-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने अनेक राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21 हजार करोड़ से अधिक की 11वीं किस्त का डिजीटल हस्तांतरण किया। देश के 1500 से अधिक स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में लोग जुड़े थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखण्ड के 08 लाख 89 हजार 695 किसानों को 177.94 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई।
आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में गरीब कल्याण सम्मेलन के माध्यम से भारत सरकार के नौ मंत्रालयों की सोलह योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। इसके तहत जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि शामिल हैं। यह सम्मेलन देश भर में अब तक के सबसे बड़े एकल आयोजनों में से एक है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पंतनगर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई कार्य संस्कृति, कार्य व्यवहार लागू हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान-सम्मान दुनियां में बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी देश ही नहीं विश्व के स्वीकार्य एवं लोकप्रिय नेता बन गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 8 वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से हर व्यक्ति का चूल्हा जलता रहा। सस्ता गल्ला से सम्बन्धित राशन की समस्या को दूर करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को बहुत ही सरलता से लागू किया गया है, जिससे जनता को राशन लेने में बहुत आसानी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुशासन की दिशा में सरकार और कठोर निर्णय लेने वाली है। जनता की समस्याओं का सरलता से निराकरण हो, इसके लिए अधिकारियों को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखण्ड में गरीब कल्याण सम्मेलन का मुख्य आयोजन मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में किया गया। कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत 31 लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। लाभार्थियों ने इन योजनाओं से हुए लाभ के बारे में अपने विचार साझा किये। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किये जाए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए, जिससे आमजन योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री बंशीधर भगत, श्रीमती सविता कपूर, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री विनोद चमोली, श्री खजानदास, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान, मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनिता ममगाईं, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री सचिन कुर्वे, श्री एच.सी. सेमवाल, श्री विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर. राजेश कुमार, जिलास्तरीय अधिकारी एवं लाभार्थी मौजूद थे।
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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(से नि) से राजभवन में मंगलवार को स्क्वाड्रन लीडर(से नि)डी.एस.मजीठिया ने मुलाकात की। 102 वर्ष के श्री मजीठिया सबसे पुराने भारतीय फाइटर पाइलट्स में से एक हैं। स्क्वाड्रन लीडर(से नि)डी.एस.मजीठिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में हॉकर हरीकेन के पायलट के रूप में योगदान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1947-48 युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाई और उन्हें कई मेडल से सम्मानित किया गया।
राज्यपाल ने कहा की वे भारतीय सशस्त्र बलों के गौरव हैं। उन्होंने कहा कि श्री मजीठिया के अंदर एक सच्चे सैनिक की जिजीविषा और मूल्य हैं। गोल्फ के प्रति भी श्री मजीठिया का बेहद जुनून रहा है और वे शानदार गोल्फर रहे हैं। राज्यपाल ने इस मुलाकात को एक प्रेरणादायी और बेहद ही सकारात्मक बताया। उन्होंने श्री मजीठिया से उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके जीवन, गोल्फ के प्रति लगाव व एक महान सैनिक के रूप में उनकी भूमिका पर एक पुस्तक प्रकाशित करने का सुझाव भी दिया। राज्यपाल ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पुत्री श्रीमती किरन संधू भी उपस्थित रही।
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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(से नि) से मंगलवार को राजभवन में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य जस्टिस उमेश चन्द्र श्रीवास्तव व प्रशासनिक सदस्य वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कारवे (पीवीएसएम, एवीएसएम) ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को न्यायाधिकरण के क्रियाकलापों इत्यादि की जानकारी दी। उन्होने अवगत कराया कि न्यायाधिकरण द्वारा लम्बित 6 हजार केसों का निपटारा किया गया है। वर्तमान में लम्बित केसों की संख्या घटकर 1400 रह गयी है जिस पर राज्यपाल ने न्यायाधिकरण की प्रशंसा की।
राज्यपाल ने सदस्यों से कहा कि उत्तराखण्ड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। यहां पर लगभग प्रत्येक घर से एक सैनिक है। सेवानिवृत्ति के उपरांत दूरस्थ क्षेत्रों के पूर्व सैनिक अपनी पेंशन व दावों सहित कई अन्य लाभ, कानूनी जानकारी के अभाव में नहीं उठा पाते। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को उनके अधिकारों व हकों की कानूनी जानकारी हेतु उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में जागरूकता कैम्प आयोजित किये जाएं जिससे पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जागरूकता कैम्प आयोजित किये जाने के लिए शासन के उच्चाधिकारियों से वार्ता की जायेगी।
