-अरुणाभ रतूड़ी
- मुख्यमंत्री ने किया लोक योजना अभियान ‘‘सबकी योजना सबका विकास‘‘ कार्यक्रम में प्रतिभाग।
- राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला को बताया पंचायतों की मजबूती का आधार।
- कोरोना काल में ग्राम प्रधानों द्वारा किये गये सराहनीय प्रयासों के लिये दी जायेगी 10 हजार की प्रोत्साहन धनराशि।
- उपाध्यक्ष जिला पंचायत का मानदेय किया जायेगा 5 हजार से 7 हजार।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को गांधी पार्क, रूद्रपुर में आयोजित लोक योजना अभियान ’’सबकी योजना सबका विकास’’ के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम प्रधानों द्वारा कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में सराहनीय कार्य करने पर 10 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देने, कोविड-19 के दौरान कोविड में दर्ज मुकदमे वापस लेने, बाटा चौक का नाम डॉ.भीमराव अम्बेडकर के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष जिला पंचायत का मानदेय 5000 हजार से बढ़ाकर 7000 करने, उप प्रमुख, ज्येष्ठ कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत का 1500 से 2500 करने का प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों को पूर्व की भांति राज्यमंत्री का दर्जा दिये जाने का भी प्रयास किया जायेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ अभी वर्ग-1 क की भूमि व स्वामित्व कार्ड वालों को ही आवास दिया जा रहा है। जिससे उधम सिंह नगर में 1000 लोग आवास से वंचित रह रहे हैं। इस सम्बन्ध में चौहद्दी निर्धारित कर आवास दिये जाने की व्यवस्था होने तक किसी भी आवास को सूची से डिलीट न किया जाये, इसके लिए डीएम व सीडीओ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग व संजीदगी से कार्य किये जा रहे हैं। आयुष्मान योजना से सम्बन्धित शिकायत मिलने पर सम्बन्धितों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने डीआईजी को निर्देशित करते हुए कहा कि पुलिस थानों एवं चौकियों में जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाकार उनका सम्मान किया है। यह हमारी भावना है कि जो समय, संसाधन है उससे किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचायतों को लगातार सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की, मजबूती में त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा योगदान है। त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जनता व सरकार के बीच सेतू का कार्य कर रहे है। पंचायते आज लोकतंत्र की मूलभूत ईकाईयां है। पंचायतें ़़सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास का आधार भी है। सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने की असली जिम्मेदारी त्रि-स्तरीय प्रतिनिधियों की है। त्रि-स्तरीय प्रतिनिधि पहले पायदान पर आते हैं, जहॉ से विकास की नीव शुरू होती है।
उन्होंने कहा कि उनका वोट तथा आवास सब ग्राम सभा में होने के कारण उनका रिश्ता-नाता सीधे-सीधे पंचायत से है। त्रि-स्तरीय प्रतिनिधियों की मान्यता व जिम्मेदारी से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में न्याय हेतु सरपंच होता था, जिसके फैंसले को सब मानते थे। जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, इसमें कैसे, अपने ग्राम, क्षेत्र, ब्लॉक एवं जिले को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, सभी को आपसी भागीदारी व तालमेंल से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी की सामूहिक यात्रा है। हम सभी एक-एक कड़ी के रूप में है, सभी कड़ियों को पूरी जिम्मेदारी से कार्य करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदकों को शीघ्रता से ऋण मुहैया कराने हेतु बैंकों को 15 दिसम्बर की डेड लाइन तय की है। उन्होंने कहा कि 24000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क निःशुल्क किया गया है। उन्होंने कहा कि सीडीएस सिविल सेवा एवं अन्य प्रारम्भिक परीक्षाऐं पास करने वाले विद्यार्थियों को कोचिंग, किताबों आदि के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में केदारनाथ की पावन भूमि से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का होगा। उन्होंने कहा हमारा प्रदेश जब 25वॉ स्थापना दिवस मना रहा होगा, तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणीय एवं आदर्श राज्य होगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 21वी सदी का दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जो पर्यटन स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नंबर वन बनेगा। उन्होंने कहा बोधिसत्व विचार श्रृंखला के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर चुके अनुभवी लोगों से सुझाव ले रही है। उन्होंने कहा हमारी सरकार हर समय जनता की सेवा में समर्पित है।