मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी#मुख्य सचिव डा.संधु ने स्टेट ब्राडबैंड कमेटी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता#जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण संबंधी समीक्षा बैठक ली।www.Janswar.com

 

-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी

 

मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी

प्रत्येक गांव में एक पर्यावरण मित्र (स्वच्छक) की तैनाती की जाएगी

गांव में आयोजित होगी कैबिनेट, ग्रामीण विकास को होगी समर्पित

ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री चौपाल’ शुरू की जाएगी

पंचायती राज विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिये निर्देश

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के ऐसे गांव जो भारत के प्रथम गांव हैं, उनके सुनियोजित विकास के लिए ‘‘मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना’’ शुरू की जायेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने माणा में आयोजित कार्यक्रम में सीमाओं पर स्थित गांवों को अंतिम गांव की बजाय प्रथम गांव कहा था। ये गांव देश के प्रथम गांव के साथ प्रहरी भी हैं। हमारी पहली प्राथमिकता इन गांवों का सुनियोजित विकास होना चाहिए।
गांवों में स्वच्छता के लिए ‘मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र’ योजना शुरू की जायेगी। जिसमें प्रत्येक गांव में एक पर्यावरण मित्र (स्वच्छक) की तैनाती की जायेगी। ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री चौपाल’ शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं किसी गांव में जाकर चौपाल में प्रतिभाग करेंगे। “मुख्य सेवक चौपाल“ में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी करेंगे।
सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे गांवों में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार पर कुछ दिवस वहां के लिए विशेष महत्व के होते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गांवों में इन विशेष दिवसों को चिन्हित कर उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। ग्राम सभा का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इनमें उन गांवों के बाहर रहने वाले प्रवासी लोगों को प्रतिभाग करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाए। उच्चाधिकारी भी इनमें प्रतिभाग करें। ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास हो इसके लिए चौपाल लगाई जाए। चौपाल में जनप्रतिनिधियों  को भी आमंत्रित किया जाए एवं अधिकारी भी चौपालों में प्रतिभाग करें। इसके लिए ग्राम सभावार रोस्टर भी बनाया जाए। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इन चौपालों दिये जाने वाले सुझावों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए गांवों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि असली भारत गांवों में बसता है। राज्य के समग्र विकास के लिए गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास के लिए किसी गांव में एक कैबिनेट बैठक भी आयोजित की जाए, जिसमें गांवों के विकास से संबंधित प्रस्ताव हों।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनायेगा। तब तक गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में क्या प्रभावी प्रयास किये जा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए हर गांवों के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए। अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का आम जन तक विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। सरकार की नई योजनाओं की आम जन को जानकारी हो इसके लिए गांवों में योजनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड लगाये जायें। सभी विभाग अपने स्तर से भी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास से संबंधित अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जा सकता है।
कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि गांवों में लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। ग्राम प्रधानों को आपदा निधि के लिए दस-दस हजार रूपये की निधि प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। गांवों में चाल-खाल बनाने की दिशा में भी ध्यान दिया जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री नितेश झा, निदेशक पंचायतीराज श्री बंशीधर तिवारी, अपर सचिव श्री ओंकार सिंह एवं पंचायतीराज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्य सचिव डा.संधु ने स्टेट ब्राडबैंड कमेटी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की तीसरी बैठक सम्पन्न हुयी। मुख्य सचिव ने सभी सम्बन्धित विभागों एवं संस्थानों के अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र प्रदेश में नेटवर्क की 100 प्रतिशत कवरेज उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने ग्राम पंचायत स्तर पर यथोचित देखभाल के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को वीसेट सर्विसेज के लगातार मॉनिटरिंग अथवा काम न करने की दशा में समय पर जानकारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरसंचार विभाग की 4जी सैचुरेशन योजना के तहत प्रदेश में 100 प्रतिशत 4जी नेटवर्क कवरेज के लिए सभी सम्बन्धित विभाग और संस्थान आपसी समन्वय से कार्य करें। साथ ही नेटवर्क कवरेज के लिए फील्ड लेवल पर स्थानीय लोगों से फीडबैक लेकर नेटवर्क उपलब्धता की जांच की जाए। उन्होंने सभी जनपदों में जिला प्रशासन को टावर लगाए जाने हेतु शीघ्र से शीघ्र जगह चिन्हित कर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने आरओडब्ल्यू के लम्बित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भारत सरकार के राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) को अपनाए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि आवंटित साईट्स पर पावर सप्लाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन द्वारा सील किए गए मोबाइल टावर प्रकरणों के तेजी से निस्तारण के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि दूरसंचार सेवा अति महत्त्वपूर्ण सेवा है जिसे प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को प्रदेश में क्षतिग्रस्त लाइनों को शीघ्र से शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान बताया गया कि वोडाफोन-आइडिया(वीआई), एयरटेल, रिलायंस जिओ और बीएसएनएल द्वारा सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। प्रदेश में 1.42 करोड़ मोबाईल सब्सक्राईबर बेस है। 42192 किमी0 ओएफसी लगाई गयी है। 9190 टॉवर और 30611 बीटीएस लगाए गए हैं।
इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगोली एवं निदेशक आईटीडीए श्री अमित सिन्हा सहित सम्बन्धित विभागों एवं संस्थानों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण संबंधी समीक्षा बैठक ली।

