मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश।#प्रदेश के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 100करोड़ की स्वीकृति दी#सरकारी विभागों के रिक्तपदों को भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र हो ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके-अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी# एम्स में स्त्री वरदान कार्यक्रम में ‘ आवाज़ से उपचार तक ‘ का किया आह्वान।पढिएJanswar.Com में।

मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश।

आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व के लिये जारी की जाय एसओपी।
अखाड़ो के प्रमुखों से समन्वय कर की जाय व्यवस्थाएं।
कुम्भ मे आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जाय ध्यान।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ ही मेलाधिकारी एवं आईजी कुम्भ मेला के साथ कुम्भ के कार्यो के व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले के सफल आयोजन एवं श्रद्धालुओं को सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने सड़क, पुलों, पार्किंग स्थलों आदि के निर्माण पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने इसकी व्यवस्थाओं को 2010 कुम्भ के अनुरूप किये जाने की बात कही। उन्होंने प्रमुख अखाड़ो के प्रमुखों से समन्वय कर उनसे सुझावानुसार भी व्यवस्थाएं करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढ़ंग से कुम्भ स्नान की व्यवस्था की जाय। इसके लिये सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में परिस्थिति के अनुकूल यथासमय एडवाइजरी जारी करने की व्यवस्था की जाय। कुम्भ मेले में आने वालो के लिये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, इन्ट्री प्वाइंट पर थरमल स्क्रीनिंग के साथ ही एन्टीजन टेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने पर ध्यान दिया जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ मेले के अवसर पर क्राउड मैनेजमेंट की कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए, इसके लिए अन्य राज्यों से भी विचार विमर्श किया जाय। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से भीड नियन्त्रण आदि के लिए कन्टिजेंट प्लान तैयार करने पर ध्यान देने को कहा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नीतेश झा, श्री शैलेश बगोली, श्रीमती राधिका झा, सचिव श्री एस.ए.मुरूगेशन, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, आईजी श्री संजय गुंज्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यों के लिए दी 100 करोड़ की मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गृह, पेयजल व स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, कृषि एवं कृषि कल्याण, पर्यटन, आयुष, शहरी विकास के तहत महाकुंभ व अन्य कार्यों के लिए, सहकारिता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक विकास और उर्जा विभाग के तहत विभिन्न जनहित के कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ की स्वीकृति दी है।
होमगार्ड को मिलेंगे नए वाहन, कुम्भ में सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि स्वीकृत
कुंभ मेला हरिद्वार-2021 के लिए होमगार्डस को दो बोलेरो, 7 स्टार सिटी मोटर साइकिल की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर वाहन खरीदने के लिए 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है। शहरी विकास विभाग के तहत महाकुंभ मेला के तहत मुनी की रेती नगरपालिका को सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन) के लिए 114.92 लाख की स्वीकृति दी है। इसमें से पहली किश्त के रूप में 46 लाख की राशि जारी की गई है। हरिद्वार जिले के झबरेडा विधानसभा क्षेत्र के कृष्णानगर सलेमपुर नालों के निर्माण के तहत 96.59 लाख की स्वीकृति के साथ 38.64 लाख की राशि इस साल जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।
चंपावत में पूल्ड हाउस कालोनी में पार्क निर्माण
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नगरपालिका चंपावत में पूल्डहाउस कालोनी में पार्क निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग की ओर से मिले प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने घोषणा मद से 27.49 लाख की मंजूरी दी है।
पेयजल और स्वच्छता के लिए चालू वित्त वर्ष में पंपिंग और नगरीय पेयजल योजनाओं के रखरखाव कार्यों के लिए क्रमशः 5.50 करोड़ और 6.00 करोड़ की राशि जारी करने पर सहमति दी है। देहरादून के कृष्णानगर पेयजल योजना के लिए 3.66 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी के साथ ही 1.47 करोड़ की राशि जारी कर दी है।
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के तहत राजकीय महिला कल्याण व पुनर्वास (मानसिक) केदारपुरम देहरादून में 40 संवासिनियों के बढ़ने पर भोजन व्यय में 4.00 लाख और दवाओं पर 1.20 लाख की राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है।
माध्यमिक शिक्षा के तहत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के तहत राजकीय इंटर कालेज भूमियाधारा, विकासखंड भीमताल नैनीताल में दो कक्षा-कक्षों का निर्माण करने के लिए करीब 7.00 लाख की राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी करने को मंजूरी दी है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संतूधार पौड़ीगढ़वाल में चाहरदीवारी-तारबाड़ के लिए 110.38 लाख के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में 44.15 लाख की राशि अवमुक्त करने पर सहमति दी है। इस मद मे विभाग के लिए 4.00 करोड़ का बजट प्राविधान है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में राजकीय इंटर कालेज रैंस चोपता में दो कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए 49.55 लाख की धनराशि स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है। पर्वतीय जिलों में नवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्राओं को चार साल की सावधि के लिए एफडी तथा मैदानी क्षेत्रों में मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराने के लिए 14.07 करोड़ की राशि अवमुक्त करने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इस राशि का हस्तांतरण डीबीटी माध्यम से किया जाएगा।
आयुष विभाग के तहत औषधियों की खरीद के लिए एक बार 3 करोड़ की सीमा का अधिकार डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य व निदेशक चिकित्सा शिक्षा को दिए गए हैं। पर निदेशक होम्योपैथी व आयुर्वेद को औषधि क्रय करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस पर केंद्र सरकार से मिली धनराशि 1 करोड़ 31 लाख 48 हजार से औषधियों के क्रय किए जाने के लिए टेंडर करने और धनराशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए अनुदान के अंतर्गत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 17.50 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।
सहकारिता विभाग के तहत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के कंप्यूटरीकरण के लिए 10 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार के अंश के रूप में 9.38 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
कृषि व कृषि कल्याण के अंतर्गत जड़ी बूटी शोध व विकास संस्थान गोपेश्वर को अनुदान योजना के मानक मद में वेतन-भत्ते आदि के लिए 3.00 करोड़ के सापेक्ष 1.50 करोड़ की राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। संगध पौधों के कलस्टर विकास योजना और केंद्र को अनुदान मद में 17.00 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष तीसरी किश्त के रूप में 10.75 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी है।
पर्यटन विभाग में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन के तहत जिला नैनीताल में चिह्नित मुक्तेश्वर सर्किट को हिमालय दर्शन थीम के आधार पर विकसित करने के लिए 3.52 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 40 फीसदी यानि 1.41 करोड़ की राशि जारी करने की सहमति दी है।
औद्योगिक विकास के तहत मेगा इंडस्ट्रियल-टैक्साटाइल नीति के तहत अनुदान योजना में 50 करोड़ बजट प्राविधान के सापेक्ष 6 करोड़ की राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि पूर्व में अवमुक्त 6.50 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेने के बाद ही यह राशि जारी की जाए।
उर्जा विभाग के तहत व्यासी जल विद्युत परियोजना की लागत 936.23 करोड़ के सापेक्ष अंशपूंजी 280.87 करोड़ है। अंशपूजी के सापेक्ष सरकार ने 245.21 करोड़ की राशि पहले ही जारी कर दी है। शेष 35.66 करोड़ में से 17.50 करोड़ की अंशपूंजी जारी करने के लिए मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दिया है।


