-अरुणाभ रतूड़ी
मुख्यमंत्री ने किया मुख्यमंत्री सन्दर्भों /पत्रों के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ
- पोर्टल को सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ किया गया है इंटीग्रेट।
- सीएम हेल्पलाइन 1905, अपणि सरकार पोर्टल एवं एप 1064 की नियमित की जायेगी समीक्षा।
- ई-ऑफिस प्रणाली को और मजबूत किया जाए-सीएम
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सन्दर्भों /पत्रों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम पंजीकरण एवं समयबद्ध निष्पादन प्रणाली का शुभारंभ किया। पहले मुख्यमंत्री को संबोधित सन्दर्भों/पत्रों को मुख्यमंत्री लेटर मॉनिटरिंग पैकेज के माध्यम से पंजीकृत कर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भौतिक रूप से संबंधित विभागों को भेजा जाता था। अब मुख्यमंत्री सन्दर्भों /पत्रों को सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंपावत निवासी श्री मुकेश राम की समस्या का संज्ञान लेते हुए, उनसे फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी चम्पावत को उनकी समस्या भेजी जा चुकी है, जिसका उचित समाधान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 1905, अपणि सरकार पोर्टल एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड एप 1064 की प्रत्येक 15 दिन में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, एक माह में मुख्य सचिव एवं तीन माह में मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा की जायेगी। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण पर सरकार का विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए विभागों द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जल्द समीक्षा की जायेगा। उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए विभागों द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए विभाग क्या रोडमैप बना रहे हैं, इसकी भी जल्द समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शासन एवं जिला स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली को और मजबूत किया जाए। फाइलों के निर्धारित समयावधि पर निस्तारित न होने कारण अधिकारियों को स्पष्ट करना होगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त सन्दर्भ /पत्र अब एक क्लिक के माध्यम से संबंधित विभागीय सचिव, विभागीय अधिकारी को प्राप्त हो जायेगा। इसका शिकायतकर्ता को भी उनके द्वारा दर्ज मोबाईल नम्बर पर मैसेज पहुंचेगा। शिकायतकर्ता को मैसेज के साथ एक लिंक मिलेगा, जिस पर वे अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही की प्रत्येक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत जिस विभाग के जिस अधिकारी से संबधित होगी, उन्हें निश्चित समयावधि के अन्दर उसका निस्तारण करना होगा। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा समय पर निस्तारण नहीं किया गया तो, शिकायत उससे उच्च स्तरीय अधिकारी को स्वतः ही अग्रेनीत हो जायेगी। समय पर निस्तारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी।
मुख्यमंत्री सन्दर्भों/पत्रों को सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ इंटीग्रेट करने से विभागों को भौतिक रूप से सन्दर्भ /पत्र भेजने में समय लगता था, उस समय की बचत होगी। आवेदक को भी अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। इससे प्राप्त होने वाले संदर्भों का डाटा परीक्षण एवं समस्याओं का वर्गीकरण करते हुए समाधान हेतु नई नीति तैयार की जा सकेगी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री शैलेश बगोली एवं उप सचिव श्री अनिल जोशी उपस्थित थे।
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प्रदेश के वित्त/शहरी विकास/संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधानसभा स्थित सभा कक्ष में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यो की समीक्षा बैठक की।
बैठक में मा॰ मंत्री जी द्वारा विकास प्राधिकरण की गतिविधिओं की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि समय पर नक्शा पास किया जाय। उन्होने नक्शा पास करने की प्रक्रिया सुगम बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने 15 दिनों में आवसीय और 30 दिनों में व्यवसायिक नक्शा पास करने की अवधि पर कडाई से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि विभाग द्वारा पास किये गये नक्शों की जानकारी वेवसाइट पर भी उपलब्धि के रूप में भी दी जाय। उन्होने कहा कि यदि आर्किटेक्ट आपत्ति वाला नक्शा बार-बार पेश करे तो उसके विरूद्व भी कार्यवाही की जाय तथा विकास प्राधिकरण की छवि जनता के बीच सहायोग पूर्ण बनाये।
उन्होने अवैध निर्माण का सर्वे करते हुए उनके विरूद्ध सख्त कदम उठाने के निर्देश दिये। बिना नक्शों के बनाये भवन के विरूद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। उन्होने कहा कि आम जनता के हितो को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। इस सम्बन्ध में उन्होने सर्वे रिपोर्ट को 15 मई तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
उन्होने विभागीय ढॉचे के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। उन्होने स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे पदों तथा रिक्त पदों के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। मा0 मंत्री ने कहा कि अभियन्ता इत्यादि कार्मिको की कमी है तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय। उन्होने कहा कि विभाग द्वारा निर्मित्त आवासीय भवन जो लम्बी अवधि के बाद भी विक्रय नही हुए है उनको निर्धारित मूल्य से कम पर बोर्ड मीटिंग की अनुमति से विक्रय किया जाय।
उन्होने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से प्लान बनाये तथा ट्रैफिक मूमेंट में किसी प्रकार की बाधा ना आये। उन्होने मसूरी शहर को बदलते हुए पर्यटको के लिए आकर्षक का केन्द्र बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि पारर्दिर्शता पर बल दिया जाय और राजस्व आय में वृद्धि किया जाय तथा नियोजित तरीके से निर्माण कार्यो के माध्यम से विकास पर बल दिया।
उन्होने कहा की जनता का शोषण नही होना चाहिए। उन्होने कहा कि विकास प्राधिकरण को जनता की सुविधा के लिए बनाया जाय। उन्होने कहा कि जनता की परेशानी को दूर करने के लिए सुनियोजित विकास किया जाय। उन्होने कहा कि जनता की परेशानी को दूर करने के लिए विभाग द्वारा शिकायती टोल फ्री नम्बर जारी करने पर विचार किया जा रहा है।
बैठक में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत, अनु सचिव अनुजा सिंह, वित्त नियंत्रक स्मृति खण्डूरी, अधिक्षण अभियन्ता एच. सी. एस., अधिशासी अभियन्ता अजय माथूर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।