द्वारा-अरुणाभ रतूड़ी
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बन्नू में किया वृहद कृषि ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ
25 हजार लोगों को कृषि के विभिन्न प्रयोजनों हेतु दिये गये 03-03 लाख तक के ऋण
प्रदेश के 101 स्थानों पर आयोजित किया गया कृषि ऋण वितरण का कार्यक्रम
पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री प्रेमचन्द्र शर्मा को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बन्नू स्कूल रेस कोर्स देहरादून में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण कृषि ऋण योजनान्तर्गत 03 लाख रूपये तक के वृहद ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। यह कार्यक्रम आज प्रदेश के सभी 95 विकासखण्डों एवं अन्य पांच स्थानों पर भी आयोजित किया गया। इस योजना के तहत 25 हजार लोगों को कृषि एवं कृषि यंत्रों, मत्स्य पालन, जड़ी-बूटी उत्पादन, मुर्गी पालन कुक्कुट पालन, मौन पालन आदि प्रयोजनों हेतु ऋण वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मुख्य कार्यक्रम में शुभारम्भ के अवसर पर 11 लाभार्थियों को 03-03 लाख का चेक वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेती और बागवानी के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री प्रेमचन्द्र शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री मदन कौशिक, श्री सुबोध उनियाल, डॉ. हरक सिंह रावत, श्री यशपाल आर्य, श्री अरविन्द पाण्डेय, राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश एवं संबधित क्षेत्रों के विधायकगण उपस्थित रहे।
किसानों की आर्थिकी में सुधार के लिए राज्य सरकार कर रही है अनेक प्रयास
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिकी में सुधार के लिए अनेक प्रयास कर रही है। सरकार की किसानों के प्रति आत्मीय भाव एवं सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। देश और प्रदेश के विकास के लिए जवानों और किसानों का सम्मान बहुत जरूरी है। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में जो 03 कृषि सुधार कानून लाये गये हैं। इससे किसानों को आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एम.एस. स्वामीनाथन की सिफारिशों को धरातल पर लाने का कार्य किया है। किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि रूड़की से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के अच्छे परिणाम मिले इसलिये इस योजना को आगे विस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान ईमानदारी की रोटी खाता है, किसानों को जो ऋण दिया गया था, उसका 60 प्रतिशत वापस लौटा चुके हैं।
ग्रामीण आर्थिकी को सुधारने के लिए बनाये जा रहे हैं ग्रोथ सेंटर
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जब तक किसान एवं गांवों में लोगों को आय का अर्जन नहीं होगा, तब तक बाजार की स्थिति नहीं सुधर सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए अलग-अलग थीम पर ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। अभी तक 107 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। आज ये ग्रोथ सेंटर स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। प्रदेश की सभी न्यया पंचायतों तक इन ग्रोथ सेंटर को विस्तारित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना- राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना में लगभग 150 प्रकृति के कार्य शामिल हैं। इस योजना के तहत 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। चीड़ की पत्तियों से बिजली एवं ब्रेकेट बनाने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत 25-25 किलोवाट के सोलर के प्रोजक्ट लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है। इससे बिजली खरीदने का कार्य राज्य सरकार करेगी। इसका मूल्य भी 4.50 प्रति यूनिट रूपये निर्धारित किया गया है।
देहरादून में बनाया जा रहा है पंचम धाम सैन्यधाम
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून में पंचमधाम के रूप में सैन्यधाम बनाया जा रहा है। हमारे शहीद सैनिकों के घरों की मिट्टी और शिला इस सैन्यधाम में लायी जायेगी। हमारा प्रयास होगा कि सैन्यधाम में लोगों को प्रेरित करने वाली अनेक स्मृतियां हों। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न युद्धों व सीमान्त झडपों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त 10 लाख रूपये के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रूपये किया गया है। सेना और अर्द्धसैन्य बलों के शहीद जवानों के आश्रित को उनकी योग्यता के अनुसार राज्य सरकार की सेवा में सेवायोजित करने की व्यवस्था की गई है।
राज्य में पिछले पौने चार साल में रिकॉर्ड सड़के बनाई गई-
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जितनी सड़के राज्य में शुरूआती 17 साल में बनी लगभग उतनी सड़के पिछले 03 साल एवं 10 माह में बनाये हैं। निर्धारित समय से पूर्व फ्लाई ओवर और सड़के बनाने का कार्य राज्य में पूरा किया गया। उत्तराखण्ड को विकास के पथ पर ले जाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है।
केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर-
पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री अटल बिहार वाजपेयी ने सर्वशिक्षा अभियान से देश में शिक्षा के अधिकार की अलख जगाई। हर गांव सड़क से जुड़े इसके लिए उन्होंने पीएमजीएसवाई की शुरूआत की। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन-धन खातों, उज्जवला योजना, हर घर नल एवं शुद्ध जल, हर घर शौचालय तथा अटल आयुष्मान भारत जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं।
एम्स ऋषिकेश के चिकित्सक व कर्मचारियों ने राममंदिर निर्माण में सहयोगराशि दी।
अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए एम्स ऋषिकेश में कार्यरत चिकित्सक व अन्य कर्मचारी भी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जुटी विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि संस्थान में कार्यरत कर्मचारी उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत व उनकी धर्मपत्नी वरिष्ठ सर्जन प्रोफेसर बीना रवि ने अपनी एक महीने की तनख्वाह दानस्वरूप भेंट की है। नेशनल मेडिकोज एसोसिएशन की शाखा अध्यक्ष डा. मीनाक्षी धर व आरडीए के अध्यक्ष डा. विनोद ने बताया कि संस्थान के फैकल्टी, चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों से सहयोग राशि एकत्रित की जा रही है। डा. विनोद के अनुसार लोग इस कार्य में अपने स्तर पर भी बढ़चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। बताया कि कई लोग अभियान से जुड़े सदस्यों से संपर्क कर अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक काफी संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, एमबीबीएस व नर्सिंग छात्र-छात्राओं के साथ ही संस्थान के सुरक्षाकर्मी व अन्य स्टाफ के लोग उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान कर रशीद प्राप्त कर चुके हैं। इसी क्रम में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए एम्स निदेशक पद्मश्री प्रो. रवि कांत व वरिष्ठ शल्य चिकित्सक प्रो.बीना रवि जी ने अपनी एक माह की तनख्वाह दानस्वरूप भेंट कर सहभागिता की है। जनपद के 1509 किसानों एंव स्वयं सहायता समूहों को 16 करोड़ 56 लाख की धनराशि के ऋण चैक वितरित किये गये।
सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी बैंक लि. गढ़वाल के तत्वाधान में आज दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण शून्य ब्याज दर कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत जनपद के 1509 किसानों एंव स्वयं सहायता समूहों को 16 करोड़ 56 लाख की धनराशि के ऋण चैक वितरित किये गये। योजनान्तर्गत प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून से वर्जुअल माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के किसानों से जुड़ कर उन्हें सम्बोधित किया।
योजना के अन्तर्गत आज विकास भवन, पौड़ी में मुख्य अतिथि विधायक पौड़ी मुकेश सिंह कोहली की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मा. विधायक ने दीप प्रज्जवलित कर ऋण चैक वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उनके द्वारा इस अवसर पर विकास खण्ड पौड़ी के 78 किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों को लगभग 01 करोड़ 56 लाख की धनराशि के ऋण चैक वितरित किये गये। वितरित किये गये ऋण चैक पशुपालन, कृषि, सब्जी उत्पादन, बागवानी आदि करने वाले काश्तकारों को दिये गये। मा. विधायक श्री कोहली ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जा रही इस ऋण धनराशि का निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी के साथ सद्पयोग करें। कहा कि योजना के प्रति सकारात्मक दृृष्टिकोण अपनाते हुए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें। कहा कि किसानों को जीरो प्रतिशत पर ऋण दिये जाने के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ किसानों की आजीविका को सुदृढ़कर कर उन्हें सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिकी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बाहर से आये प्रवासियों द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर 3-4 माह के अन्तराल पर इसकी माॅनिटरिंग भी करते रहंे।
जिला सहायक निबन्धक सहकारिता एम.एल.टम्टा ने बताया कि योजना के अन्तर्गत रूपये 03 लाख तक के अल्पकालीन ऋण एवं मध्यकालीन ऋण तथा स्वयं सहायता समूह को रूपये 05 लाख तक के ऋण शून्य ब्याज दर उपलब्ध कराये गये हैं। योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को ऋण स्वीकृत किया गया है। कहा कि ब्याज अनुदान की धनराशि सीधे किसानों के खातों में डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) योजना के माध्यम से आयेगी। कहा कि कृषकों द्वारा समय से ऋण अदायगी करने पर उन्हें ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।