मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डा.निधि कंडवाल का स्थान्तरण किया निरस्त उच्चस्तरीय जांच के निर्देश #मुख्यमंत्री चम्पावत के दो दिवसीय भ्रमण पर #प्रदेश के ” पर्यावरण मित्रों ” का बढा मानदेय 500रु.प्रतिदिन हुआ#कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने नगर विकास/शहरी विकास विभाग की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉ निधि उनियाल के अल्मोड़ा मेडिकल कालेज संबद्धीकरण एवं उनके साथ हुए दुर्व्यवहार  की खबरों का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से इस संबद्धीकरण आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं । मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू को निर्देश भी दिए हैं । मुख्यमंत्री श्री धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉ संधू ने अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पवार को उपरोक्त प्रकरण की तथ्यात्मक जांच  (fact finding enquiry ) करते हुए अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दो दिवसीय चंपावत दौरे पर पहुंचे। चंपावत के बनबसा स्टेडियम में पहुंचे श्री धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मां पूर्णागिरी की धरती को नमन किया , उन्होंने भारी संख्या में मौजूद जनता का अभिनंदन किया।  इस दौरान उन्होंने बनबसा स्टेडियम को खेल विभाग के अंतर्गत किए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की घोषणा की  , जिससे इसका विकास हो सके एवं खेलों में जनपद के युवाओं को मौका मिले।
सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शारदा नदी किनारे बसे इस शहर में पूर्णागिरी मैया के दर्शन करने आया हूं।  उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। उन्होंने कहा उत्तराखंड की जनता ने भी एक नया इतिहास रचा है। हमारी सरकार जनता की भावनाओं को समझते हुए कल्याणकारी कदम उठाएगी। सरकार जन जन तक पहुंचकर उनके विकास को लेकर संकल्पित है।
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में  देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी मार्गदर्शन में उत्तराखंड का भी विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टनकपुर से सितारगंज तक पूरी चार लेन सड़क का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पर्वतमाला योजना के तहत राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों को रोपवे सुविधा से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनके शासनादेश भी जारी हो । उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके नेतृत्व में यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा।  अपनी रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा  हमारा राज्य हर क्षेत्र में आगे इसके लिए सरकार निरंतर विकास कार्य करेगी।
उन्होंने कहा सरकार ने पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा की नए बजट में सरकार ने गरीब परिवारो हेतु एक साल में तीन सिलेंडर मुफ़्त देने का वादा किया है,  जो पूरा किया जाएगा।  पूरी दुनिया में हमारा उत्तराखंड देव भूमि तपोभूमि ऋषियों की भूमि के नाम से जाना जाता है और यहां के प्रत्येक परिवार से बेटा सीमा पर अपनी सेवाएं दे रहा है।
इस दौरान विधायक चंपावत श्री कैलाश गहतोड़ी, कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत, आईजी श्री अजय रौतेला, डीआईजी नीलेश आनंद भरणे , जिलाधिकारी श्री विनीत तोमर, एसपी श्री देवेन्द्र पींचा, बीजेपी जिलाध्यक्ष दीप पाठक एवं अन्य  लोग मौजूद रहे।
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० प्रदेश के ” पर्यावरण मित्रों ” को मुख्यमंत्री ने दिया तोहफा
० मानदेय बढ़ाकर किया 500 रूपया प्रतिदिन।
० विभिन्न श्रेणियों के सफाई कर्मियों के मानदेय में की एकरूपता।
० 6000 से अधिक पर्यावरण मित्रों को मिलेगा लाभ।
मुख्यमंत्री ने चुनाव से पूर्व किया एक और वायदा किया पूरा।
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों (पर्यावरण मित्रों) का मानदेय बढ़ाकर 500 रूपया प्रतिदिन कर दिया है। मानदेय बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। इसके लिए सरकार को 4038.12 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है।
  5 जनवरी 2022 को सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री भगवत प्रसाद मकवाना ने उत्तराखण्ड स्वच्छकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को सफाई कर्मचारियों की तमाम समस्याओं से अवगत करवाया था। उस समय मुख्यमंत्री श्री धामी ने पर्यावरण मित्रों का मानदेय 500 रुपया प्रतिदिन करने की घोषणा की थी। अब जबकि भाजपा की सरकार दुबारा सत्ता में आई है तो मुख्यमंत्री धामी ने अपनी इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
   बताते चलें कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 6051 पर्यावरण मित्र (संविदा व दैनिक सफाई कर्मचारी 975, मौहल्ला स्वच्छाता समिति सफाई कमचारी 2854 और आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी 2222) तैनात हैं। इनमें से संविदा व दैनिक सफाई कर्मचारी को अब तक 350 रुपया, मौहल्ला स्वच्छाता समिति सफाई कमचारियों को 275 रुपया और आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता था। मुख्यमंत्री श्री धामी ने इन सभी के मानदेय में एकरूपता लाते हुए सभी का मानदेय 500 रूपया प्रतिदिन कर दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री श्री धामी पूर्व में की गई अपनी घोषणाओं को एक के बाद एक लगातार धरातल पर उतार रहे हैं।
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प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा नगर विकास/शहरी विभाग की समीक्षा बैठक विधानसभा कक्ष संख्या-120 में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ आयोजित की गई।
बैठक में मा॰ मंत्री जी द्वारा शहरी विकास/नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें अमृत योजना, अमृत योजना-2, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य विकास कार्यों के बारे में विस्तृृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मा॰ मंत्री जी ने कहा कि बागड़ी और जिनके पास आवास नहीं हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था बनाये जाने तथा इस संबंध में अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिये।
मा॰ मंत्री जी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत वाटर एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट आदि के संबंध में अधिकारियों के साथ जानकारी लेते हुए चर्चा की।
मा॰ मंत्री जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किये जाने वाले कार्य (जैसे पानी की लाईन, सीवर लाईन, नाली निर्माण आदि) संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ करें ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मा॰ मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पार्किंग के लिए ऐसी व्यवस्था बनायी जाय जिससे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सुगमता के साथ पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
मा॰ मंत्री जी ने कुड़ा निस्तारण के साथ-साथ सफाई कार्मिकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये।
इस अवसर पर बैठक में सचिव, शहरी विकास शैलेश बगोली, जिलाधिकारी, देहरादून आर॰ राजेश कुमार, सचिव(प्रभारी), विनोद कुमार सुमन, निदेशक ललित मोहन रयाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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