मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम राहत कोष से आशा कार्यकत्रियों को एक-एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शादियों में अधिकतम संख्या 25 की जाए। ग्रामीण बाज़ारों में भी बाज़ार खुलने के समय को ज़िलाधिकारी अपने अनुसार घटा सकते हैं। सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर सर्वे के निर्देश दिये, इसके साथ ही 104 के अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन और पुलिस विभाग के कॉल कॉल सेंटर में फोन लाइनों की संख्या बढाई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉल सेंटर और हेल्पलाइन पूरी तरह से सक्रिय रहें और बेड, इंजेक्शन सम्बंधी जानकारी भी अपडेट रहे। आक्सीजन के सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के लिये हर सम्भव कोशिश की जाए। इसमें विभिन्न संगठनों, उद्योगों की सहायता भी ली जा सकती है। कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भोजन, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई ढिलाई न हो। इसके साथ ही छोटे-छोटे स्थानों में सेनेटाइजेशन का काम किया जाए जहां संक्रमण की अधिक सम्भावनाएं हैं ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांटों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो। सभी कोविड केयर सेंटर व अस्पतालों में फायर सेफ्टी सुनिश्चित की जाए। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में समय न लगे। टेस्ट होते ही तुरंत सभी को कोविड किट दिया जाए। शासन से जो भी निर्देश दिये जाते हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। टेस्ट सेंटरों और वैक्सीनेशन सेंटरों में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। ई-संजीवनी पोर्टल को और प्रभावी बनाते हुए प्रचारित किया जाए ताकि जन सामान्य उसका अधिक लाभ उठा सके। होम आइसोलेशन में रहने वालों को मालूम होना चाहिए कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसका पालन कडाई से हो। सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों की व्यवस्था को लगातार क्रास चेक करवाया जाए। संबंधित मरीजों और उनके परिजनों से इसका फीड बैक लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीज़ों हेतु एम्बुलेंस की दरें निर्धारित की जाए ताकी ओवररेटिंग जैसी शिकायत ना हो । दवाओं के कालाबाजारी को रोकने के लिए 147 एसटीएफ टीमें बनाई गई हैं। अभिसूचना तंत्र को मजबूत किया जाए। सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। बॉर्डर में रजिस्ट्रेशन क्यूआर कोड रीडर के जरिए चेकिंग की जाए। कोविड कर्फ्यू में निर्माण कार्यों को छूट है इसलिए निर्माण से संबंधित सीमेंट, सरिया की दुकानों को बंद न करायें।
बैठक में जानकारी दी गई कि बॉर्डर पर अधिकतर लोगों की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हो रही है जिनकी रिपोर्ट नहीं है उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली, डॉ पंकज कुमार पाण्डेय, सूचना महानिदेशक श्री रणबीर सिंह चौहान सहित वरिष्ठ अधिकारी व जिलाधिकारी उपस्थित थे।
शनिवार को सचिवालय में मैडम रजनी रावत ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें सीएम राहत कोष के लिये 21 लाख रुपये राशि का चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी के सहयोग से कोविड के खिलाफ लङाई में अवश्य जीतेंगे।
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प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, कौशल विकास, आयुष एवं आयुष शिक्षा तथा कोविड 19 जिला प्रभारी मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने आज सर्किट हाउस में जिलाधिकारी गढ़वाल डा0 विजय कुमार जोगदण्डे व संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में कोविड 19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यो की समीक्षा बैठक ली। उन्होने जिलाधिकारी से जनपद के वर्तमान में किये जा रहे समुचित कार्यो एवं संक्रमण से बीमार लोगों की अद्यतन जानकारी ली। जिस पर जिलाधिकारी ने जनपद में कोविड 19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यो की विस्तृत जानकारी दी। उन्होने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस महामारी से बचाव हेतु सभी को सक्रियता के साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है, इसमें