पौड़ी गढवाल के जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री हैल्पलाइन 1905 में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी शिकायतें जिनको तत्काल निस्तारित किया जा सकता है तथा जिसमें जिसके निस्तारण में अधिक समय अपेक्षित नहीं होता उनका तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, पेयजल निगम, नगर निगम जैसे विभाग जिनकी सर्वाधिक शिकायतें लंबित हैं साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड परिवहन निगम आदि विभागों जिनके पास भी शिकायतें लंबित हैं उनको अगले 07 दिनों के भीतर व्यक्तिगत पहल करते हुए शिकायकर्ता से बातचीत करके तथा समस्या का निराकण करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा सार्वजनिक हितों वाली योजनाओं से संबंधित शिकायतों को अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन विशेषकर विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आघार कार्ड बनवाना तथा स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन इत्यादि पेंशन व आधार कार्ड बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगवानें तथा पेंशन के अनुमन्य लोगों को पेंशन दिलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष पखवाड़ा(15 दिन की अवधि) में इसमें अपेक्षित प्रगति देने के निर्देश दिये।
इसी प्रकार जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि जिन-जिन विकासखंड़ों के स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की व्यापक सुविधा नहीं है वहां सुविधा उपलब्ध करवायें, जननी सुरक्षा योजना से संबंधित जितने भी पूर्व के भुगतान लंबित हैं उन सभी का तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा लोगों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाय।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि जिनकी भी अधिक पेर्न्डेसी हैं वे अगले 7 दिनों में उसमें सुधार लायें तथा सुनिश्चित कर लें कि किसी भी प्रकार का पुराना भुगतान या बहुत पुरान  मामला लंबित ना रहे पुराने मामलों का युद्धस्तर पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया कि विगत वर्षों से वन्य जीव के हमले की घटित घटनाओं के संबंध में क्षेत्रवार घटनाओं का पैटर्न बताते हुए विवरण प्रस्तुत करें ताकि उसकी रोकथाम के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
इस दौरान जिलाधिकारी ने कुछ शिकायकर्ताओं से स्वयं दूरभाष पर बात करते हुए उनके आवेदन के संबंध में पूछताछ भी की।
इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता लोनिवि पीएस बृजवाल, अधीक्षण अभियंता पेयजल निगम संजय सिंह, जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान, एएसपी अनूप काला, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 प्रवीण कुमार, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, मुख्य शिक्षाधिकारी डॉ0 आंनद भारद्धाज, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

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