मुख्यमंत्री ने पत्रकार कल्याण कोष से स्वीकृत किए18 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के लिए 90 लाख रुपये की राहत राशि तथा एनपीवी के भुगतान/ भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि क्रय मद के लिए 25 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है।#सरकार 18 – 44आयुवर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए प्राईवेट हेल्थ सेक्टर की सेवाओं की सहायता लेगी।पढिए Janswar.com में

द्वारा-अरुणाभ रतूड़ी

18 दिवंगत पत्रकार गण के आश्रितों हेतु मुख्यमंत्री ने 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार हित मे बड़ा निर्णय लेते हुए 18 दिवंगत पत्रकारगणों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इनमे से कुछ पत्रकारों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई है। मुख्यमंत्री रावत ने यह निर्णय पत्रकार कल्याण कोष के अन्तर्गत आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुति पर लिया है। मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। पत्रकार कल्याण कोष के गठन के उपरांत यह एक मुश्त सबसे बड़ी सहायता राशि 90 लाख रुपए है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकार हितों के प्रति सदैव सजग रही है। राज्य सरकार कोविड काल मे दिवंगत हुए पत्रकारगणों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष से 18 दिवंगत पत्रकारगणों के आश्रितों को पांच- पांच लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। महानिदेशक सूचना को निर्देश दिए गए है कि जिन मामलों में आवेदन प्राप्त नहीं है या अभिलेख पूर्ण नही है, उनको भी आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु सभी औपचारिकताएँ शीघ्र पूरी कर ली जाय।
महानिदेशक सूचना रणबीर सिंह चौहान ने बताया कि पत्रकार कल्याण कोष हेतु गठित समिति की बैठक विगत 01 जून 2021 को आहूत की गई थी, जिस पर आज मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। महानिदेशक ने बताया कि समिति के समक्ष राज्यभर से 18 प्रस्ताव आये थे, जिन्हें आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई है। समिति के सम्मुख 08 प्रस्ताव ऐसे भी आये थे, जिनके अभिलेख पूर्ण नही पाये गये। इसके लिए सभी जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण करते हुए 15 दिनों में मुख्यालय को प्रेषित करे, ताकि अगली बैठक में आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार किया जा सके।
महानिदेशक सूचना ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर पत्रकारों के हित में कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इस बैठक में गैर सरकारी सदस्यगण भी उपस्थित थे, जिनकी सहमति से आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
बैठक में गैर सरकारी सदस्य के रूप में पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि श्रीमती बीना उपाध्याय, श्री योगेश भट्ट, श्री त्रिलोक चन्द्र भट्ट उपस्थित थे, जबकि श्री रमेश पहाड़ी द्वारा वर्चुअल/दूरभाष के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर अपर निदेशक डॉ. अनिल चन्दोला, उप निदेशक नितिन उपाध्याय आदि उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनपीवी के भुगतान/ भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि क्रय मद के लिए 25 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। बड़कोट में वाहन पार्किंग के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 01 करोड़ 99 लाख रूपये एवं विधानसभा यमुनोत्री के अन्तर्गत 02 निर्माण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 74 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु प्रथम किश्त के रूप में 01 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। विधानसभा क्षेत्र राजपुर रोड के अंतर्गत कांवली रोड के दोनों ओर फुटपाथ, रेलिंग व दून अस्पताल चौक से दर्शनलाल चौक तक दोनों ओर पटरी तथा क्षतिग्रस्त स्थानों के सुधारीकरण हेतु 01 करोड़ 89 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। कुंजापुरी के पास हिंडोलाखाल में पार्किंग निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री ने 01 करोड़ 54 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में 07 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 03 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति दी है। विधानसभा चंपावत के अन्तर्गत 05 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 02 करोड़ 04 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पुछड़ी से भगुवाबांगर होते हुए कालूसिद्ध मंदिर तक मार्ग निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ने 