मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृत कांस्टेबल की पत्नी को सौंपा 50 लाख का चेक## ##प्रमुख सचिव लोनिवि ने प्रदेश के सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट के दिये निर्देश## विधानसभा सत्र देहरादून मे आयोजित हो-उमेश शर्मा विधायक## अल्मोड़ा में मोटर मार्गों  के गड्ढे भरने के निर्देश# सीडीओ ने आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिये जाने के संबंध में समीक्षा बैठक ली#www.janswar.com

-अरुणाभ रतूड़ी

                   -1-

मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मारे गये कांस्टेबल की पत्नी को सौंपा 50 लाख का चेक

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कांस्टेबलग स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी श्रीमती दीपमाला को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। यह चेक एचडीएफसी बैंक की ओर से कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को दिया गया। प्रदीप कुमार का वेतन अकाउंट एचडीएफसी बैंक में संचालित था, जबकि उनका कोई अंशदान भी नहीं कट रहा था।

उधमसिंह नगर के निवासी कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकासनगर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे। 15 मई 2022 को उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी श्री अशोक कुमार को निर्देश दिए कि कुछ ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की जाय कि ऐसी घटना होने पर जवानों के परिवारजनों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सर्कल हेड एचडीएफसी बैंक श्री बकुल सिक्का मौजूद थे।

********

                     -2-

उत्तराखण्ड  प्रदेश में सभी सेतुओं का किया जायेगा सेफ्टी ऑडिट।
प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये निर्देश जारी।

प्रदेश में सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट किया जायेगा इससे सम्बन्धित शासनादेश प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री आर0के0सुधांशु द्वारा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये थे।
प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में सेतुओं का उचित अनुरक्षण न होने, मानकानुसार  Periodically safety audit की निर्धारित समय में व्यवस्था न होने, भार क्षमता से अधिक यातायात संचालन होने, सेतुओं के समीप साईनेजेज न होने तथा सेतुओं की अत्यधिक समयावधि (निर्माण की) होने से देश एवं प्रदेश के कई महत्वपूर्ण सेतु दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिसमें जान-माल के नुकसान के साथ-साथ आवागमन बाधित हो रहा है।
उन्होंने प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये प्रदेश में अवस्थित सेतुओं से सम्बन्धित अद्यतन सूचना प्रत्येक दशा में 03 सप्ताह के अन्दर शासन में उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सेतुओं के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा संबंधित जनपद के जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे सेतु जिनको निर्मित हुये कई वर्ष हो चुके हैं, उनमें भार क्षमता के आधार पर आवागमन सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक सेतु का  safety audit  करते हुये आवश्यकतानुसार अनुरक्षण आदि का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय सेतुओं के समीप साईनेजेज की उचित व्यवस्था की जाय किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

********

                 -3-

खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने मांग की कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में ही हो।

खानपुर विधायक श्री उमेश कुमार तथा लक्सर विधायक श्री शहजाद ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर  विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने का अनुरोध किया है।  खानपुर विधायक श्री उमेश कुमार ने 1 नवम्बर 2022 को प्रेषित अपने पत्र में मुख्यमंत्री श्री धामी से अनुरोध किया है कि उत्तराखण्ड में आमजन की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को गैरसैंण तथा शीतकालीन विधानसभा सत्र देहरादून में संपन्न कराया जाए। लक्सर विधायक श्री शहजाद ने भी 1 नवम्बर 2022 को प्रेषित अपने पत्र में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से गैरसैंण में अत्यधिक ओलावृष्टि, वर्षा तथा निरन्तर हिमपात होने के कारण विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में ही आयोजित करवाने का आग्रह किया है।

