राज्यपाल,गुजरात के राज्यपाल,मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री ने ‘प्राकृतिक खेती कार्यशाला’ में प्रतिभाग कर उसका शुभारंभ किया।##राज्यपाल ने दी इगास पर्व की बधाई#महिला सशक्तिकरण व बालविकास मंत्री ने बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की#डीएम पौड़ी ने 22वें राज्य स्थापना दिवस से संबंधित समीक्षा बैठक ली। www.janswar.com

-अरुणाभ रतूड़ी

राज्यपाल,गुजरात के राज्यपाल,मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री ने ‘प्राकृतिक खेती कार्यशाला’ में प्रतिभागकर उसका शुभारंभ किया

उत्तराखण्ड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(से नि), गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम हाथीबड़कला, देहरादून में   कृषि विभाग उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री  प्राकृतिक कृषि योजना का शुभारंभ, नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरीडोर योजना का शुभारंभ और राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि विषय पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन भी किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(से नि) ने कहा कि प्राकृतिक कृषि पद्धति में अनेक समस्याओं का समाधान है। आचार्य श्री देवव्रत जी ने भारत की एक प्राचीन कृषि पद्धति को नया आयाम दिया है। हम सबको प्रकृति की ओर लौटने की एक राह दिखाई है इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ।

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक कृषि कोई नया रूप नहीं है बल्कि हमारे प्राचीन वैदिक चिंतन के युग के अनुरूप एक नई पहचान है। यह समय की मांग है और हमें प्राकृतिक कृषि की ओर लौटना होगा। उत्तराखण्ड में प्राकृतिक कृषि एक ब्रांड बनें हमें इस विजन को धरातल पर उतारना होगा। उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक कृषि और गौ सेवा को एक साथ आगे बढ़ाना होगा। गाय का गोबर और गौ मूत्र प्राकृतिक खेती के लिए खाद बनाने में बहुत लाभकारी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति को प्राचीनतम इतिहास के साथ आधुनिक तकनीकों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। प्राचीन पद्धति को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोपवे यही भारत का आने वाला भविष्य है इस दिशा में कुछ लक्ष्य तय करने होंगे।

राज्यपाल ने कहा कि हमें एग्रीकल्चर को अपनाकर एग्रीकल्चर को अपना कल्चर बनाना होगा और कोऑपरेटिव को कॉर्पोरेट तक ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि यह भारत का अमृतकाल है जो उत्तराखण्ड का दशक है। हिमालय और देवभूमि के विकास के नए कीर्तिमान इसी दशक में तय करने होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले   समय के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। हमें इसकी शुरुआत कृषि से करते हुए विकसित उत्तराखण्ड की नई इबारत लिखनी होगी।

कार्यशाला में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखण्ड की धरती प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से समृद्ध है जो प्राकृतिक खेती के लिए वरदान साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके लिए किसानों को रासायनिक खेती और जैविक खेती का त्याग करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे किसान अपने खेतों में रसायनों व उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं जिस कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। रासायनिक खादों के दुष्परिणाम आ रहे हैं जिससे कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। खेतों में कार्बन और माइक्रो पोषक तत्व कम हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हमें प्राकृतिक कृषि की ओर लौटना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा स्वयं 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है जिसमें रसायन खादों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 2लाख किसानों और गुजरात में लगभग 3 लाख किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती की जा रही है। राज्यपाल ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि प्राकृतिक खेती पर अधिक से अधिक रिसर्च की जाए और अधिक किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्राकृतिक खेती से जहां पर्यावरण संरक्षण हो सकेगा वहीं किसानों की आमदनी दोगुनी और वह सशक्त और खुशहाल बनेंगे। राज्यपाल श्री देवव्रत ने अपने अनुभवों के आधार पर उपस्थित कृषकों को प्राकृतिक खेती की महत्व एवं इसके फायदे गिनाये।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए घोषणा की कि राज्य में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिये प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना के लिये मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कृषि कोरिडोर योजना से गंगा स्वच्छता को भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस को पूरे देश में पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति और धरती माता के संरक्षण के अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो कार्य राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रारम्भ किए हैं, वह अभूतपूर्व हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस मंथन से एक ऐसा अमृत प्राप्त होगा जो प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। इस बार के बजट में कृषि को हाइटेक बनाने के साथ-साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व फोकस किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने से हमारे किसान आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से भी परम्परागत कृषि के लिए एक उपयुक्त राज्य है। जलवायु विविधता के कारण हमारे यहां कई प्रकार की स्थानीय फसलें, फल, जड़ी-बूटी और सुगन्धित पौध आदि की खेती की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं। हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। बीते कुछ वर्षों के दौरान रसायनों के इस्तेमाल से हमारी उत्पादन क्षमता तो बढ़ी है लेकिन हमारे खेतों और हमारी मिट्टी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। धरती को माँ मानने की परम्परा भारतीय संस्कृति में ही है। आज स्थिति यह है कि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अंधाधुंध और असंतुलित प्रयोग का दुष्प्रभाव मिट्टी और पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि हमारे पशुओं की सेहत पर भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा है।