जनमानस की सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेशवासियों से शादियो को वर्तमान में टालने की अपील की। कहा कि इस समय शादियां टालने से पूरे प्रदेशवासियों पर उपकार होगा। साथ ही प्रदेशवासियों को कोविड 19 के गाइड लाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने को। वहीं जिलाधिकारी को जनपद में मौजूद एम्बुलेंस को अपने अपने क्षेत्रों में आवश्यक औषधि के साथ संबंधित डाॅक्टर की तैनाती कर मूवमेंट में रखने के निर्देश दिये। ताकि जनमानस को छोटी छोटी बिमारी का स्थानीय स्तर पर ही दवा मिल सकें। मुख्य चिकित्साधिकारी निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पताल में तैनात डाॅक्टरों को रोगियों के उपचार के दौरान सक्रियता से कार्य करने हेतु निर्देशित करें। कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।
मा0 मंत्री डा0 रावत ने कहा कि जनपद पौड़ी की सीमाएं विभिन्न जनपदों एवं राज्य से मिलती है जिसमें कई क्षेत्र संवेदनशील है। जिससे लोगों को सतर्कता के साथ रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि श्रीकोट अस्पताल में बढ़ती संख्या में मरीज आ रहे हैं इसको देखते हुए ऑक्सीजन बेड़ो की संख्या को बढ़ाया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल पौड़ी, कोटद्वार, हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली में भी ऑक्सिजेंट बेड को बढ़ाया जाएगा। कहा की श्रीनगर में 03 यूनिट ऑक्सीजन अभी वर्तमान में चल रही है जिसको जल्द 04 यूनिट किया जाएगा, साथ ही कोटद्वार में ऑक्सीजन प्लांट को जल्द शुरू किया जाएगा। जिससे आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। कहा की एंबुलेंस में 24 घंटे ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था की है तथा डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से कार्य कर रही है। उन्होने जनपद के नगर निगम, नगरपालिका तथा नगर पंचायत के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पर्यावरण मित्र को स्वास्थ्य कर्मी के समान कोविड 19 के मांनक के अनुसार सामाग्री हैंड गल्फस, मास्क तथा सैनिटाइज आदि देना सुनिश्चित करें। जिससे पर्यावरण मित्र अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साफ-सफाई कर सकेंगे। साथ ही मंत्री ने समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया कि कोई व्यक्ति आपातकालीन में अस्पताल पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट आने तक कोविड 19 के तर्ज पर रेख देख करें। किसी मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और उसकी रिपोर्ट नहीं आयी तो उसे पॉजिटिव की तरह ट्रीट करें, कोई रिस्क ना ले। कहा कि उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही न हो इस बात को गम्भीरता से लेना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि महामारी से निपटने के लिए आयुवेर्दिक होम्योपैथी डॉक्टर भी सेवाएं दे रहे है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जनपद पौड़ी सबसे संवेदनशील जिला होने के बाद भी उसे ग्रीन जोन में लाया गया। उस समय भी लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से मिला है। उन्होंने आम जनमानस से जरूरी कार्य पड़ने पर घरों से निकलने तथा शादी समारोह का आयोजन कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर नई तिथि निर्धारित कर आयोजन करने की अपील की है। कहा कि जिससे आम जनमानस कोरोना संक्रमण से बच सकेंगे।
उन्होंने कहा कि जिले के कुछ क्षेत्रों में 3 मई तक कोविड कफ्र्यू लगाया गया है। जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कहा कि प्रदेश सरकार ने कॉविड को लेकर जिलाधिकारियों को निर्णय लेने को अधिकृत किया है और कर्फ्यू के संबंध में जिला प्रशासन से बात कर विचार किया जाएगा, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस सहित सभी विभाग एक टीम के रूप में काम कर रहे है लेकिन फिर भी इसमें जनता के सहयोग की बहुत आवश्यकता है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई, डीएफओ मुकेश शर्मा, सोहन लाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. मनोज शर्मा,, उपजिलाधिकारी एस.एस. राणा, अपर पुलिस अधीक्षक अनुप काला, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डा. राकेश कुमार सेमवाल आदि उपस्थित थे।