**********

                    -4-

मोटर मार्गों  के गड्ढे भरने के निर्देश

अल्मोड़ा(अशोक कुमार पांडेय) 02 नवम्बर  शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में सड़क मार्गों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये गए है कि जनपद की सभी सड़कों को गडढा मुक्त किया जाय। इस क्रम में अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि, अल्मोड़ा द्वारा दी गयी अद्यतन सूचना के अनुसार वर्तमान में प्रान्तीय खण्ड लोनिवि, अल्मोड़ा द्वारा काठगोदाम-रानीबाग-भीमताल-खुटानी-पदमपुरी- पहाड़पानी-शहरफाटक-मौरनौला-देवीधुरा-लोहाघट-पंचेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 10), अल्मोड़ा-शहरफाटक मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 39), मजखाली-सोमेश्वर मोटर मार्ग किमी0 0 से 23 तक (मुख्य जिला मार्ग), कोसी-खूॅट मोटर मार्ग किमी 03 से 11(मुख्य जिला मार्ग) एवं खूॅट-शितलाखेत मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) का पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है।
उन्होंने बताया कि प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत द्वारा खैरना-रानीखेत-रामनगर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं014),रामनगर-भण्डारपानी-आमगाड़ी-बोहराकोट-आूखलढूंगा-तल्लीसेटी-बेतालघाट-रातोड़ा-भुजान- विशालकोट-जैनारीची-बिलेख मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 71), भिकियासैंण-बासोट-घट्टी मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग), चौबटिया-कुनलाखेत-बमस्यू मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) एवं चमखल्ला-क्वैराला-डभरा मोटर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माण खण्ड लोनिवि, रानीखेत द्वारा द्वाराहाट-दूनागिरी मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग), मासी-गैरखेत मोटर मार्ग का पैच मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
जिन मोटर मार्गों का पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन मोटर मार्गों का सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पैच मरम्मत के कार्य का स्थलीय सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये है कि जिन मोटर मार्गों में पैच मरम्मत का कार्य प्रगति पर है उन्हें गुणवत्ता के साथ जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें

*********

-5-

मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ‘‘मेरी आंगनवाड़ी मेरी पहचना’’ अभिनव प्रयास के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिये जाने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी विकास भवन सभागार में उपस्थित रहे जबकि विकासखंड स्तर के अधिकारी व कर्मचारी तथा फिल्ड के कार्मिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न जनपद स्तरीय तथा विकासखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा गोद लिये गये 70 आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चे के जीवन की शुरूआती अठखेलियां और क्रियाकलापों की स्थली होती है तथा बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के सर्वांगीण स्वास्थ्य जोखिमों, पोषण समस्याओं, मानसिक और संज्ञानात्मक उलझनों के निदान व उसके बेहतर प्रबंधन के प्राथमिक केंद्र होते हैं। इन केंद्रों पर बच्चों, किशोरियों और धात्री महिलाओं को इसलिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता, गंभीरता तथा व्यक्तिगत रूची लेते हुए बच्चों और कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये। उन्होंने केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार, स्कूल पूर्ण शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं को बेहतर तरिके से प्रदान करने को कहा।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यदि व्यवहारिक रूप से तथा बच्चों की सुविधाओं के अनुकूल रूप से ठिक रहे तो आंगनवाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में शिफ्ट करें, जिससे शिक्षा विभाग की मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी बाल विकास विभाग की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्राप्त हो सके। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को निर्देशित किया कि बाल विकास विभाग द्वारा तथा अन्य सहयोगी विभागों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो भी सुविधायें दी जाती हैं उनकी सूची संबंधित गोद लेने वाले अधिकारियों से साझा करें तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को भी विभिन्न पंजिकाओं में विवरण दर्ज करने तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का प्रशिक्षण भी प्रदान करें।
इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग जितेंद्र कुमार ने प्रेजेन्टेशन देते हुए बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों, किशोरियों और धात्री महिलाओं के समुचित विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए कहा कि संबंधित केंद्रों को गोद लेने वाले अधिकारी अपने विजन से आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोई बेहतर इनोवेटिव प्रयास भी कर सकते हैं। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु यदि कोई बेहतर आइडिया हो तो उसको भी शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र पर बच्चों और महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। नोडल अधिकारियों को केंद्र में मेन्यू, टीकाकरण, पका भोजन, टेक होम राशन, संस्थागत प्रसव हेतु पंजीकरण, बाल लिंगानुपात सुधार से संबंधित कार्यो और इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करनी होगी तथा उसकी अनुरूप अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित नोडल अधिकारियों को बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई अन्य योजनाओं यथा आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नन्दा गौरा देवी योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट इत्यादि योजनओं की प्रगति को भी बेहतर करने के संबंधित नोडल अधिकारियों से करने की अपेक्षा रहेगी।
इस दौरान बैठक में जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान, मुख्य शिक्षाधिकारी आनंद भारद्धाज, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र सिंह चौधरी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ0 पीएस बिष्ट, जिला पंचायतीराज अधिकारी जितेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता जल संस्थान एसके राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।