राज्यपाल ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की।#मुख्यमंत्री ने चंपावत विधानसभा क्षेत्र में रोड़ शो में भाग लिया# खेल मंत्री ने विभागीय मंत्रियों की बैठक ली# प्रदेश के मुख्य सचिव ने पार्किंग प्रगति समीक्षा की।www.janswar.com

 

-अरुणाभ रतूड़ी

 

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने गुरूवार को राजभवन में चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ डी.जी.पी व संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखण्ड की सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था की पहचान है। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाए। स्थानीय नागरिक चारधाम यात्रा के अभिन्न अंग हैं, उनकी भागीदारी के बिना यह यात्रा संभव नहीं है। होटल वाले, गाडी वाले एवं छोटी दुकान वाले इस यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। उन्होंने सभी की सुविधाओं को पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिए।
राज्यपाल ने कहा कि यात्रा के दौरान तकनीक का प्रयोग करते हुए वैल्यू एडिशन करें। तकनीकी जिनमें मोबाइल एप, ड्रोन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स शामिल हैं के माध्यम से यात्रियों को सुविधाएं दी जाएं। यात्रा के माध्यम से स्थानीय उत्पादों विशेषकर महिला समूह के उत्पादों को बाजार मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शब्द टूरिज्म में OUR यानी हमारा शब्द छिपा है इस पर ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि यह 09 से 05 की ड्यूटी नहीं है इसमें पूर्ण समर्पण की भावना के साथ कार्य किया जाना चाहिए। यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन की मशीनरी को तैयार रखा जाए। आपदा के दौरान पुलिस सहित फर्स्ट रिस्पान्डर की भूमिका महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्रीमती राधा रतूड़ी और डी.जी.पी अशोक कुमार ने बताया कि यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाये गए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के 133 स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है।
सचिव परिवहन अरविन्द सिंह हृयांकी ने बताया कि यात्रा हेतु 1808 बसों को चिन्हित किया गया है, इसके साथ ही 500 अतिरिक्ति बसों की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 19 स्थानों पर गाडियों की फिटनेस और कागजों की जांच के लिए यात्रा सेल गठित कर दी गई है। जहां से अभी तक 1586 ग्रीन कार्ड जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर 166 ट्रिप कार्ड जारी किये गए हैं।
सचिव चिकित्सा राधिका झा ने बताया कि यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की तैनाती रोटेशन के आधार पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि कॉडियोलॉजिस्ट की समस्या के समाधान के रूप में फिलहाल 35 चिकित्सकों को हृदय रोगियों के प्राथमिक उपचार के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। यात्रा अवधि में टेलिमेडिसीन की सेवाएं भी ली जायेंगी।
सचिव पेयजल नितेश झा ने बताया कि यात्रा मार्गों में इस बार 100 वाटर ए.टी.एम स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।
सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि यात्रा मार्गों पर तहसील आपदा प्रबंधन केन्द्र सक्रिय हैं। स्थानीय नागरिकों में से लोगों को आपदा मित्र की ट्रेनिंग दी जा रही है।
सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति बी.एस.मनराल ने बताया कि यात्रा मार्गों पर खाद्य एवं आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। यात्रा मार्गों में 78 पैट्रोल पम्पों और 66 गैस एजैन्सियों में रिजर्व स्टॉक का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
प्रबंध निदेशक जी.एम.वी.एन स्वाती एस.भदौरिया ने बताया कि अभी तक यात्रा हेतु आनलाइन बुकिंग के माध्यम से 10.5 करोड़ धनराशि की बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी यात्री विश्राम गृहों को गूगल मैप पर पिन किया जा चुका है। 26 अप्रैल से जी.एम.वी.एन का कंट्रोल रूम 24X7 कार्यरत हो गया है।
