मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया निशुल्क जांच योजना का शुभारंभ
राज्य के प्रमुख जिला, उप जिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क जांच योजना आज से लागू
उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिये एक नयी योजना अस्तित्व में आ गयी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ० धन सिंह रावत की उपस्थिति में निःशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना का शुभारम्भ करते हुए इसे राज्य की जनता को समर्पित किया। देहरादून के जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) अस्पताल) में आयोजित शुभारम्भ कार्यक्रम की अध्यक्षता राजपुर विधायक श्री खजान दास द्वारा की गयी।
निशुल्क जांच योजना से आमजन को मिलेगा लाभः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस निःशुल्क जांच योजना का लाभ समाज के अन्तिम छोर पर खड़े लोगों तक पहुंचेगा। अभी तक धन के अभाव में जो लोग अपनी जांच नहीं करा पाते थे, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।
दिसम्बर तक शत प्रतिशत कोविड वैक्सीनेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है। राज्य में 72 प्रतिशत लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 23 प्रतिशत लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। दिसम्बर तक राज्य में शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले सात सालों में केन्द्र सरकार से उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में मदद मिली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का एजेण्डा रहा है। इस माह केन्द्र से राज्य को काविड की 17 लाख वैक्सीन मिली। अगले माह से और अधिक वैक्सीन केन्द्र से मिलेंगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में निःशुल्क जांच योजना की अच्छी शुरूआत हुई। इस योजना का लाभ सभी को मिलेगा। इस योजना के प्रसार के लिए हर जिले में बड़े आयोजन किये जायेंगे। अटल उत्तराखण्ड आयुष्मान योजना के तहत सभी परिवारों को 05 लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। इसस योजना के तहत अभी तक 03 लाख 17 हजार से अधिक लोगों का मुफ्त ईलाज हो चुका है।
मरीजों को जांच संबंधित सुविधाएं निःशुल्क 24ग्7 उपलब्ध रहेंगी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से राज्य के प्रमुख जिला / उप जिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क जांच योजना आज से लागू हो गयी है। इस योजना के लागू होने से मरीजों को उपचार के दौरान डायग्नोस्टिक एवं जांच संबंधित सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होगी। यह योजना पूरे वर्ष भर 24ग्7 कार्यशील रहेगी, ताकि आई०पी०डी० ओ०पी०डी० एवं इमरजेन्सी में आने वाले मरीजों को पैथोलॉजी जांच के लिए किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।
पहले चरण में 6 जिलों की 38 और दूसरे चरण में शेष जिलों की 32 चिकित्सा इकाइयों पर चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही योजना
योजना के प्रथम चरण में निःशुल्क जांच की सुविधा राज्य के 06 जनपदों क्रमशः अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में स्थित 38 जिला उप जिला चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। द्वितीय चरण में राज्य के शेष जनपदों के 32 चिकित्सा इकाईयों पर यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से लागू होगीं।
योजना में 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें शामिल
योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लोक निजी सहभागिता के अनुसार होगा। निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच को सम्मिलित किया गया है, जिसके लागू होने से सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी सुविधाओं का सुदृढीकरण होगा।
स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा सुनिश्चित
सेवा प्रदाता के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार लैब / प्रयोगशाला हब मॉडल के अनुसार कार्य करेगी, जिसे कलेक्शन सेंटर एंड टेस्टिंग सेंटर या स्पोक कलेक्शन सेंटर मॉडल अनुरूप क्रियान्वित किया जायेगा। लैब द्वारा की जाने वाली समस्त जांचों एवं वहां पर कार्य करने वाले तकनीशियन / पैथोलॉजिस्ट एवं अन्य मानव संसाधन के संबंध में एन०ए०बी०एल० गाईडलाईन / एस0ओ0पी0 का अनुपालन करना आवश्यक किया गया है।
