मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप में सेवारत महिलाओं के स्वरजिस्ट्रेशन सुविधा का किया शुभारम्भ#महिलाओं से संबन्धित अपराधों की पुलिस जांच त्वरित,समयबद्ध तरीके से  की जानी चाहिए-मुख्यमंत्री #विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने वैली ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में प्रतिभाग किया#

-अरुणाभ रतूड़ी

मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप में सरकारी व प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वरजिस्ट्रेशन सुविधा का किया शुभारम्भ

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में उत्तराखंड पुलिस एप के अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए स्व रजिस्ट्रेशन सुविधा का शुभारंभ किया। किसी भी कार्यालय में कार्यरत महिलाएं उत्तराखण्ड पुलिस एप में दिये गये विकल्प गौरा शक्ति से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के दृष्टिगत सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयों में कामकाजी महिलाओं को इस एप में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया जाए। इसका व्यापक स्तर पर प्रचार एवं प्रसार भी किया जाए। सभी जनपदों में इसके लिए संगोष्ठियों एवं अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि गौरा शक्ति के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों पर संबंधित थानों से त्वरित कार्रवाई की जाए। उच्च स्तर से कृत कारवाई की नियमित निगरानी रखी जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि महिलाओं के स्व रजिस्ट्रेशन की यह सुविधा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा महिला सुरक्षा के लिए बेहतर ईको सिस्टम विकसित करने के विजन के अनुरूप कामकाजी महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि इस एप में रजिस्ट्रेशन करने वाली सभी महिलाओं की रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा। इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक महिला सब इंस्पेक्टर एवं थानों में एक महिला सब इंस्पेक्टर एवं एक महिला कांस्टेबल तैनात की गई है। उत्तराखंड पुलिस एप के अन्तर्गत गौराशक्ति विकल्प में जाकर जब कोई महिला अपना रजिस्ट्रेशन करायेंगी तो संबंधित थाने से महिला सब इंस्पेक्टर को इसकी सूचना प्राप्त होते ही रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिला से बात कर रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने की जानकारी देगी, साथ ही समय-समय पर फीडबैक भी लिया जायेगा। गौरा शक्ति के अन्तर्गत स्व रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त महिलाएं ई-शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं, साथ ही इसमें महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी और महत्वपूर्ण फोन नम्बर भी उपलब्ध हैं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री रविनाथ रमन, एडीजी श्री वी. मुरूगेशन,  आईजी श्री ए.पी. अशुमान, अपर सचिव गृह श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, डीआईजी गढ़वाल श्री के. एस. नगन्याल, डीआईजी श्री सेंथिल अबुदई, श्रीमती पी रेनुका देवी, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एस.एस.पी देहरादून श्री दलीप सिंह कुंवर, वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल कमिश्नर श्री सुशील कुमार एवं सभी जिलाधिकारी एवं एस.एस.पी उपस्थित थे।

**********

महिलाओं से संबन्धित अपराधों की पुलिस जांच त्वरित,समयबद्ध तरीके से  की जानी चाहिए-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में पुलिस जांच त्वरित और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों की विवेचना में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। साथ ही न्यायालयों में भी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। ताकि अपराधी किसी दशा में बचने न पाएं। प्रदेश में ऐसा माहौल बने कि कोई भी अपराध करने की सोच भी न पाएं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय में राज्य में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण  के सबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कंट्रोल रूम में बात कर जन शिकायतों के निस्तारण के लिए की जा रही कार्यवाही की जानकारी भी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाने में महिला सब इंस्पेक्टर की तैनाती हो। महिला मित्र प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए। महिला के प्रति अपराधों को रोकने के लिए जन सहभागिता भी जरूरी है। महिलाओं से जुड़े संगठनों से नियमित सम्पर्क रखा जाए। सिस्टम इस प्रकार का हो कि महिलाओं का इसके प्रति विश्वास बढ़े और वे अपनी शिकायतें बिना संकोच के दर्ज करा सकें। महिला अपराधों से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही हो। शिकायतकर्ता महिलाओं से भी समय-समय पर फीडबैक लिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पुलिस की वेबसाइट पर अपराधियों के नामों की लिस्ट अपलोड की जाए। महिला अपराधों से संबंधित मामलों की जनपदों में जिलाधिकारी स्तर पर लगातार समीक्षा की जाए। विवेचना और पैरवी में कमी पाए जाने पर तत्काल दूर की जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि सीएम हेल्पलाईन में पिछले 10 माह में जो शिकायतें दर्ज हुई, उनमें से 92 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री रविनाथ रमन, एडीजी श्री वी. मुरूगेशन,  आईजी श्री ए.पी. अशुमान, अपर सचिव गृह श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, डीआईजी गढ़वाल श्री के. एस. नगन्याल, डीआईजी श्री सेंथिल अबुदई, श्रीमती पी रेनुका देवी, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एस.एस.पी देहरादून श्री दलीप सिंह कुंवर, वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल कमिश्नर श्री सुशील कुमार एवं सभी जिलाधिकारी एवं एस.एस.पी उपस्थित थे।