इस दौरान सदस्यों द्वारा नैनीताल स्थित सर्किट बैंच हेतु स्थान एवं भवन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जिस पर राज्यपाल ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार डॉ. दुष्यंत दत्त भी उपस्थित रहे।
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तम्बाकू निषेध में जरूरी है गांवों की भागीदारीः एडमिरल डी.के. जोशी
अंडमान-निकोबार के उप राज्यपाल ने विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर दिलाई शपथ
स्वास्थ्य मंत्री बोले, वर्ष 2025 तक 15 फीसदी लोगों को तम्बाकू छुड़वाने का लक्ष्य
राज्यभर में 5 लाख से अधिक लोगों ने ली तम्बाकू निषेध की शपथ
गांव भारत के विकास के पहिये हैं इनका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने गांवों को केन्द्रित कर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ‘आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तम्बाकू मुक्त’ करें अभियान संचालित किया है जिसका ध्येय तम्बाकू मुक्त सोसाइटी डेवलप करना है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 तक 15 फीसदी लोगों को तम्बाकू सेवन की लत से छुटकारा दिलवाने का लक्ष्य रखा है जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह बात अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने आज दून मेडिकल कॉलेज में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित तम्बाकू निषेध शपथ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। एडमिरल जोशी ने कहा कि आधुनिक भारत की विकास यात्रा के सहायक यहां के गांव हैं, अगर गांव स्वस्थ होंगे तो देश की प्रगति की रफ्तार उतनी अधिक होगी, इसलिए गांवों का स्वस्थ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू निषेध में गांवों की भागीदारी बेहद जरूरी है और इस पर उत्तराखंड सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा ‘आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तम्बाकू मुक्त’ अभियान संचालित किया जा रहा है जिसका ध्येय तम्बाकू मुक्त सोसाइटी डेवलप करना है। एडमिरल जोशी ने कहा कि मैदान की अपेक्षा पहाड़ के लोगों में श्वास एवं छाती रोग की समस्या कहीं अधिक है जिसके पीछे कई कारण है, लेकिन इन सब में सबसे मुख्य कारण धुम्रपान और तम्बाकू सेवन है जो कि खासा चिंताजनक है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने बताया कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत कर प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2025 तक 15 फीसदी लोगों को तम्बाकू सेवन की लत से छुटकारा दिलवाने का लक्ष्य रखा है इसके लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विगत एक माह से ‘आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तम्बाकू मुक्त’ अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के जरिये लोगों को तम्बाकू निषेध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में 5 हजार स्थानों पर पांच लाख लोगों ने तम्बाकू निषेध की शपथ ली, जिनमें राजकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं स्कूली छात्र-छात्राओं सहित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मुहिम के अंतर्गत सूबे के सभी शिक्षण संस्थानों एवं प्रत्येक विकासखंड में दो-दो गांवों को तम्बाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
कार्यक्रम में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ0 आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 26.5 फीसदी लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं। जिनमें 4.9 फीसदी लोग सिगरेट एवं 15.7 फीसदी बीड़ी का सेवन करते हैं जबकि हर चौथा आदमी इससे सीधे तौर पर प्रभावित है। उन्होंने बताया कि सूबे में तम्बाकू निषेध को लेकर चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के प्रभाव से 5 से 6 फीसदी तम्बाकू सेवन में कमी आई है। जिस कारण तम्बाकू सेवन करने वालों की औसतन आयु 19 से बढ़ कर 20 वर्ष हो गई है। डॉ0 श्रीवास्तव ने बताया कि दो तिहाई लोग तम्बाकू सेवन को त्यागने का विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडमिरल डी.के. जोशी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित दून मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं सहित कॉलेज की फैकल्टी, स्टॉफ सहित स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को तम्बाकू निषेध की शपथ दिलाई साथ ही एक न्यूज लेटर का विमोचन किया गया।
कार्यक्रम में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ0 आशीष श्रीवास्तव, महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ0 शैलजा भट्ट, कुलपति उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रो0 हेमचन्द्र, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज डॉ0 आशुतोष सयाना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, दून मेडिकल कॉलेज की समस्त फैकल्टी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।
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राज्यसभा सांसद प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को विधानसभा में डॉ (श्रीमती) कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए तथा उन्हें शुभकामनायें दी।
नामांकन से पूर्व डॉ (श्रीमती) कल्पना सैनी ने मुख्यमंत्री से उनके विधानसभा स्थित कार्यालय में भेंट की।
इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल, डॉ धन सिंह रावत, श्री सुबोध उनियाल, सांसद डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, सांसद नरेश बंसल, प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम, विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक खजान दास सहित अन्य महानुभाव उपस्थित थे।