पैथोलॉजी सैम्पल जांच रिपोर्ट के संबंध में आन्तरिक एवं बाह्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह लैब समुदाय हेतु प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इस योजना को संचालित करने के लिए रू० 5 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। मिशन द्वारा अनुबंधित फर्म के स्तर से लगभग 500 मानव संसाधन का रोजगार सृजन होगा, जिन्हें सेवा प्रदाता की ओर से नियुक्त किया जा रहा है। इस योजना के लागू होने से उपचार के दौरान मरीजों के अतिरिक्त जेब खर्च में कटौती होगी और जन सामान्य को स्वास्थ्य उपचार लेने में सहायता होगी।
योजना के शुभारम्भ अवसर पर सचिव श्री अमित नेगी, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ० तृप्ति बहुगुणा, निदेशक एन०एच०एम० डॉ० सरोज नैथानी, जिला चिकित्सालय की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ० शिखा जंगपांगी, चन्दन हैल्थ केयर के डायरेक्टर श्री अमित श्रीवास्तव, एन०एच०एम० तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण एवं जिला चिकित्सा के समस्त चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ उपस्थित हुए।
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आयुक्त गढ़वाल मण्डल श्री रविनाथ रमन ने आज अपने कैंप कार्यालय पौड़ी के वीसी कक्ष से देहरादून एवं हरिद्वार जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला योजना, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित, बीस सूत्री, पीएम किसान निधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की अद्यतन प्रगति कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कार्य में तेजी लाना सुनिश्चत करें तथा अवमुक्त धनराशि को समय पर व्यय करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो इस बात को गम्भीरता से लेगें। जिस हेतु उन्होने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। साथ ही आयोजित शिविर एवं तहसील दिवसों में संबंधित संस्थान से किसानों की आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिये।
आयुक्त गढ़वाल मण्डल श्री रमन ने अवमुक्त होने वाले शेष धनराशि की अभी से योजनाओं को प्लान बनाकर संपूर्ण तैयारी पूर्ण करें ताकि दिसम्बर माह से पहले योजना को धरातल पर लाने में सहुलियत मिल सकें। उन्होने बड़ी धनराशि वाले रेखीय विभाग के साथ मुख्य विकास अधिकारी को समन्यव बनाते हुए कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक लेते रहने के निर्देश दिये। वही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य को शीध्र पूर्ण करने के निर्देश दिये सौर स्वरोजगार योजना के तहत हरिद्वार एवं देहरादून जनपद की लक्ष्य को लेकर उप निदेशक अर्थ एवं संख्याधिकारी को चेक करने के निर्देश दिये। जबकि विधायक निधि की समीक्षा के दौरान कार्य प्रगति में तेजी लाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की अच्छी प्रगति न होने पर नाराजगी जाहिर की तथा शीघ्र कार्य में तेजी लाते हुए लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये। वहीं मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार को निर्देशि किया कि मा0 प्रभारी मंत्री की बैठक के दौरान अवशेष धनराशि को आबंटित कराते हुए कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि जिला योजना एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, स्वास्थ, पर्यटन, समाज कल्याण आदि विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों को पूरा करने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर एक्शन प्लान तैयार कर निरन्तर समीक्षा करते रहें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शीघ्र उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन विभागों का परिव्यय अधिक है तथा वर्तमान तक व्यय की प्रगति कम है, उनके साथ बैठक कर कार्यों में प्रगति लाते हुए समयान्तर्गत धनराशि व्यय करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार को राज्य सेक्टर के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति कल्याण के तहत कम प्रगति होने पर कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिये। साथ ही लोनिवि व रेखीय विभाग को सड़कों एवं पुलों एवं निर्माण कार्यों में वित्तीय प्रगति कम होने पर आगामी पांच से छः माह में कार्यों को अनिवार्य रूप से प्रारम्भ करने तथा योजनाओं के तहत शेष लम्बित कार्यों को भी पूर्ण करने के निर्देश दिये। वहीं मुख्य विकास अधिकारी देहरादून को निर्देशित किया कि पीएम किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत जिन कृषकों के आधार कार्ड मैच नहीं कर रहे हैं, उनका शीघ्र समाधान कर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने पूल्ड आवासों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्यों में प्रगति लाते हुए शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।
