मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने शिष्टाचार भेंट की।#अतिक्रमण अध्यादेश पर पुनः विचार करे सरकार-पी.सी. तिवारी- www.janswar.com

अरुणाभ रतूड़ी 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान डॉ संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री श्री धामी से उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के साल्ड गांव में 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में विस्तार से चर्चा की। डॉ संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से श्री जगन्नाथ मंदिर, उत्तरकाशी में नियमित रूप से पूजाअर्चना, मंदिर को ए.एस.आई से संरक्षण एवं महाप्रभु के भोग के लिए उचित व्यवस्था किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने मंदिर क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के विषय पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ संबित पात्रा को श्री जगन्नाथ मंदिर, उत्तरकाशी के विकास में हर संभव मदद हेतु आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा से श्री जगन्नाथ मंदिर, उत्तरकाशी को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के साथ पूरे देश की धरोहर है। उन्होंने कहा जगन्नाथ मंदिर उत्तरकाशी का संरक्षण कर उसका नव निर्माण कार्य एवं विस्तारीकरण किया जाएगा। इस दौरान भाजपा नेता सतीश लखेड़ा भी मौजूद रहे।
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अतिक्रमण अध्यादेश पर पुनः विचार करे सरकार-पी.सी. तिवारी

अल्मोड़ा (अशोक कुमार पाण्डेय):उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सरकार से प्रदेश में अतिक्रमण पर प्रभावशाली अंकुश लगाने के नाम पर 10 साल तक की कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान करने वाले अध्यादेश पर पुनः विचार करने की मांग की है। उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी.सी. तिवारी ने कहा कि बिना सोचे समझे लाया जा रहा यह अध्यादेश प्रदेश में भारी अशांति का कारण बनेगा।

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की बैठक में “उत्तराखंड में भूमि अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023” लाने का फैसला कर जमीनों, परिसंपतियों पर अतिक्रमण करने वालों पर न्यूनतम सात वर्ष से दस वर्ष तक की सजा व बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है यही सजा अपराध कथित रूप से उकसाने वालों पर भी लगाया जाएगा।

परिवर्तन पार्टी ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों पर प्रभावशाली लोगों, माफियाओं को सरकार व प्रशासन का सहयोग मिलता रहा है, जिस कारण ऐसे तत्वों पर कार्यवाही नहीं होती, जबकि इस अध्यादेश की मार दलितों, भूमिहीनों, जनजातियों नजूल वन गावों, मलिन बस्तियों में बसे लोगों पर पड़ेगी। परिवर्तन पार्टी ने कहा कि सरकार को इस मामले में तत्काल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उपपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में कृषि भूमि के असीमित खरीद के कानून को पास कर बाहरी पूंजीपतियों के जमीन कब्जाने का रास्ता भी तैयार किया और धामी सरकार ने सरकार और प्रशासन द्वारा दी गई अनुमतियों का दुरुपयोग करने वाले लोगों की परिसंपति जब्त करने का प्रावधान समाप्त कर उनके अतिक्रमण को कानूनी रूप दे दिया है।