मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बहुद्देशीय क्रीडा भवन के निर्माण कार्य की जांच के डीएम को दिये निर्देश#मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत की 18 करोड 36 लाख की धनराशि#पेयजल मंत्री ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 पेयजल योजनाओं के लिए रू0 5259.96 लाख की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दी है।#जिलाधिकारी पौड़ी गढवाल ने स्वरोजगार योजना के तहत 62लाभार्थियों का चयन किया।Janswar.com

मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउण्ड में निर्माणाधीन बहुद्देशीय क्रीडा भवन के निर्माण कार्य की जांच के डीएम को दिये निर्देश
औचक निरीक्षण में निर्माण में मिली कमियों पर डीएम को दिये जांच के निर्देश
गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहींः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउण्ड देहरादून में निर्माणाधीन बहुद्देशीय क्रीडा भवन का औचक निरीक्षण किया। इस भवन में दरार एवं सीलन की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्माण कार्य की शीघ्र जाँच करने के निर्देश दिये।
क्वालिटी में कमी पर सख्त एक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबधित कार्यदाई संस्था के अधिकारियों पर सख्त कारवाई की जायेगी। परेड ग्राउण्ड में बन रहे बहुद्देशीय क्रीडा भवन का निर्माण पेयजल निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है।
स्मार्ट सिटी के काम में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान परेड ग्राउण्ड में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउण्ड में होने वाले निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि क्या रखी गई है, इसका पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में समय एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत की 18 करोड 36 लाख की धनराशि
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के निर्माण के लिये कुल रूपये 18 करोड़ 36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत गंगसार गांव मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु रूपये 3.60 करोड़ तथा विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत बाबूगढ़-नवाबगढ़-जीवनगढ़ एवं डाकपत्थर क्षेत्र के आंतरिक मार्गों एवं नाली निर्माण के लिये भी रूपये 2.37 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में ज्योली-बसर-खूँट मोटर मार्ग से बसगॉव-दडमाण मोटर मार्ग पर 18 मी0 स्पान सिंगल लेन सेतु निर्माण हेतु रूपये 1.66 करोड़, सहसपुर के ग्राम सभा अटक फार्म में हिमालयन स्कूल तक सड़क निर्माण हेतु रूपये 1.46 करोड़, चकराता के विकासखण्ड कालसी में गडोग से डियूडीलानी मोटर मार्ग निर्माण हेतु रूपये 1.19 करोड़, डीडीहाट के अन्तर्गत जौलजीवी-बगड़ीहाट-तीतरी-रणुआ-अमतड़ी मोटर मार्ग सुधारीकरण हेतु रूपये 1.24 करोड़, लक्सर के अंतर्गत ग्राम सीदडू में पथरी पुल होते हुए ग्राम स्थल बुजुर्ग तक सड़क पुनर्निर्माण हेतु रूपये 1.16 करोड़, थराली के विकासखण्ड देवाल में मानमती-चेटिंग -हरमल-झलिया मोटर मार्ग निर्माण हेतु रूपये 1.12 करोड़, लालकुऑ के अंतर्गत हल्दूचौड़-परमा मोटर मार्ग सुधारीकरण हेतु रूपये 96.69 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने इसी प्रकार प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सूलियाधार हडकी मोटर मार्ग के डौन्डा नामे तोक से चौराखेत तक मोटर मार्ग नवीनीकरण हेतु रूपये 87.66 लाख, थराली क्षेत्र के अंतर्गत आन्तरिक मार्गों के सुधारीकरण हेतु रूपये 69.88 लाख, सितारगंज में एन0एच0 125 से ग्राम बघौरी की ओर मार्ग सुधारीकरण हेतु रूपये 69.71 लाख, प्रतापनगर क्षेत्र में राजखेत घनसाली मोटर मार्ग से म्यूड़ा मय ललवाली मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु रूपये 57.07 लाख, धर्मपुर के अन्तर्गत रेसकोर्स में दक्षिण वार्ड में आन्तरिक मार्गों के सुधारीकरण हेतु रूपये 55.69 लाख, विधानसभा गैरसैंण में झूलापुल निर्माण हेतु रूपये 6.30 लाख, मसूरी के अन्तर्गत सहस्त्रधारा रोड़ से कण्डोली-कैनाल रोड़ को जाने वाले मार्ग पर मन्दाकिनी विहार में ब्रहमावाला खाले के ऊपर 15 मी0 स्पान डब्ल लेन सेतु निर्माण हेतु प्रथम चरण के लिये रूपये 2.78 लाख के साथ ही विधानसभा क्षेत्र खटीमा के मोहम्मदपुर भुड़िया मोटर मार्ग एवं खटीमा-पीलीभीत में बनगांव से खकरा नदी तक मार्ग के डामरीकरण हेतु रूपये 1.78 लाख को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
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श्री बिशन सिंह चुफाल, मंत्री, पेयजल, ग्रामीण निर्माण विभाग एवं जनगणना, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 13 जुलाई, 2021 को रू0 5259.96 लाख (रू0 बावन करोड़ उनसठ लाख छियानब्बे हजार मात्र) कुल 17 पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गयी है, जिसमें देहरादून जनपद की नागल बुलन्दवाला पेयजल योजना, डोईवाला रू0 250.64 लाख, सिमलास ग्रांट पेयजल योजना, डोईवाला 242.23 लाख, लक्ष्मीपुर पेयजल योजना, विकासनगर 342.17 लाख, खुशालपुर पेयजल योजना, सहसपुर 471.57 लाख, केदारवाला पेयजल योजना, विकासनगर 274.51 लाख, खेरी खुर्द पेयजल योजना, डोईवाला 387.26 लाख, भाउवाला पेयजल योजना,सहसपुर 291.32 लाख, बरोनवाला पेयजल योजना,सहसपुर 201.42 लाख, बख्तावारपुर ग्रांट पेयजल योजना, सहसपुर 383.97 लाख, जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बडेथी पेयजल योजान 288.93 लाख बौन पेयजल योजाना, उत्तरकाशी 240.21 लाख, मातली पेयजल योजान 216.77 लाख, जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत बकाईनिया पेयजल योजना,गदरपुर 397.93 लाख, महोली जंगल पेयजल योजना, बाजपुर 292.76 लाख, प्रतापपुर इन्दरपुर पेयजल योजना, गदरपुर 371.71 लाख, धनपुर विजयपुर पेयजल योजना, गदरपुर 359.34 लाख, केलाबन्दवारी पेयजल योजना,बाजपुर 287.22 लाख की योजना सम्मलित है।

