मुख्यमंत्री ने देहरादून रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की स्थिति की समीक्षा के लिए आरएलडीए के साथ की बैठकतथा ।ऋषिकुल हरिद्वार की किसान रैली में वर्चुअल भागेदारी की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गत दिवस मंगलवार को सचिवालय में देहरादून रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के अधिकारियों को समयबद्धता एवं गुणवतत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने को कहा। आरएलडीए के वाइस-चेयरमैन श्री वेद प्रकाश डुडेजा ने परियोजना के विकास के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया और 83.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग समेत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए मंजूरी मांगी। ज्ञातव्य है कि देहरादून रेलवे स्टेशन को आरएलडीए और एमडीडीए द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, और इस संबंध में दोनों संस्थाओं के बीच पिछले साल एमओयू साइन किया गया था। पुनर्विकास का उद्देश्य यात्री सुविधा के अनुरूप स्टेशन को अलग-अलग प्रवेश और निकास, फूड आउटलेट्स, अंडरग्राउंड पार्किंग समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड करना है। इस योजना में देहरादून स्टेशन में प्रवेश/निकास के लिए वर्तमान यातायात समस्याओं को दूर किया जाएगा। यात्री/आगंतुक हाई-राइजिंग टॉवर के ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से लगभग एक घंटे में पूरे दून घाटी के 360 डिग्री बर्ड आई व्यू का आनंद ले सकते हैं। यह उत्तराखंड राज्य में अपनी तरह का पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा। प्रस्तावित स्टेशन की लागत स्टेशन के लिए 125 करोड़ व कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ रुपया होगी।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने एमडीडीए को कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव को जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में रखने की सलाह दी। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन श्री डुडेजा ने कहा कि हमने राज्य सरकार से देहरादून रेलवे स्टेशन की डीपीआर पर जल्द मंजूरी के लिए अनुरोध किया है, ताकि जल्द से जल्द आरएफपी मंगाई जा सके। देहरादून रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, वैश्विक मानकों के अनुरूप किया जाएगा और यह यात्रियों को सुखद अनुभव प्रदान करेगा। स्टेशन का पुनर्विकास रियल एस्टेट की कीमतों को बढ़ाने के साथ-साथ पर्यटन की क्षमता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए भी फायदेमंद होगा।
बैठक में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के वाइस-चेयरमैन श्री रणवीर सिंह चौहान, उत्तराखंड के आवास सचिव श्री शैलेश बगौली और देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में किसान सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। किसान सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में लाये गये कानून है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की गयी है, अब किसान को जहाँ अच्छा मूल्य मिलेगा, वहाँ अपनी फसल बेचेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञानी स्वामीनाथन कमीटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कानून बनाये गये हैं जो किसानों के व्यापक हित में हैं। इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गये हैं, पहले केवल मण्डी ही खरीदारी करती थी, आज उसके लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त करने के सम्बन्ध में किसानों में भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है जबकि एमएसपी कही भी समाप्त नही की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसानों को बरगलाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है, जिसमें 6000 रूपये प्रतिवर्ष किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके साथ ही, एमएसपी पर खरीद को लगातार सुदृ़ढ़ किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य की ओर राज्य सरकार द्वारा भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। किसानों को मण्डी के साथ ही कहीं भी उत्पादों को बेचने की आजादी है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने हेतु उनसे लगातार वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सरकारी गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों को सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। धान मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से बिल प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर किसानों के खाते में जमा की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की बन्द पड़ी इकबालपुर शुगर मिल को 36 करोड़ की गारन्टी देकर खुलवाया है ताकि किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके। राज्य में खाद्य की सब्सिडी दो साल पहले से ही दी जा रही है। किसानों को 03 लाख तक का ऋण बिना ब्याज का दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री यतीश्वरानन्द, श्री कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, श्री देशराज कर्णवाल, श्री सुरेश राठौर, श्री प्रदीप बत्रा, श्री आदेश चौहान एवं श्री संजय गुप्ता भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के सम्बन्ध में समीक्षा व उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम-2012 के अन्तर्गत राज्य प्राधिकृत समिति बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में मेलाधिकारी कुंभ दीपक रावत और मुख्य सुरक्षा अधिकारी कुंभ मेला/पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल द्वारा संयुक्त रूप से कुंभ मेला 2021 से सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्र
क्चर तैयार करने के कार्यों, किये गये निर्माण कार्यों, प्रस्तावित निर्माण कार्यों तथा इससे सम्बन्धित बजट, मैनपॉवर इत्यादि तैयारियों को प्रेजेन्टेशन के माध्यम से अनुमोदन हेतु राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
