राज्यपाल ने जल स्वच्छता और स्वच्छता में नवाचार कार्यक्रम ‘वॉश’ के सम्बन्ध में वर्चुअल प्रतिभाग किया।# मुख्यमंत्री धामी ने अलग-अलग कार्यक्रमों में सुशासन, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड कार्यक्रम व उद्योग मित्र समिति की बैठक को संबोधित किया # वित्त मंत्री ने स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून शहर में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली# जनपद पौड़ी गढवाल में8 से 12 अगस्त तक अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का होगा सर्वे-www.janswar.com

-अरुणाभ रतूड़ी

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) के समक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद के प्रो0 श्रीनिवास चारी ने जल स्वच्छता और स्वच्छता में नवाचार कार्यक्रम‘वॉश’ (Water, Sanitation, Hygiene) के सम्बन्ध में वर्चुअल प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने नवाचार शिखर सम्मेलन और जल स्वच्छता और स्वच्छता पर प्रदर्शनी और उत्तराखण्ड में इसके अध्ययन, अनुसंधान और कार्यान्वयन की योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। ‘‘वॉश’’ तेलंगाना सरकार के नगर प्रशासन और शहरी विकास, द्वारा स्टार्टअप्स/इनोवेटर्स, अकादमिक संस्थानों, गैर-लाभकारी संस्थाओं के बीच सहयोग और साझेदारी के लिए स्थापित किया गया है। 2019 में लॉन्च किये गये ‘‘वॉश’’ ने कई गतिविधियों का संचालन किया है और वर्तमान में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत इसके 600 से अधिक नवाचार हैं।
इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रस्तुतीकरण की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में भी ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार उत्तराखण्ड के लिए भी उपयोगी हैं, जिससे यहां पर ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन व स्वच्छता को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जल स्वच्छता, स्वच्छता और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन चुनौती के रूप में है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि इसके लिए तकनीकी योजना, डेटा, निगरानी और व्यवहार परिवर्तन में नवाचारों को लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ‘‘वॉश’’ के सहयोग से शून्य प्लास्टिक, कचरे से धन, स्वच्छता, पानी के पुर्नउपयोग सहित अन्य उत्कृष्ट नवाचारों को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही नैनीताल झील और अन्य जल निकायों की सफाई के लिए अनुसंधान और समाधान भी खोजे जाएंगे।
राज्यपाल ने कहा कि ‘‘वॉश’’ के सहयोग से जल स्वच्छता और स्वच्छता में नवाचार सम्मेलन और प्रदर्शनी की जा सकती है। इसमें स्वच्छता से सम्बन्धित सभी हितधारकों को बुलाकर नवाचारों के बारे में जानकारी दी जाये और उपयुक्त नवाचारों को लागू किया जाये। इस दौरान सचिव श्री नितेश कुमार झा, सचिव श्री राज्यपाल डा0 रंजीत कुमार सिन्हा, अपर सचिव श्रीमती स्वाती एस भदौरिया, वाइस एडमिरल(रि0) अनिल कुमार चावला आदि उपस्थित रहे।

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  • देवभूमि उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जायेगा- मुख्यमंत्री
  • विजिलेंस का 02 करोड़ रूपये का रिवॉल्विंग फण्ड बनाया जायेगा।
  • विजिलेंस के ढ़ाचे एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे चौक  स्थित आई.आर.डी.टी सभागार में सुशासन, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के सबंध में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विजिलेंस का 02 करोड़ रूपये का रिवॉल्विंग फण्ड बनाया जायेगा। राज्य में विजिलेंस को सशक्त बनाया जायेगा, इसके ढ़ाचे एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। विजिलेंस में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 04 विसलब्लोवर को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि का संकल्प लिया है। 2025 तक उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त एवं नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए सभी विभागों को विजिलेंस के साथ समन्वय से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विजिलेंस को और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए 1064 एप लॉच होने के बाद से इस एप पर अभी तक 5 हजार से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, उन पर सतर्कता विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही, जो सराहनीय कार्य है। जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं हैं, लेकिन 1064 पर प्राप्त हो रही हैं, उन्हें सीएम हेल्पलाईन से जोड़ा गया है, ताकि जन समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। इस दिशा में भी सतर्कता विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के भाव से कार्य कर रही है।  ********
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में काम कर रहे उद्योग ही हमारे ब्रांड एम्बेसेडर है। राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए बहुत से सुधार किये गये हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले एक वर्ष में 9 हजार करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में हुआ है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में हम एचीवर्स की श्रेणी मे आए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार व सरलीकरण में काफी काम किया गया है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर सम्भव नीतिगत व रेगुलेटरी सुधार करने के लिये तत्पर है। औद्योगिक क्षेत्रों में मैप एप्रूवल सीडा के माध्यम से कराए जाने की औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इसका परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। एमएसएमई के तहत छोटे छोटे औद्योगिक प्लॉट के ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक रीसाइक्लिंग व वैकल्पिक औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने की नीति बनाने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में आवश्यकतानुसार लीसा डिपो बनाने का परीक्षण कर लिया जाए । सोलर पॉलिसी को रिवाइज किया जाए। इसके लिये उद्योगों से भी सुझाव लिये जाएं। बायोमास, इको टूरिज्म और आयुष क्षेत्र को बढावा देने के लिए जरूरी सुधार किये जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी के सहयोग से निवेश फ्रेंडली वातावरण बना रही है। जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उन्हें गम्भीरता से लिया जाता है।  विभिन्न बैठकों, संवाद कार्यक्रमों में कुल 133 बिंदुओं पर सुझाव मिले थे, इनमें से 87 पर कार्यवाही हो चुकी है या निर्णय लिये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से कनेक्टिविटी में काफी काम हुआ है। लगभग 30 हजार करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों से हर घर झंडा अभियान में 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की।
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता, सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग सहित अन्य ने कहा कि पिछले एक साल में उद्योगों को बढावा देने के लिए काफी काम किया गया है। हमारे सुझावों को गम्भीरता से लिया जाता है। उन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिये।
इस अवसर पर औद्योगिक विकास विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, एमएसएमई विभाग के महत्वपूर्ण शासनादेशों की संकलन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