बैठक में वीसी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी देहरादून निकिता खण्डेलवाल, हरिद्वार सौरभ गहरवार सहित संबंधित अधिकारी तथा उप निदेशक अर्थ एवं संख्या त्रिलोक सिह अन्ना सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
तहसील दिवस पर कोटद्वार में 76 शिकायतें
जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर आज जनपद के तहसील कोटद्वार में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में प्राप्त विभागों की शिकायतों पर चर्चा करते हुए अधिकतम शिकायत का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर कुल 76 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें पेयजल, विद्युत, सड़क, अतिक्रमण, नगर निगम, समाज कल्याण, सिंचाई विभाग, तहसील की न्यायिक कार्य संबंधी सहित अन्य विभागों की शिकायतें शामिल हैं। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों का एक माह के अन्दर निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। तहसील दिवस मंे स्थानीय लोगों की पेयजल निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण, समाज कल्याण, पंचायती राज, नगर निगम कोटद्वार, पशुपालन विभाग सहित अन्य मुख्य विभागों से सम्बंधित कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण तहसील स्तर पर ही करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना करते हुए जनपद मुख्यालय न आना पड़ें।
जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों पर प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, उन पर शीघ्रता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने विवादस्त मामलों की जांच आख्या भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। तहसील दिवस में नगरपालिका दुगड्डा, नगर निगम कोटद्वार, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के जो निर्माण कार्य संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधितों को निर्देशित किया कि यदि निर्माण कार्यों के संबंध में पूर्व में जांच कमेटियां गठित की गई हों, तो वे जांच आख्या उपलब्ध करायें और यदि जांच कमेटियां नहीं बनाई गई हैं, तो एक जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, एनएच एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच हेतु समिति के माध्यम से नियमित रूप से सैम्पलिंग की जायेगी तथा गुणवत्ता कम पाये जाने पर संबंधित ठेकेदार एवं विभाग के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने अतिक्रमण के मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही नगर निगम कोटद्वार को निर्देशित किया गया कि एक संयुक्त टीम बनाकर अस्थाई अतिक्रमण को तत्काल हटाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने एआरटीओ से कोटद्वार में पंजीकृत ऑटो की जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि जब तक ऑटो स्टेण्ड नही बनाया जाता है, तब तक नए ऑटो का पंजीकरण न करें। उन्होंने पेयजल अधिकारी को निर्देशित किया कि शहर में पानी की समस्या उत्पन्न होने की संभावना के मध्यनजर एक दिन पूर्व शहर में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
परिवहन विभाग की शिकायतों के सम्बंध में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया कि सयुंक्त टीम बनाकर अतिरिक्त किराए पर छापामारी अभियान चलाएं कहा कि आम जनमानस को परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग अधिकारी को निर्देशित किया कि मानकों के अनुरूप दिव्यांगों के प्रमाण पत्र तथा पेंशन बनवाना सुनिश्चित करें, जिससे दिव्यांग जनों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने समय-समय पर नालियों की सफाई करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री आवास को लेकर पहुंची महिलाओं की शिकायत पर नगर आयुक्त को मामला निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्राप्त शिकायतों को जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस अवसर पर कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी, नगर आयुक्त पीएल शाह, उपजिलाधिकारी योगेश मेहर, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी/ पीडी संजीव कुमार रॉय, मुख्य कृषि अधिकारी डीएस राणा, मुख्य पशुपालन अधिकारी एसके बर्तवाल, मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, सिंचाई अधिकारी राजीव रंजन, जिला पर्यटन विकास अधिकारी के एस नेगी, जिला पूर्ति अधिकारी कोहली, जिला शिक्षा के एस रावत, निर्माण खंड खण्ड से निर्भय सिंह, बाल विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार, एडीपीआरओ नितिन नौटियाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल सहित अन्य उपस्थित थे।