मुख्यमंत्री ने गृह,पेयजल व गृह विभाग की समीक्षा की।राशनकार्डों को ऑनलाईन करने के लिए विशेष कैम्प लगाएं-जिलाधकारी पढिए Janswar.Com में।

मुख्यमंत्री ने गृह,पेयजल व गृह विभाग की समीक्षा की।

समाचार प्रस्तुति-नागेन्द्र प्राद रतूड़ी

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की चुनौतियों का दक्षता के साथ सामना करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यातायात प्रबन्धन व ड्रग्स की प्रवृत्ति को रोकने, वाहन चोरी पर प्रभावी नियन्त्रण, संवेदनशील मामलों के अनावरण में तेजी लाने के साथ ही युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से रोकने के लिये स्कूल व कॉलेजों में नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान संचालित करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेश में आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये पृथक से थाने के गठन, हल्द्वानी में साइबर थाना, तथा डि-एडिक्शन सेन्टर की स्थापना के साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिये हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून में बहुउद्देशीय पुलिस भवन के निर्माण, थाना विविध निधि बढ़ाये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण हेतु 20 पी.सी.आर वाहनों के क्रय, पुलिस विभाग में कार्यरत अंशकालिक सफाई कार्मिकों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3000 किये जाने तथा विचाराधीन बंदियों के भोजन व्यय को 45 रू. से बढ़ाकर 100 रू. करने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने ग्राम चौकीदारों को आपदा मित्र के रूप में भी प्रशिक्षित करने की भी बात कही, ताकि आपदा के समय उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर किये जाने वाले चालान के समय संबंधित कार्मिकों से आम जनता के साथ शालीनता से पेश आने को कहा है। ई-चालान व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें आपसी अनावश्यक बहस से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने केदियों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों से होने वाली आय का एक हिस्सा कैदियों को दिये जाने तथा होमगार्डों के बेहतर प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 के महाकुम्भ की सुरक्षा के दुष्टिगत प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिये है। उन्होंने के.पी.आई. के अन्तर्गत निर्धारित मानकों में अपेक्षित प्रगति के साथ ही प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदीय पुलिस अधीक्षकों से भी कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितिश झा, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी, डी.जी. लॉ एंड ऑर्डर श्री अशोक कुमार के साथ ही शासन एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा की। उन्होंने जल संचय पर ध्यान देने के लिये पेयजल लाईनों के लीकेज को ठीक करने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल लाईन बिछाते समय मानकों का ध्यान रखा जाए, ताकि वह जल्दी खराब न हो। उन्होंने कहा कि हमारी सेवाएं तथा व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। उन्होंने जल संग्रहण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने पर भी बल दिया।
बैठक में बताया गया कि पेरी अर्बन क्षेत्रों में नगरीय मानकों के अनुरूप पेयजल व्यवस्था के लिये 12 शहरों के लिये 975 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। जबकि नगरीय जलोत्सरण योजनाओं के अन्तर्गत 26 नगरों में आंशिक जलोत्सरण व्यवस्था, 224.41 एमएलडी की क्षमता के 26 ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गये है। नमामि गंगे योजना के अधीन 188.75 एमएलडी के 30 एसटीपी का निर्माण, 6 एसटीपी का उच्चीकरण तथा 61 नालों का टेप करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके सापेक्ष 19 एसटीपी निर्मित, 06 एसटीपी का उच्चीकरण तथा 41 नालों को टेप किया गया है।
इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की 614 ग्राम पंचायतों के कार्य पूर्ण किये जा चुके है। तथा 2313 के कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में जल संचय अभियान के तहत मार्च, 2019 तक 214.63 करोड़ मीटर जल संचय क्षमता सृजित की गई है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री सुशील कुमार, अपर सचिव, मुख्यमंत्री, डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए राजस्व अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण एवं फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिये सब रजिस्ट्रार व राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने को कहा। उन्होंने म्यूटेशन के मामलों में कम से कम समय के निर्धारण तथा इससे होने वाली जन असुविधाओं के निराकरण पर ध्यान देने को कहा है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने भू अभिलेखों के रखरखाव व अद्यतनीकरण पर विशेष ध्यान देने पर बल देते हुए पौड़ी व अल्मोड़ा जनपद में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भूमि का एरियल सर्वे कराये जाने के निर्देश दिये, इससे वास्तविक कृषि भूमि व वन भूमि की भी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में समेकित राजस्व संहिता तैयार किये जाने के भी निर्देश सचिव राजस्व को दिये हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के लिए पद आवश्यक हो, उन्हें भरने की अविलम्ब व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिये विशेष अभियान संचालित किया जाए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से नियमित रूप से अदालत लगाये जाने तथा तहसील दिवसों में आवश्यक रूप से सम्मिलित होने को कहा। उन्होंने जिलाधिकारियों से प्रत्येक माह जनपद के सभ्रांत नागरिकों से भी वार्ता का सिलसिला आरम्भ करने को कहा। इससे प्रशासनिक व समस्याओं के समाधान में उनका भी सहयोग उन्हें मिलेगा तथा  आम जनता में सुशासन का भी संदेश जायेगा। उन्होंने जिलाधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी, मंगलवार को परगनाधिकारी तथा बुधवार को खण्ड विकास अधिकारी अपने कार्यालयों में निश्चित रूप से उपस्थिति रहकर जन समस्याओं का निराकरण करायें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, सचिव राजस्व श्री सुशील कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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राशनकार्डों को ऑनलाईन करने के लिए विशेष कैम्प लगाएं-जिलाधकारी
हल्द्वानी- सूचना विभाग की जानकारी के अनुसार 09 सितम्बर 2019 को जिलाधिकारी श्री सविन बंसल को जनता दर्शन के माध्यम से लोगों ने बताया कि राशनकार्ड आॅनलाइन किये जाने मे काफी कठिनाई हो रही है, पिछले दिनोें हल्द्वानी शिविर मे आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगो ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो एव शहरी क्षेत्रों मे पूर्ति विभाग के विशेष शिविर लगाकर राशनकार्डो को आॅनलाइन किया जाए। जनसामान्य से प्राप्त सुझावो के आधार पर जिलाधिकारी श्री बंसल ने जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को आदेशित किया कि वह अपने अधीनस्थों के साथ विशेष शिविरों का आयोजन कर लोगों के राशनकार्ड आॅनलाइन करने का कार्य करें।
जिलाधिकारी श्री सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में सोमवार को पूर्ति विभाग द्वारा वनभूलपुरा क्षेत्र के इन्द्रानगर में राशनकार्डो को आॅनलाइन किये जाने हेतु विशेष शिविर  लगाया गया। जिला पूर्ति अधिकारी श्री बर्मन ने बताया कि शिविर  में 762 आवेदन प्राप्त हुये जिसमेे से 758 आवेदन का  केवाईसी कराया गया तथा 04 नये राशनकार्ड आॅनलाईन हेतु प्राप्त हुये एवं 52 राशनकार्डो का निस्तारण मौके पर किया गया।
शिविर में पूर्ति निरीक्षक गिरीश चन्द्र जोशी, राहुल डांगी, विनीत जोशी के अलावा बडी संख्या में कार्डधारक मौजूद थे।

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