समाचार प्रस्तुति-अरुणाभ रतूडी़
मुख्यमंत्री ने की खरीफ खरीद सत्र 2020-21 की समीक्षा।
धान खरीद के लिए 10 लाख मी0टन का निर्धारित किया लक्ष्य, बनाये जायेंगे 242 क्रय केन्द्र।
इस वर्ष ए ग्रेड धान का मूल्य रूपये 1888 प्रति कुंतल तथा औसत धान का रूपये 1868 प्रति कुंतल किया गया निर्धारित।
किसानों को धान मूल्य का समय पर हो भुगतान।
सहकारिता विभाग द्वारा की जायेगी अग्रिम भुगतान की व्यवस्था।
किसानों का डाटा बेस किया जाय तैयार।
धान क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का रखा जाय ध्यान।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा गुरूवार को सचिवालय में खरीफ खरीद सत्र 2020-21 हेतु धान क्रय सम्बन्धी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 242 धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से 10 लाख मी0टन धान क्रय के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त करते हुए इस सम्बन्ध में समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष इस वर्ष ए ग्रेड धान का मूल्य रूपये 1888 प्रति कुंतल तथा औसत धान का रूपये 1868 प्रति कुंतल निर्धारित किये जाने पर भी सहमति जतायी। उन्होंने आगामी 01 अक्टूबर से की जाने वाली धान क्रय के सम्बन्घ में सभी व्यवस्थायें ससमय सुनिश्चित करने को भी कहा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धान क्रय के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की व्यवस्थाओं में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसका संज्ञान लेकर उससे बेहतर व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाय। उन्होंने धान मूल्य का किसानों को अविलम्ब भुगतान की व्यवस्था बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में सहकारिता विभाग को आवश्यक धनराशि व्यवस्था करने के साथ ही प्रबन्ध निदेशक मण्डी को भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। किसानो को बेहतर सुविधाये उपलब्ध हो इसके लिए किसानों का डाटा तैयार करने पर भी ध्यान देने के निर्देश भी उन्होंने दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धान की खरीद तैयार किये गये ई खरीद साफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की जाय तथा किसानों की सुविधा के लिये उन्हें घर पर ही आनलाइन पंजीकरण कराने तथा टोकन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।
सचिव खाद्य श्री सुशील कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि धान क्रय केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाये की जा रही है। धान के लिए बौरो की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि धान क्रय के लिए खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग,एनसीसीएफ एवं नैफैड एजेंसियां निर्धारित की गई है।
कच्चा आढ़तियों के माध्यम से भी धान क्रय की व्यवस्था है जबकि खाद्य नागरिक आपूर्ति विपणन एवं आपूर्ति के साथ ही उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के स्तर पर भण्डारण की व्यवस्था है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 2,50,000 हैक्टयर के माध्यम से धान की बुआई हुई थी, जिसके सापेक्ष 10 लाख मी0टन0 धान क्रय का लक्ष्य प्रस्तावित कि गया है। उन्होंने कहा कि कोविड के दृष्टिगत इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्रों में वृद्धि की गई है।
बैठक में सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, सचिव कृषि श्री हरबंश सिंह चुघ सहित खाद्य सहकारिता, मण्डी परिषद के अधिकारीगण तथा राइस मिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
उत्तराखण्ड के समस्त निकाय खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं :मुख्यसचिव।
मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने गुरूवार को सचिवालय में सचिव आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार श्री दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गयी समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया।
सचिव, भारत सरकार श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि बढ़ते जनसंख्या घनत्व के अनुरूप, निकायों द्वारा सुविधाओं के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, हाउसिंग फॉर ऑल, अमृत एवं स्मार्ट सिटी आदि योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना भारत सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने समस्त निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब तेजी से निकायों को ओडीएफ प्लस एवं ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी में लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि समस्त निकाय खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं, इसके साथ ही, 08 निकाय ओडीएफ प्लस, एवं 02 निकाय ओडीएफ प्लस प्लस सत्यापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 तक 70 निकायों को ओडीएफ प्लस एवं 17 निकायों को ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 02 निकायों को वाटर प्लस कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।
मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने बताया कि 27640 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लक्ष्य के सापेक्ष 20750 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है एवं 5353 शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है। समस्त 1190 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जा रहा है। 772 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के लिए सभी वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गारबेज फ्री सिटी (जीएफसी) स्टार रेटिंग में 02 निकायों को फाईव स्टार, 20 निकायों को थ्री स्टार एवं 30 निकायों को वन स्टार रेटिंग प्रदान कराने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर सचिव शहरी विकास श्री शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।
पौड़ी गढवाल में चुनाव उपचुनाव के बाद भी रिक्त पदों परअन्तिम आरक्षण।
जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के ऐसे रिक्त पदों, जहां कि आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नहीं हो सका है एवं निर्वाचन/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायात पदों को महिला/अनारक्षित श्रेणी/अनु.जा.महिला के लिए अन्तिम रूप से आरक्षित किया गया है।
अन्तिम रूप से आरक्षित प्रधान पद हेतु विकासखण्ड पाबौं के अन्तर्गत गिन्ठाली, गडरिया व सकन्याणामल्ला ग्राम पंचायत, विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत मरोडा ग्राम पंचायत, विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मैठाणा ग्राम पंचायत, विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत बमोली ग्राम पंचायत, विकासखण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत अगरोडा ग्राम पंचायत, विकासखण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत उमथगांव व सरड़ाहनुमन्ती ग्राम पंचायत, विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत डाबरी पल्ली ग्राम पंचायत, विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत भैड़गांव ग्राम पंचायत तथा विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत बुरांसी, गैण्ड व सल्डा ग्राम पंचायत को महिला/अनारक्षित/अनु.जा.महिला श्रेणी हेेतु रखा गया है।
इसी प्रकार सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु विकासखण्ड पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ननकोट में 07 वार्ड, विकासखण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बणास तल्ला में 03 वार्ड, ग्रा.पं. किमसार में 03, ग्रा.पं. धमान्द में 02 व ग्रा.पं. जियादमराड़ा मंे 05 वार्ड, विकासखण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पैलार में 03 वार्ड, ग्रा.पं. नौड़ी में 03 व ग्रा.पं. बसोला में 04 वार्ड, विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भैंडगांव में 01 वार्ड, विकासखण्ड पाबौं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मणकोली में 03, ग्रा.पं. चैफण्डा में 07, ग्रा.पं. बिसल्ड में 03, ग्रा.पं. गडरिया में 07, गिन्ठाली में 07 व सकन्याड़ा मल्ला में 07 वार्ड, विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छामाबड़ा में 06 वार्ड, ग्रा.पं. इसोटी में 03, बमोली में 07 व रैसोली में 02 वार्ड, विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गैण्ड में 07 वार्ड, ग्रा.पं. बुंरासी में 07, ग्रा.पं. सल्डा में 07, ग्रा.पं. बहेड़ा में 03, कण्डोला में 07, खडे़त त. में 07 व मुछियाली में 04 वार्ड, विकासखण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुलिण्डा में 04 वार्ड, ग्रा.पं. सरूड़ा हनुमंती में 04 व उमथगांव मंे 07 वार्ड, विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मरोड़ा में 07 वार्ड व ग्रा.पं. कलियासौड़ में 03 वार्ड, विकासखण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अगरोड़ा में 07 वार्ड, ग्रा.पं. थापली (कफोलस्यूं) में 04 व बोरिख में 03 वार्ड, विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डाबरी पल्ली में 07 वार्ड तथा विकासखण्ड पौखड़ा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौन्दर में 07 वार्डों को महिला/अनारक्षित श्रेणी/अनु.जा.महिला हेेतु अन्तिम रूप से आरक्षित रखा गया है।
उक्त पदों को अनारक्षित श्रेणी के लिए अनन्तिम प्रकाशन 31 अगस्त, 2020 को किया गया। जिसकी सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में सूचना पट् पर लगवाकर प्रदर्शित की गयी। उक्त आरक्षण प्रस्ताव पर एक सप्ताह अन्तर्गत आपत्तियां प्राप्त की गयी तथा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 08 सितम्बर, 2020 को किया गया।