महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए-मुख्यमंत्री। जिलाधिकारी पौड़ी गढवाल ने वन भूमि निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए।पढिए Janswar.com में।द्वारा-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए पुख्ता कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में चमोली की एक घटना को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बीजापुर हाउस में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि साईबर अपराध और बच्चों व महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध के मामलों को कार्रवाई के लिए सीधे रेगुलर पुलिस को सौंपा जाएं। नाबालिगों व महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर की जाने वाली कार्यवाही पर मानिटरिंग के लिये फुल टाईम अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। फास्ट ट्रैक मोड में कार्रवाई सुनिश्चित हो। केवल मामला ही दर्ज नहीं करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले।
बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री नितेश झा, श्री अमित नेगी, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ .विजय कुमार जोगदण्डे ने जिला कलेक्ट्रेट अपने कार्यालय कक्ष में आज रेखीय विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद में वन भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक की।
उन्होंने परियोजना से संबंधित अधिकारियों से उनके प्रस्तावित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अद्यतन वस्तु स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कहा कि ऐसे प्रकरणों जिनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं अथवा जो दो बार पुनः प्रेषित हुए हैं इन प्रकरणों को शीघ्र सूची से हटाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित लोगों को स्पष्ट जानकारी मिल सके। वृक्षा रोपण विकास कार्य हेतु भूमि के लिए संबंधित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को कहा कि वन भूमि से संबंधित प्रस्तावों के कार्यों में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने काफी समय से लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि  आवेदनों की मूमेंट की जानकारी रखना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने वन क्षेत्राधिकारी के पटल पर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने को कहा साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपनी विभागीय योजना हेतु प्रस्तावित भूमियों की वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु संबंधित अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल कार्यवाही पूर्ण करेंगे। साथ ही स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड पर लंबित प्रकरणों के बारे में भी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्य के प्रति गंभीरता से कार्य कर व कार्य में तेजी से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए ।
नोडल अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण की संख्या 28 जो विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही हेतु गतिमान है। डीएफओ स्तर पर 02, भारत सरकार स्तर पर 03, राज्य सरकार स्तर पर 04, नोडल स्तर पर 9, तथा यूजर एजेंसी पर 05 प्रकरण लंबित है। जिलाधिकारी ने इन प्रकरणों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी के. एस. रावत, प्रांतीय खंड के अभियंता अरुण कुमार पांडे, निर्माण खंड से प्रत्यूष कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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