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प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून शहर में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ की।

मंत्री ने कहा कि परेड ग्राउण्ड में स्मार्ट लाईब्रेरी का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है जिसमें लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। क्रैश बिल्डिंग से संबंधित कार्य अक्टूबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शहर में 15 इलैक्ट्रानिक बसें संचालित हैं तथा जल्द ही इलैक्ट्रानिक बसों की संख्या को और बढ़ाया जायेगा।

मंत्री ने कहा कि स्मार्ट स्कूल के तहत शहर में तीन स्मार्ट स्कूलों का निर्माण पूर्ण किया गया है जिसमें दो स्कूल खुरबुड़ा क्षेत्र में तथा एक स्मार्ट स्कूल राजपुर में स्थित है। देहरादून में 15 स्मार्ट स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया जिस पर मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गए।

मंत्री ने बताया कि शहर में 24 वाटर एटीएम लगाये गये हैं जिनसे 03 रू. प्रति लीटर की दर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ड्रेनेज कनेक्टिविटी के तहत शहर में 06 हजार स्मार्ट वाटर मीटर लगाये जाने प्रस्तावित हैं जिनमें से 300 स्मार्ट वाटर मीटर स्मार्ट रोड के दोनों साईड पर लगाये जा गये हैं। मंत्री ने स्मार्ट वाटर मीटर लगाने के कार्य को गति देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये। र्स्काडा के तहत जल संस्थान के 274 वाटर पंपों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिसका 80 प्रतिशत तक का कार्य पूर्ण किया गया है।

मंत्री ने कहा कि स्मार्ट वेस्ट वाहन के अन्तर्गत 32 आधुनिक वेस्ट वाहनों का उद्घाटन किया गया है तथा अन्य वाहनों की संख्या जरूरत के आधार पर बढ़ायी जायेगी।

वाटर सप्लाई आग्यूमेंटेशन के संबंध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने अवगत कराया कि वाटर सप्लाई आग्यूमेंटेशन के तहत शहर में 75 प्रतिशत तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसमें पुरानी पाईप लाईन तथा लीकेज को सुधारने तथा नई लाईन से बदलने का कार्य किया जा रहा है।

मंत्री ने ग्रीन बिल्डिंग, सीवरेज लाईन, स्मार्ट टाईलेट, स्मार्ट लाईब्रेरी, ई फाईलिंग तथा स्मार्ट सड़क के कार्यों की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।
मंत्री ने स्मार्ट सड़क के तहत पलटन बाजार तथा परेड ग्राउण्ड में हो रहे कार्यों की गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि दीपावली से पूर्व स्मार्ट सड़क सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लिये जाएं।

मंत्री ने जिलाधिकारी से स्मार्ट सिटी के कार्यों को गति देने के लिए सम्बंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए विकाय कार्यों को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से जुड़ी हुई किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा शिथिलता बरतने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि आगामी 13 अगस्त 2022 से प्रारम्भ हो रहे “हर घर तिरंगा अभियान“ के तहत अपने-अपने घरों में तिरंगा जरूर फहरायें तथा आजादी के अमृत महोत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं।

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एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के निर्देशों के क्रम में आगामी 8 से 12 अगस्त तक अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का सर्वे किया जाएगा। सर्वे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंभीरता पूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ओबीसी सर्वे के कार्य हेतु ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग जिला स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया है। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को प्रतिदिन हो रहे ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि 04 अगस्त को हर ब्लॉक में सर्वे करने वाले प्रगणकों व पर्यवेक्षकों की तैनाती आर्डर जारी कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने आयोजित कार्यशाला में संबंधित अधिकारियों को ओबीसी सर्वे प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनपद के हर गांव में ओबीसी सर्वे कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे  जनपद में ओबीसी  संख्या का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि सर्वे से पूर्व आगामी 5 अगस्त को सर्वे टीम का प्रशिक्षण कर समस्त जानकारी दें, जिससे वह सही रूप से सर्वे कर आंकड़े प्रस्तुत कर सकेंगे

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