01 करोड़ 39 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के विकासखण्ड नैनीडाण्डा में पंजई-मोक्षण से बैडहाट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 01 करोड़ 16 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत 03 निर्माण कार्यों के लिए 03 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अंतर्गत 02 निर्माण कार्यों हेतु 01 करोड़ 23 लाख रूपये एवं विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अंतर्गत 02 निर्माण कार्यों के लिए भी मुख्यमंत्री ने 02 करोड़ 26 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने आरआईडीएफ-26 योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल 31 योजनाओं हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण धनराशि के सापेक्ष मोबिलाईजेशन एडवांस की धनराशि रूपये 16 करोड़ 94 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केन्द्रपोषित योजना पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी की गाईडलाइंस के अनुसार 422 क्लस्टर/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम राज्यांश के रूप में 06 करोड़ 11 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
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राज्य में 18-44 आयु वर्ग के व्यक्तियों के कोविड वैक्सीनेशन अभियान को अधिक व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार प्राईवेट हैल्थ सैक्टर का सहयोग भी प्राप्त कर रही है। इस विषय पर आज 04 जनपदों क्रमशः हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर तथा देहरादून के निजी चिकित्सा संस्थानों के साथ स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी। इस बैठक में निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों तथा उद्योग इकाईयों के कुल 100 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में प्रमुख रूप से निदेशक उद्योग श्री संजय गुप्ता, अम्बुजा के श्री राजन कपूर, सिडकुल, हीरो होण्डा, महिन्द्रा गुप के प्रतिनिधि तथा कुमायूं मण्डल के को-चेयरमैन श्री राजीव घई ने प्रतिभाग किया।
बैठक के बारे में जानकारी देते स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ0 तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि उत्तराखण्ड में 18-44 आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगभग 50 लाख है तथा भारत सरकार से उपलब्ध कराए जा रहे वैक्सीन से टीकाकरण के कार्यक्रम को सम्पादित करने में अधिक समय लग रहा है। इस हेतु निजी चिकित्सालयों तथा प्रमुख उद्योग इकाईयों के बीच समन्वय स्थापित किए जाने हेतु विचार-विमर्श किया गया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ० सरोज नैथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में जब 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया गया था, जब कुल 131 निजी स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कराया जा रहा था आज 18-44 आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण का कार्यक्रम 04 निजी स्वास्थ्य इकाईयों में किया जा रहा है तथा 27 निजी चिकित्सालयों द्वारा वैक्सीन क्रय करने का कार्य आरम्भ कर दिया है ।
डॉ० नैथानी के अनुसार इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रमुख उद्योग इकाईयां निजी स्वास्थ्य संस्थानों में अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित करें, जिससे यथासमय टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो सके।
बैठक में उद्योग इकाईयों द्वारा यह सुझाव प्राप्त हुआ कि राज्य सरकार निजी अस्तपालों में कोविड टीकाकरण के लिए यूजर्स चार्ज को भी निर्धारित कर लें। अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निजी चिकित्सा इकाईयों में कोविड टीकाकरण की एक डोज की कीमत रू0 900/- निर्धारित की गयी है तथा चिकित्सालय द्वारा उद्योग इकाईयों के कार्यस्थल में जाकर टीकाकरण कराए जाने हेतु यूजर्स चार्जज लिया जाना भी निर्धारित है। परन्तु यूजर्स जार्च की धनराशि निर्धारित नहीं की गयी है। उद्योग इकाईयों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार गुरुग्राम में यूजर्स चार्ज रू0 250 / डोज निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड में भी यूजर्स चार्ज निर्धारित किया जाना उचित होगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ० कुलदीप मर्तोलिया, यू०एन०डी०पी० एवं डब्ल्यू0एच0ओ0 के प्रतिनिधि सहित निजी अस्पताल, आई0एम0ए0 एवं आई0ए0पी0 के सदस्य तथा विभिन्न उद्योग संस्थानों के 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

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