उन्होंने कहा हमारा का प्रण है कि जितना भी समय हमारे पास है उसका प्रत्येक पल और क्षण हम उत्तराखण्ड की जनता की सेवा में समर्पित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों के साथ ही उपनल, पीआरडी, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं आदि के बढ़ाये गये मानदेय के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं व उनके शासनादेश एवं क्रियान्वयन की भी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा समाज के हर वर्गों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा मानदेय बढ़ाना सिर्फ धनराशि देना नहीं है बल्कि यह आपके सेवा भाव के सम्मान की हमारी भावना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा हम प्रत्येक घोषणा के लिए पूर्व सुनियोजित तरीके से वित्तीय खर्च का प्रबंधन कर रहे हैं जिससे हमारी सारी घोषणाएं धरातल पर उतर रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कुमाऊॅ मण्डल में अच्छा कार्य करने वाले पांच ग्राम प्रधानों तथा पांच ग्राम विकास अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
‘शहीद सम्मान यात्रा‘ कार्यक्रम के अवसर पर आज केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट एवं प्रदेश सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पौड़ी स्थित गांधी मैदान पहुंचे। शहीद सम्मान यात्रा के अवसर पर जनपद के शहीदों के आंगन से पवित्र मिट्टी को 151 कलशों में एकत्रित कर पौड़ी लायी गयी, जिसे भव्य सैन्यधाम निर्माण के लिए देहरादून ले जाया जायेगा। केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री मंत्री अजय भट्ट एवं प्रदेश सैनिक कल्याण मंत्री गणेश ने पवित्र मिट्टी कलश के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मुकेश कोली, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ विजय कुमार जोगदण्डे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी. रेणुका देवी, मेजर(से.नि.) करण सिंह सहित अन्य गणमान्यों ने प्रतिभाग किया। गांधी मैदान नगर पालिका पौड़ी में आयोजित ‘शहीद सम्मान यात्रा‘ कार्यक्रम के अवसर पर आज शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र व शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पर्वतीय रंगमंच के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी तथा छोटे बच्चों ने देश भक्ति गीत गाकर सभी को भाव विभोर किया।
इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के अनुसार उत्तराखंड में पांचवां धाम सैन्य धाम को बनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को एकत्र कर देहरादून ले जाया जाएगा। सैन्य धाम में सभी शहीदों के नाम अंकित किये जाएंगें। देश की सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जाना है। कहा कि यहां उपस्थित वीरांगनाएं जिन्होंने अपने पति, बेटों को खोया है, आज निश्चित तौर पर गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी। कहा कि शहीद किसी एक का नहीं पूरे देश का है, इसी परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाना है। पहले सीमाओं पर वीर शहीद होते थे, लेकिन उनका पार्थिव शरीर घर नहीं आता था। अटल जी ने सैनिकों के सम्मान को जाना और कारगिल युद्ध के बाद सैनिकों के पार्थिव शरीर को ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज में घर लाया जाता है तथा पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। जिस प्रकार अमर जवान ज्योति में सैनिकों के नाम दर्ज हैं उसी प्रकार देहरादून में भी सैन्यधाम में प्रदेश की शहीद सैनिकों के नाम दर्ज किए जाएंगे और वहां शहीदों को पूजा जाएगा। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी सैनिकों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे होली व दीपावली सैनिकों के साथ ही मनाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 20 साल बाद सैन्य मामलों का विभाग बनाया गया है, देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत पौड़ी जिले के ही हैं, पूर्व थल सेना प्रमुख विपिन जोशी भी उत्तराखंड के ही निवासी थे।