वर्तमान में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है और हमारा लक्ष्य है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उत्तराखंड के किसानों को मिले। हमारा किसान सशक्त होगा तो हमारी अर्थव्यस्था मजबूत होगी और जब अर्थव्यवस्था मजबूत तभी भारत पुनः विश्वगुरू के पद पर आरूढ़ हो पायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 अक्टूबर को सीमान्त गांव माणा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। प्रधानमंत्री का यह संदेश हमें निरंतर उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की प्रयासों की प्रेरणा देने वाला है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है सरकार किसानों एवं उनके कल्याण हेतु लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के किसानों की आय दोगुनी किए जाने के संकल्प को हम पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती का उद्देश्य उत्पादन मूल्य को शून्य करना है जिससे किसानों को उनकी फसलों का दाम मिल सके। इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, सचिव कृषि डॉ. बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम, निदेशक कृषि गौरी शंकर सहित कृषि वैज्ञानिक और प्रदेश  के  सभी जनपदों के कृषक उपस्थित रहे।

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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने प्रदेशवासियों को उत्तराखण्ड के लोकपर्व इगास बग्वाल की बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

राज्यपाल ने कहा कि इगास बग्वाल का यह पर्व सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली लाएं। इगास बग्वाल उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति व परम्पराओं का प्रतीक है। यह पर्व हमारे पूर्वजों की धरोहर व पर्वतीय संस्कृति की विरासत है। राज्यपाल ने कहा कि हमें अपने लोकपर्व व संस्कृति को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। विशेषकर राज्य के युवावर्ग को इस दिशा में मिलकर कदम बढ़ाने चाहिए।

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महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने बालविकास विभाग के अधिकारियों की बैठक की

प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या द्वारा महिला एवं बाल विभाग के अंतर्गत महालक्ष्मी योजना, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय वृद्धि इत्यादि के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।

मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी बहनों का मुख्य बिन्दु मानदेय से संबंधित रहा है जिस पर विभाग द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए लगभग सभी जिलों में मानदेय का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में खातों से संबंधित शिकायत होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है उसके निस्तारण हेतु अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि माह अक्टूबर 2022 का मानदेय दीपावली से पहले ही आंगनवाड़ी बहनों को वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी बहनों को दीपावली की बोनस राशि का भुगतान भी समय पर किया जा चुका है।

मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की विभिन्न मांगों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आंगनवाड़ी बहनों की मांगों का विभाग द्वारा ससमय निस्तारण करना हमारी प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु हमारी सरकार प्रयासरत है, जल्द ही भारत सरकार से इस हेतु चर्चा की जायेगी।

मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का सुपरवाईजर पद पर पदोन्नति के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा जल्द ही प्रस्ताव जारी किया जायेगा।

मंत्री ने सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को अन्य विभागों जैसे निर्वाचन, जनगणना तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला अधिकारी एवं सीडीओ के स्तर से ड्यूटी पर लगाये जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

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  1. डीएम पौड़ी ने 22वें राज्य स्थापना दिवस से संबंधित समीक्षा बैठक ली।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में 22 वें राज्य स्थापना दिवस के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागों को राज्य स्थापना दिवस की सभी तैयारियां समय पूरी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने जनपद की समस्त नगर निकायों समेत ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक साफ-सफाई अभियान चलाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं। इसके साथ ही उन्होने शहीद स्मारकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारकों व राष्ट्रीय प्रतीकों के आस-पास साफ-सफाई व सफेदा लगाने के निर्देश नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को दियें है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सफाई अभियान के दौरान संकलित प्लास्टिक का सुरक्षित तरीके से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े माहानुभावों तथा राज्य आन्दोलनकारियों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रुप से आमंत्रित करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं। उन्होने श्रम व समाज कल्याण विभाग को राज्य स्थापना दिवस पर संयुक्त रुप से बहुद्देशीय शिविर लगाने के निर्देश दिये हैं ताकि श्रमकों और दिव्यांगजनों को उनसे सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी व उन योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सके। राज्य स्थापना दिवस को ब्लॉक स्तर पर भव्य तरीके से मनाये जाने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों/मंत्रीगणों की उपस्थित हेतु उपजिलाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। स्पष्ट किया कि सभी विभागीय अधिकारी समय से राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी करेंगे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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