राज्य प्राधिकृत समिति की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने मेलाधिकारी, मुख्य मेला सुरक्षा अधिकारी तथा सम्बन्धित विभागों, ऐजेंसियों और स्टेकहोल्डर्स को कुंभ मेला 2021 से सम्बन्धित सभी तैयारियों को समय से और पारदर्शिता पूर्वक संपादित करने के निर्देश दिये। इस दौरान राज्य समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभिन्न निर्माण कार्यों तथा आवागमन, भीड़, यातायात और सुरक्षा प्रबन्धन इत्यादि विभिन्न तैयारियों से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन किया गया।
मुख्य सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि कुंभ मेला को व्यवस्थित, सुरक्षित, शान्तिपूर्ण और सहज तरीके से संपादित करवाने के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों और तैयारियों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बरतते हुए कार्य करेंगे। उन्होंने निर्माण कार्यों और इससे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपादित करने के लिए गंगा सभा समिति का अनुमोदन लेने तथा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील कार्यों में पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने बनाये जाने वाले नाइट शेल्टर्स में महिलाओं और बच्चों को उच्च प्राथमिकता देने तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत शेल्टर का संचालन भी महिलाओं द्वारा ही करवाने, उसी अनुसार पुलिस सुरक्षाकर्मी भी महिला को ही रखने तथा सी.सी.टी.वी कैमरा इत्यादि लगाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने अखाड़ो के भीतर पक्के सुलभ शौचालय बनवाने के निर्देश दिये तथा विभिन्न सामग्री के क्रय इत्यादि में ऐक्जैक्ट आवश्यकता के अनुरूप खरीददारी करने तथा जो सामग्री मेले के पश्चात् विभागों के काम आ सकती है खरीद के दौरान उनको प्राथमिकता देने के निर्देश दिये।
इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वच्छता, सैनिटेशन और प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्धित कार्यों को बड़ी तन्मयता से करने के निर्देश दिये जिससे कुंभ मेला में बेहतर आवागमन (मोबिलिटी), सुरक्षा, शांति व व्यवस्था बनी रहे।
इस दौरान बैठक में सचिव शैलेश बगोली, पुलिस महानिरीक्षक अभिनव कुमार, प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सुशील कुमार, अपर सचिव नीरज खैरवाल, विनोद कुमार सुमन सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में उनके सचिवालय सभागार में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम-2012 के अन्तर्गत राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में समिति द्वारा कुल 100.89 करोड़ रूपये के चार निवेश प्रस्तावों को सैद्वान्तिक सहमति दी गयी।
इन निवेश प्रस्तावों में सेलाकुई(देहरादून) में फॉर्मासिटिकल और बॉटनिकल प्रोडक्ट निर्माण से सम्बन्धित M/S HFA Formulation Pvt Ltd के 25 करोड़ रूपये के, काठगोदाम(नैनीताल) में M/S शारदा हॉस्पिटलिटी LLP के 17.44 करोड़ के, खैराड़ पट्टी लालूर (टिहरी गढ़वाल) में M/S किमाया हिमालय बेवरेज LLP के 46 करोड़ रूपये के तथा सौर विद्युत उत्पादन से जुड़ी M/S रायसन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का सतपुली (पौड़ी) में 12.45 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव सम्मिलित है।
मुख्य सचिव ने पार्टिकल और फाइबर बोर्ड बनाने वाली कंपनी M/S उषा एल्युमिनियम Pvt Ltd द्वारा काशीपुर (ऊधमसिंहनगर) में प्रस्तावित निवेश प्लान्ट के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि यदि इन निवेश प्रस्तावों के लिए सड़क की वांछित चौड़ाई के अनुरूप भूमि उपलब्ध हो जाती है तो इसकी सैद्वान्तिक सहमति पर भी विचार किया जा सकता है तथा उन्होंने इस निवेश प्रस्ताव को अगली बैठक में भूमि के प्रावधान को पूरा करवाते हुए चर्चा के लिए रखने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग और अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड में बेहतर औद्योगिक निवेश का माहौल तैयार करने तथा राज्य की प्रकृति के अनुकुल निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए लगातार गंभीरता से कार्य करने और इस सम्बन्ध में बेहतर प्रयास करने को कहा। उन्होंने विभिन्न विभागों को उनके स्तर से की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं और प्रक्रिया को समय से पूरा करते हुए तेजी से कार्य संपादित करने के निर्देश दिये।
इस दौरान बैठक में सचिव उद्योग सचिन कुर्वे, प्रभारी सचिव राजस्व सुशील कुमार, अपर सचिव नीरज खैरवाल, श्रीमती नेहा वर्मा, विनोद कुमार सुमन, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भारत-पाक युद्ध 1971 में हुए वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
1971 में हुए वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
जिलाधिकारी ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि 1971 के युद्ध में देश के वीर सैनिकों ने अपने पराक्रम से पाकिस्तानी सेना को परास्त किया था। इस पराजय के बाद पाकिस्तानी सेना के 93 हजार सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी जीत पर सेना के अदम्य साहस और बलिदान को याद रखने के लिए 16 दिसम्बर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। कहा कि वीर सैनानियों के कारण ही हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर करन सिह ने बताया कि आॅपरेशन इंडो पाक के दौरान उत्तराखंड राज्य के 255 वीर जवान शहीद हुए, जिनमे से जनपद पौड़ी गढ़वाल के 38 वीर शहीद सैनिक शामिल थे।
कोविड-19 महामारी के चलते 16 दिसंबर 2020 को आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम में कोविड-19 हेतु जारी दिशा-निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन किया गया।
इस अवसर पर नगर पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, उपजिलाधिकारी सदर एस एस राणा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर करन सिह, पुलिस उपाधीक्षक एस डी नौटियाल, एच.कैप्टन एम एस बिष्ट, महावीर सिंह, सुंदर सिंह, सूबेदार महावीर, सहित अन्य अधिकारी पूर्व सैनिक एवं एनसीसी केडेट्स उपस्थित रहे।