समाचार प्रस्तुति-अरुणाभ रतूड़ी।
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय गाँधी स्व.इन्द्रमणि बडोनी की जयंती पर उनका स्मरण किया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पर्वतीय गांधी और उत्तराखण्ड आन्दोलन के प्रणेता स्व.इन्द्रमणि बडोनी की जयंती पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड आंदोलन में स्व.बडोनी जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। स्व.इन्द्रमणि बडोनी 1994 के राज्य आंदोलन के सूत्रधार थे। वे देवभूमि के संस्कारों के अग्रदूत व पहाड़ के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये उनकी संकल्पनाओं एवं राज्य निर्माण के संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में द्वारा अल्मोड़ा में प्रदेश के पहले ‘‘द सुपर-30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट‘‘ का गठन।
राज्य के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के शैक्षिक क्षमता के अनुसार उन्हें तकनीकी शिक्षा के उच्च संस्थानों में प्रवेश हेतु तैयारी के लिये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के दिशा-निर्देशन में जिला प्रशासन अल्मोड़ा द्वारा अल्मोड़ा में प्रदेश के पहले ‘‘द सुपर-30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट‘‘ का गठन किया गया है। विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इसके सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया व सीईओ इलारा कैपिटल राज भट्ट द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी आडियो सन्देश के माध्यम से द सुपर-30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट के गठन की शुभकामनायें देते हुए इस ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा संस्थान के सफल संचालन के लिए यथा सम्भव सहायता की जायेगी।
इस कार्यक्रम में सुपर-30 के संचालन एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करते हुए चैयरमैन सीडॉट एवं सलाहकार सुपर-30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट डा0 राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि इस संस्थान का मुख्य उददेश्य राज्य के गरीब प्रतिभावान बच्चों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में प्रवेश के निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में यह एक अलग तरह का संस्थान होगा। जिसमे प्रदेश के सभी विद्यालयों के 10वीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट में रहने वाले चार से पॉच छात्रों को प्रदेश स्तरीय प्रवेश परीक्षा के लिए चुना जायेगा। चुने गये छात्रों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर टॉप 30 छात्रों को इस संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा। यह संस्थान आवासीय रहेगा जिसमें 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के साथ-साथ तैयारी करायी जायेगी। संस्थान के लिए विषय विशेषज्ञ अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी। इस संस्थान में व्यय होने वाली धनराशि का वहन द क्वीन्ट के संस्थापक राघव बहल के सहयोग से किया जायेगा। संस्थान की अन्य सुविधाओं हेतु जिला प्रशासन द्वारा सहयोग किया जायेगा।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के मध्य आपदा सहयोग बैठक।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( USDMA ) के अधिकारियों एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ( ISRO ) के मध्य आपदा विषय के सम्बंध में सहयोग प्रदान करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में IIRS के वरिष्ठ वैज्ञानिक Dr अरिजीत रॉय के द्वारा देहरादून शहर के अंतर्गत ISRO द्वारा किये जाने वाले अध्यन की जानकारी दी गई। इस अध्ययन में पहली बार राज्य के किसी शहरी क्षेत्र के अंतर्गत उच्च क्षमता के ड्रोन के माध्यम से रिस्पना तथा बिंदाल नदी के किनारे बसे शहरी क्षेत्र का शहरी बाढ़ के लिए अध्ययन एवं देहरादून शहर के माइक्रो क्लाइमेट पर अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। उच्च क्षमता के ड्रोन द्वारा उच्च कोटि के रेसोल्युशन इमेज ¼high resolution ) बनाई जाएगी तथा उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां तेज़ बारिश होने की दशा में ब्लॉकेज होने की संभावना रहती है तथा नदी के आस पास के इलाकों के जलमग्न होने की भी सम्भावना रहती है। इस अध्य्यन के क्रियान्वयन को 1 वर्ष के अंदर किये जाने प्रस्तावित है। इस अध्ययन को पूर्ण रूप से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( USDMA ) के विशेषज्ञों तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिकों द्वारा संपादित किया जाएगा।
बैठक में श्रीमती रिदिम अग्रवाल, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी USDMA द्वारा IIRS के साथ आपदा सम्बन्धित अन्य विषयों पर सहभागिता दिए जाने हेतु समझौता ज्ञापन ( MOU ) किये जाने के निर्देश दिए गए। समझौता ज्ञापन को USDMA तथा IIRS के समन्वय से अंतिम रूप दिया जाएगा तथा शीघ्र ही समझौता ज्ञापन प्रतिपादित किया जाएगा। बैठक में डॉ गिरीश जोशी, वरिष्ठ परामर्शदाता, श्री अमित शर्मा, सिस्टम एनालिस्ट, ज्योति नेगी, आई ई सी ऑफिसर, श्री शैलेश घिल्डियाल, सहायक परामर्शदाता USDMA के कार्मिक भी उपस्थित थे।
“श्रीमती रिदिम अग्रवाल, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, USDMA द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के समन्वय से किये जा रहे इस अध्ययन के अंतर्गत कुछ क्षेत्र वर्तमान में चिन्हित किये जा चुके एवं अन्य क्षेत्रों को चिन्हित करने का कार्य गतिमान है। USDMA द्वारा सफल आपदा प्रबंधन हेतु एवं खोज एवं बचाव के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए IIRS के साथ MOU किया जाना प्रस्तावित है। मौसम पूर्वचेतावनी को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में राज्य में 108 Automatic Weather Stations , 28 Rain Gauge ,16 Snow Gauge , 25 Surface Field Observatory स्थापित की गई हैं। जिससे प्राप्त डाटा IIRS एवं अन्य मौसम सम्बन्धित शोध संस्थानों के साथ साझा किया जा रहा है जिससे हम भविष्य में होने वाली आपदाओं से होने वाली क्षती को कम कर सकते है।”
जिलाधिकारी पौड़ी ने भारतरत्न अटलबिहारी बाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी गढ़वाल श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी बाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। सुशासन दिवस के अवसर पर मा. प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी के करकमलों से पीएम किसान निधि के अन्तर्गत 18 हजार करोड़ रूपये को 09 करोड़ किसान भाइयों एवं बहिनों के खाते में हस्तान्तरित किये जायेंगे। मा. प्रधानमंत्री जी इसी दिवस को दोपहर 12ः00 बजे किसानों को सम्बोधित भी करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विभिन्न टीवी, चैनलों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से देशभर में किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी विकास खण्ड मुख्यालयों एवं न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, विकास खण्ड मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रमों की सम्पूर्ण व्यवस्था कृषि विभाग एवं न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों की सम्मूर्ण व्यवस्था पंचायत राज विभाग द्वारा की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि विकास खण्ड मुख्यालयों पर मा. प्रधानमंत्री जी के सम्बोधन हेतु बड़ी स्क्रीन का तथा न्याय पंचायत स्तर पर लार्ज टीवी स्क्रीन एवं इंटरनेट का प्रबन्ध किया जाये। कहा कि कार्यक्रम मंे मा. क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सम्मूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। साथ ही कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार/राज्य सरकार से निर्गत सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य निवारक दिशा-निर्देशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रातः 10ः30 बजे से किया जायेगा, जिसमें सरकार द्वारा किसानों के हित में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड, एम.एस.पी. के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी, पीएम सिंचाई योजना, किसान रेल, 10 हजार एफपीओ को 01 लाख करोड़ रूपये का निवेश इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा की जाय।