मुख्यसचिव ने  उत्तराखण्ड के कक्षा 01 से 09 तक तक के सभी सरकारी/गैरसरकारी में विद्यालय खोलने के आदेश जारी किये।आंगनबाडी अभी नहीं खुलेंगी#आदर्श आचारसंहिता जारी होने के बाद पुलिस द्वारा प #17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया#केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से वाहनों के अनिवार्य फिटनेस के संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी-Janswar.com

-अरुणाभ रतूड़ी

मुख्यसचिव ने  उत्तराखण्ड के कक्षा 01 से 09 तक तक के सभी सरकारी/गैरसरकारी में विद्यालय खोलने के आदेश जारी किये।

        प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एस.एस.संधू ने अपनेआदेशसंख्या-969/USDMA/ 792 (2020) TC-2दिनांक 04-02-2022 में सभी सरकारी व गैरसरकारी विद्यालयों में दिनांक 07फरवरी 2022 से कक्षा 01 से कक्षा-09 की कक्षाएं भैतिक रूप से संचालित करने के निर्देश जारी किये हैं।उन्होंने महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को इस संबन्ध में  विस्तृत निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं।  प्रदेश की आंगनबाड़ी अभी बंद रहेंगी।

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आदर्श आचार संहिता घोषित होने के बाद  पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही में जब्ती।

कुल मदिरा जब्ती
पुलिस द्वारा  30595.668 ली.मूल्य रु.15782780
आबकारी विभाग द्वारा-16754ली.मूल्य रु.6870184

मादक पदार्थ जब्ती
चरस,मात्रा-31.4113कि.ग्रा, मूल्य रु.3141130 स्मैक-मात्रा-2.157941किग्रा मूल्य रु.21579410  गांजा/भांग- मात्रा-225.247 कि.ग्रा.मूल्य-रु.3378705  हेरोइन मात्रा -1.821 कि.ग्रा. मूल्य रु.18210000टैबलेट-5612  मूल्य-रु. 5612 कैनाबीन- मात्रा- 0.405 किग्रा.मूल्य-रु.405 । अफीम -1.876 कि. मू.131320,डोडा -मात्रा 14 किग्रा.मूल्य रु.70000 । भांग पत्ती-7.27कि मू.7270 तथा रु.2344380 का अन्य मादकपदार्थ जब्त की गयीं।
कैश बरामदगी

कुल नगद रुपये-24860398 तथा रुपये 2069552
बहुमूल्य धातु बरामदगी

मूल्य की चाँदी बरामद की गयी।अवैध शस्त्र -337,अवैधशस्त्र फैक्ट्रियों पर छापे व जब्ती संख्या-77,लाईसेंसी शस्त्र-25778(जब्त-01,निरस्त-03)दफा 107/116 मामले- 6590,चालानी 82892,पाबन्द व्यक्ति-28732,एन.बी.डब्ल्यू तामील-1275,लम्बित-63
नाका  ऑपरेनल संख्या-246
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17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया

चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 1,08,581 करोड़ रुपये का कुल राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का मासिक ‘अंतरण पश्चात राजस्व घाटा (पीडीआरडी)’ अनुदान जारी किया। यह राज्यों को जारी पीडीआरडी अनुदान की 11वीं किस्‍त थी।

संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है, ताकि अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में दिखने वाले अंतर को पूरा किया जा सके। वित्‍त आयोग ने 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान देने की सिफारिश की है और इसे ही समान मासिक किस्‍तों में जारी किया जा रहा है।

इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की राशि वित्‍त आयोग द्वारा संबंधित राज्य के राजस्व और व्यय आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी। वित्‍त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आकलन किए गए अंतरण को भी ध्यान में रखा था। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को 1,18,452 करोड़ रुपये का कुल अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,08,581 करोड़ रुपये (91.6%) की राशि पात्र राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान के रूप में जारी की गई

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केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से वाहनों के अनिवार्य फिटनेस के संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी की गई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों की अनिवार्य अनुकूलता (फिटनेस) के संबंध में आम लोगों के विचार के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है।ये फिटनेस केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत किया गया है –

(i) भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए01 अप्रैल 2023 से प्रभावी, और

(ii) मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए01 जून 2024 से प्रभावी।


 

 

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