इसके अतिरिक्त आज दिनांक 30 जुलाई, 2021 को कुल 6103.77 लाख(इकसठ करोड़ तीन लाख सतहत्तर हजार मात्र) की कुल 17 पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मा0 पेयजल मंत्री जी द्वारा प्रदान कर दी गयी है, जिसमें देहरादून जनपद की मारी ग्रान्ट पेयजल योजना, डोईवाला 428.22 लाख, मदनीपुर बद्रीपुर पेयजल योजना, विकास नगर 232.32 लाख, साभावाला पेयजल योजना, विकासनगर 313.63 लाख, कुल्हनमाटक माजरी पेयजल योजना, विकासनगर 297.86 लाख, जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बाराकोट की छन्दा पम्पिंग पेयजल योजना 434.76 लाख, बाराकोट पम्पिंग पेयजल योजना 371.86 लाख, जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत सकैनिया ग्राम समूह पेयजल योजना, गदरपुर 416.98 लाख, सन्यासीवाला एवं सुरजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, जसपुर 296.53 लाख, धेमरी ग्राम समूज पेयजल योजना, गदरपुर 441.47 लाख, कनकपुर ग्राम समूह पेयजल योजना, काशीपुर 489.98 लाख, शिवलापुर अमरझण्डा ग्राम समूह पेयजल योजना, काशीपुर 348.47 लाख, खरमासी ग्राम समूह पेयजल योजना, काशीपुर 399.48 लाख, खमिया नं0-1 पेयजल योजना, रूद्रपुर 297.86 लाख, खमिया नं0-4 पेयजल योजना, रूद्रपुर 482.51 लाख, रामनगर लुन्कुरा पेयजल योजना, बाजपुर 325.04 लाख जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रघुनाथपुर बलावाली पेयजल योजना, खानपुर 214.18 लाख एवं लालढांग पेयजल योजना, बहादराबाद 393.70 लाख की योजना सम्मलित है।

श्री चुफाल द्वारा मात्र दो सप्ताह के अन्तर्गत कुल 11363.73 लाख (एक सौ तेरह करोड़ तिरसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) के कुल 34 पेयजल योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन योजनाओं का निर्माण त्वरित गति से किये जाने हेतु पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया एवं इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न हो, सम्बंधित अधिकारियों को सचेत भी किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव की डी0पी0आर0 तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के भी निर्देश दिये गये।
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जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जनपद के आवेदकों की वर्चुअल के माध्यम से साक्षत्कार लिया गया। विभिन्न स्वरोजगार परक योजना हेतु 70 आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए साक्षात्कार में शामिल हुए, जिनमे से 62 लाभार्थियों का चयन किया गया। जबकि इससे पूर्व गत माह हुए साक्षात्कार में 156 लाभार्थियों का चयन किया गया था। अब तक करीब 220 आवेदकों की आवेदन चयन कर बैंकों के लिए ऋण वितरण हेतु भेज दिये गये हैं, जिनमें से 12 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जा चुका है, जो अपना स्वरोजगार स्थापित कर राज्य की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जनपद को 250 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने स्वरोजगार हेतु आवेदकों से वर्चुअल माध्यम से साक्षात्कार के दौरान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा। कहा कि योजना के तहत अपना स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिकी मजबूत करने के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार दें। आज साक्षात्कार में 62 योजनाओं का ऋण प्रदान करने के लिए चयन किया गया, जिसमे कुल 2.97 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 128 रोजगार प्रस्तावित है। चयनित प्रोजेक्ट में जनरल स्टोर, बकरी पालन, रेडीमेड गारमेन्ट, गाय पालन, रेस्टोरेंट, वुडन फर्नीचर विनिर्माण सहित अन्य शामिल हैं।
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार मृत्युंजय सिंह ने कहा कि योजनांतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सेवा क्षेत्र/व्यवसाय क्षेत्र व विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों हेतु 10 लाख तथा 25 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कहा कि योजना हेतु प्रोजेक्ट का 20 प्रतिशत अनुदान देय है।
बैठक में वर्चुअल माध्यम से अग्रणी बैंक प्रबंधक अनिल कटारिया, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से मनोज कुमार, मुख्य पशुपालन अधिकारी डॉ. एसके बर्तवाल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे

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