सरकारी विभागों के रिक्तपदों को भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र हो ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके-राधा रतूड़ी

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर गुरूवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विभागों के मध्य बैठक आयोजित की गयी।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकारी विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में आयोग के अधियाचन भेजना सुनिश्चित करें।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि विभाग अपने अधियाचन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से अधियाचन भेज सकते हैं। इसके लिए इंटीग्रेटेड रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में जानकारी अपलोड किए जाने हेतु विभागों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन विभागों के अधिकारियों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिला है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि शासन व सरकार को रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिलती रहे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे पदों जिनकी कार्यक्षेत्र व योग्यता समान है, उन पदों हेतु एक साथ परीक्षाएं करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग में भी जूनियर इंजीनियर के पदों की भर्ती हेतु अलग से परीक्षा करवायी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के कनिष्क अभियंता व सहायक अभियंता के पदों की भर्ती हेतु एक साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। इससे अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकेगा।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विभागों के अधियाचन लोक सेवा आयोग द्वारा वापस भेजे गए हैं, उन पदों के अधियाचन भी अगले 15 दिनों में शीघ्र आयोग को भेजे जाएं।
इस अवसर पर लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग एवं सभी विभागों उच्चाधिकारी उपस्थित थे।


स्त्री वरदान कार्यक्रम में ‘ आवाज़ से उपचार तक ‘ का किया आह्वान
-एम्स ऋषिकेश के उत्तराखंड में स्त्री वरदान अभियान के तहत राज्यस्तरीय ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन
एम्स ऋषिकेश के रिकंस्ट्रक्टिव एवं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी विभाग की ओर से ​महिलाओं की निजी समस्याओं के समूल निवारण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम ‘ स्त्री वरदान: चुप्पी तोड़ो ​स्त्रित्व से नाता जोड़ो को वि​भिन्न सामाजिक संगठनों की सहायता से नई दिशा मिल रही है। बताया गया कि राज्यव्यापी महिला जनजागरुकता मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हरिद्वार की अरुणिमा ऑर्गेनाइजेशन, जागृति ऑल इंडिया वूमेन कॉन्फ्रेंस आदि संस्थाएं खासा सहयोग को आगे आई हैं। इस बाबत एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत ने अपने संदेश में कहा कि राज्य के आखिरी गांव की हरेक महिला तक यह स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी, संस्थान की ओर से महिलाओं की इस तरह की समस्याओं की गंभीरता के मद्देनजर ही यह पहल की गई है। उत्तराखंड में संचालित इस जनजागरुकता कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को ऑनलाइन व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया,जिसमें संस्थान के रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक विभागाध्यक्ष एवं सह आचार्य डा. नवनीत मग्गो ने महिलाओं की समस्याओं व उसके समुचित निवारण पर व्याख्यान दिया, कार्यक्रम में करीब 60 चिकित्सकों, स्वयंसेवी महिलाओं व मरीजों ने हिस्सा लिया।

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