सचिव पयर्टन दिलीप जावलकर ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर वेब पोर्टल संचालित किया जा रहा है। श्रद्धालु मोबाइल एप व वेब पोर्टल या भौतिक रूप से स्थापित कियोस्क के माध्यम से अपना पंजीकरण कराकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पयर्टन की वेबसाइट को अन्य विभागों की सेवाओं के साथ जोड़ने का कार्य चल रहा है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, एवं आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, डी.जी.पी. अशोक कुमार, सचिव श्री राज्यपाल, डा. रंजीत सिन्हा, सचिव पयर्टन दिलीप जावलकर, सचिव चिकित्सा राधिका झा, सचिव पेयजल नितेश झा, सचिव परिवहन अरविन्द सिंह हृयांकी, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति बी.एस.मनराल, प्रबंध निदेशक जी.एम.वी.एन स्वाती एस.भदौरिया, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान के साथ ही पुलिस एवं शासन के उच्चाधिकारी व विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को चंपावत विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोड शो और जनसभा में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें मां पूर्णागिरि और मां शारदा का बुलावा आया है। उन्होंने बड़ी संख्या में जनसभा में पहुंची चंपावत विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट प्रकट किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत को कृषि, बगवानी एवं चाय की उन्नत खेती के लिए विकसित किया जाएगा। आने वाले समय में चंपावत जिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में राज्य में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है।  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 60 लाख लोगों को उत्तराखंड मुफ़्त राशन दी जा रही है।  आने वाले समय में चंपावत से महज डेढ़ घंटे की दूरी पर एम्स का सेटेलाइट सेंटर स्थापित होगा।  टनकपुर- बागेश्वर रेल लाइन के सर्वे के लिए भी 29 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। खटीमा बाईपास बनने से चंपावत पिथौरागढ़ के लोगों का समय  भी बचेगा और सफर भी सुगम होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु ड्राफ़्ट तैयार किया जाएगा। गरीब परिवारों को साल में तीन मुफ़्त गैस सिलेंडर दिए जाएँगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने 1064 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राज्य सरकार  जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए  सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल  में सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाने का काम किया है।  जनता से किए हर वायदे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह ने धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि जनपद चंपावत के विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फ़सल को हुए नुकसान की भरपाई आपदा मत से की जाएगी। चंपावत विधनसभा के अंतर्गत टनकपुर में शारदा नदी के दाएं व बाएं पार्श्व पर स्थित ग्राम कठौल एवं किचैल में बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जायेगा। उचौलीगूठ से गैडाख्याली न0 1 तक शारदा नदी की मुख्य धारा में चेनेलाइजेशन का कार्य किया जायेगा। तहसील टनकपुर में हुड्डी नदी के बाएँ ओर पर स्थित ग्राम बमनपुरी एवं ग्राम चंदनी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। टनकपुर के अन्तर्गत शारदा नदी के दाएं पार्श्व पर स्थित ग्राम गैडाख्याली की सुरक्षा हेतु बार्ड सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। सूखीढांग से डांडा मिनार मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं डामरीकण किया जाएगा। दुयूरी चल्थी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य किया जाएगा। जिला अस्पताल चंपावत के लोअर ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग निर्माण, प्रथम एवं द्वितीय तल में डायग्नोस्टिक्स विंग एवं ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया जाएगा। चंपावत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले में जिम कार्बेट ट्रेल का निर्माण करवाया जायेगा। जनपद चंपावत के टीआरसीएस का  निर्माण एवं नगर पंचायत बनबसा के क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0-4 के निकट खाली पड़ी भूमि पर पार्क का निर्माण कार्य किया जायेगा।’
कार्यक्रम में सांसद अल्मोड़ा श्री अजय टम्टा, चम्पावत के निवर्तमान विधायक श्री कैलाश गहतोड़ी, विधायक श्री राम सिंह क़ैड़ा, श्री शिव अरोड़ा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जनता मौजूद थी।

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प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित की गई।

मा0 मंत्री ने खेल विभाग के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। जिसमें खेल स्टेडियम बनाये जाने, विस्तारीकरण करने, स्टेडियम का नाम परिवर्तन करने, बालिका खेल स्कूल तथा विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध मे विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।
उन्हाने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखण्ड में होना है। जिसके प्रस्ताव की स्थिति के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होने कहा कि प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उन्होने कहा कि बालिका खेल कालेज के लिए उधमसिंह नगर में जमीन देख ली गई है। भूमि का परीक्षण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

