द्वारा-अरुणाभ रतूड़ी
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने गढ़वाल मंडल विकास निगम के 45 वें स्थापना दिवस समारोह में वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए कहा कि जीएमवीएन की परिसम्पत्तियों में सुधार के लिए 2 करोड़ रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंतर्गत साहसिक पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों, कार्मिकों के कौशल विकास, व्यावसायिक गतिविधियों और सेवाओं के डिजीटलीकरण, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक खेलों के प्रोत्साहन के लिए निगम को ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, पैरा ग्लाईडिंग आदि गतिविधियों के संचालन और एक पेशेवर संस्था के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन और होटल गतिविधियों में निगम के कार्मिकों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मध्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने में सहायता दी जाएगी। निगम की व्यावसायिक गतिविधियों में वित्तीय लेनदेन को पूर्णतः डिजीटल करने के लिए प्रभावी ऑनलाईन बुकिंग सिस्टम विकसित करने, डिजीटल ट्रांजेक्शन का अधिकतम प्रयोग करने, सीसीटीवी द्वारा अग्रिम निगरानी प्रणाली अपनाने, डिजीटल लॉक्स आदि आधुनिक होटल व्यवसाय के नवाचारों को अपनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त निगम के तहत गैस वितरण प्रणाली के संचालन और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और नवाचार के लिए सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, जरूरत है इसे संवारने की। हमें एकजुट होकर राज्य को आगे ले जाना है। इसके लिए मन से काम करना जरूरी है। प्रोफेशनल एप्रोच अपनाते हुए मन से काम किए जाने की जरूरत है। तीर्थाटन, साहसिक पर्यटन, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। राज्य में आने वाले पर्यटकों को ऐसी सेवाएं मिलें कि वे यहां से अपने साथ अच्छा अनुभव और यादें लेकर जाएं। पर्यटक यहां के पर्यटन स्थलों, खानपान आदि का भी आनंद लें और उत्तराखण्ड की समृद्ध संस्कृति से भी परिचित हों। मुख्यमंत्री ने 45 वें स्थापना दिवस पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारियों और कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
इस अवसर पर सचिव श्री दिलीप जावलकर, जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक श्री आशीष चौहान सहित अन्य अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नौगांव से भुकण्डी मोटर मार्ग स्टेज-1 एवं स्टेज-2 के अवशेष कार्यों हेतु 02 करोड़ 27 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा लोहाघाट के विकासखण्ड पाटी में छीनकाछीना सिमलखेत मोटर मार्ग के जालछीना से ग्राम कजीना के गहतवाड तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) हेतु 99.47 लाख रूपये की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत कठूली मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण (द्वितीय चरण) के कार्य हेतु 59.96 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राजगढ़ी-सरनोल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 29.26 लाख की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रमुख सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों में वाई-फाई जोन स्थापित किये जाने हेतु 01 करोड़ रूपये अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने चारधाम यात्रा व्यवस्था, 2021 हेतु आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को 02 करोड़ रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में 16 नग तथा केदारनाथ पैदल मार्ग पर 94 नग अस्थाई शौचालयों/मूत्रालयों के निर्माण/मरम्मत कार्य एवं साफ-सफाई व्यवस्था सम्बन्धी कार्य हेतु 01 करोड़ 04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप स्पोर्टस जिम हॉल के अनुरक्षण कार्य हेतु 27 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में 02 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने हेतु 35.64 लाख की धनराशि एवं न्यायिक एवं विधिक अकादमी (उजाला), भवाली के परिसर में आवासीय एवं अनावासीय भवनों में मरम्मत हेतु 1 करोड़ 5 लाख रू की धनराशि स्वीकृत की है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के 02 निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 34 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने परिवहन विभाग परिवहन विभाग द्वारा कोविड-19 के दौरान विभिन्न स्थानों में फंसे पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों एवं राज्य के प्रवासियों को उनके गंतव्य तक निःशुल्क पहुंचाये जाने हेतु अवशेष देयकों के भुगतान हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 02 करोड़ 22 लाख 91 हजार 256 की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है।
जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में आज सयुंक्त चिकित्सालय श्रीनगर में राजकीय संयुक्त उपजिला चिकित्सा प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्यय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष विवरण एवं स्टाफ पोजिशन, चिकित्सालय की प्रगति, आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनमोदित बजट पत्र, पिछली बैठक में पारित प्रस्तावों की अनुपालन आख्या, आगामी प्रस्तावों पर चर्चा एवं समिति का अनुमोदन तथा अन्य प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि अस्पताल परिसर में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगवाएं, जिस पर स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न संदेश निरन्तर चलते रहें। साथ ही उन्होंने कोविड-19 रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार डिस्प्ले पर चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल के मुख्य गेट तथा अस्पताल परिसर के बाहरी तरफ फैली गंदगी पर नारागजी जताते हुए साफ-सफाई रखने को कहा।
जिलाधिकारी एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति के सदस्यों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित मांग पर चर्चा की गई। बैठक में 2 करोड़ 10 लाख का बजट प्रस्ताव अनुमोदित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में गत वर्ष किये गए निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, साफ सफाई की व्यवस्था तथा भोजन व्यवस्था की अनुमानित लागत को देखते हुए बजट को बढ़ाया गया है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मरीजों की संख्या में हुई वृद्वि को देखते हुए दवा आपूर्ति का बजट भी बढ़ाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल परिसर में एक सुपर वाइजर सहित 14 सफाई कर्मचारी को वर्दी दी जाए तथा शासनादेश के अनुसार ही कर्मचारियों को रखा जाए। बैठक में अस्पताल परिसर के मुख्य मार्ग के संकुचित होने से आ रही समस्या को देखते हुए चैड़ीकरण करने की मांग भी उठायी गयी। जिलाधिकारी ने बैठक के उपरांत पुराने चिकित्सा भवन तथा आवासीय भवनों का बाहरी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पुराने चिकित्सालय भवन के स्थान पर पार्किंग हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिए। साथ ही अस्पताल परिसर के आस-पास फैली गंदगी के निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बैठक के बाद संयुक्त उपजिला चिकित्सालय श्रीनगर के जनरल वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हाल-चाल जाना। उन्होंने सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को निर्देश किया कि समस्त वार्डों में मरीजों को दिए जा रहे निःशुल्क भोजन का साप्ताहिक मेनू बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जहां तक संभव हो सके अस्पताल से ही मरीजों को निःशुल्क दवाईयां वितरित की जायंे।
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनगर पूनम तिवाडी, सीएमएस सयुंक्त चिकित्साकय श्रीनगर डॉ.गोविंद पुजारी, एडीएम श्रीनगर रविन्द्र बिष्ट, ईओ श्रीनगर राजेश नैथानी, कमेटी के सदस्य डॉ. बीपी नैथानी, गिरीश पैन्यूली, हयार सिंह झिकवांण सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।