समाचार प्रस्तुति-अरुणाभ रतूड़ी
मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार,सौर ऊर्जा,व पिरुल ऊर्जा नीति से लोगों के रोजगार बढाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा व पिरूल ऊर्जा नीति से लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय। सरकार की इन जन महत्वकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एलईडी ग्राम लाईट योजना के तहत जिन स्थानों पर प्रोडक्शन का कार्य शुरू हो चुका है। उन स्थानों पर सीडीओ एवं सबंधित विभागीय अधिकारी जाकर महिला स्वयं सहायता समूहों से कार्य में आ रही समस्याओं की जानकारी लें। ताकि उनका शीघ्रता से निवारण हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में कुछ क्षेत्र हब के रूप में विकसित करने होंगे। एलईडी ग्राम लाईट योजना के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित प्रशिक्षण, रॉ मेटिरियल एवं सप्लाई चेन की व्यवस्था करनी होगी। स्थानीय स्तर पर लोगों की आय में वृद्धि के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करने होंगे। त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर बनाये गये उपकरणों की मार्केंटिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहयोग दिया जाय।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि बिजली चोरी को रोकने के लिए सभी जनपदों में सघन अभियान चलाया जाय। इसके लिए दोषियों पर सख्त कारवाई की जाय। विद्युत विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाय। विद्युत लाईनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस योजना बनाई जाय। विद्युत लाईनों की नियमित जांच, आवश्यकतानुसार अंडर ग्राउण्ड केबलिंग की व्यवस्था की जाय। विद्युत लाईनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर निर्धारित मानकों पर क्षतिपूर्ति एक सप्ताह के अन्दर दिया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाय कि दुर्घटना के कारणों की जांच रिपोर्ट सबंधित क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिकारियों से शीघ्र उपलब्ध हो। बिजली के बिल की रशीद लोगों तक नियमित रूप से पहुंचे। पिरूल नीति से 40 हजार से अधिक लोगों के आय के संसाधन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इससे बिजली उत्पादन के साथ ही अनेक पर्यावरणीय लाभ भी हैं। पिरूल एकत्रीकरण से स्थानीय स्तर पर महिलाओं के आय के संसाधन बढ़े हैं।
उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से भेंट।
एक दिन की वेतन कटौती रोकने के लिए जताया आभार।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र पाण्डे एवं अन्य पदाधिकारियों ने भेंट की। मंच के पदाधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान कार्मिकों के वेतन से की जा रही कटौती को बन्द करने व प्रदेश पर लगे हड़ताली तमगे को हटाने के लिए कार्मिक संघों और विभागाध्यक्षों के बीच संवाद कायम करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव तत्पर रही है। प्रदेश के विकास में कार्मिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। उन्होंने कर्मचारी संगठनों का आह्वाहन किया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसी संवाद एवं समन्वय को माध्यम बनाये। आपसी संवाद एवं सहयोग से ही समस्याओं के समाधान की राह प्रशस्त होती है। प्रदेश की जनता की भलाई व राज्य हित हम सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच द्वारा अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से भेंट की। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य में हड़ताल की स्थिति न आने देने के लिए कार्मिक एकता मंच द्वारा की जा रही पहल की सराहना करते हुए कहा कि कार्मिक संघों और विभागाध्यक्षों के बीच हर तीसरे माह बैठक सुनिश्चित करायी जायेगी। इस अवसर पर आयोजित बैठक में बेसिक से एलटी में समायोजित/पदोन्नत शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के मामले में शिक्षा व वित्त सचिव को मंच के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए ।
बैठक में प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था में उत्तम व अतिउत्तम श्रेणी पर आपत्ति उठाते हुए मंच ने कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए प्रविष्टयों का जो मापदण्ड निर्धारित है उसी को एसीपी के लिए भी आधार बनाया जाय । इस पर सहमति हुई और वित्त विभाग को संशोधन हेतु निर्देश दिए गए ।
ग्राम सीला यमकेश्वर पौड़ी गढवाल में पेयजल समिति का गठन।
प्रधान ग्राम सभा सीला श्रीमती उर्मिला बडोला की अध्यक्षता में पेयजल समिति का गठन हुआ। पहले दिन ग्राम सीला,दालमीसेरा,बनसारी(फेडुवा)ठींगाबांज के लिए और दूसरे दिन ग्राम फेडुवा के लिए समिति का गठन किया।इस बैठक में प्रत्येक परिवार से 20 रुपये प्रतिमाह शुल्क के रूप में लिया जाएगा।
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उत्तराखंड में कुल कोरोना पोजेटिव-56493
कोरोना से स्वास्थ्यलाभ करने वाले कुल संख्या-49631
राज्य से बाहर जाने वाले-366
कुल कोविड-19 पोजेटिव-5682
कोविड-19संक्रमित कुल मृतक-814
आज चिन्हित कुल कोविड-19 संक्रमित-423
आज कुल उपचारित-833
आज जिनके सैंपिल नेगेटिव आये-11586
आज जिनका सैंपिल लिया गया-11399
कुल नेगेटिव सैंपल संख्या-781170
कुलसंख्या जिनका सैंपल के परिणाम की प्रतीक्षा है-15986
उत्तराखण्ड में संक्रमितों की संख्या के दुगना होने का समय-(बीते 7 दिनों में)94.59 दिन
राज्य में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत-87.85%
उत्तराखण्ड में कुल टेस्ट नमूनों का पॉजिटिव प्रतिशत 6.74%