राज्यपाल से पुलिस महानिदेशक व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भेंट की#मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री,शिक्षामंत्री व जलशक्ति मंत्री से शिष्टाचार भेंट की# शनिवार व रविवार को मुख्यमंत्री जिलों के भ्रमण पर रहेंगे।

राजभवन में शुक्रवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान साइबर अपराध व पुलिस ट्रेनिंग के मार्डनाइजेशन पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गयी।

राज्यपाल ने कहा कि नरेन्द्र नगर स्थित ट्रेनिंग सेन्टर को श्रेष्ठ ट्रेनिंग सेन्टर के रूप में स्थापित कर उच्च गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण पर कार्य किया जाय। उन्होने कहा कि ट्रेनिंग जितनी उच्च कोटी की होगी उतने ही बेहतर परिणाम होंगे। राज्यपाल ने आधुनिक पुलिसिंग और पुलिस चुनौतियों को मध्यनजर रखते हुए ठोस योजना और व्यापक रोड मैप तैयार करने को कहा।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी उत्तराखण्ड की होगी। इसके लिए राज्य की परिस्थितियों के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों को अद्यतन एवं विविध प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर देना होगा। उन्होने अधिकारियों से पुलिस फोर्स के मार्डनाइजेशन एवं नवीन तकनीकों को अपनाते हुए भविष्य के लिए ठोस योजना तैयार करने को कहा।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियो को आधुनिकतम तकनीक एवं संसाधनों की सहायता से प्रशिक्षित कर दक्ष, व्यावसायिक एवं संवेदनशील बनाना होगा। पुलिस को साइबर अपराधों को रोकने के लिए हर सम्भव कदम उठाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस को डिजिटल तकनीकों तथा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के क्षेत्र में भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। बैठक में पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री ने नयी दिल्ली में केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री से भेंट की- मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सीएसआईएसएसी (कम्पोनेंट-1)  में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित एवं सहकारिता द्वारा अनुदानित CSISAC (Component-1) के तहत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है। राज्य में सहकारी क्षेत्र में गठित विभिन्न सहकारी संस्थाओं को व्यवसायिक रूप से शुद्ध इकाई बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की गयी है।  इसमें संयुक्त सहकारी खेती व अन्य कृषि एवं सहवर्ती व्यवसायों को सामूहिक रूप से उत्पादन वृद्धि तथा उनका मूल्य संवर्द्धन कराते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गयी। इसकी सैद्धान्तिक एवं वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान की थी।  उक्त स्वीकृत योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया।

केन्द्रीय पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से भेंट- मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के विकास के इकोलोजी और इकोनोमी में संतुलन पर फोकस किया जा रहा है। वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समस्त राष्ट्रीय पार्कों / वन्य जीव विहारों की परिधि से एक किमी0 की दूरी में स्थित क्षेत्र को ईको-सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने संबंधी मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06. 2022 से उत्तराखण्ड जैसे वन बाहुल्य प्रदेशों को यथावश्यक छूट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से रिव्यू पिटीशन दायर करने का अनुरोध किया।

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भेंट-  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान  से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनसे नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में राज्य सरकार नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर कर रही है।

 केंद्रीय जलशक्ति मंत्री  से भेंटमुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने जमरानी बाँध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहत सिंचाई) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही 300 मेगावाट की बावला नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना के एमओयू में कुछ प्रावधानों को शामिल करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड राज्य की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध बहुउददेशीय परियोजना के तहत जनपद नैनीताल में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 कि०मी० अपस्ट्रीम में नदी तल से 130.60 मी० ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बाँध निर्मित किया जाना है। बाँध के निर्माण से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के 150027 हेक्टेयर कमाण्ड में 57065 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा तथा हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हेतु 117 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

 

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शुक्रवार व शनिवार को जनपदों के भ्रमण पर रहेंगे मुख्यमंत्री

  •  विभिन्न विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार और शनिवार को जनपदों के भ्रमण/प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जनपदों में संचालित विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण के साथ ही विकास योजनाओं एवं मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा भी करेंगे। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जनपद मुख्यालय के कॉलेज में छात्र-छात्राओं के साथ परिचर्चा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री के भ्रमण के अवसर पर जिलास्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की जायेगी।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र में मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री द्वारा जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रमों के विधानसभावार कुल धनराशि, जनपद की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण, लाभार्थीपरक योजनाओं की योजनावार अनुमानित संख्या, विधानसभावार प्रस्तावित मुख्यमंत्री घोषणाओं की सूची एवं लागत, विवरण भ्रमण से पूर्व तैयार कर लिये जाय। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इससे सम्बन्धित विवरण की प्रति उपलब्ध कराने के तथा अपराह्न में जिलास्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कराये जाने के भी निर्देश उन्होंने जिलाधिकारियों का दिये हैं।

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