प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दस राज्यों के जिलाधिकारियों एवं आयुक्त गणों से कोविड-19 सम्बनधी फीडबैक ली#मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासकार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत किया।पढिए Janswar.com में।

द्वारा-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तराखंड समेत 10 राज्यों के 46 जिलाधिकारी एवं आयुक्तगणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय, देहरादून से  वर्चुअल जुड़ते हुए प्रतिभाग किया। उत्तराखंड से जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इस वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग करते हुए  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राजधानी देहरादून में कोविड की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया।
बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया और भविष्य में भी कोविड-19 की रोकथाम हेतु  सुझाव माँगे। इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून ने राज्य सरकार द्वारा देहरादून कम्युनिटी सर्विलांस, डिसेंट्रलाइजेशन टेस्टिंग, होम आइसोलेशन किट और टेली मेडिसन जैसी व्यवस्थाओं के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। बैठक में गृह मंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, मुख्यसचिव श्री ओम प्रकाश, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित नेगी जी व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अधिकारी मौजूद रहे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में संक्रमण रोकने के लिए और माइक्रो लेवल प्लान तैयार किए जाएं। प्रदेश में टेस्टिंग अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विधानसभा से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक समितियों का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नौजवानों के वैक्सीनेशन के साथ ही प्रदेशभर के दिव्यांग जनों के वैक्सीनेशन हेतु अलग से प्लान तैयार किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में मानसून की चुनौती को देखते हुए प्रदेश के सभी अस्पताल, कोविड केअर सेंटर में विद्युत आपूर्ति एवं जरूरी सुविधाओं की अभी से तैयारी कर ली जाए, ताकी समय से परेशानियों को दूर किया जा सके।
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मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये दी वित्तीय स्वीकृति।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत देवीखेत-स्यालना हल्का वाहन मार्ग के निर्माण (द्वितीय चरण-लागत 01 करोड़ 13 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत विभिन्न 03 विकास कार्य (लागत 02 करोड़ 41 लाख), विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के ग्राम नकुलिया में (लागत 01 करोड़ 29 लाख) जूनियर हाईस्कूल से उतर की ओर रायसिख बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गोगिना कीमू मोटर मार्ग नव निर्माण (लागत 01 करोड़ 11 लाख), मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधासभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत लाखातोली-रूंगड़ी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य (लागत 51.20 लाख) एवं विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत 02 निर्माण कार्यों के लिये 01 करोड़ 61 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। विधानसभा क्षेत्र चौबटटाखाल के अन्तर्गत पोखड़ा में संगलाकोटी-गुडिण्डा-तिलखोली-जजेड़ी मोटर मार्ग का पठोलगांव तक विस्तार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति साथ ही चौबट्टाखाल में 11 विभिन्न निर्माण कार्य (लागत 03 करोड़ 66 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 02 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिनमें मण्डी-हल्द्वानी से तीनपानी मोड तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लागत 01 करोड़ 18 लाख) तथा ग्राम गजेपुर गौलापुर में वन भूमि में मार्ग निर्माण (लागत 2.20 लाख) की मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खटीमा में सड़ासड़िया से प्रतापपुर न0 4 तक मार्ग का डामरीकरण/पुननिर्माण कार्य (लागत 01 करोड़ 11 लाख) की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने पौड़ी जनपद के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत 02 निर्माण कार्यों के लिए 01 करोड़ 27 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र राजपुर के दो निर्माण कार्यों के लिये भी मुख्यमंत्री ने 01 करोड़ 40 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार/पिथौरागढ़/रूद्रपुर में संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यो को वित्तीय/प्रशासकीय अधिकार एवं प्राचार्य हेतु अनुमन्य सुविधायें प्रदान करने की मंजूरी दी है।

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