के चरण में है द्य ढाक गांव, चमोली में  प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर के निर्माण की कार्यवाही जारी है। सर्वेक्षण में दरारों वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

      सचिव आपदा प्रबन्धन ने जानकारी दी है कि जोशीमठ में प्रारम्भ में निकलने वाले पानी का डिस्चार्ज जो कि 06 जनवरी 2023 को 540 एल.पी.एम. था, वर्तमान में घटकर 181 एलपीएम हो गया है। पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविरों में जोशीमठ में कुल 661 कक्ष हैं जिनकी क्षमता 2957 लोगों की है तथा पीपलकोटी में 491 कक्ष हैं जिनकी क्षमता 2205 लोगों की है। अभी तक 863 भवनों में दरारें दृष्टिगत हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि गांधीनगर में 01, सिंहधार में 02,  मनोहरबाग में 05,  सुनील में 07 क्षेत्र / वार्ड असुरक्षित घोषित किए गए हैं। 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है। 286 परिवार सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से विस्थापित किये गये हैं। विस्थापित परिवार के सदस्यों की संख्या 957 है।
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राइंका बाड़ेछीना के परिसर में बहुउद्देशीय शिविर में प्रभी मंत्री ने किया प्रतिभाग
अल्मोड़ा, 25 जनवरी 2023 (अशोक पाण्डेय) – “सरकार जनता के द्वार” तथा “प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम के अंतर्गत आज राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ेछीना के परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन जनपद प्रभारी मंत्री डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया।
शिविर में पहुंचने पर मंत्री धन सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय प्रांगण में लगे विभिन्न विभागीय स्टालों का अवलोकन किया तथा स्टाल कर्मियों से विभिन्न जानकारियां प्राप्त की साथ ही उन्होंने कहा कि इन स्टालों से लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी वंदना एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा शिविर में आए सभी गणमान्यों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी गणमान्यों ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। जीआईसी बाड़ेछीना की छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत, स्वागत गीता एवं सरस्वती वंदना गाकर किया। जनसुनवाई के दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं के साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखें एवं शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों का निस्तारण सरलीकरण एवं समाधान की मंशा से उनका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी शिकायत का समाधान करने शिकायत का स्थलीय निरीक्षण भी करें एवं उसके समाधान की संभावनाओ को तलाश कर उसका निस्तारण करें। उन्होंने यहां राशन कार्ड के अधिक प्रकरणों के आने पर जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि निरस्त किए गए राशन कार्डों की जांच की जाए तथा यह पता किया जाए कि राशन कार्डों में गलत तरीके से यूनिट तो नहीं काटी गई है। इस शिविर में बिजली, सिंचाई, गैस आपूर्ति, राशन कार्ड, स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती काटने जैसे 103 शिकायतों को जनता ने मंत्री धन सिंह रावत के सम्मुख रखा। इनमें से अधिकतर शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। श्री रावत ने सभी शिकायतों को धैर्य से सुना तथा उनके समाधान हेतु मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण हेतु निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे सरकार हो या शासन अथवा प्रशासन, सभी जनता के लिए हैं एवं सभी में जनता सर्वोच्च है। इसलिए जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करें। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि सभी अपनी हेल्थ आईडी अवश्य बनाए, जिससे उन्हें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विभिन योजनाओं के बारे में भी जनता को बताया एवं उनसे लाभ उठाने की अपील की। सांसद अल्मोड़ा अजय टम्टा ने कहा कि इस शिविर में आई सभी समस्याओं के निस्तारण हेतु सभी संबंधित अधिकारी लगनशील रहें। उन्होंने कहा कि आगामी डीपीसी बैठक में इस शिविर में आई समस्याओं की समीक्षा भी को जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रही है।
इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग, बाल विकास विभाग, कृषि विभाग समेत विभिन्न विभागों के स्टाल भी लगे। जिनके माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के 80 प्रकरणों का समाधान किया गया, 5 लोगों की पेंशन लगाई गई, एनआरएलएम के माध्यम एस 14 लाख की धनराशि सीसीएल स्वरूप स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं दी गई, समाज कल्याण विभाग से 3 व्हील चेयर, 7 कान की मशीन, 3 बैशाखी दी गई, 58 लोगों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उद्योग विभाग ने 20 रोजगारपरक आवेदन प्राप्त किए, पर्यटन विभाग ने 10 आवेदन प्राप्त किए, 110 लोगों का आयुर्वेदिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया एवं दवाएं दी।
शिविर में उपस्थित जिलाधिकारी वंदना ने भी सभी अधिकारियों को कहा कि शिविर में आई सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से ले। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि समस्याओं के निस्तारण में उनके अधिनस्थों की लापरवाही सामने आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
इस शिविर में , जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश बहुगुणा, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, जिला कॉपरेटिव बैंक अध्यक्ष ललित लटवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा

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