**********

विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने वैली ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में प्रतिभाग किया

विशेष प्रमुख सचिव सूचना श्री अभिनव कुमार ने शनिवार को देहरादून में आयोजित वैली ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में Film Industry as the Growth Driver of Uttarakhand’s economy  के विषय पर आयोजित चर्चा में प्रतिभाग किया।
राज्य सरकार द्वारा फिल्म विकास परिषद के माध्यम से किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए विशेष प्रमुख सचिव सूचना श्री अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड राज्य से कई लेखक, एक्टर, फिल्म प्रड्यूसर, एवं फिल्मों के क्षेत्र में कार्य करने वाले नामी चेहरे हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य फिल्मांकन के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने बताया राज्य में पिछले एक वर्ष में  करीब 300 से अधिक छोटी बड़ी फिल्मों की शूटिंग की गई है जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य को नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार फिल्म सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नई फिल्म पॉलिसी पर कार्य कर रही है।
विशेष प्रमुख सचिव सूचना श्री अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित फिल्म नीति-2022 के संबंध में आम जनता से सुझाव मांगे गये थे, अभी नयी नीति पर काम चल रहा है। उन्होंने फिल्म जगत से आए विभिन्न कलाकारों से नई फिल्म नीति 2022 हेतु सलाह देने का भी आग्रह किया, उन्होंने कहा फिल्म नीति 2022 को इस साल के आखिरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा हम कलाकारों स्थानीय लोगों एक्टर एवं सभी को सामूहिक तौर पर नई फिल्म नीति से जोड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य में बढ़ते फिल्मांकन से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा एवं युवाओं को नए अवसर प्रदान होंगे, उन्होंने कहा यह राज्य आउटडोर शूटिंग डेस्टिनेशन बड़ा हब बनने जा रहा है, साथ ही हम स्थानीय फिल्म कलाकारों एवं स्थानीय बोली में बनी फिल्मों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में सब्सिडी का क्राइटेरिया भी है।
विशेष प्रमुख सचिव सूचना श्री अभिनव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में फिल्म सिटी के विस्तार हेतु 100 एकड़ से अधिक भूमि के चिन्हीकरण हेतु कार्य  किया जा रही है। उन्होंने कहा इसके साथ ही उत्तराखंड में अच्छे एवं उच्च गुणवत्ता के स्टूडियो खोले जाएंगे। उन्होंने कहा हम उत्तराखंड राज्य में फिल्म सिटी को हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के तौर पर विकसित करेंगे, ताकि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन के कार्य एक ही जगह पर किया जा सके। उन्होंने कहा आने वाले 5 सालों के अंदर फिल्म सिटी पर निश्चित ही जमीनी कार्य दिखने लगेगा। उन्होंने कहा मैदानी इलाके के साथ ही पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों को भी शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर जोड़ने का कार्य किया गया है। उत्तराखंड राज्य के स्थानीय फिल्मों हेतु नए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड राज्य में जल्द ही यू.के फिल्मफेयर अवार्ड देने का कार्य भी शुरू किया जाएगा।
इस अवसर पर डायरेक्टर अविनाश ध्यानी, गढ़वाल पोस्ट संपादक सतीश शर्मा, एक्टर कुणाल शमशेर मल्ला, डॉ राजेंद्र डोभाल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published.