खेल विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराये जाने पर खेल मंत्री ने कहा कि खेल नियमावली में यदि किसी बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होना हो तो इस पर तत्काल कार्यवाही की जाय।
खेल विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे एसोसिएशनों की सूची उपलब्ध कराये जाने के  निर्देश खेलमंत्री ने दिये। खेलो इण्डिया योजना के तहत कार्य योजना/प्रस्ताव पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश भी अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि खेल विभाग द्वारा अलग-अलग खेलो में दिये जाने वाली अनुदान की राशि को सार्वजानिक रूप से वितरित किया जाय।

उन्होंने ने युवा कल्याण के अन्तर्गत निर्माण कार्यो, पीआरडी जवानों को परीक्षण दिये जाने, अवस्थापना विकास, एक्ट में संशोधन, रोजगार दिये जाने, भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की।

श्रीमती आर्य ने किशोरी मंगल दल का का शासनादेश शीघ्र जारी कराने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी जानकारी ली  कि पीआरडी जवानों से कौन कौन से  कार्य लिए जा रहे हैं और किस किस कार्य हेतु पीआरडी जवानों की सेवा ली जा सकती है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने आपदा हेतु पीआरडी कार्मिको को परीक्षण दिये जाने के निर्देश दिये। जिस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षण दिये जाने हेतु आपदा विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवानों की सेवाएं अन्य जगह में भी ली जा सके, इसके लिए एक्ट में संशोधन किया  जाय।

उन्होने युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत खेल महाकुम्भ का प्रचार प्रसार इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रिन्ट मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये। अन्तराष्ट्रीय युवा दिवस को मानने जाने की दिशा में कार्य करने के भी निर्देश दिये। मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत यदि बजट अभाव में योजना का क्रियान्वयन करने में कठिनाई हो रही है तो बजट प्रस्ताव/रूपरेखा तत्काल बनाये जाने के निर्देश दिये। मा0 मंत्री ने कहा कि समय-समय पर जो निर्देश दिये जा रहे है उसका शतप्रतिशत अनुपालन करे। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही की जायेगी।

बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, निदेशक खेल जी एस रावत, अपर निदेशक युवा कल्याण आर. सी. डिमरी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में बनाई जाने वाली नई पार्किंग प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में पूर्व में आयोजित बैठक में सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में पार्किंग हेतु जगह चिन्हित कर, फीजिबिलिटी जांच करवाने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में जनपदों से 180 स्थान चिन्हित किए गए थे, जिसमें से 134 को फीजिबिलिटी रिपोर्ट में पार्किंग के लिए उपयुक्त पाया गया है। शेष 39 की रिपोर्ट आनी बाकी है।

मुख्य सचिव  डा. संधु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पार्किंग के जगह चिन्हीकरण से लेकर संचालन तक के प्रत्येक स्टेप की तिथियां अभी से निर्धारित कर ली जाएं। और प्रत्येक पार्किंग की साइट स्पेसिफिक प्लानिंग कर तिथियां निर्धारित की जाएं, कि कब तक पार्किंग का संचालन शुरू हो जाएगा।

उन्होंने पार्किंग प्रोजेक्ट्स को उनकी आवश्यकता और महत्त्व के अनुसार ए और बी कैटेगरी में वर्गीकृत कर लिया जाए। जिन पार्किंग के निर्माण में कोई समस्या नहीं है, उनमें तुरंत कार्य शुरू कर दिया जाए। ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो पैसे की कमी के कारण धीमी गति से चल रहे हैं, उनके सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जाए। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपद में लगातार नए स्थानों को खोजने के निर्देश दिए। उन्होंने यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, जल निगम और जल संस्थान के साथ ही अन्य सभी नॉन गवर्नमेंटल संस्थानों द्वारा भी इसमें सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर से पार्किंग प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की जाएगी।

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