-अरुणाभ रतूड़ी
राज्यपाल ने उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की बैठक ली।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कहा कि सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड में सैनिक तथा उनके आश्रितों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राज्यपाल ने गुरुवार को राजभवन में उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सैनिक पुनर्वास संस्था को राज्य मे एक प्रभावी विजन, मिशन और सोच के साथ कार्य करना होगा। संस्था को स्व-उत्तरदायित्व के अगले स्तर पर पहुंचना होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण श्री एल फैनई तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था के लाभार्थियों जिनमें पूर्व सैनिक, वीर नारियां, सैनिक आश्रित तथा दिव्यांग सैनिक सम्मिलित है, के पर्याप्त आंकड़े डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाए जाए। राज्यपाल ने कहा कि सैनिक पुनर्वास संस्था की एआई इनेबल्ड एंड्राइड मोबाइल बेस्ड पोर्टल तथा वेबसाइट विकसित की जाए, ताकि पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों का संपर्क सरलता से संस्था से हो सके। उन्होंने कहा कि वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके साथ ही राज्यपाल ने शहीदों की विधवाओं के कल्याण तथा पुनर्वास पर विशेष बल देने की बात कही। राज्यपाल ने राज्य के समस्त दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को राजभवन की ओर से प्रति सैनिक 5001 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने हेतु सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा को निर्देश दिए।
राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था का पूर्णतः आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने संस्था को निर्देश दिए कि राज्य के प्रत्येक जनपद में सेना में भर्ती हेतु प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रयास किए जाए। इसके लिए तात्कालिक रूप से विद्यालयों के खेल मैदानों का प्रयोग किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि सैनिक पुनर्वास संस्था को प्रयास करने होंगे कि राज्य के बहुसंख्यक भूतपूर्व सैनिकों की राज्य में जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग, फॉरेस्टेशन, सीमांत क्षेत्रों में रिवर्स पलायन मे किस प्रकार गेमचेंजर की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की बेटियों की एनडीए, सैनिक सेवाओं तथा अन्य प्रतिष्ठित केंद्रीय व राज्य सरकार की सेवाओं में किस प्रकार भागीदारी बढ़े इसके लिए सैनिक पुनर्वास संस्था को भी प्रयास करने होंगे। राज्यपाल ने सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा संचालित योजनाओं के समन्वय की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जा रही हिम प्रहरी योजना में सैनिक पुनर्वास संस्था क्या योगदान दे सकती है इस पर विचार किया जाए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) शीघ्र ही उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कृषि भूमियों का निरीक्षण करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि संस्था की 1423 एकड़ भूमि का अधिकतम सदुपयोग किया जाना चाहिए तथा इन पर एरोमेटिक, मेडिसिनल हर्बस तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने इस पर एक ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री एल फैनई, राज्यपाल के सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा, अपर सचिव श्रीमती स्वाति एस भदौरिया, वित्त नियंत्रक राजभवन डॉ तृप्ति श्रीवास्तव तथा उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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मसूरी टॉउन हॉल सभागर में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी का विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। राज्य में भाजपा को लगातार दूसरी बार पूरा समर्थन देने पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार आया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों का स्मरण करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड को राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। हमने जनता से जो वायदे किये हैं, वे सभी पूरे किये जायेंगे। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पहली केबिनेट में उत्तराखण्ड के सभी लोगों के लिए एक समान कानून के लिए समिति बनाने को केबिनेट से मंजूरी दी गई है । जल्द ही विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा। पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर प्रतिदिन 500 रूपये किया गया है। सरकार ने पति-पत्नि दोंनों को वृद्धावस्था पेंशन देने का निर्णय लिया है और इसकी धनराशि भी बढ़ाई है। प्रदेश में गरीब परिवारों को एक साल में तीन गैस सिलेण्डर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बजट का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में अनेक विकास कार्य हो रहे हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में हवाई, रेल, सड़क कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। भव्य एवं दिव्य केदारपुरी का निर्माण हुआ है। श्री बद्रीनाथ में विभिन्न कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से 250 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिल चुकी है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन पर तेजी से कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स ऋषिकेश में अनेक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जायेगा। मसूरी के लोगों के लिए विभिन्न प्रमाण-पत्र बनाने के लिए कहीं और न जाना पड़े, इसके लिए मसूरी में व्यवस्था की जायेगी। सिफनकोट में लोगों के मकान जल्द बनवाये जायेंगे। मसूरी में गढ़वाल सभा के भवन के लिए 1.5 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।
केबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जन अपेक्षाओं के आधार पर प्रदेश का विकास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मसूरी की जनता का उन्हें हर बार आशीर्वाद मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को मसूरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं
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मुख्यमंत्री का आगन्तुकों से भेंट एवं मुलाकात हेतु समय सारणी का निर्धारण।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का जनहित में आगन्तुकों की सुविधा हेतु समय सारणी का निर्धारण किया गया है। मुख्यमंत्री सोमवार एवं मंगलवार को पूर्वाहन 9 से 09ः30 तथा सांय 06 बजे से 07 बजे तक मां सांसद एवं मन्त्रिगणों से भेंट करेंगे।
मुख्यमंत्री बुधवार एवं गुरुवार को पूर्वाहन 9ः00 से 10ः00 तक तथा सांय 6ः00 से 7ः00 तक मा0 विधायक गणों एवं पूर्व विधायक गणों से भेंट करेंगे। मंगलवार एवं शुक्रवार को मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराहन 2ः00 बजे तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों संगठनों के पदाधिकारियों से सचिवालय में बैठक शासकीय कार्य के उपरांत भेंट कर सकेंगे। शनिवार एवं रविवार को मुख्यमंत्री आवास एवं मुख्यालय में मा0 मुख्यमंत्री की उपलब्धता पर पूर्वाहन 9ः00 से 10ः00 तक 6ः00 से 7ः00 तक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भेंट करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं जनता मिलन कार्यक्रम प्रतिदिन मुख्यमंत्री की उपलब्धता के आधार पर पूर्वान्ह अथवा अपराहन में आयोजित होंगे इसके लिए दूरभाष नंबर 0135-2750033 पर प्रतिदिन अनुरोध नोट किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान से अनुरोधकर्ता को यथा समय अवगत कराया जाएगा।
यह जानकारी मुख्यमंत्री के वरिष्ठ निजी सचिव श्री भूपेंद्र सिंह बसेड़ा द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त समय-सारणी के इतर मा० मुख्यमंत्री जी से मिलने हेतु अनुरोध करने वाले महानुभावों की निर्धारित प्रक्रियानुसार Appointment लेकर ही भेटवार्ता सुनिश्चित करायी जायेगी। मा० मुख्यमंत्री जी से भेंट/वार्ता हेतु आने वाले महानुभावों से अनुरोध रहेगा कि वे उपहार और पुष्पगुच्छ लेकर न आये, बहुत आवश्यक हो तो पुष्पगुच्छ के स्थान पर एक पुष्प“ अथवा “पौधा“ लेकर आ सकते हैं। उक्त व्यवस्था प्रदेशहित/जनहित/ आगन्तुकों की सुविधा हेतु बनायी गयी है, अतः निर्धारित की गयी व्यवस्थानुसार भेटवार्ता कर सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।